41 to 50 AIBE-XX PYQs of 2025 with Answers and Explanations

Correct Option: (B) Two months

Explanation:

Under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, where a court imposes a fine and the offender defaults in payment, the court may award simple imprisonment in default according to the amount of fine.

For a fine amount not exceeding ₹5,000, the maximum default sentence of simple imprisonment that may be imposed is two months.

• (A) One year – Excessive for this amount ❌
• (B) Two months – Applicable where fine does not exceed ₹5,000 ✔ (Correct)
• (C) Four months – Incorrect ❌
• (D) Six months – Applies to higher slabs, not this one ❌

Conclusion: Since ₹4,000 is below ₹5,000, the maximum default imprisonment is two months simple imprisonment. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) दो महीने

व्याख्या:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अनुसार, यदि न्यायालय जुर्माना लगाता है और दोषी उसका भुगतान नहीं करता, तो जुर्माने की राशि के आधार पर साधारण कारावास दिया जा सकता है।

यदि जुर्माना राशि ₹5,000 से अधिक नहीं है, तो भुगतान न करने पर अधिकतम दो महीने का साधारण कारावास दिया जा सकता है।

• (A) एक वर्ष – इस राशि के लिए अधिक है ❌
• (B) दो महीने – ₹5,000 तक के जुर्माने पर लागू ✔ (सही)
• (C) चार महीने – गलत ❌
• (D) छह महीने – उच्च राशि के लिए लागू ❌

निष्कर्ष: ₹4,000 का जुर्माना ₹5,000 से कम है, इसलिए अधिकतम दो महीने का साधारण कारावास हो सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) 7 years

Explanation:

Under Section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, a person is eligible for appointment as a Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor only if he or she has been in practice as an advocate for at least 7 years.

This experience requirement ensures that the appointee has sufficient legal knowledge, courtroom exposure, and practical experience to conduct prosecutions effectively.

• (A) 3 years – Insufficient under the statute ❌
• (B) 5 years – Incorrect ❌
• (C) 7 years – Statutory minimum requirement ✔ (Correct)
• (D) 10 years – More than required ❌

Conclusion: A minimum of 7 years’ practice as an advocate is required for appointment as Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor under Section 18 BNSS, 2023. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) 7 वर्ष

व्याख्या:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 के अनुसार, किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए कम-से-कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास होना आवश्यक है।

यह अनुभव-आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि नियुक्त व्यक्ति के पास पर्याप्त कानूनी ज्ञान, न्यायालयीन अनुभव तथा अभियोजन संचालन की क्षमता हो।

• (A) 3 वर्ष – अपर्याप्त ❌
• (B) 5 वर्ष – गलत ❌
• (C) 7 वर्ष – वैधानिक न्यूनतम अवधि ✔ (सही)
• (D) 10 वर्ष – आवश्यक से अधिक ❌

निष्कर्ष: BNSS, 2023 की धारा 18 के अंतर्गत लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक बनने हेतु न्यूनतम 7 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव आवश्यक है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) When they are inconsistent with a fact in issue or relevant fact

Explanation:

Under the Indian Evidence Act, 1872, facts that may otherwise appear irrelevant can become relevant if they are inconsistent with any fact in issue or with a relevant fact.

This principle helps courts consider surrounding circumstances or collateral facts that may contradict, negate, or make the existence of a fact in issue less probable.

• (A) Direct proof of guilt is not the only criterion ❌
• (B) Dying declaration is a separate rule of admissibility ❌
• (C) Inconsistency with fact in issue or relevant fact makes such facts relevant ✔ (Correct)
• (D) Written admission alone is not the governing rule here ❌

Conclusion: Under the Evidence Act, otherwise irrelevant facts may become relevant when they are inconsistent with a fact in issue or another relevant fact. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) जब वे किसी विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के असंगत हों

व्याख्या:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार, कोई तथ्य जो सामान्यतः अप्रासंगिक है, वह प्रासंगिक बन सकता है यदि वह किसी fact in issue या अन्य relevant fact के साथ असंगत (inconsistent) हो।

इससे न्यायालय ऐसे तथ्यों को भी देख सकता है जो मुख्य विवादित तथ्य के अस्तित्व को कम संभावित बनाते हों या उसका खंडन करते हों।

• (A) केवल अपराध सिद्ध करना ही मानदंड नहीं है ❌
• (B) Dying declaration अलग सिद्धांत है ❌
• (C) विवादित/प्रासंगिक तथ्य से असंगति होने पर तथ्य प्रासंगिक हो जाता है ✔ (सही)
• (D) Written admission इस नियम का आधार नहीं है ❌

निष्कर्ष: भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, अन्यथा अप्रासंगिक तथ्य तब प्रासंगिक बन सकते हैं जब वे किसी विवादित या प्रासंगिक तथ्य से असंगत हों। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) The proceeding was between the same parties or their representatives in interest.

