31 to 40 AIBE-XX PYQs of 2025 with Answers and Explanations

Correct Option: (B) Twenty years of imprisonment

Explanation:

Under Section 57 of the Indian Penal Code, for the purpose of calculating fractions of terms of punishment (such as remission or commutation calculations), a sentence of life imprisonment is reckoned as equivalent to twenty years.

This provision does not mean that life imprisonment automatically ends after 20 years. In actual law, life imprisonment generally means imprisonment for the remainder of the convict’s natural life, unless remitted or commuted by competent authority.

• (A) Ten years – Incorrect ❌
• (B) Twenty years – Equivalent under Section 57 ✔ (Correct)
• (C) Forty years – Incorrect ❌
• (D) Fifty years – Incorrect ❌

Conclusion: For remission fractions under Section 57 IPC, life imprisonment is treated as equivalent to 20 years. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) बीस वर्ष का कारावास

व्याख्या:

भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार, दंड की अवधि के अंशों की गणना (जैसे remission आदि) के लिए आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि आजीवन कारावास स्वतः 20 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। विधि के अनुसार, आजीवन कारावास सामान्यतः दोषी के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक चलता है, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे कम या परिवर्तित न किया जाए।

• (A) दस वर्ष – गलत ❌
• (B) बीस वर्ष – धारा 57 के अनुसार सही ✔
• (C) चालीस वर्ष – गलत ❌
• (D) पचास वर्ष – गलत ❌

निष्कर्ष: धारा 57 IPC के अंतर्गत remission fractions हेतु आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना जाता है। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Death or disablement of the employee due to accident or disease.

Explanation:

Under the Payment of Gratuity Act, 1972, gratuity is generally payable only after completion of five years of continuous service.

However, this five-year condition is not mandatory in cases where the termination of employment occurs due to:

• Death of the employee ✔
• Disablement due to accident or disease ✔

In such cases, gratuity becomes payable even if the employee has not completed five years of service.

• (A) Voluntary resignation still normally requires 5 years of service ❌
• (B) Dismissal for misconduct does not create this exception ❌
• (C) Death or disablement removes the 5-year requirement ✔ (Correct)
• (D) Transfer within same organization is irrelevant ❌

Conclusion: The completion of five years is not required where employment ends due to death or disablement caused by accident or disease. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) दुर्घटना या बीमारी के कारण कर्मचारी की मृत्यु या अशक्तता।

व्याख्या:

भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 के अनुसार सामान्यतः उपदान का भुगतान तभी किया जाता है जब कर्मचारी ने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो।

लेकिन निम्न स्थितियों में 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होती:

• कर्मचारी की मृत्यु ✔
• दुर्घटना या बीमारी से अशक्तता ✔

ऐसी स्थिति में पाँच वर्ष पूरे न होने पर भी उपदान देय होता है।

• (A) स्वैच्छिक इस्तीफे में सामान्यतः 5 वर्ष आवश्यक हैं ❌
• (B) कदाचार के कारण सेवा समाप्ति अपवाद नहीं है ❌
• (C) मृत्यु या अशक्तता पर 5 वर्ष आवश्यक नहीं ✔ (सही)
• (D) स्थानांतरण अप्रासंगिक है ❌

निष्कर्ष: दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु अथवा अशक्तता की स्थिति में पाँच वर्ष की सेवा अनिवार्य नहीं है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) The bailiff is exempt if he acted in good faith under the order

Explanation:

Under Section 78 of the Indian Penal Code, an act done pursuant to the judgment or order of a Court is protected from criminal liability, even if the Court lacked jurisdiction, provided:

• The judgment or order was still in force at the time of execution ✔
• The person executing it acted in good faith ✔
• The person believed the Court had jurisdiction or was bound to obey the order ✔

Therefore, if a bailiff executes an eviction order honestly under a court order later found void due to lack of jurisdiction, he is protected from criminal liability so long as he acted in good faith.

