61 to 70 AIBE-XX PYQs of 2025 with Answers and Explanations

Correct Option: (D) Not less than 30 days

Explanation:

Under the Land Acquisition Act, 1894, after publication of public notice, persons interested in the land are required to appear before the Collector to state the nature of their respective interests and claims to compensation.

The Act provides that the date fixed for such appearance must be not earlier than 30 days from the date of publication of notice.

• (A) 7 days – Too short, not prescribed ❌
• (B) 60 days – Not required ❌
• (C) 15 days – Incorrect ❌
• (D) 30 days – Statutory minimum period ✔ (Correct)

Conclusion: Under the Land Acquisition Act, at least 30 days must pass between notice publication and appearance before the Collector. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) 30 दिनों से कम नहीं

व्याख्या:

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार, notice प्रकाशित होने के बाद interested persons को Collector के समक्ष उपस्थित होकर अपने हित और मुआवज़े के दावे बताने होते हैं।

इसके लिए निर्धारित तिथि notice publication की तिथि से 30 दिनों से पहले नहीं हो सकती।

• (A) 7 दिन – गलत ❌
• (B) 60 दिन – आवश्यक नहीं ❌
• (C) 15 दिन – गलत ❌
• (D) 30 दिन – वैधानिक न्यूनतम अवधि ✔ (सही)

निष्कर्ष: Land Acquisition Act, 1894 के अंतर्गत notice publication और appearance के बीच कम-से-कम 30 दिन का अंतर आवश्यक है। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C) Section 133 of Code of Criminal Procedure, 1973

Explanation:

Section 133 of the Code of Criminal Procedure, 1973 empowers an Executive Magistrate to make conditional orders for removal of public nuisance.

A citizen may approach the Magistrate regarding matters affecting public rights or public interest, such as:

• Obstruction of public way ✔
• Removal of unlawful nuisances ✔
• Dangerous structures or trades affecting the public ✔

• (A) Section 302 IPC – Punishment for murder, unrelated ❌
• (B) Section 144 CrPC – Urgent orders in cases of nuisance/apprehended danger, but not citizen public case filing provision here ❌
• (C) Section 133 CrPC – Public nuisance proceedings before Magistrate ✔ (Correct)
• (D) Section 482 CrPC – Inherent powers of High Court ❌

Conclusion: A citizen can approach the Magistrate in matters of public nuisance/public interest under Section 133 CrPC, 1973. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 Executive Magistrate को public nuisance हटाने हेतु conditional order जारी करने की शक्ति देती है।

नागरिक निम्न मामलों में Magistrate के समक्ष आवेदन कर सकता है:

• सार्वजनिक मार्ग में अवरोध ✔
• लोक उपद्रव हटाना ✔
• खतरनाक भवन या व्यवसाय से जनता को हानि ✔

• (A) धारा 302 IPC – हत्या से संबंधित ❌
• (B) धारा 144 – आपात आदेश हेतु, पर यह मुख्य filing provision नहीं ❌
• (C) धारा 133 – public nuisance/public interest proceedings ✔ (सही)
• (D) धारा 482 – High Court की inherent powers ❌

निष्कर्ष: सार्वजनिक हित/लोक उपद्रव से जुड़े मामलों में नागरिक धारा 133 CrPC के अंतर्गत Magistrate के समक्ष मामला ला सकता है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) ₹1,20,000

Explanation:

Under Section 44AA(2)(i) of the Income-tax Act, 1961, certain persons carrying on business or profession are required to maintain prescribed books of account if their income exceeds the specified threshold.

The provision states that books of account must be maintained where:

• Income from business or profession exceeds ₹1,20,000 in any of the relevant previous years ✔

(Traditional statutory threshold commonly tested in exams; amendments may apply for practical compliance purposes.)

• (A) ₹1,20,000 – Statutory threshold under Section 44AA(2)(i) ✔ (Correct)
• (B) ₹50,000 – Incorrect ❌
• (C) ₹5,00,000 – Incorrect ❌
• (D) ₹10,00,000 – Incorrect ❌

Conclusion: Under Section 44AA(2)(i), books of account are required if income exceeds ₹1,20,000. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) ₹1,20,000

व्याख्या:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AA(2)(i) के अनुसार, कुछ व्यवसाय या पेशा करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित books of account बनाए रखना आवश्यक है यदि उनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक हो।

यह सीमा है:

• व्यवसाय/पेशे से आय ₹1,20,000 से अधिक हो ✔

(यह पारंपरिक statutory threshold है, जो परीक्षाओं में सामान्यतः पूछा जाता है।)

• (A) ₹1,20,000 – धारा 44AA(2)(i) की सीमा ✔ (सही)
• (B) ₹50,000 – गलत ❌
• (C) ₹5,00,000 – गलत ❌
• (D) ₹10,00,000 – गलत ❌

निष्कर्ष: Section 44AA(2)(i) के अंतर्गत आय ₹1,20,000 से अधिक होने पर books of account रखना आवश्यक है। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) When secrecy direction is imposed under Section 35

Explanation:

Under the Patents Act, 1970, a patent application is ordinarily published after expiry of the prescribed period from the date of filing or priority date.

