51 to 60 AIBE-XX PYQs of 2025 with Answers and Explanations

Correct Option: (A) Imprisonment up to three years and fine up to two lakh rupees

Explanation:

Under Section 63 of the Copyright Act, 1957, any person who knowingly infringes or abets the infringement of copyright is punishable with imprisonment and fine.

The punishment ordinarily prescribed is:

• Imprisonment: Minimum 6 months, which may extend up to 3 years ✔
• Fine: Minimum ₹50,000, which may extend up to ₹2,00,000 ✔

Courts may, for adequate and special reasons recorded in judgment, impose a lesser sentence in some cases.

• (A) Up to 3 years imprisonment and fine up to ₹2 lakh ✔ (Correct)
• (B) Lower than statutory maximum ❌
• (C) Exceeds statutory punishment ❌
• (D) Far beyond prescribed punishment ❌

Conclusion: Section 63 ordinarily provides punishment up to 3 years imprisonment and fine up to ₹2 lakh. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) 3 वर्ष तक कारावास और ₹2,00,000 तक जुर्माना

व्याख्या:

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के अनुसार, जो व्यक्ति जानबूझकर कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या उसमें सहायता करता है, वह दंडनीय है।

सामान्य दंड:

• कारावास: न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 3 वर्ष ✔
• जुर्माना: न्यूनतम ₹50,000 से अधिकतम ₹2,00,000 ✔

विशेष कारण होने पर न्यायालय कम दंड भी दे सकता है।

• (A) 3 वर्ष तक कारावास और ₹2 लाख तक जुर्माना ✔ (सही)
• (B) वैधानिक अधिकतम से कम ❌
• (C) अधिनियम से अधिक ❌
• (D) अत्यधिक और गलत ❌

निष्कर्ष: धारा 63 के अंतर्गत सामान्यतः अधिकतम दंड 3 वर्ष तक कारावास और ₹2,00,000 तक जुर्माना है। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) Article 29(1)

Explanation:

Article 29(1) of the Constitution of India guarantees that any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, or culture of its own shall have the right to conserve the same.

This provision protects cultural and linguistic diversity by allowing communities to preserve their identity, traditions, language, and script.

• (A) Article 28(1) – Relates to religious instruction in educational institutions ❌
• (B) Article 29(1) – Right to conserve language, script, and culture ✔ (Correct)
• (C) Article 30(2) – Relates to minority educational institutions and state aid ❌
• (D) Article 32 – Constitutional remedies ❌

Conclusion: The constitutional right to conserve a distinct language, script, or culture is guaranteed under Article 29(1). Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) अनुच्छेद 29(1)

व्याख्या:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(1) यह सुनिश्चित करता है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों का कोई वर्ग, जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे उसे संरक्षित रखने का अधिकार होगा।

यह प्रावधान भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है।

• (A) अनुच्छेद 28(1) – धार्मिक शिक्षा से संबंधित ❌
• (B) अनुच्छेद 29(1) – भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार ✔ (सही)
• (C) अनुच्छेद 30(2) – अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित ❌
• (D) अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचार का अधिकार ❌

निष्कर्ष: विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत प्राप्त है। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Three months

Explanation:

Under Section 58 of the Code of Civil Procedure, 1908, a judgment-debtor may be detained in civil prison in execution of a decree, subject to statutory limits.

The maximum detention period is:

• Three months where the decree amount exceeds ₹5,000 ✔
• Six weeks where the decree amount exceeds ₹2,000 but does not exceed ₹5,000 ✔
• No detention where the decree amount does not exceed ₹2,000 ✔

• (A) Six weeks – Applies to lower slab (₹2,000–₹5,000) ❌
• (B) Two months – Not provided under Section 58 ❌
• (C) Three months – Correct maximum for amount exceeding ₹5,000 ✔ (Correct)
• (D) Six months – Exceeds statutory maximum ❌

Conclusion: For a decree amount above ₹5,000, the maximum detention in civil prison is three months. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) तीन महीने

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 58 के अनुसार, decree execution में judgment-debtor को civil prison में रखा जा सकता है, पर इसकी अवधि सीमित होती है।

अधिकतम अवधि:

• 3 महीने – यदि डिक्री राशि ₹5,000 से अधिक हो ✔
• 6 सप्ताह – यदि राशि ₹2,000 से अधिक परंतु ₹5,000 से अधिक नहीं हो ✔
• ₹2,000 तक की राशि पर detention नहीं ✔

• (A) छह सप्ताह – lower slab पर लागू ❌
• (B) दो महीने – प्रावधान में नहीं ❌
• (C) तीन महीने – ₹5,000 से अधिक राशि हेतु सही ✔ (सही)
• (D) छह महीने – वैधानिक सीमा से अधिक ❌

निष्कर्ष: ₹5,000 से अधिक डिक्री राशि पर civil prison में अधिकतम तीन महीने का निरोध हो सकता है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) Decree for ₹3,500, detention up to six weeks

Explanation:

Under Section 58(1)(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, where the decretal amount exceeds ₹2,000 but does not exceed ₹5,000, the maximum detention in civil prison is six weeks.

