21. Question
Under the Specific Relief Act, 1963, when can a defendant in possession of movable property be compelled to deliver it to the plaintiff?
- (A) When the property is held as agent or trustee of the plaintiff.
- (B) When the property is held as mortgaged asset of the plaintiff.
- (C) When the property is held as lessee or sub-tenant of the plaintiff.
- (D) When the property is held as co-owner in common with the plaintiff.
Answer
Correct Option: (A)
Explanation:
Under Section 7 of the Specific Relief Act, 1963, a person entitled to the possession of specific movable property may recover it. When the defendant holds the property as an agent or trustee of the plaintiff, he is bound to deliver it upon demand.
- (A) Correct. An agent or trustee is under a legal obligation to return the property to the plaintiff. ✔
- (B) Incorrect. Mortgage situations involve different legal remedies. ❌
- (C) Incorrect. A lessee or sub-tenant has possessory rights under contract. ❌
- (D) Incorrect. A co-owner has equal rights over the property and cannot be compelled in this manner. ❌
Conclusion: A defendant can be compelled to deliver movable property when he holds it as an agent or trustee of the plaintiff. Hence, the correct answer is (A).
21. प्रश्न
विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत, कब किसी प्रतिवादी को उसके कब्जे में मौजूद चल संपत्ति वादी को सौंपने के लिए बाध्य किया जा सकता है?
- (A) जब संपत्ति वादी के एजेंट या न्यासी के रूप में रखी गई हो।
- (B) जब संपत्ति वादी की गिरवी संपत्ति के रूप में रखी गई हो।
- (C) जब संपत्ति वादी के पट्टेदार या उप-पट्टेदार के रूप में रखी गई हो।
- (D) जब संपत्ति वादी के साथ सह-स्वामी के रूप में रखी गई हो।
उत्तर
सही विकल्प: (A)
व्याख्या:
विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति चल संपत्ति का अधिकारी है, तो वह उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। यदि प्रतिवादी उस संपत्ति को वादी के एजेंट या न्यासी के रूप में रखता है, तो उसे उसे वापस करना अनिवार्य होता है।
- (A) सही। एजेंट या न्यासी संपत्ति लौटाने के लिए बाध्य होता है। ✔
- (B) गलत। यह स्थिति गिरवी से संबंधित है। ❌
- (C) गलत। पट्टेदार के पास वैध कब्जा होता है। ❌
- (D) गलत। सह-स्वामी के समान अधिकार होते हैं। ❌
निष्कर्ष: प्रतिवादी को संपत्ति सौंपने के लिए बाध्य किया जा सकता है जब वह उसे एजेंट या न्यासी के रूप में रखता है। अतः सही उत्तर (A) है।
22. Question
Read the following statements and choose the correct option:
Statement 1: Under the Administrative Tribunals Act, 1985, a Joint Administrative Tribunal for two or more States exercises the same jurisdiction, powers, and authority as an Administrative Tribunal for those States.
Statement 2: For the purposes of contempt, a Tribunal exercises powers similar to those of a High Court, and references to "High Court" in the Contempt of Courts Act, 1971 are construed to include such Tribunals.
In the context of the above statements under the Administrative Tribunals Act, 1985, which one of the following is correct?
- (A) Both Statements 1 and 2 are false
- (B) Only Statement 1 is true
- (C) Only Statement 2 is true
- (D) Both the Statements are true
Answer
Correct Option: (D)
Explanation:
- Statement 1: True. Under the Administrative Tribunals Act, 1985, a Joint Administrative Tribunal established for two or more States has the same jurisdiction, powers, and authority as a Tribunal for those States. ✔
- Statement 2: True. Tribunals are vested with powers similar to those of a High Court in matters of contempt, and for this purpose, references to "High Court" include such Tribunals. ✔
Conclusion: Both statements are correct. Hence, the correct answer is (D).