However, if a secrecy direction is imposed under Section 35, publication of the patent application is withheld in the interest of national security or defense.

As long as such secrecy directions remain in force, the application cannot be published.

• (A) Early examination only speeds examination, not publication restriction ❌
• (B) Secrecy direction under Section 35 prevents publication ✔ (Correct)
• (C) Grant of patent does not itself prevent publication ❌
• (D) Extension request does not bar publication ❌

Conclusion: A patent application is not published after the prescribed period when a secrecy direction under Section 35 is imposed. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) जब धारा 35 के अंतर्गत secrecy direction लागू हो

व्याख्या:

पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार सामान्यतः patent application filing/priority date से निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद प्रकाशित की जाती है।

लेकिन यदि धारा 35 के अंतर्गत secrecy direction लागू है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा हितों के कारण application का publication रोका जाता है।

जब तक secrecy direction प्रभावी रहती है, publication नहीं किया जा सकता।

• (A) Early examination publication को नहीं रोकता ❌
• (B) Section 35 secrecy direction publication रोकता है ✔ (सही)
• (C) Patent grant publication रोकने का आधार नहीं ❌
• (D) Extension request publication नहीं रोकता ❌

निष्कर्ष: Section 35 के अंतर्गत secrecy direction लागू होने पर patent application प्रकाशित नहीं होती। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) (A) is true, but (R) is false

Explanation:

Under provisions relating to forfeiture of newspapers/books/documents under the Code of Criminal Procedure, 1973, any person having an interest in such newspaper or document may apply to the High Court to set aside the forfeiture declaration within two months from publication in the Official Gazette.

Therefore, Assertion (A) is true.

However, the Special Bench is not required to consist of exactly three judges in all cases. The law generally requires a bench of three judges or, where the High Court has less than three judges, all judges of that High Court.

Hence, saying it must always consist of exactly three judges regardless of strength is incorrect.

• Assertion (A) – True ✔
• Reason (R) – False ❌

Conclusion: Assertion is correct, but Reason is incorrect. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के forfeiture संबंधी प्रावधानों के अनुसार, newspaper/document में हित रखने वाला व्यक्ति Official Gazette में publication से 2 माह के भीतर High Court में आवेदन कर सकता है।

इसलिए Assertion (A) सही है।

लेकिन Special Bench के लिए यह आवश्यक नहीं कि हमेशा ठीक 3 judges ही हों। सामान्यतः 3 judges की bench होती है, पर यदि High Court में 3 से कम judges हों, तो सभी judges bench बना सकते हैं।

अतः Reason (R) गलत है।

• Assertion (A) – सही ✔
• Reason (R) – गलत ❌

निष्कर्ष: Assertion सही है जबकि Reason गलत है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D) Both the Statements are true

Explanation:

Under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, admissions are generally relevant evidence and can ordinarily be proved against the person making them.

However, as a general rule, admissions cannot usually be proved by or on behalf of the person making them, except in certain statutory exceptions.

One such exception is where the admission relates to the existence of a state of mind, body, or bodily feeling, made at or about the relevant time, and accompanied by conduct rendering its falsehood improbable or supporting its truth.

• Statement 1 – Correct legal rule ✔
• Statement 2 – Correct exception ✔

Since both statements correctly reflect the law under Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) दोनों कथन सही हैं

व्याख्या:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम / Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 के अनुसार, admissions relevant evidence हैं और सामान्यतः admission करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध किए जाते हैं।

सामान्य नियम यह है कि admissions अपने पक्ष में सिद्ध नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ exceptions हैं।

ऐसा ही एक exception है जब admission state of mind, body या bodily feeling से संबंधित हो, relevant समय पर किया गया हो और conduct उसकी सत्यता को support करता हो।

• कथन 1 – सही ✔
• कथन 2 – सही exception ✔

निष्कर्ष: दोनों कथन विधि के अनुसार सही हैं। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) Entertainment Allowance granted to government employees

Explanation:

Under Section 16(ii) of the Income-tax Act, 1961, deduction is specifically allowed in respect of Entertainment Allowance, but only for government employees.

Private employees are not eligible for deduction under this provision.