• (A) Incorrect – Section 78 gives protection despite later invalidity ❌
• (B) Incorrect – It is not about reduced punishment ❌
• (C) Good faith execution under court order is protected ✔ (Correct)
• (D) Compensation is not the IPC protection under Section 78 ❌

Conclusion: Section 78 IPC protects a person acting under a court order if the act was done in good faith, even if the order is later declared void. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) यदि उसने आदेश के तहत सद्भावना से कार्य किया है तो वह मुक्त है

व्याख्या:

भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश या निर्णय के पालन में कार्य करता है, तो उसे आपराधिक दायित्व से संरक्षण मिलता है, भले ही बाद में न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र अमान्य पाया जाए, बशर्ते:

• आदेश उस समय प्रभावी था ✔
• कार्य सद्भावना से किया गया हो ✔
• व्यक्ति को विश्वास हो कि आदेश का पालन आवश्यक है ✔

अतः यदि बेलिफ ने सद्भावना से न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बेदखली की, तो उसे धारा 78 के तहत संरक्षण मिलेगा।

• (A) गलत – बाद की अमान्यता के बावजूद संरक्षण मिल सकता है ❌
• (B) गलत – यह कम दंड का मामला नहीं है ❌
• (C) सद्भावना में किया गया कार्य संरक्षित है ✔ (सही)
• (D) क्षतिपूर्ति धारा 78 का प्रावधान नहीं है ❌

निष्कर्ष: धारा 78 IPC के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत सद्भावना से कार्य करने वाला व्यक्ति संरक्षित होता है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) Fourteen

Explanation:

Under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, provisions relating to solitary confinement are similar to the earlier Indian Penal Code framework.

The law provides that solitary confinement cannot be imposed continuously for an excessive duration. The maximum period of solitary confinement at one time is 14 consecutive days.

• (A) Seven days – Less than statutory maximum ❌
• (B) Ten days – Incorrect ❌
• (C) Fourteen days – Maximum allowed consecutive period ✔ (Correct)
• (D) Twenty-one days – Exceeds permissible limit ❌

Conclusion: Under BNS, 2023, an offender may be kept in solitary confinement for a maximum of 14 consecutive days at a time. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) चौदह

व्याख्या:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में एकांत कारावास संबंधी प्रावधान पूर्व भारतीय दंड संहिता के समान हैं।

कानून के अनुसार, एकांत कारावास को अत्यधिक निरंतर अवधि तक नहीं दिया जा सकता। एक बार में अधिकतम 14 लगातार दिनों तक एकांत कारावास दिया जा सकता है।

• (A) सात दिन – अधिकतम सीमा नहीं ❌
• (B) दस दिन – गलत ❌
• (C) चौदह दिन – अधिकतम अनुमत अवधि ✔ (सही)
• (D) इक्कीस दिन – अनुमत सीमा से अधिक ❌

निष्कर्ष: BNS, 2023 के अंतर्गत एक अपराधी को एक बार में अधिकतम 14 लगातार दिनों तक एकांत कारावास में रखा जा सकता है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) Fifty thousand rupees

Explanation:

Under the Motor Vehicles Act, 1988, Section 140 provides for compensation on the principle of no-fault liability, meaning compensation is payable without proving negligence.

In case of death resulting from a motor vehicle accident, the fixed compensation amount under this provision is:

• ₹50,000 for death ✔
• ₹25,000 for permanent disablement

• (A) ₹25,000 – Amount for permanent disablement, not death ❌
• (B) ₹50,000 – Fixed no-fault compensation for death ✔ (Correct)
• (C) ₹1,00,000 – Incorrect under Section 140 ❌
• (D) ₹75,000 – Incorrect ❌

Conclusion: Under no-fault liability in the Motor Vehicles Act, compensation for death is fixed at ₹50,000. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) पचास हजार रुपये

व्याख्या:

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अंतर्गत बिना दोष दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, जिसमें लापरवाही सिद्ध किए बिना क्षतिपूर्ति दी जाती है।

मोटर दुर्घटना में:

• मृत्यु होने पर ₹50,000 ✔
• स्थायी विकलांगता पर ₹25,000

• (A) ₹25,000 – स्थायी विकलांगता के लिए है ❌
• (B) ₹50,000 – मृत्यु पर निश्चित क्षतिपूर्ति ✔ (सही)
• (C) ₹1,00,000 – गलत ❌
• (D) ₹75,000 – गलत ❌

निष्कर्ष: No-Fault Liability के अंतर्गत मृत्यु होने पर देय निश्चित क्षतिपूर्ति ₹50,000 है। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (D) (A) is false, but (R) is true.

Explanation:

The Assertion (A) is false because under the Payment of Gratuity Act, 1972, an employee is not required to have actually worked all 365 days continuously without interruption.