22. प्रश्न
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए:
कथन 1: प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत, दो या अधिक राज्यों के लिए स्थापित संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण उन राज्यों के लिए स्थापित अधिकरण के समान अधिकार, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
कथन 2: अवमानना के उद्देश्य से, अधिकरण उच्च न्यायालय के समान शक्तियों का प्रयोग करता है और अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 में "उच्च न्यायालय" के संदर्भों में ऐसे अधिकरणों को भी शामिल माना जाता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, सही विकल्प कौन-सा है?
- (A) दोनों कथन 1 और 2 गलत हैं
- (B) केवल कथन 1 सही है
- (C) केवल कथन 2 सही है
- (D) दोनों कथन सही हैं
उत्तर
सही विकल्प: (D)
व्याख्या:
- कथन 1: सही। संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण को वही अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो संबंधित राज्यों के अधिकरण को होती हैं। ✔
- कथन 2: सही। अवमानना के मामलों में अधिकरण को उच्च न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ✔
निष्कर्ष: दोनों कथन सही हैं, अतः सही उत्तर (D) है।
23. Question
Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R).
Assertion (A): A Money Bill can be introduced only in the House of the People (Lok Sabha) and not in the Council of States (Rajya Sabha).
Reason (R): The Council of States may only make recommendations on a Money Bill within 14 days, but the House of the People may accept or reject them, and in either case, the Bill is deemed to be passed.
In the context of the above assertion and reason under Article 109 of the Constitution of India, which one of the following is correct?
- (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) (A) is true, but (R) is false.
- (D) (A) is false, but (R) is true.
Answer
Correct Option: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
Explanation:
- Assertion (A) is true because a Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha as per Article 109.
- Reason (R) is also true because the Rajya Sabha has limited powers regarding a Money Bill—it can only make recommendations within 14 days.
- This limited role of the Rajya Sabha explains why the Money Bill is introduced only in the Lok Sabha.
Conclusion: Both statements are correct, and the reason properly explains the assertion. Hence, the correct answer is (A).
23. प्रश्न
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को Assertion (A) और दूसरे को Reason (R) के रूप में चिह्नित किया गया है:
Assertion (A): मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
Reason (R): राज्यसभा मनी बिल पर केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें दे सकती है, और लोकसभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; दोनों ही स्थितियों में विधेयक पारित माना जाता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 के संदर्भ में उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए:
- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
- (D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
उत्तर
सही विकल्प: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
व्याख्या:
- (A) सत्य है क्योंकि मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (R) भी सत्य है क्योंकि राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है—वह केवल सिफारिश कर सकती है।
- इसी सीमित भूमिका के कारण मनी बिल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है।
निष्कर्ष: दोनों कथन सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है। अतः सही उत्तर (A) है।
24. Question
A company, registered under The Companies Act, 2013, is required to file a declaration of commencement of business before starting operations. The directors ignore this obligation, and the firm commences business activities without filing the declaration. How much penalty can be imposed on the company by the Registrar concerned for such non-compliance?
- (A) ₹ 25,000
- (B) ₹ 50,000
- (C) ₹ 75,000
- (D) ₹ 1,00,000
Answer
Correct Option: (B) ₹ 50,000
Explanation:
As per Section 10A of the Companies Act, 2013, a company must file a declaration for commencement of business. If the company fails to comply, a penalty is imposed.
- Company → ₹ 50,000 penalty ✔
- Every officer in default → ₹ 1,000 per day (subject to maximum limit)
Conclusion: The penalty imposed on the company for such non-compliance is ₹ 50,000. Hence, the correct answer is (B).
24. प्रश्न
एक कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है, को व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले commencement of business की घोषणा दाखिल करनी होती है। निदेशक इस दायित्व की अनदेखी करते हैं और कंपनी बिना घोषणा दाखिल किए व्यवसाय शुरू कर देती है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी पर कितनी दंड राशि लगाई जा सकती है?
