71 to 80 AIBE-XX PYQs of 2025 with Answers and Explanations

Correct Option: (D) Bona fide diminution of profits due to acquisition process

Explanation:

Under the Land Acquisition Act, 1894, while determining compensation, the court may consider certain damages suffered by the interested person as a result of acquisition.

This includes bona fide diminution of profits between the time of publication of acquisition notification and the Collector taking possession, where such loss directly arises because of the acquisition proceedings.

Since Mr. Mehta suffered genuine reduction in crop income during this period, such loss is compensable under the Act.

• (A) Market price fluctuation is generally not compensable ❌
• (B) Tenant agreement cancellation is not the specific statutory ground here ❌
• (C) Nearby employment loss is unrelated ❌
• (D) Bona fide diminution of profits due to acquisition process ✔ (Correct)

Conclusion: The Act recognizes compensation for genuine reduction in profits caused by acquisition proceedings before possession. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) acquisition process के कारण bona fide profits diminution

व्याख्या:

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत compensation तय करते समय acquisition से उत्पन्न कुछ प्रत्यक्ष हानियों को ध्यान में रखा जाता है।

इसमें notification के प्रकाशन और Collector द्वारा possession लेने के बीच होने वाली genuine/bona fide profit reduction भी शामिल है।

यदि acquisition proceedings के कारण वास्तविक रूप से आय में कमी आती है, तो उसकी compensation दी जा सकती है।

• (A) Market price fluctuation compensable नहीं ❌
• (B) Tenant agreement cancellation यहां specific ground नहीं ❌
• (C) रोजगार हानि अप्रासंगिक ❌
• (D) Bona fide profits diminution ✔ (सही)

निष्कर्ष: अधिग्रहण प्रक्रिया के कारण notification और possession के बीच लाभ में वास्तविक कमी compensable है। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (D) ₹3,000

Explanation:

Under Section 35A of the Code of Civil Procedure, 1908, the Court may award compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defences.

In ordinary cases, the statutory ceiling prescribed under this provision is ₹3,000 (traditional amount commonly asked in examinations).

• (A) ₹2,000 – Incorrect ❌
• (B) ₹10,000 – Incorrect ❌
• (C) ₹5,000 – Incorrect ❌
• (D) ₹3,000 – Maximum compensatory costs in ordinary cases ✔ (Correct)

Conclusion: Under Section 35A CPC, the maximum compensatory costs awardable in ordinary cases is ₹3,000. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) ₹3,000

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35A के अंतर्गत, Court false या vexatious claims/defences के मामलों में compensatory costs प्रदान कर सकती है।

सामान्य मामलों में इस धारा के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा ₹3,000 है।

• (A) ₹2,000 – गलत ❌
• (B) ₹10,000 – गलत ❌
• (C) ₹5,000 – गलत ❌
• (D) ₹3,000 – अधिकतम compensatory costs ✔ (सही)

निष्कर्ष: Section 35A CPC के अंतर्गत सामान्य मामलों में अधिकतम ₹3,000 compensatory costs दी जा सकती है। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) When it is dispatched beyond the control of the acceptor

Explanation:

Under Section 4 of the Indian Contract Act, 1872, the communication of acceptance is complete:

• As against the proposer – when it is put in a course of transmission to him, so as to be out of the power of the acceptor ✔
• As against the acceptor – when it comes to the knowledge of the proposer

Therefore, once the acceptance is properly dispatched and leaves the control of the acceptor, communication is complete against the proposer.

• (A) Mere preparation of acceptance is insufficient ❌
• (B) Dispatched beyond control of acceptor ✔ (Correct)
• (C) Delivery to office is not the statutory point for proposer ❌
• (D) Acknowledgment is unnecessary ❌

Conclusion: Communication of acceptance is complete against the proposer when acceptance is dispatched beyond the control of the acceptor. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) जब acceptance dispatch होकर acceptor के नियंत्रण से बाहर हो जाए

व्याख्या:

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 4 के अनुसार, acceptance का communication:

• Proposer के विरुद्ध – जब acceptance transmission में डाल दी जाए और acceptor के control से बाहर हो जाए ✔
• Acceptor के विरुद्ध – जब proposer को इसकी जानकारी हो जाए

इसलिए dispatch होते ही और control से बाहर जाते ही proposer के विरुद्ध communication complete हो जाता है।

• (A) केवल letter तैयार करना पर्याप्त नहीं ❌
• (B) Dispatch beyond control ✔ (सही)
• (C) Office delivery statutory point नहीं ❌
• (D) Acknowledgment आवश्यक नहीं ❌

निष्कर्ष: proposer के विरुद्ध acceptance communication तब complete होता है जब acceptance dispatch होकर acceptor के नियंत्रण से बाहर हो जाए। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Fifteen days' notice

Explanation:

Under Section 106 of the Transfer of Property Act, 1882, in the absence of a contract or local law to the contrary:

• Lease for agricultural or manufacturing purposes → 6 months' notice
• Lease for any other purpose → 15 days' notice

Since Rahul rented the shop for retail business (not agriculture or manufacturing), the lease falls under the category of other purposes.

Therefore, the landlord must provide 15 days' notice to terminate the lease.