• (A) House Rent Allowance – Governed under separate exemption provisions ❌
• (B) Entertainment Allowance for government employees – Deductible under Section 16(ii) ✔ (Correct)
• (C) Transport Allowance – Not general deduction under Section 16(ii) ❌
• (D) Leave Travel Allowance – Covered separately under exemption rules ❌

Conclusion: Section 16(ii) allows deduction for Entertainment Allowance granted to government employees. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) सरकारी कर्मचारियों को दिया गया Entertainment Allowance

व्याख्या:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16(ii) के अंतर्गत Entertainment Allowance पर deduction की अनुमति दी जाती है, लेकिन यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

निजी कर्मचारियों को इस धारा के अंतर्गत deduction नहीं मिलता।

• (A) HRA – अलग exemption provisions के अंतर्गत ❌
• (B) Government employees का Entertainment Allowance – Section 16(ii) में deductible ✔ (सही)
• (C) Transport Allowance – इस धारा में सामान्य deduction नहीं ❌
• (D) LTA – अलग exemption नियमों के अंतर्गत ❌

निष्कर्ष: Section 16(ii) के अंतर्गत केवल सरकारी कर्मचारियों को दिया गया Entertainment Allowance deduction हेतु पात्र है। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (D) Both the Statements are true

Explanation:

Under the Negotiable Instruments Act, 1881, an instrument made, drawn, accepted, endorsed, or transferred without consideration generally creates no obligation of payment between parties standing in immediate relation to each other.

Therefore, Statement 1 is true.

Further, where consideration has failed partially, the holder between immediate parties can recover only the amount proportionate to the value actually received or consideration that has not failed.

Hence, Statement 2 is also true.

• Statement 1 – True ✔
• Statement 2 – True ✔

Conclusion: Both statements correctly reflect the provisions of the Negotiable Instruments Act, 1881. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) दोनों कथन सही हैं

व्याख्या:

Negotiable Instruments Act, 1881 के अनुसार, यदि instrument बिना consideration के बनाया, draw, accept या transfer किया गया हो, तो immediate parties के बीच payment obligation उत्पन्न नहीं होता।

इसलिए कथन 1 सही है।

साथ ही, यदि consideration आंशिक रूप से fail हो जाए, तो holder केवल proportional amount recover कर सकता है।

अतः कथन 2 भी सही है।

• कथन 1 – सही ✔
• कथन 2 – सही ✔

निष्कर्ष: दोनों कथन Negotiable Instruments Act, 1881 के अनुसार सही हैं। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) Only Conclusion I follows

Explanation:

Under the Environment (Protection) Act, 1986, when a company commits an offence, both:

• The company itself, and
• Persons in charge of and responsible for the conduct of business at the relevant time

may be deemed guilty.

Therefore, Conclusion I is correct because both the company and responsible officers can be held liable.

However, the law clearly provides a defence: if an officer proves that the offence occurred without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent it, he may avoid liability.

Hence, Conclusion II is incorrect because an officer can escape liability in specified circumstances.

• Conclusion I – Follows ✔
• Conclusion II – Does not follow ❌

Conclusion: Only Conclusion I follows. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है

व्याख्या:

Environment (Protection) Act, 1986 के अनुसार, company द्वारा अपराध होने पर:

• Company स्वयं ✔
• उस समय business के लिए उत्तरदायी अधिकारी ✔

दोनों liable हो सकते हैं।

इसलिए निष्कर्ष I सही है।

लेकिन अधिकारी liability से बच सकता है यदि वह साबित करे कि:

• अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ, या
• उसने due diligence अपनाई थी।

इसलिए निष्कर्ष II गलत है।

• निष्कर्ष I – सही ✔
• निष्कर्ष II – गलत ❌

निष्कर्ष: केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) 30%

Explanation:

Under Section 24(a) of the Income-tax Act, 1961, income from house property is eligible for a standard deduction of 30% of the Net Annual Value (NAV).

This deduction is allowed irrespective of the actual amount spent on repairs, maintenance, or collection charges.

• (A) 20% – Incorrect ❌
• (B) 40% – Incorrect ❌
• (C) 30% – Standard deduction under Section 24(a) ✔ (Correct)
• (D) 50% – Incorrect ❌

Conclusion: Section 24(a) allows a flat deduction of 30% of annual value/net annual value from income from house property. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) 30%

व्याख्या:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 24(a) के अनुसार, house property से आय पर Net Annual Value (NAV) का 30% standard deduction के रूप में मिलता है।

यह deduction repairs, maintenance या अन्य खर्चों के वास्तविक खर्च की परवाह किए बिना दिया जाता है।

• (A) 20% – गलत ❌
• (B) 40% – गलत ❌
• (C) 30% – Section 24(a) के अंतर्गत standard deduction ✔ (सही)
• (D) 50% – गलत ❌

निष्कर्ष: Section 24(a) के अंतर्गत annual value/NAV का 30% standard deduction अनुमत है। इसलिए सही उत्तर (C) है।