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Case LawsProperty LawTitle DisputeAyodhya Judgment 2019
CIVIL APPEAL 10866-10867/2010 • SUPREME COURT • 1045 PAGES JUDGMENT

M. Siddiq (Dead) Thr LRs vs Mahant Suresh Das & Ors

Ayodhya Ram Janmabhoomi - Babri Masjid Title Dispute - Full Analysis

Judgment Date 9 November 2019, 10:30 AM Bench Strength 5 Judges - CJI Ranjan Gogoi, Justices S.A. Bobde, D.Y. Chandrachud, Ashok Bhushan, S. Abdul Nazeer
Verdict Unanimous 5-0 Author Judgment of the Bench (Per Curiam), Addendum by Justice Ashok Bhushan
Property 2.77 Acres - Survey No. 583, Ayodhya Final Relief Land to Shri Ram Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust & 5 Acres to Sunni Waqf Board at Dhannipur (Article 142)

1. 5 मुकदमे कौन से थे?

इस फैसले में 5 अलग-अलग Suits का जिक्र है, जो बाद में 4 Civil Appeals बने:

  • Suit 1 (1950): Gopal Singh Visharad - अंदर पूजा का अधिकार।
  • Suit 2 (1950): Paramhansa Ramchandra Das - मूर्तियों को हटाने से रोकना।
  • Suit 3 (1959): Nirmohi Akhara - Shebait (प्रबंधक) होने का दावा।
  • Suit 4 (1961): Sunni Central Waqf Board - मस्जिद की जमीन घोषित हो, Possession मिले।
  • Suit 5 (1989): Bhagwan Shri Ram Lalla Virajman - Deity खुद वादी - जन्मस्थान ही देवता है।

Supreme Court ने कहा - असली लड़ाई Suit 4 vs Suit 5 के बीच है - Waqf vs Ram Lalla.

2. क्या भगवान राम कानूनी व्यक्ति हैं? - Juristic Personality

फैसले के Part J में 30 pages इसी पर हैं। Court ने कहा:

• Idol (मूर्ति) = Juristic Person: हिंदू कानून में मूर्ति एक perpetual minor है। वह संपत्ति रख सकती है, पर उसकी देखभाल Shebait करता है।

• Janmabhoomi (जन्मभूमि) = Juristic Person नहीं: Court ने साफ कहा - जमीन खुद देवता नहीं बन सकती। Asthan को Deity नहीं माना जा सकता। लेकिन Ram Lalla की मूर्ति Juristic Person है और वह केस लड़ सकती है। यह Suit 3 (Nirmohi Akhara) के खिलाफ गया।

3. Title कैसे तय होता है? - Section 110 Evidence Act

फैसले में सबसे ज्यादा जोर इसी पर है। Title Suit में Court देखता है - Preponderance of Probability किसका बेहतर है।

Rule: Possession follows Title, but where Title is disputed, Possession is prima facie proof of Ownership (Section 110 Indian Evidence Act).

मुस्लिम पक्ष 1857 से पहले का कब्जा साबित नहीं कर पाया। 1857 में अंग्रेजों ने बाहर चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी थी - ये Outer Courtyard पर हिंदू Possession का लिखित सबूत बना।

1949 के बाद Inner Courtyard पर भी हिंदुओं का Possession (मूर्ति) बना रहा, जिसे सरकार ने Receiver के अधीन रखा।

4. ASI Report 2003 का सार

Allahabad High Court के आदेश (05.03.2003) पर ASI ने 12 trenches में खुदाई की। 82 pillar bases मिले।

ASI Conclusion: विवादित ढांचे के नीचे 12th Century की एक विशाल संरचना थी, जिसके pillars उत्तर भारतीय मंदिर शैली के थे।

Supreme Court का मत: Court ने कहा - ASI रिपोर्ट से यह साबित होता है कि नीचे एक Hindu structure था, पर इससे यह साबित नहीं होता कि उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसलिए ASI रिपोर्ट Title तय करने के लिए conclusive नहीं है, पर एक important corroborative evidence है।

5. Skanda Purana और Ayodhya Mahatmya

फैसले में चार इतिहासकारों की रिपोर्ट पर बहस है। उन्होंने कहा था Skanda Purana 18th Century में लिखा गया। Court ने इसे खारिज किया।

Court ने कहा: PW20 Prof. Shirin Musavi ने माना कि Ramkot का जिक्र Skanda Purana में है और Skanda Purana 9th Century का है (7th-9th Century)। इसलिए Ram Janmabhoomi की मान्यता बहुत पुरानी है, नई नहीं। इतिहासकारों की रिपोर्ट में Lomas को Rin Mochan Ghat बताना गलत था - इससे उनकी report अविश्वसनीय हो गई। यह हिंदू पक्ष की आस्था की निरंतरता को support करता है।

6. Limitation और Waqf का सवाल

Waqf Board का केस Time Barred? Court ने कहा - Suit 4 (1961) Limitation में है, क्योंकि 1949 में जब मूर्तियां रखी गईं और Receiver बैठा, तब Waqf का Possession छिना। 12 साल के अंदर 1961 में केस किया, इसलिए Limitation में है।

Once a Waqf Always a Waqf? Court ने माना - मस्जिद Waqf थी, पर Waqf होने से Title अपने आप साबित नहीं होता, Possession साबित करना पड़ता है, जो Waqf Board नहीं कर पाया।

7. Final Reasoning - 900 से 1045 Pages का निचोड़

A. Balance of Probabilities: Outer Courtyard पर हिंदुओं का Possession 1857, 1885 के मुकदमों से साबित। Inner Courtyard पर मुस्लिम पक्ष का Exclusive Possession 1949 से पहले का कोई ठोस सबूत नहीं।

B. Illegal Acts: 1949 में मूर्ति रखना और 1992 में मस्जिद गिराना दोनों कानून के शासन (Rule of Law) का उल्लंघन थे। पर अवैध कृत्य से Title नहीं बनता, न जाता।

C. Article 142 - Complete Justice: Court ने माना अगर सिर्फ Title के आधार पर फैसला दिया जाए तो शांति नहीं होगी। इसलिए Article 142 का इस्तेमाल कर - 2.77 acre केंद्र सरकार के Trust को (3 महीने में बनाए) और 5 acre Sunni Waqf Board को Ayodhya में ही प्रमुख स्थान पर मस्जिद के लिए।

Operative Directions: (1) Central Govt 3 months में Trust बनाए, (2) Trust को land सौंपे, (3) UP Govt / Central Govt Waqf Board को 5 acre दे।

8. Exam Notes - Judiciary / UPSC

  • Deity as Perpetual Minor: Idol can sue through next friend - Suit 5 maintainable, Suit 3 (Nirmohi as Shebait) time-barred.
  • Section 110 Evidence Act: Possessor is presumed owner until contrary proved - Main principle in Title Suit.
  • Article 142: Supreme Court can mould relief beyond prayer of parties for complete justice - Ayodhya is best example.
  • Non-exclusion of Waqf by Hindu faith: Faith cannot prove Title, but continuous worship is evidence of Possession.
  • Secularism: Court said - Constitution does not make any preference to any religion, but law must decide on evidence.
Source: M. Siddiq (Dead) Thr. LRs Vs. Mahant Suresh Das & Ors. - Supreme Court Judgment dated 09.11.2019 - Civil Appeal Nos. 10866-10867 of 2010 - Total 1045 Pages.

Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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