Explanation:

Under Section 33 of the Indian Evidence Act, 1872, evidence given by a witness in a previous judicial proceeding or before a person authorized by law to take such evidence may become relevant in a later proceeding when certain conditions are fulfilled.

One essential condition is that the earlier proceeding must have been:

• Between the same parties or their representatives in interest ✔
• The adverse party had the right and opportunity to cross-examine ✔
• The questions in issue were substantially the same in both proceedings ✔

• (A) Presence of jury is not required ❌
• (B) Same parties or representatives in interest is a statutory requirement ✔ (Correct)
• (C) Government gazette publication is irrelevant ❌
• (D) Expert corroboration is not mandatory under Section 33 ❌

Conclusion: Prior evidence becomes relevant under Section 33 when, among other conditions, the previous proceeding was between the same parties or their representatives in interest. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) पूर्व कार्यवाही समान पक्षकारों या उनके हित-प्रतिनिधियों के बीच हुई हो।

व्याख्या:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 33 के अनुसार, किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही में दिया गया साक्ष्य बाद की कार्यवाही में तभी प्रासंगिक हो सकता है जब कुछ वैधानिक शर्तें पूरी हों।

इनमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पूर्व कार्यवाही:

• उसी पक्षकारों या उनके हित-प्रतिनिधियों के बीच हुई हो ✔
• विपक्ष को जिरह (cross-examination) का अवसर मिला हो ✔
• दोनों कार्यवाहियों में प्रश्न लगभग समान हों ✔

• (A) जूरी की उपस्थिति आवश्यक नहीं ❌
• (B) समान पक्षकार या हित-प्रतिनिधि होना आवश्यक ✔ (सही)
• (C) राजपत्र प्रकाशन अप्रासंगिक ❌
• (D) विशेषज्ञ राय अनिवार्य नहीं ❌

निष्कर्ष: धारा 33 के अंतर्गत prior evidence तभी प्रासंगिक है जब पूर्व कार्यवाही समान पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच हुई हो। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (D) Judicial and executive acts of public officers

Explanation:

Under the Indian Evidence Act, 1872, public documents are defined mainly under Section 74.

Public documents include:

• Documents forming the acts or records of acts of sovereign authority ✔
• Official bodies and tribunals ✔
• Public officers, legislative, judicial and executive acts ✔
• Public records kept in any State of private documents ✔

Therefore, records relating to judicial proceedings or executive acts of public officers are treated as public documents and may be proved through certified copies.

• (A) Private agreements are private documents ❌
• (B) Personal diaries are not official public records ❌
• (C) Private company internal notes are private documents ❌
• (D) Judicial and executive acts of public officers are public documents ✔ (Correct)

Conclusion: Under the Indian Evidence Act, judicial and executive acts of public officers fall within the category of public documents. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) लोक अधिकारियों के न्यायिक एवं कार्यपालिका संबंधी कार्य

व्याख्या:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अनुसार public documents में मुख्यतः शामिल हैं:

• सार्वभौम प्राधिकरण (sovereign authority) के कार्यों के अभिलेख ✔
• आधिकारिक निकायों एवं न्यायाधिकरणों के अभिलेख ✔
• लोक अधिकारियों के legislative, judicial और executive acts ✔
• राज्य में रखे गए private documents के public records ✔

अतः न्यायालयीय कार्यवाही या लोक अधिकारियों के कार्यपालिका संबंधी अभिलेख public documents माने जाते हैं।

• (A) निजी agreements private documents हैं ❌
• (B) निजी डायरी official record नहीं है ❌
• (C) private company notes private documents हैं ❌
• (D) judicial/executive acts of public officers public documents हैं ✔ (सही)

निष्कर्ष: भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार लोक अधिकारियों के judicial एवं executive acts public documents हैं। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C) There must be reasonable ground to believe a conspiracy exists

Explanation:

Under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, similar to the earlier law on conspiracy evidence, acts, statements, or writings of one conspirator may become relevant against co-conspirators only when there is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together.

