11 to 20 AIBE-XX PYQs of 2025 with Answers and Explanations

Correct Option: (D) Legislative enactment by the Parliament, and then executive action of the Union of India

Explanation:

If any part of Indian territory is to be ceded to another country, a constitutional amendment or legislative enactment by Parliament is required first. This principle was laid down by the Supreme Court in the Berubari Union Case (1960), where it was held that cession of territory cannot be done merely through executive action.

• (A) Mere executive action is insufficient ❌
• (B) Presidential proclamation is not the required constitutional procedure ❌
• (C) Order is incorrect because legislative approval must come first ❌
• (D) Parliament must first enact legislation, followed by executive implementation ✔ (Correct)

Conclusion: Territory can be ceded only after legislative enactment by Parliament, followed by executive action. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) संसद द्वारा विधायी अधिनियमन, और उसके बाद भारत संघ की कार्यपालिका की कार्रवाई

व्याख्या:

भारत का कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंपने के लिए पहले संसद द्वारा विधायी अधिनियमन (या संवैधानिक संशोधन) आवश्यक है। बेरुबारी यूनियन मामला (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल कार्यपालिका की कार्रवाई से क्षेत्र का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।

• (A) केवल कार्यपालिका की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है ❌
• (B) राष्ट्रपति उद्घोषणा पर्याप्त प्रक्रिया नहीं है ❌
• (C) क्रम गलत है क्योंकि पहले संसद की स्वीकृति आवश्यक है ❌
• (D) पहले संसद द्वारा कानून, फिर कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वयन ✔ (सही)

निष्कर्ष: क्षेत्र हस्तांतरण के लिए पहले संसद द्वारा विधायी अधिनियमन और उसके बाद कार्यपालिका की कार्रवाई आवश्यक है। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) No, because it is not considered as a judgment

Explanation:

Under Article 143, the President may seek the advisory opinion of the Supreme Court on questions of law or fact of public importance. The opinion given by the Supreme Court under this provision is only advisory in nature and is not a binding judgment like decisions delivered in ordinary judicial proceedings.

• (A) Advisory opinion is not treated as a formal judgment, hence not a judicial precedent ✔ (Correct)
• (B) Incorrect, because Article 143 opinions are advisory, not judgments ❌
• (C) Incorrect, as advisory opinions may still be delivered in open court ❌
• (D) Pronouncement in open court does not make it binding precedent ❌

Conclusion: Advice under Article 143 is advisory only and not considered a judgment for the purpose of judicial precedent. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) नहीं, क्योंकि इसे निर्णय नहीं माना जाता

व्याख्या:

अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य संबंधी प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का मत केवल सलाहकारी (advisory) होता है और सामान्य न्यायिक कार्यवाही में दिए गए निर्णय की तरह बाध्यकारी नहीं होता।

• (A) सलाहकारी मत को औपचारिक निर्णय नहीं माना जाता, इसलिए यह न्यायिक मिसाल नहीं है ✔ (सही)
• (B) अनुच्छेद 143 का मत निर्णय नहीं बल्कि सलाह है ❌
• (C) यह कारण सही नहीं है ❌
• (D) खुले न्यायालय में घोषणा होने से यह बाध्यकारी मिसाल नहीं बनती ❌

निष्कर्ष: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दिया गया मत केवल सलाहकारी है और न्यायिक मिसाल नहीं माना जाता। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) Inherent power

Explanation:

The High Court has the authority to regulate proceedings and ensure fair administration of justice. Restraining publication of news related to an ongoing case is generally exercised to prevent prejudice to the trial and to maintain the dignity of the court.

• (A) Mandamus is issued to compel performance of a public duty ❌
• (B) Prohibition is issued to prevent a lower court from exceeding jurisdiction ❌
• (C) Courts use inherent powers to ensure justice and fair trial, including restricting publication ✔ (Correct)
• (D) Residuary powers relate to legislative competence, not judicial action ❌

Conclusion: The order restraining publication is an exercise of the High Court’s inherent powers to ensure a fair trial. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) अंतर्निहित शक्ति (Inherent power)

व्याख्या:

उच्च न्यायालय को न्याय के उचित संचालन और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। किसी मामले के संबंध में समाचार प्रकाशन पर रोक लगाना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने के लिए किया जाता है।

• (A) परमादेश सार्वजनिक कर्तव्य के पालन हेतु जारी किया जाता है ❌
• (B) प्रतिषेध निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु होता है ❌
• (C) निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने हेतु अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है ✔ (सही)
• (D) अवशिष्ट शक्तियाँ विधायी विषयों से संबंधित होती हैं ❌

निष्कर्ष: समाचार प्रकाशन पर रोक लगाना उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग है। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) Article 19(1)(a), Constitution of India

Explanation:

The Supreme Court of India has interpreted the Right to Information as an intrinsic part of the Right to Freedom of Speech and Expression under Article 19(1)(a) of the Constitution. This means that the right to receive information is essential for meaningful exercise of free speech.