- (A) ₹ 25,000
- (B) ₹ 50,000
- (C) ₹ 75,000
- (D) ₹ 1,00,000
उत्तर
सही विकल्प: (B) ₹ 50,000
व्याख्या:
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 10A के अनुसार, कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले घोषणा दाखिल करना अनिवार्य है। अनुपालन न करने पर दंड लगाया जाता है।
- कंपनी पर → ₹ 50,000 दंड ✔
- डिफॉल्ट करने वाले अधिकारियों पर → ₹ 1,000 प्रतिदिन (अधिकतम सीमा तक)
निष्कर्ष: कंपनी पर ₹ 50,000 का दंड लगाया जाता है, इसलिए सही उत्तर (B) है।
25. Question
If multiple offences carry different punishments but it is unclear which one has been committed, how does Section 72 of the Indian Penal Code ensure proportional justice?
- (A) By imposing punishment for the offence with the lowest prescribed term
- (B) By applying punishment equal to the average of all possible offences
- (C) By leaving the choice of punishment to the prosecuting authority
- (D) By suspending the punishment until further clarification is made
Answer
Correct Option: (A) By imposing punishment for the offence with the lowest prescribed term
Explanation:
Section 72 of the Indian Penal Code provides that when an act is punishable under multiple provisions with different punishments, and it is uncertain which offence has been committed, the offender shall be punished with the least severe punishment prescribed among those offences.
- (A) Correct ✔ (ensures fairness and proportionality)
- (B) Incorrect ❌ (no such provision)
- (C) Incorrect ❌ (not left to discretion)
- (D) Incorrect ❌ (punishment is not suspended)
Conclusion: The law ensures proportional justice by awarding the least severe punishment. Hence, the correct answer is (A).
25. प्रश्न
यदि एक ही कृत्य के लिए विभिन्न अपराधों में अलग-अलग दंड निर्धारित हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-सा अपराध किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 72 अनुपातिक न्याय कैसे सुनिश्चित करती है?
- (A) सबसे कम निर्धारित दंड वाले अपराध के अनुसार दंड देकर
- (B) सभी संभावित अपराधों के औसत के बराबर दंड देकर
- (C) दंड का चयन अभियोजन प्राधिकरण पर छोड़कर
- (D) आगे स्पष्टीकरण तक दंड को स्थगित करके
उत्तर
सही विकल्प: (A) सबसे कम निर्धारित दंड वाले अपराध के अनुसार दंड देकर
व्याख्या:
भारतीय दंड संहिता की धारा 72 के अनुसार, यदि यह निश्चित न हो कि कौन-सा अपराध किया गया है, तो अभियुक्त को उन अपराधों में से सबसे कम कठोर दंड दिया जाएगा।
- (A) सही ✔
- (B) गलत ❌
- (C) गलत ❌
- (D) गलत ❌
निष्कर्ष: सबसे कम दंड देकर न्याय सुनिश्चित किया जाता है, इसलिए सही उत्तर (A) है।
26. Question
Mr. X owns a bakery where he employs Y, a 16-year-old adolescent. At first, X gives Y every Sunday off as his weekly holiday. After two months, X decides to change the weekly holiday to Wednesday and pastes a notice about this change on the bakery wall. According to the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, this change is:
- (A) valid, since employers can change the holidays anytime by giving notice.
- (B) invalid, since weekly holidays cannot be altered before completion of at least three months.
- (C) valid, since the adolescent is given a full day of rest every week.
- (D) invalid, only if the notice is not displayed in the establishment.
Answer
Correct Option: (B) invalid, since weekly holidays cannot be altered before completion of at least three months.
Explanation:
Under the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, once a weekly holiday is fixed for an adolescent worker, it cannot be changed more frequently than once in three months.
- (A) Incorrect ❌
- (B) Correct ✔
- (C) Incorrect ❌ (law restricts frequent changes)
- (D) Incorrect ❌ (core issue is time restriction, not just notice)
Conclusion: Since the change was made within two months, it violates the minimum three-month rule. Hence, the correct answer is (B).
