1 to 10 AIBE-XX PYQs of 2025 with Answers and Explanations

Correct Option: (D) None of these

Explanation:

The correct grounds under Section 2 of the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 are:

• Husband missing for 4 years (not 2 years)
• Husband sentenced to 7 years imprisonment or upwards(not 5 years)
• Failure to perform marital obligations for 3 years without reasonable cause (not 2 years)
• husband has neglected or has failed to provide for maintenance of his wife for a period of 2 years (not 1 year)

Conclusion: All given statements are incorrect, hence the correct answer is (D) None of these.

सही विकल्प: (D) इनमें से कोई नहीं

व्याख्या:

धारा 2 के अंतर्गत सही आधार निम्नलिखित हैं:

• पति का पता 4 वर्षों से ज्ञात न हो (2 वर्ष नहीं)
• पति को 7 वर्षों या उससे अधिक का कारावास हुआ हो (5 वर्ष नहीं)
• पति ने 3 वर्षों तक वैवाहिक दायित्वों का पालन बिना समुचित कारण न किया हो (2 वर्ष नहीं)
• पति ने 2 वर्ष तक पत्नी के भरण-पोषण की उपेक्षा की हो या उसे प्रदान न किया हो। (1 वर्ष नहीं)

निष्कर्ष: दिए गए सभी कथन गलत हैं, इसलिए सही उत्तर (D) इनमें से कोई नहीं है।

Correct Option: (D) I, II, III and IV

Explanation:

Under the Information Technology Act, 2000, an “intermediary” means any person who on behalf of another person receives, stores, transmits or provides any service with respect to electronic records.

• Telecom service providers → transmit data ✔
• Search engines → provide access to information ✔
• Cyber cafes → provide internet access ✔
• Online-auction sites → act as platforms ✔

Conclusion: All given options are included in the definition of intermediary, hence the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) I, II, III और IV

व्याख्या:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार “Intermediary” वह होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से डेटा को प्राप्त, संग्रहित, प्रेषित करता है या उससे संबंधित सेवा प्रदान करता है।

• दूरसंचार सेवा प्रदाता → डेटा ट्रांसमिट करते हैं ✔
• सर्च इंजन → जानकारी उपलब्ध कराते हैं ✔
• साइबर कैफे → इंटरनेट एक्सेस देते हैं ✔
• ऑनलाइन नीलामी साइट्स → प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं ✔

निष्कर्ष: सभी विकल्प सही हैं, इसलिए उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) Refusing to appoint arbitrator under Section 11

Explanation:

Section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 specifies the orders against which an appeal lies. Only those orders mentioned in this section are appealable.

• Refusal under Section 8 → Appealable ✔
• Refusal under Section 11 → Not appealable ❌
• Refusal under Section 9 → Appealable ✔
• Refusal under Section 17 → Appealable ✔

Conclusion: Only refusal to appoint an arbitrator under Section 11 is not appealable. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थ नियुक्त करने से इंकार

व्याख्या:

धारा 37 केवल उन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील की अनुमति देती है जो उसमें विशेष रूप से उल्लिखित हैं।

• धारा 8 के तहत इंकार → अपील योग्य ✔
• धारा 11 के तहत इंकार → अपील योग्य नहीं ❌
• धारा 9 के तहत इंकार → अपील योग्य ✔
• धारा 17 के तहत इंकार → अपील योग्य ✔

निष्कर्ष: केवल धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थ नियुक्त करने से इंकार अपील योग्य नहीं है, इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Not exceeding nine but not less than five members.

Explanation:

As per Section 9A of The Advocates Act, 1961, the legal aid committee constituted by a Bar Council must have a minimum and maximum limit of members.

• (A) 13 to 9 members ❌
• (B) 11 to 7 members ❌
• (C) 9 to 5 members ✔
• (D) 7 to 3 members ❌

Conclusion: The correct composition is not exceeding nine and not less than five members. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) अधिकतम 9 और न्यूनतम 5 सदस्य

व्याख्या:

धारा 9A के अनुसार, बार काउंसिल द्वारा गठित विधिक सहायता समिति में सदस्यों की संख्या की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

• (A) 13 से 9 सदस्य ❌
• (B) 11 से 7 सदस्य ❌
• (C) 9 से 5 सदस्य ✔
• (D) 7 से 3 सदस्य ❌

निष्कर्ष: समिति में अधिकतम 9 और न्यूनतम 5 सदस्य होते हैं, इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) Section 36

Explanation:

Under the Advocates Act, 1961:

• Section 35 → Disciplinary powers of State Bar Council ✔
• Section 36 → Disciplinary powers of Bar Council of India ✔ (Correct)
• Section 37 → Appeal to Bar Council of India ❌
• Section 38 → Appeal to Supreme Court ❌

Conclusion: The disciplinary powers of the Bar Council of India are provided under Section 36. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) धारा 36

व्याख्या:

• धारा 35 → राज्य बार काउंसिल के अनुशासनात्मक अधिकार ✔
• धारा 36 → भारत की बार काउंसिल के अनुशासनात्मक अधिकार ✔ (सही)
• धारा 37 → बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील ❌
• धारा 38 → सर्वोच्च न्यायालय में अपील ❌

निष्कर्ष: भारत की बार काउंसिल के अनुशासनात्मक अधिकार धारा 36 में दिए गए हैं, इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) i-3; ii-4; iii-1; iv-2

Explanation:

• Act of God → Nichols v Marsland ✔
• Consent (Volenti non fit injuria) → Hall v Brooklands Auto Racing Club ✔
• Statutory Authority → Vaughan v Taff Vale Rail Co. ✔
• Necessity → Kirk v Gregory ✔

Conclusion: The correct matching is i-3, ii-4, iii-1, iv-2. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) i-3; ii-4; iii-1; iv-2

व्याख्या:

• Act of God → Nichols v Marsland ✔
• Consent → Hall v Brooklands Auto Racing Club ✔
• Statutory Authority → Vaughan v Taff Vale Rail Co. ✔
• Necessity → Kirk v Gregory ✔

निष्कर्ष: सही मिलान i-3, ii-4, iii-1, iv-2 है, इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) a Chairperson and such other members as may be prescribed.