Therefore:

• Amount between ₹2,000 and ₹5,000 → Maximum detention = 6 weeks ✔

• (A) ₹1,800 – No detention ordinarily under this slab ❌
• (B) ₹3,500 with detention up to six weeks – Falls exactly under Section 58(1)(b) ✔ (Correct)
• (C) ₹6,200 – Above ₹5,000, different provision applies ❌
• (D) One year detention is not provided under Section 58 ❌

Conclusion: A decree of ₹3,500 with detention up to six weeks is covered under Section 58(1)(b) CPC, 1908. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) ₹3,500 की डिक्री, 6 सप्ताह तक निरोध

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 58(1)(b) के अनुसार, यदि decretal amount ₹2,000 से अधिक लेकिन ₹5,000 से अधिक नहीं है, तो civil prison में अधिकतम निरोध अवधि 6 सप्ताह होगी।

• ₹2,000 से ₹5,000 के बीच राशि → 6 सप्ताह तक निरोध ✔

• (A) ₹1,800 – इस स्थिति में detention नहीं ❌
• (B) ₹3,500 और 6 सप्ताह – धारा 58(1)(b) में आता है ✔ (सही)
• (C) ₹6,200 – ₹5,000 से ऊपर, अलग प्रावधान ❌
• (D) 1 वर्ष detention का प्रावधान नहीं ❌

निष्कर्ष: ₹3,500 की डिक्री और 6 सप्ताह तक निरोध धारा 58(1)(b) के अंतर्गत आता है। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) Thirty days

Explanation:

Under Order VIII Rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908, the defendant is required to present a written statement of his defence within 30 days from the date of service of summons.

The court may, for recorded reasons and in exceptional circumstances, extend this period, but ordinarily the initial statutory period is 30 days.

• (A) 30 days – Statutory period for filing written statement ✔ (Correct)
• (B) 15 days – Incorrect ❌
• (C) 60 days – Not the ordinary prescribed limit ❌
• (D) 90 days – May relate to extended outer limit in some contexts, but not initial filing period ❌

Conclusion: Ajay must ordinarily file his written statement within 30 days from service of summons. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) 30 दिन

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के Order VIII Rule 1 के अनुसार, प्रतिवादी को अपना लिखित बयान (written statement) समन की सेवा की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होता है।

विशेष परिस्थितियों में न्यायालय कारण दर्ज करके समय बढ़ा सकता है, लेकिन सामान्य वैधानिक अवधि 30 दिन ही है।

• (A) 30 दिन – लिखित बयान दाखिल करने की वैधानिक अवधि ✔ (सही)
• (B) 15 दिन – गलत ❌
• (C) 60 दिन – सामान्य प्रारंभिक अवधि नहीं ❌
• (D) 90 दिन – कुछ मामलों में विस्तारित सीमा हो सकती है, पर प्रारंभिक अवधि नहीं ❌

निष्कर्ष: अजय को सामान्यतः समन प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर written statement दाखिल करना होगा। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) Six years after final determination of the cause

Explanation:

Under Section 14A of the Code of Civil Procedure, 1908, parties to a suit are required to furnish a registered address for service of summons/notices.

As per the provision, unless a new address is duly substituted, the registered address continues to remain valid for six years after the final determination of the cause.

This ensures continued validity of service-related communications even after disposal of proceedings.

• (A) Six years after final determination of the cause ✔ (Correct)
• (B) Three years after institution – Incorrect ❌
• (C) Two years after final determination – Incorrect ❌
• (D) Five years from decree – Incorrect ❌

Conclusion: A registered address furnished under Section 14A(1) CPC remains valid for six years after final determination of the cause, unless changed. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) वाद के अंतिम निर्णय के बाद 6 वर्ष तक

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 14A के अनुसार, वाद के पक्षकारों को summons/notice की सेवा हेतु registered address देना आवश्यक है।

यदि नया पता विधिवत प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, तो यह registered address वाद के अंतिम निर्णय के 6 वर्ष बाद तक वैध रहता है।

इससे वाद समाप्ति के बाद भी आवश्यक संचार और सेवा सुनिश्चित होती है।

• (A) अंतिम निर्णय के बाद 6 वर्ष तक ✔ (सही)
• (B) 3 वर्ष – गलत ❌
• (C) 2 वर्ष – गलत ❌
• (D) 5 वर्ष – गलत ❌

निष्कर्ष: Section 14A(1) CPC के अंतर्गत registered address, यदि बदला न जाए, तो final determination के बाद 6 वर्ष तक वैध रहता है। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) The tribunal terminates the proceedings

Explanation:

Under Section 25(a) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, if the claimant fails to communicate his statement of claim in accordance with Section 23(1), without showing sufficient cause, the arbitral tribunal shall terminate the proceedings.

This provision ensures that arbitration is conducted efficiently and prevents unnecessary delay by the claimant.