26. प्रश्न
श्री X एक बेकरी के मालिक हैं जहाँ वे Y नामक 16 वर्षीय किशोर को नियुक्त करते हैं। प्रारंभ में, X Y को हर रविवार साप्ताहिक अवकाश देता है। दो महीने बाद, X साप्ताहिक अवकाश को बुधवार में बदल देता है और इसकी सूचना बेकरी में चिपका देता है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार यह परिवर्तन:
- (A) वैध है, क्योंकि नियोक्ता सूचना देकर कभी भी अवकाश बदल सकते हैं।
- (B) अवैध है, क्योंकि साप्ताहिक अवकाश को कम से कम तीन महीने पूरे होने से पहले नहीं बदला जा सकता।
- (C) वैध है, क्योंकि किशोर को हर सप्ताह पूरा विश्राम दिया जा रहा है।
- (D) अवैध है, केवल तभी जब सूचना प्रतिष्ठान में प्रदर्शित न की गई हो।
उत्तर
सही विकल्प: (B) अवैध है, क्योंकि साप्ताहिक अवकाश को कम से कम तीन महीने पूरे होने से पहले नहीं बदला जा सकता।
व्याख्या:
इस अधिनियम के अनुसार, एक बार साप्ताहिक अवकाश निर्धारित हो जाने के बाद उसे तीन महीने से पहले नहीं बदला जा सकता।
- (A) गलत ❌
- (B) सही ✔
- (C) गलत ❌
- (D) गलत ❌
निष्कर्ष: दो महीने में किया गया परिवर्तन नियमों के विरुद्ध है, इसलिए सही उत्तर (B) है।
27. Question
Which person will not be treated as a consumer under the definition of the Consumer Protection Act, 2019?
- (A) A person who purchases a refrigerator on instalments for home use.
- (B) A person who buys a television, partly paid and partly promised, for family use.
- (C) A person who purchases goods for the purpose of resale or for any commercial purpose.
- (D) A person who uses furniture bought by a relative with the latter’s consent.
Answer
Correct Option: (C) A person who purchases goods for the purpose of resale or for any commercial purpose.
Explanation:
Under the Consumer Protection Act, 2019, a "consumer" is a person who buys goods or avails services for personal use and not for resale or commercial purposes.
- (A) Consumer ✔ (personal use)
- (B) Consumer ✔ (family use, payment partly made)
- (C) Not a consumer ❌ (resale/commercial purpose excluded)
- (D) Consumer ✔ (user with permission is included)
Conclusion: A person purchasing goods for resale or commercial purposes is excluded from the definition of consumer. Hence, the correct answer is (C).
27. प्रश्न
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा?
- (A) एक व्यक्ति जो घर के उपयोग के लिए किश्तों पर रेफ्रिजरेटर खरीदता है।
- (B) एक व्यक्ति जो परिवार के उपयोग के लिए आंशिक भुगतान और आंशिक वादा करके टेलीविजन खरीदता है।
- (C) एक व्यक्ति जो वस्तुओं को पुनर्विक्रय या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खरीदता है।
- (D) एक व्यक्ति जो किसी रिश्तेदार द्वारा खरीदे गए फर्नीचर का उसके अनुमति से उपयोग करता है।
उत्तर
सही विकल्प: (C) एक व्यक्ति जो वस्तुओं को पुनर्विक्रय या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खरीदता है।
व्याख्या:
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, जो व्यक्ति वस्तुओं को पुनर्विक्रय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खरीदता है, उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता।
- (A) उपभोक्ता ✔
- (B) उपभोक्ता ✔
- (C) उपभोक्ता नहीं ❌
- (D) उपभोक्ता ✔
निष्कर्ष: पुनर्विक्रय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए सही उत्तर (C) है।
28. Question
Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R):
Assertion (A): The President of India has the power to grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of an offence in cases where the punishment is by a Court Martial or where the sentence is death.
Reason (R): This power under Article 72 overrides and completely nullifies the powers of the Governor to commute or remit a death sentence under State law.
In the context of the above assertion and reason under Article 72 of the Constitution of India, which one of the following is correct?
- (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) (A) is true, but (R) is false.
- (D) (A) is false, but (R) is true.
Answer
Correct Option: (C) (A) is true, but (R) is false.