• (A) 5 days – Incorrect ❌
• (B) 15 days – Required under Section 106 ✔ (Correct)
• (C) 45 days – Incorrect ❌
• (D) 60 days – Incorrect ❌

Conclusion: For a lease other than agriculture or manufacturing, the landlord must give 15 days' notice. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) 15 दिनों का notice

व्याख्या:

Transfer of Property Act, 1882 की धारा 106 के अनुसार, यदि contrary contract या local law न हो:

• Agriculture या manufacturing lease → 6 महीने का notice
• अन्य किसी purpose की lease → 15 दिनों का notice

राहुल की दुकान retail business के लिए है, जो agriculture/manufacturing नहीं है।

इसलिए landlord को lease समाप्त करने के लिए 15 दिनों का notice देना आवश्यक है।

• (A) 5 दिन – गलत ❌
• (B) 15 दिन – Section 106 के अनुसार आवश्यक ✔ (सही)
• (C) 45 दिन – गलत ❌
• (D) 60 दिन – गलत ❌

निष्कर्ष: Agriculture/manufacturing के अतिरिक्त leases के लिए 15 दिनों का notice आवश्यक है। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C)

Explanation:

Under Section 143 of the Negotiable Instruments Act, 1881, offences (such as those under Section 138) may be tried summarily. However, in a summary trial, a Magistrate is empowered to pass a sentence of imprisonment not exceeding one year, notwithstanding the higher punishment prescribed for the offence.

• (A) Incorrect. The limit is higher than six months. ❌
• (B) Incorrect. Two years is the maximum punishment under Section 138, not in summary trial. ❌
• (C) Correct. The Magistrate may impose up to one year imprisonment in summary trial. ✔
• (D) Incorrect. Three years is not applicable here. ❌

Conclusion: In summary trials under Section 143, the maximum imprisonment is one year. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143 के अनुसार, अपराधों का संक्षिप्त परीक्षण किया जा सकता है। इस स्थिति में, मजिस्ट्रेट अधिकतम एक वर्ष तक का कारावास दे सकता है, भले ही मूल अपराध के लिए अधिक सजा निर्धारित हो।

• (A) गलत। सीमा छह माह से अधिक है। ❌
• (B) गलत। दो वर्ष की सजा धारा 138 के लिए है, summary trial में नहीं। ❌
• (C) सही। अधिकतम एक वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। ✔
• (D) गलत। तीन वर्ष लागू नहीं है। ❌

निष्कर्ष: संक्षिप्त परीक्षण में अधिकतम एक वर्ष की सजा दी जा सकती है। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C)

Explanation:

Section 157 of the Companies Act, 2013 mandates that a company must furnish the DIN of its directors to the Registrar within the prescribed time. Non-compliance attracts penalties on both the company and every officer in default.

• Conclusion I: Correct. Failure to furnish DIN leads to penalty for the company. ✔
• Conclusion II: Correct. The provision also imposes liability on officers in default. ✔

Conclusion: Both conclusions logically follow from the statement. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

धारा 157 के अनुसार, DIN प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर कंपनी तथा उसके दोषी अधिकारियों दोनों पर दंड लगाया जाता है।

• निष्कर्ष I: सही। कंपनी पर दंड लगाया जा सकता है। ✔
• निष्कर्ष II: सही। दोषी अधिकारियों पर भी दंड लागू होता है। ✔

निष्कर्ष: दोनों निष्कर्ष सही हैं, अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B)

Explanation:

• Statement 1: True. Under Section 37 of the Information Technology Act, 2000, a Digital Signature Certificate may be suspended by the Certifying Authority on request of the subscriber or in public interest. ✔
• Statement 2: False. The Act provides that suspension cannot be indefinite; it is subject to conditions and duration limits, and the subscriber must be given an opportunity of being heard (except in certain temporary situations). ❌

Conclusion: Only Statement 1 is correct. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

• कथन 1: सही। धारा 37 के अनुसार प्रमाणपत्र निलंबित किया जा सकता है। ✔
• कथन 2: गलत। निलंबन अनिश्चित काल तक नहीं रह सकता और सुनवाई का अवसर आवश्यक है। ❌

निष्कर्ष: केवल कथन 1 सही है, अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A)

Explanation:

• Conclusion I: True. The statement clearly provides that both the deposited amount and the interest accrued are payable to the child or adolescent. ✔
• Conclusion II: False. The statement mentions that the Government credits ₹15,000 per child in addition to the fine amount deposited by the employer. Hence, Government contribution is required. ❌

Conclusion: Only Conclusion I follows. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

• निष्कर्ष I: सही। ब्याज सहित राशि देय है। ✔
• निष्कर्ष II: गलत। सरकार को ₹15,000 अतिरिक्त जमा करना होता है। ❌

निष्कर्ष: केवल निष्कर्ष I सही है, अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C)

Explanation:

• Assertion (A): True. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 provides for the death penalty in certain aggravated cases of gang rape. ✔
• Reason (R): False. The objective of prescribing stricter punishments like the death penalty is deterrence and justice, not to make all sexual offences non-bailable. ❌

Conclusion: Assertion is true, but Reason is false. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

• अभिकथन (A): सही। कुछ गंभीर मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। ✔
• कारण (R): गलत। उद्देश्य कठोर दंड और निवारक प्रभाव है, न कि सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाना। ❌

निष्कर्ष: अभिकथन सही है, पर कारण गलत है, अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A)

Explanation:

• Assertion (A): True. If the proclaimed person appears within the time specified, the Court releases the attached property as per the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. ✔
• Reason (R): True. The purpose of attachment is coercive—to ensure appearance—not punitive or confiscatory in nature. ✔

Conclusion: Both Assertion and Reason are true, and Reason correctly explains the Assertion. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

• अभिकथन (A): सही। समय पर उपस्थित होने पर संपत्ति मुक्त कर दी जाती है। ✔
• कारण (R): सही। यह उपाय केवल उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए है, दंड के रूप में नहीं। ✔

निष्कर्ष: दोनों कथन सही हैं और कारण सही स्पष्टीकरण है, अतः सही उत्तर (A) है।