• (A) Article 19(1)(b) relates to right to assemble peacefully ❌
• (B) RTI Act, 2005 is a statutory law, not the constitutional source ❌
• (C) Article 19(1)(a) forms the constitutional basis of Right to Information ✔ (Correct)
• (D) Fundamental right is derived from Constitution, not jointly with a statute ❌

Conclusion: The Right to Information has been read into Article 19(1)(a) by the Supreme Court. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) अनुच्छेद 19(1)(a), भारतीय संविधान

व्याख्या:

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक है।

• (A) यह शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है ❌
• (B) यह केवल एक विधिक अधिनियम है, मौलिक अधिकार का स्रोत नहीं ❌
• (C) अनुच्छेद 19(1)(a) ही इसका संवैधानिक आधार है ✔ (सही)
• (D) मौलिक अधिकार का स्रोत संविधान होता है, न कि अधिनियम के साथ मिलकर ❌

निष्कर्ष: सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) से व्युत्पन्न है, इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) Schedule IX

Explanation:

The Ninth Schedule of the Constitution of India was added by the First Constitutional Amendment, 1951. It contains a list of laws that are given protection from judicial review, particularly to validate certain Acts and Regulations.

• (A) Schedule IX deals with validation and protection of certain laws ✔ (Correct)
• (B) Schedule III relates to forms of oaths and affirmations ❌
• (C) Schedule V deals with administration of Scheduled Areas and Scheduled Tribes ❌
• (D) Schedule X deals with anti-defection law ❌

Conclusion: The subject of validation of certain Acts & Regulations is covered under Schedule IX. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) नवमी अनुसूची (Schedule IX)

व्याख्या:

भारतीय संविधान की नवमी अनुसूची को 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें उन कानूनों को शामिल किया जाता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण दिया जाता है, ताकि कुछ अधिनियमों एवं विनियमों को मान्यता (validate) दी जा सके।

• (A) नवमी अनुसूची कुछ कानूनों के प्रमाणीकरण एवं संरक्षण से संबंधित है ✔ (सही)
• (B) तृतीय अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है ❌
• (C) पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ❌
• (D) दशम अनुसूची दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है ❌

निष्कर्ष: ‘कुछ अधिनियमों एवं विनियमों के प्रमाणीकरण’ का विषय नवमी अनुसूची में आता है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) All Statements are true.

Explanation:

Article 32 is unique because of its broad and open-ended language, allowing the Supreme Court extensive powers to enforce Fundamental Rights.

• I. True. The text of Article 32 does not specify who can approach the Supreme Court. The concept of locus standi has been developed through judicial interpretation, especially via Public Interest Litigation. ✔
• II. True. The Article does not explicitly mention the opposite party (respondent); it is determined by judicial practice depending on the facts of the case. ✔
• III. True. The phrase “writs in the nature of” allows the Court to issue directions beyond the traditional five writs, indicating an open-ended scope. ✔

Conclusion: All statements correctly describe the nature of Article 32. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) सभी कथन सही हैं।

व्याख्या:

अनुच्छेद 32 अपनी व्यापक और लचीली भाषा के कारण महत्वपूर्ण है, जो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।

• I. सत्य। अनुच्छेद 32 में यह निर्दिष्ट नहीं है कि कौन याचिका दायर कर सकता है। लोकस स्टैंडी का सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया है, विशेषकर जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से। ✔
• II. सत्य। इसमें विपक्षी पक्ष का स्पष्ट उल्लेख नहीं है; यह न्यायिक प्रक्रिया और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। ✔
• III. सत्य। “in the nature of” शब्दावली न्यायालय को पारंपरिक पाँच रिटों से आगे जाकर नए प्रकार के निर्देश देने की अनुमति देती है। ✔

निष्कर्ष: तीनों कथन सही हैं, अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (D)

Explanation:

Under Articles 129 and 215, the Supreme Court and High Courts are courts of record and have the power to punish for contempt of themselves. However, subordinate courts (lower judiciary) do not have independent contempt powers to punish for contempt of themselves.