Explanation:
Under Article 72 of the Constitution of India, the President has the power to grant pardons, reprieves, respites, remissions, and also suspend, remit, or commute sentences in:
- Cases involving punishment by Court Martial ✔
- Cases where the sentence is a death sentence ✔
- Offences relating to matters under Union executive power ✔
However, the Reason (R) is false because the President’s power under Article 72 does not completely nullify or override the Governor’s power under Article 161. The Governor also has the power to grant pardon, reprieve, remission, etc. in certain cases, including commuting death sentences (though not granting pardon in death sentence cases).
- (A) Assertion true, but Reason false ❌
- (B) Reason itself is false ❌
- (C) Assertion true, Reason false ✔ (Correct)
- (D) Assertion is not false ❌
Conclusion: The President indeed has powers under Article 72 as stated, but these do not completely extinguish the Governor’s powers under Article 161. Hence, the correct answer is (C).
28. प्रश्न
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को Assertion (A) तथा दूसरे को Reason (R) कहा गया है:
Assertion (A): भारत के राष्ट्रपति को किसी अपराध में दोषसिद्ध व्यक्ति के लिए, जहाँ दंड कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया हो या जहाँ दंड मृत्यु दंड हो, क्षमा, दंडविराम, राहत, दंडमाफी या दंड को निलंबित, कम या परिवर्तित करने की शक्ति है।
Reason (R): अनुच्छेद 72 के अंतर्गत यह शक्ति राज्य कानून के अंतर्गत मृत्यु दंड को कम या परिवर्तित करने की राज्यपाल की शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर देती है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए:
- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) (A) सत्य है, परंतु (R) असत्य है।
- (D) (A) असत्य है, परंतु (R) सत्य है।
उत्तर
सही विकल्प: (C) (A) सत्य है, परंतु (R) असत्य है।
व्याख्या:
अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को निम्न मामलों में क्षमा आदि की शक्ति प्राप्त है:
- कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित मामलों में ✔
- मृत्यु दंड के मामलों में ✔
- संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित अपराधों में ✔
लेकिन Reason (R) गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति राज्यपाल की शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं करती। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी कुछ मामलों में दंड कम या परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है।
- (A) कारण गलत है ❌
- (B) कारण असत्य है ❌
- (C) Assertion सत्य, Reason असत्य ✔ (सही)
- (D) Assertion असत्य नहीं है ❌
निष्कर्ष: अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति सही है, लेकिन यह राज्यपाल की शक्ति को समाप्त नहीं करती। इसलिए सही उत्तर (C) है।
29. Question
In the following question, a Statement is followed by two Conclusions, I and II.
Statement:
Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, a Magistrate may issue a protection order to prevent the respondent from committing acts of domestic violence, contacting the aggrieved person, alienating assets or stridhan without permission, or causing harm to her dependents.
Conclusions:
- I. A protection order can cover not just physical violence but also financial and emotional aspects of domestic violence.
- II. The Magistrate has wide powers to restrict the respondent’s conduct to safeguard the aggrieved person and her dependents.
In the context of the above Statement and Conclusions under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, which one of the following is correct?
- (A) Only Conclusion I follows
- (B) Only Conclusion II follows
- (C) Both Conclusions I and II follow
- (D) Neither Conclusion I nor II follows
Answer
Correct Option: (C) Both Conclusions I and II follow
Explanation:
The statement mentions that under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, a Magistrate can prohibit not only acts of violence but also contacting the aggrieved person, alienating assets/stridhan, and causing harm to dependents.
- Conclusion I follows because the protection order extends beyond physical violence to include financial abuse (assets/stridhan) and emotional harassment (unwanted contact, intimidation) ✔
- Conclusion II also follows because the Magistrate is empowered to impose broad restrictions on the respondent for protection of the aggrieved woman and her dependents ✔
- (A) Incomplete, because Conclusion II also follows ❌
- (B) Incomplete, because Conclusion I also follows ❌
- (C) Both Conclusions I and II logically follow ✔ (Correct)
- (D) Incorrect, as both conclusions are supported ❌
Conclusion: The statement supports both conclusions regarding the scope of protection orders and Magistrate’s powers. Hence, the correct answer is (C).