Once prima facie evidence of conspiracy exists, anything said, done, or written by any conspirator in reference to the common intention may be admissible against all.

• (A) Statements after conspiracy ends are generally not covered ❌
• (B) Personal unrelated matters are irrelevant ❌
• (C) Reasonable ground to believe conspiracy exists is required ✔ (Correct)
• (D) Personal commission by each conspirator need not be separately proved first ❌

Conclusion: For acts or statements of one conspirator to be admissible against others, there must first be reasonable grounds to believe a conspiracy exists. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) यह मानने के उचित आधार हों कि षड्यंत्र अस्तित्व में है

व्याख्या:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार, यदि यह मानने के लिए उचित आधार हों कि दो या अधिक व्यक्तियों ने षड्यंत्र किया है, तो उनमें से किसी एक द्वारा सामान्य उद्देश्य से संबंधित कही गई बात, किया गया कार्य या लिखा गया दस्तावेज अन्य के विरुद्ध भी प्रासंगिक हो सकता है।

अर्थात पहले prima facie conspiracy का आधार होना आवश्यक है।

• (A) षड्यंत्र समाप्ति के बाद के कथन सामान्यतः शामिल नहीं ❌
• (B) व्यक्तिगत असंबंधित लाभ अप्रासंगिक है ❌
• (C) षड्यंत्र के अस्तित्व का उचित आधार आवश्यक ✔ (सही)
• (D) प्रत्येक व्यक्ति का अलग कार्य सिद्ध होना आवश्यक नहीं ❌

निष्कर्ष: एक षड्यंत्रकारी के कथन/कार्य को अन्य के विरुद्ध ग्राह्य बनाने हेतु षड्यंत्र के अस्तित्व का उचित आधार होना आवश्यक है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) 6 months

Explanation:

Under Section 30 of the Code of Criminal Procedure, 1973, a Magistrate may award imprisonment in default of payment of fine.

However, such imprisonment in default:

• Cannot exceed the Magistrate’s powers under law ✔
• Cannot exceed one-fourth of the term of imprisonment which the Magistrate is competent to impose for the offence ✔

Here, the substantive sentence is 2 years imprisonment.

Calculation: 2 years = 24 months → 1/4 of 24 months = 6 months.

• (A) 1 year – Exceeds one-fourth limit ❌
• (B) 2 years – Not permissible ❌
• (C) 6 months – One-fourth of 2 years ✔ (Correct)
• (D) 3 months – Less than maximum ❌

Conclusion: For a sentence of 2 years plus fine, the maximum imprisonment in default of fine under Section 30 CrPC is 6 months. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) 6 महीने

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 30 के अनुसार, मजिस्ट्रेट जुर्माना न चुकाने की स्थिति में default imprisonment दे सकता है।

परंतु यह अवधि:

• मजिस्ट्रेट की वैधानिक शक्ति से अधिक नहीं हो सकती ✔
• दिए गए कारावास की अवधि के एक-चौथाई से अधिक नहीं हो सकती ✔

यहाँ मूल सजा 2 वर्ष (24 महीने) है।

गणना: 24 महीने ÷ 4 = 6 महीने

• (A) 1 वर्ष – सीमा से अधिक ❌
• (B) 2 वर्ष – अनुमत नहीं ❌
• (C) 6 महीने – अधिकतम वैधानिक सीमा ✔ (सही)
• (D) 3 महीने – अधिकतम नहीं ❌

निष्कर्ष: 2 वर्ष के कारावास के साथ जुर्माना होने पर, जुर्माना न देने की स्थिति में अधिकतम 6 महीने का कारावास दिया जा सकता है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D) Article 45

Explanation:

The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 introduced major changes relating to education in the Constitution of India.