• (A) Incorrect. Lower courts are not expected to tolerate contempt. ❌
• (B) Incorrect. They do not approach the Supreme Court directly. ❌
• (C) Incorrect. Lower courts cannot punish for their own contempt. ❌
• (D) Correct. The concerned High Court can take action for contempt of subordinate courts under its jurisdiction. ✔

Conclusion: The power to punish for contempt of subordinate courts lies with the respective High Court. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

अनुच्छेद 129 और 215 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालयों को स्वयं अवमानना के लिए दंडित करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती।

• (A) गलत। उन्हें अवमानना सहन नहीं करनी होती। ❌
• (B) गलत। वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते। ❌
• (C) गलत। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं दंडित नहीं कर सकते। ❌
• (D) सही। संबंधित उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के मामलों में कार्रवाई करता है। ✔

निष्कर्ष: अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के मामलों में कार्रवाई का अधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के पास होता है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C)

Explanation:

In the R.K. Anand case, the Supreme Court found the advocate guilty of professional misconduct for attempting to influence a witness in an ongoing criminal trial (BMW hit-and-run case).

• (A) Incorrect. No such finding related to threatening judges or abusive language was made. ❌
• (B) Incorrect. The case did not involve filing false affidavits against judges. ❌
• (C) Correct. The advocate was held guilty for interfering in the administration of justice by trying to influence a witness. ✔
• (D) Incorrect. There was no issue of circulating scandalous pamphlets. ❌

Conclusion: The misconduct involved interference in a criminal trial by influencing a witness. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता को एक आपराधिक मुकदमे (BMW हिट-एंड-रन केस) में गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करने के कारण दोषी ठहराया।

• (A) गलत। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। ❌
• (B) गलत। मामला झूठे हलफनामों से संबंधित नहीं था। ❌
• (C) सही। गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करना पेशेवर कदाचार माना गया। ✔
• (D) गलत। ऐसा कोई तथ्य इस मामले में नहीं था। ❌

निष्कर्ष: गवाह को प्रभावित करने के प्रयास के कारण अधिवक्ता दोषी पाया गया। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C)

Explanation:

• i → 4: Section 16 deals with legitimacy of children of void and voidable marriages. ✔
• ii → 3: Section 17 provides punishment for bigamy under the Act. ✔
• iii → 1: Section 10 deals with judicial separation. ✔
• iv → 2: Section 12 deals with voidable marriages. ✔

Conclusion: The correct matching is i-4; ii-3; iii-1; iv-2. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

• i → 4: धारा 16 शून्य एवं शून्यकरणीय विवाहों से उत्पन्न बच्चों की वैधता से संबंधित है। ✔
• ii → 3: धारा 17 द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान करती है। ✔
• iii → 1: धारा 10 न्यायिक पृथक्करण से संबंधित है। ✔
• iv → 2: धारा 12 शून्यकरणीय विवाह से संबंधित है। ✔

निष्कर्ष: सही मिलान i-4; ii-3; iii-1; iv-2 है, अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C)

Explanation:

As per Section 146 of the Indian Contract Act, 1872, when there are two or more co-sureties, they are liable to contribute equally towards the unpaid debt, unless there is a contract to the contrary.

• (A) Incorrect. The creditor does not bear the loss; liability lies on the sureties. ❌
• (B) Incorrect. The debtor’s family is not automatically liable under the Act. ❌
• (C) Correct. Co-sureties share the unpaid portion equally. ✔
• (D) Incorrect. Liability is shared, not imposed entirely on the first surety approached. ❌

Conclusion: Co-sureties are equally liable to contribute to the unpaid portion of the debt. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 146 के अनुसार, जब दो या अधिक सह-जमानतदार होते हैं, तो वे अवशिष्ट ऋण के लिए समान रूप से योगदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जब तक कि इसके विपरीत कोई अनुबंध न हो।

• (A) गलत। लेनदार स्वयं नुकसान नहीं उठाता। ❌
• (B) गलत। देनदार का परिवार स्वतः उत्तरदायी नहीं होता। ❌
• (C) सही। सह-जमानतदार समान रूप से ऋण बाँटते हैं। ✔
• (D) गलत। पूरा भार एक जमानतदार पर नहीं डाला जाता। ❌

निष्कर्ष: सह-जमानतदार अवशिष्ट ऋण के लिए समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः सही उत्तर (C) है।