29. प्रश्न
निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं।
कथन:
महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को घरेलू हिंसा करने, पीड़ित महिला से संपर्क करने, बिना अनुमति संपत्ति या स्त्रीधन का हस्तांतरण करने, अथवा उसके आश्रितों को हानि पहुँचाने से रोकने हेतु संरक्षण आदेश जारी कर सकता है।
निष्कर्ष:
- I. संरक्षण आदेश केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि वित्तीय और भावनात्मक घरेलू हिंसा को भी कवर कर सकता है।
- II. मजिस्ट्रेट के पास प्रतिवादी के आचरण को सीमित करने की व्यापक शक्तियाँ हैं ताकि पीड़ित महिला और उसके आश्रितों की सुरक्षा हो सके।
उपर्युक्त कथन और निष्कर्षों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए:
- (A) केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है
- (B) केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है
- (C) निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं
- (D) न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है
उत्तर
सही विकल्प: (C) निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं
व्याख्या:
कथन से स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि संपत्ति/स्त्रीधन और संपर्क पर रोक जैसे पहलू भी शामिल हैं।
- निष्कर्ष I सही है क्योंकि इसमें वित्तीय और भावनात्मक पहलू भी शामिल हैं ✔
- निष्कर्ष II सही है क्योंकि मजिस्ट्रेट को व्यापक संरक्षणात्मक आदेश देने की शक्ति है ✔
- (A) अधूरा है ❌
- (B) अधूरा है ❌
- (C) दोनों निष्कर्ष सही हैं ✔ (सही)
- (D) गलत है ❌
निष्कर्ष: कथन दोनों निष्कर्षों का समर्थन करता है। इसलिए सही उत्तर (C) है।
30. Question
According to the Motor Vehicles Act, 1988, which factor determines the jurisdiction of the licensing authority in applying for a driving license?
- (A) The place where the applicant has family ancestral property.
- (B) The place where the applicant has held a bank account for more than a year.
- (C) The place where the applicant votes in local body elections.
- (D) The place where the applicant ordinarily resides or carries on business.
Answer
Correct Option: (D) The place where the applicant ordinarily resides or carries on business.
Explanation:
Under the Motor Vehicles Act, 1988, an application for a driving license must be made to the licensing authority having jurisdiction in the area where the applicant ordinarily resides or carries on business. This ensures administrative convenience and proper verification of the applicant’s details.
- (A) Family ancestral property is irrelevant for licensing jurisdiction ❌
- (B) Bank account duration has no connection with driving license jurisdiction ❌
- (C) Voting place is not the determining factor under the Act ❌
- (D) Ordinary residence or place of business determines jurisdiction ✔ (Correct)
Conclusion: The licensing authority’s jurisdiction is based on the applicant’s ordinary residence or place of business. Hence, the correct answer is (D).
30. प्रश्न
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किस आधार पर होता है?
- (A) वह स्थान जहाँ आवेदक की पैतृक संपत्ति हो।
- (B) वह स्थान जहाँ आवेदक का एक वर्ष से अधिक पुराना बैंक खाता हो।
- (C) वह स्थान जहाँ आवेदक स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करता हो।
- (D) वह स्थान जहाँ आवेदक सामान्यतः निवास करता है या व्यवसाय करता है।
उत्तर
सही विकल्प: (D) वह स्थान जहाँ आवेदक सामान्यतः निवास करता है या व्यवसाय करता है।
व्याख्या:
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन उसी लाइसेंसिंग प्राधिकरण को किया जाता है जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक सामान्यतः निवास करता हो या व्यवसाय करता हो। इससे प्रशासनिक सुविधा एवं आवेदक के सत्यापन में आसानी होती है।
- (A) पैतृक संपत्ति का अधिकार क्षेत्र से संबंध नहीं है ❌
- (B) बैंक खाता अवधि का कोई संबंध नहीं ❌
- (C) मतदान स्थान निर्धारक नहीं है ❌
- (D) सामान्य निवास या व्यवसाय का स्थान ही अधिकार क्षेत्र तय करता है ✔ (सही)
निष्कर्ष: लाइसेंसिंग प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र आवेदक के सामान्य निवास या व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए सही उत्तर (D) है।