It:

• Inserted Article 21A making free and compulsory education a Fundamental Right for children aged 6–14 years ✔
• Modified Article 45 to provide for early childhood care and education for all children below six years of age ✔
• Added a duty under Article 51A(k) for parents/guardians ✔

• (A) Article 39 – Related to broader policy principles, not this amendment ❌
• (B) Article 41 – Right to work, education and public assistance in certain cases ❌
• (C) Article 47 – Nutrition and public health ❌
• (D) Article 45 – Modified for early childhood care and education below 6 years ✔ (Correct)

Conclusion: After the 86th Amendment, Article 45 was modified to ensure early childhood care and education for children below six years. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) अनुच्छेद 45

व्याख्या:

86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।

इसके अंतर्गत:

• अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिससे 6–14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बना ✔
• अनुच्छेद 45 में संशोधन कर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित की गई ✔
• अनुच्छेद 51A(k) में माता-पिता का कर्तव्य जोड़ा गया ✔

• (A) अनुच्छेद 39 – इस संशोधन से संबंधित नहीं ❌
• (B) अनुच्छेद 41 – कार्य और शिक्षा संबंधी सामान्य प्रावधान ❌
• (C) अनुच्छेद 47 – पोषण और स्वास्थ्य ❌
• (D) अनुच्छेद 45 – 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु संशोधित ✔ (सही)

निष्कर्ष: 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 में संशोधन कर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य देखभाल एवं शिक्षा सुनिश्चित की गई। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) The Appellate Court hearing the appeal

Explanation:

Under the Code of Civil Procedure, 1908, when an appeal is filed against a decree or execution-related order, the Appellate Court has the authority to grant stay and impose conditions.

The Appellate Court may direct the court which passed the decree to:

• Take appropriate security from the appellant ✔
• Protect the interests of the decree-holder during pendency of appeal ✔
• Pass incidental orders relating to execution or stay ✔

• (A) High Court writ jurisdiction is not the ordinary provision here ❌
• (B) Appellate Court can direct taking of security ✔ (Correct)
• (C) District Registrar has no such judicial power ❌
• (D) Police authority is irrelevant in this context ❌

Conclusion: When execution is challenged in appeal, the Appellate Court may direct the decree court to take security. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) अपील सुनने वाला अपीलीय न्यायालय

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत, जब किसी डिक्री या execution order के विरुद्ध अपील की जाती है, तो अपीलीय न्यायालय को stay देने तथा आवश्यक शर्तें लगाने का अधिकार है।

अपीलीय न्यायालय डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को निर्देश दे सकता है कि:

• अपीलकर्ता से उपयुक्त सुरक्षा ली जाए ✔
• डिक्री-धारक के हितों की रक्षा की जाए ✔
• निष्पादन से संबंधित आवश्यक आदेश पारित किए जाएँ ✔

• (A) उच्च न्यायालय की writ jurisdiction सामान्य उपाय नहीं है ❌
• (B) अपीलीय न्यायालय ऐसा निर्देश दे सकता है ✔ (सही)
• (C) जिला पंजीयक के पास ऐसा अधिकार नहीं ❌
• (D) पुलिस प्राधिकरण अप्रासंगिक है ❌

निष्कर्ष: execution order पर अपील होने पर security लेने का निर्देश अपीलीय न्यायालय दे सकता है। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) Three Judges of the High Court

Explanation:

Under the Code of Civil Procedure, 1908, provisions relating to framing of rules by High Courts provide for constitution of a Rule Committee.

The judicial component of this Rule Committee includes:

• Three Judges of the High Court ✔

The committee assists in framing, amending, and reviewing procedural rules applicable to civil courts.

• (A) Three Judges of the High Court ✔ (Correct)
• (B) Two Judges – Incorrect ❌
• (C) Four Judges – Incorrect ❌
• (D) Five Judges – Incorrect ❌

Conclusion: Under CPC, 1908, the Rule Committee includes three High Court Judges as judicial members. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को नियम बनाने हेतु Rule Committee गठित करने का प्रावधान है।

इस समिति की न्यायिक सदस्यता में शामिल होते हैं:

• उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश ✔

यह समिति सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया संबंधी नियमावली के निर्माण, संशोधन और समीक्षा में सहायता करती है।

• (A) तीन न्यायाधीश ✔ (सही)
• (B) दो न्यायाधीश – गलत ❌
• (C) चार न्यायाधीश – गलत ❌
• (D) पाँच न्यायाधीश – गलत ❌

निष्कर्ष: CPC, 1908 के अंतर्गत Rule Committee में न्यायिक सदस्य के रूप में तीन उच्च न्यायालय न्यायाधीश होते हैं। इसलिए सही उत्तर (A) है।