Explanation:

As per Section 3(2) of the Consumer Protection Act, 2019, the Central Consumer Protection Council consists of a Chairperson and such number of other members as may be prescribed by the government.

• (A) Incorrect ❌ (partly correct but includes fixed number)
• (B) Incorrect ❌ (fixed number not provided in law)
• (C) Correct ✔ (as per statutory provision)
• (D) Incorrect ❌ (fixed number not prescribed)

Conclusion: The Act provides flexibility in the number of members. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य जो निर्धारित किए जाएँ

व्याख्या:

धारा 3(2) के अनुसार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में एक अध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्य होते हैं जिनकी संख्या सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

• (A) गलत ❌
• (B) गलत ❌
• (C) सही ✔
• (D) गलत ❌

निष्कर्ष: सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है बल्कि निर्धारित की जाती है, इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) In re: The Berubari Union and Exchange of Enclaves, AIR 1960 SC 845

Explanation:

In the Berubari Union case (1960), the Supreme Court held that the Preamble is not a part of the Constitution. However, this view was later overruled in the Kesavananda Bharati case (1973), where it was held that the Preamble is part of the Constitution.

• (A) Not related to this principle ❌
• (B) Held Preamble is part of Constitution ✔ (later view)
• (C) Held Preamble is not part of Constitution ✔ (Correct)
• (D) Reinforced basic structure doctrine ❌

Conclusion: The Berubari case is the one where the Supreme Court initially held that the Preamble is not part of the Constitution. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) In re: Berubari Union and Exchange of Enclaves, 1960

व्याख्या:

बेरुबारी यूनियन मामले (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बाद में केशवानंद भारती मामले (1973) में इस विचार को बदल दिया गया और प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया।

• (A) संबंधित नहीं ❌
• (B) प्रस्तावना को संविधान का भाग माना ✔
• (C) प्रस्तावना को भाग नहीं माना ✔ (सही)
• (D) मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत किया ❌

निष्कर्ष: बेरुबारी मामला वह है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) Article 253

Explanation:

Article 253 of the Constitution of India empowers Parliament to make laws for the whole or any part of India for implementing treaties, international agreements, and conventions with other countries.

• (A) Article 249 – Parliament can legislate on State List matters in national interest ❌
• (B) Article 251 – Inconsistency between laws made under Articles 249 and 250 ❌
• (C) Article 253 – Laws to implement treaties and international agreements ✔ (Correct)
• (D) Article 255 – Requirements as to recommendations and previous sanctions ❌

Conclusion: Article 253 specifically deals with Parliament’s power to make laws for implementing international treaties and agreements. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) अनुच्छेद 253

व्याख्या:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को यह शक्ति देता है कि वह पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए संधियों, अंतरराष्ट्रीय समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने हेतु कानून बना सके।

• (A) अनुच्छेद 249 – राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है ❌
• (B) अनुच्छेद 251 – अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत बने कानूनों में असंगति से संबंधित है ❌
• (C) अनुच्छेद 253 – संधियों एवं अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु कानून ✔ (सही)
• (D) अनुच्छेद 255 – सिफारिश और पूर्व स्वीकृति संबंधी आवश्यकताएँ ❌

निष्कर्ष: अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D) I, II, III and IV

Explanation:

The issue of Right to Privacy has been discussed by the Supreme Court of India in all four listed cases:

• I. Kharak Singh v. State of Uttar Pradesh (1963) – Discussed surveillance and personal liberty under Article 21, laying early groundwork for privacy rights ✔
• II. PUCL v. Union of India (1997) – Telephone tapping was held to involve privacy concerns under Article 21 ✔
• III. Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) – Landmark judgment declaring Right to Privacy a fundamental right under Article 21 ✔
• IV. M.P. Sharma v. Satish Chandra (1954) – Earlier case where privacy protection was discussed and initially denied as a fundamental right ✔

Conclusion: Since all four judgments dealt with the issue of right to privacy in some manner, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) I, II, III and IV

व्याख्या:

गोपनीयता के अधिकार का प्रश्न इन सभी चार मामलों में किसी न किसी रूप में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया:

• I. Kharak Singh मामला (1963) – निगरानी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विचार किया गया ✔
• II. PUCL मामला (1997) – टेलीफोन टैपिंग को गोपनीयता से जोड़ा गया ✔
• III. Puttaswamy मामला (2017) – गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया ✔
• IV. M.P. Sharma मामला (1954) – प्रारंभिक निर्णय जिसमें गोपनीयता पर विचार हुआ ✔

निष्कर्ष: चूंकि सभी चार मामलों में गोपनीयता के अधिकार के मुद्दे पर विचार किया गया था, इसलिए सही उत्तर (D) है।