For determining continuous service, the law recognizes certain interruptions as valid and does not break continuity. Also, deemed continuous service can be established by fulfilling the prescribed number of days actually worked (such as 240 days in many cases), not necessarily 365 uninterrupted days.

The Reason (R) is true because the Act expressly includes interruptions caused by:

• Sickness ✔
• Accident ✔
• Leave ✔
• Lay-off ✔
• Strike or lock-out not due to employee’s fault ✔

• (A) Assertion is false ❌
• (B) Assertion itself is incorrect ❌
• (C) Reason is actually true ❌
• (D) Assertion false, Reason true ✔ (Correct)

Conclusion: Continuous service under the Payment of Gratuity Act is broader than uninterrupted 365 days and includes permissible interruptions. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) (A) असत्य है, परंतु (R) सत्य है।

व्याख्या:

Assertion (A) गलत है क्योंकि भुगतान उपदान अधिनियम के तहत कर्मचारी को 365 दिन बिना रुकावट कार्य करना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम कुछ परिस्थितियों में सेवा की निरंतरता बनाए रखता है तथा वास्तविक कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या (जैसे कई मामलों में 240 दिन) पर्याप्त हो सकती है।

Reason (R) सही है क्योंकि अधिनियम निम्न अवरोधों को निरंतर सेवा में शामिल करता है:

• बीमारी ✔
• दुर्घटना ✔
• अवकाश ✔
• Lay-off ✔
• Strike/Lock-out (यदि कर्मचारी की गलती न हो) ✔

• (A) Assertion गलत है ❌
• (B) Assertion ही गलत है ❌
• (C) Reason सही है ❌
• (D) Assertion असत्य, Reason सत्य ✔ (सही)

निष्कर्ष: निरंतर सेवा केवल 365 दिनों की बिना रुकावट सेवा नहीं है; इसमें वैध अवरोध भी शामिल होते हैं। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C) Only Statement 2 is true

Explanation:

Statement 1 is false. Under the Indian Penal Code, punishment for harbouring or concealing an escaped offender is generally linked proportionately to the gravity of the original offence. If the offender escaped custody for an offence punishable with imprisonment up to 3 years, the punishment for harbouring does not automatically extend up to 7 years.

Statement 2 is true. The IPC provides an express exception that a person is not liable for harbouring or concealing an offender if such act is done by the husband or wife of the offender.

• (A) Incorrect – Statement 2 is true ❌
• (B) Incorrect – Statement 1 is false ❌
• (C) Only Statement 2 is true ✔ (Correct)
• (D) Incorrect – Statement 1 is false ❌

Conclusion: IPC gives marital exception for harbouring by spouse, but Statement 1 wrongly states punishment. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) केवल कथन 2 सत्य है

व्याख्या:

कथन 1 गलत है। भारतीय दंड संहिता में अभिरक्षा से भागे अपराधी को शरण देने की सजा मूल अपराध की गंभीरता के अनुसार निर्धारित होती है। 3 वर्ष तक के कारावास वाले अपराध के लिए शरण देने पर स्वतः 7 वर्ष की सजा नहीं होती।

कथन 2 सही है। IPC में स्पष्ट अपवाद है कि अपराधी के पति या पत्नी द्वारा शरण देने या छिपाने पर दायित्व नहीं बनता।

• (A) गलत – कथन 2 सही है ❌
• (B) गलत – कथन 1 असत्य है ❌
• (C) केवल कथन 2 सत्य है ✔ (सही)
• (D) गलत – कथन 1 असत्य है ❌

निष्कर्ष: IPC पति/पत्नी को harbouring के मामले में अपवाद देता है, परंतु कथन 1 में दंड का वर्णन गलत है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) Five years

Explanation:

Under Section 62 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, when a person attempts to commit an offence punishable with imprisonment, but no separate provision for attempt exists, the offender may be punished with:

• Imprisonment up to one-half of the longest term provided for the offence ✔
• Or with fine, or both ✔

Here, the completed offence carries a maximum punishment of 10 years imprisonment.