• (A) Indefinite adjournment is not provided ❌
• (B) No such penalty provision with continuation here ❌
• (C) Claim is not treated as admitted ❌
• (D) Proceedings are terminated ✔ (Correct)

Conclusion: If the claimant fails to file the statement of claim without sufficient cause, the arbitral tribunal terminates the proceedings. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) न्यायाधिकरण कार्यवाही समाप्त कर देगा

व्याख्या:

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 25(a) के अनुसार, यदि claimant धारा 23(1) के अनुसार अपना statement of claim पर्याप्त कारण के बिना प्रस्तुत नहीं करता, तो arbitral tribunal कार्यवाही समाप्त (terminate) कर देगा।

इसका उद्देश्य arbitration को त्वरित और प्रभावी बनाए रखना है।

• (A) अनिश्चितकालीन स्थगन का प्रावधान नहीं ❌
• (B) केवल penalty लगाकर जारी रखने का प्रावधान नहीं ❌
• (C) दावा admitted नहीं माना जाता ❌
• (D) कार्यवाही समाप्त होती है ✔ (सही)

निष्कर्ष: यदि claimant बिना पर्याप्त कारण statement of claim दाखिल नहीं करता, तो arbitral tribunal कार्यवाही समाप्त कर देता है। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (D) Three months

Explanation:

Under the Special Marriage Act, 1954, where an objection or related matter is transmitted to the Central Government under Section 10, the marriage may proceed after the Government’s decision.

After such decision, the marriage must be solemnized within three months; otherwise, a fresh notice may be required.

• (A) One month – Incorrect ❌
• (B) Two months – Incorrect ❌
• (C) Six months – Incorrect ❌
• (D) Three months – Statutory time limit ✔ (Correct)

Conclusion: When a case is sent to the Central Government under Section 10 of the Special Marriage Act, marriage must be solemnized within three months after the decision. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) तीन माह

व्याख्या:

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत, यदि धारा 10 के तहत कोई मामला केंद्रीय सरकार को भेजा जाता है, तो उसके निर्णय के बाद विवाह संपन्न किया जा सकता है।

परंतु ऐसा विवाह निर्णय के तीन माह के भीतर संपन्न होना आवश्यक है, अन्यथा पुनः fresh notice की आवश्यकता हो सकती है।

• (A) एक माह – गलत ❌
• (B) दो माह – गलत ❌
• (C) छह माह – गलत ❌
• (D) तीन माह – वैधानिक समय सीमा ✔ (सही)

निष्कर्ष: धारा 10 के अंतर्गत Central Government को मामला भेजे जाने पर, निर्णय के बाद विवाह तीन माह के भीतर संपन्न होना चाहिए। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) One year

Explanation:

Under Section 31 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, breach of a protection order or interim protection order by the respondent is a punishable offence.

The punishment prescribed is:

• Imprisonment up to one year ✔
• Or fine up to ₹20,000 ✔
• Or both ✔

• (A) Six months – Less than statutory maximum ❌
• (B) One year – Correct maximum punishment ✔ (Correct)
• (C) Two years – Incorrect ❌
• (D) Three years – Incorrect ❌

Conclusion: For breach of a protection order under Section 31 of the Domestic Violence Act, the maximum imprisonment is one year. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) 1 वर्ष

व्याख्या:

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 31 के अनुसार, यदि respondent protection order या interim protection order का उल्लंघन करता है, तो यह दंडनीय अपराध है।

निर्धारित दंड:

• अधिकतम 1 वर्ष का कारावास ✔
• या ₹20,000 तक जुर्माना ✔
• या दोनों ✔

• (A) 6 महीने – अधिकतम सीमा नहीं ❌
• (B) 1 वर्ष – सही अधिकतम दंड ✔ (सही)
• (C) 2 वर्ष – गलत ❌
• (D) 3 वर्ष – गलत ❌

निष्कर्ष: धारा 31 के अंतर्गत protection order के उल्लंघन पर अधिकतम 1 वर्ष का कारावास है। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Article 32

Explanation:

Article 32 of the Constitution of India provides the right to move directly to the Supreme Court for enforcement of Fundamental Rights.

Public Interest Litigation (PIL) is often filed under Article 32 when a matter involves violation of fundamental rights affecting the public at large or disadvantaged sections.

• (A) Article 21 – Right to life and personal liberty, but not the filing provision itself ❌
• (B) Article 32 – Right to constitutional remedies before Supreme Court ✔ (Correct)
• (C) Article 226 – Writ jurisdiction of High Courts, not Supreme Court ❌
• (D) Article 14 – Equality before law, not filing provision ❌

Conclusion: A PIL can be filed directly before the Supreme Court under Article 32 of the Constitution. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) अनुच्छेद 32

व्याख्या:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।

Public Interest Litigation (PIL) सामान्यतः अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर की जाती है, जब मामला जनहित और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हो।

• (A) अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, पर filing provision नहीं ❌
• (B) अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार ✔ (सही)
• (C) अनुच्छेद 226 – उच्च न्यायालय की writ jurisdiction ❌
• (D) अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार ❌

निष्कर्ष: PIL सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर की जा सकती है। इसलिए सही उत्तर (B) है।