Therefore:

10 ÷ 2 = 5 years

• (A) Five years – Half of 10 years ✔ (Correct)
• (B) Seven years – Incorrect ❌
• (C) Ten years – Full punishment, not attempt punishment ❌
• (D) Three years – Incorrect ❌

Conclusion: Under Section 62 BNS, punishment for attempt may extend to one-half of the maximum term. Hence, for a 10-year offence, the maximum punishment is 5 years. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) पाँच वर्ष

व्याख्या:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 62 के अनुसार, यदि किसी अपराध के प्रयास के लिए अलग से दंड का प्रावधान नहीं है, तो अपराध के प्रयास पर अधिकतम दंड मूल अपराध की अधिकतम सजा के आधे तक हो सकता है।

• अधिकतम कारावास = मूल अपराध की अधिकतम अवधि का आधा ✔
• जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं ✔

यहाँ मूल अपराध की अधिकतम सजा 10 वर्ष है।

10 ÷ 2 = 5 वर्ष

• (A) पाँच वर्ष – 10 वर्ष का आधा ✔ (सही)
• (B) सात वर्ष – गलत ❌
• (C) दस वर्ष – पूर्ण अपराध की सजा ❌
• (D) तीन वर्ष – गलत ❌

निष्कर्ष: धारा 62 BNS के अनुसार प्रयास के लिए अधिकतम दंड मूल अपराध की अधिकतम सजा का आधा है। इसलिए 10 वर्ष वाले अपराध के प्रयास पर अधिकतम 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) Section 27

Explanation:

Under Section 27 of the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence not punishable with death or imprisonment for life, when committed by a person who is under the prescribed juvenile age, may be tried by the Court of a Chief Judicial Magistrate or by a court specially empowered under laws relating to children or juveniles.

Since the person here is a 14-year-old juvenile and the offence is not punishable with death or life imprisonment, the matter primarily falls under Section 27 CrPC.

• (A) Section 27 – Trial of juveniles/young persons in such offences ✔ (Correct)
• (B) Section 125 – Maintenance of wives, children and parents ❌
• (C) Section 302 – Permission to conduct prosecution ❌
• (D) Section 482 – Inherent powers of High Court ❌

Conclusion: A 14-year-old accused in a non-capital, non-life imprisonment offence is covered under Section 27 CrPC. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) धारा 27

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 27 के अनुसार, यदि कोई किशोर/बालक ऐसा अपराध करता है जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो उसका विचारण विशेष रूप से अधिकृत न्यायालय या बच्चों/किशोरों से संबंधित न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

यहाँ अभियुक्त 14 वर्ष का किशोर है तथा अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, इसलिए यह मामला धारा 27 CrPC के अंतर्गत आएगा।

• (A) धारा 27 – किशोरों के विचारण से संबंधित ✔ (सही)
• (B) धारा 125 – भरण-पोषण से संबंधित ❌
• (C) धारा 302 – अभियोजन संचालन की अनुमति ❌
• (D) धारा 482 – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ ❌

निष्कर्ष: 14 वर्षीय किशोर द्वारा गैर-गंभीर अपराध का मामला मुख्यतः धारा 27 CrPC के अंतर्गत आएगा। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) 30 days

Explanation:

Under Section 290(1) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, an accused may file an application for plea bargaining within 30 days from the date of framing of charge.

Plea bargaining allows the accused and prosecution to arrive at a mutually acceptable disposition of the case in eligible offences, helping reduce pendency and expedite justice.

• (A) 15 days – Incorrect ❌
• (B) 30 days – Statutory period under Section 290(1) ✔ (Correct)
• (C) 45 days – Incorrect ❌
• (D) 60 days – Incorrect ❌

Conclusion: The accused must apply for plea bargaining within 30 days from framing of charge under BNSS, 2023. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) 30 दिन

व्याख्या:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 290(1) के अनुसार, अभियुक्त आरोप तय होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर plea bargaining हेतु आवेदन कर सकता है।

Plea bargaining के माध्यम से अभियुक्त और अभियोजन पक्ष कुछ मामलों में आपसी सहमति से मामले का निपटारा कर सकते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होती है।

• (A) 15 दिन – गलत ❌
• (B) 30 दिन – धारा 290(1) के अनुसार सही ✔
• (C) 45 दिन – गलत ❌
• (D) 60 दिन – गलत ❌

निष्कर्ष: BNSS, 2023 के अंतर्गत plea bargaining हेतु आवेदन आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर करना होता है। इसलिए सही उत्तर (B) है।