81. Question
Read the given Statements and choose the correct option.
A dispute arises between two companies regarding the enforcement of their arbitration clause. Examine the following statements:
Statement 1 : An arbitration agreement must be in writing, and it can be contained in a contract, an exchange of letters, telex, telegrams, or electronic communications.
Statement 2 : An arbitration agreement may be implied solely from the conduct of the parties, without any written record.
- (A) Only Statement 1 is true
- (B) Only Statement 2 is true
- (C) Both Statements 1 and 2 are true
- (D) Neither Statement 1 nor 2 is true
Answer
Correct Option: (A)
Explanation:
- Statement 1: True. As per Section 7 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, an arbitration agreement must be in writing and may be contained in various forms such as contracts or electronic communications. ✔
- Statement 2: False. An arbitration agreement cannot be based solely on conduct; a written form is mandatory under the Act. ❌
Conclusion: Only Statement 1 is correct. Hence, the correct answer is (A).
81. प्रश्न
दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए:
दो कंपनियों के बीच उनके मध्यस्थता खंड (arbitration clause) के प्रवर्तन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए:
कथन 1 : मध्यस्थता समझौता लिखित होना चाहिए, और यह अनुबंध, पत्रों के आदान-प्रदान, टेलेक्स, टेलीग्राम या इलेक्ट्रॉनिक संचार में हो सकता है।
कथन 2 : मध्यस्थता समझौता केवल पक्षों के आचरण से, बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के, निहित रूप से माना जा सकता है।
- (A) केवल कथन 1 सही है
- (B) केवल कथन 2 सही है
- (C) दोनों कथन सही हैं
- (D) दोनों कथन गलत हैं
उत्तर
सही विकल्प: (A)
व्याख्या:
- कथन 1: सही। मध्यस्थता समझौता लिखित होना आवश्यक है। ✔
- कथन 2: गलत। केवल आचरण के आधार पर बिना लिखित रूप के समझौता मान्य नहीं है। ❌
निष्कर्ष: केवल कथन 1 सही है, अतः सही उत्तर (A) है।
82. Question
In the following question, a Statement is followed by two Conclusions, I and II.
Statement: According to the Advocates Act, 1961, when the term of a State Bar Council expires without an election, the Bar Council of India shall constitute a Special Committee consisting of the ex officio member of the State Bar Council as Chairman and two nominated members. The Special Committee has the power to discharge all functions of the State Bar Council until the new Council is constituted, and elections must be held within six months unless the period is extended by the Bar Council of India.
Conclusions:
- I. The Special Committee is empowered to handle pending disciplinary matters of the State Bar Council.
- II. The Bar Council of India may extend the six-month period for holding elections to the State Bar Council, for recorded reasons.
In the context of the above Statement and Conclusions, which one of the following is correct?
- (A) Only Conclusion I follows
- (B) Only Conclusion II follows
- (C) Both Conclusions I and II follow
- (D) Neither Conclusion I nor II follows
Answer
Correct Option: (C)
Explanation:
- Conclusion I: True. Since the Special Committee can discharge all functions of the State Bar Council, it can also handle disciplinary matters. ✔
- Conclusion II: True. The Statement clearly provides that the Bar Council of India may extend the six-month period for elections, implying such extension must be for valid/recorded reasons. ✔
Conclusion: Both conclusions follow from the Statement. Hence, the correct answer is (C).
82. प्रश्न
निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं:
कथन: अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार, जब राज्य बार काउंसिल का कार्यकाल बिना चुनाव के समाप्त हो जाता है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक विशेष समिति का गठन करती है, जिसमें राज्य बार काउंसिल का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है तथा दो नामित सदस्य होते हैं। यह विशेष समिति नई काउंसिल के गठन तक राज्य बार काउंसिल के सभी कार्यों का निर्वहन करती है, और चुनाव छह माह के भीतर कराए जाने चाहिए, जब तक कि यह अवधि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बढ़ाई न जाए।
निष्कर्ष:
- I. विशेष समिति राज्य बार काउंसिल के लंबित अनुशासनात्मक मामलों का निपटारा करने के लिए अधिकृत है।
- II. बार काउंसिल ऑफ इंडिया चुनाव कराने की छह माह की अवधि को कारण दर्ज करते हुए बढ़ा सकती है।
उपरोक्त कथन और निष्कर्षों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए:
- (A) केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है
- (B) केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है
- (C) दोनों निष्कर्ष I और II अनुसरण करते हैं
- (D) न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है
उत्तर
सही विकल्प: (C)
व्याख्या:
- निष्कर्ष I: सही। सभी कार्यों में अनुशासनात्मक कार्य भी शामिल हैं। ✔
- निष्कर्ष II: सही। अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। ✔
निष्कर्ष: दोनों निष्कर्ष सही हैं, अतः सही उत्तर (C) है।
83. Question
Read the given statements and choose the correct option.
Statement 1 : Under the Income-tax Act, 1961, a deduction equal to 30% of the annual value is allowed while computing income from house property.
Statement 2 : Where the property has been acquired or constructed with borrowed capital, the maximum deduction for interest payable on such capital is capped at ₹ 2,00,000, subject to conditions.
- (A) Both Statements 1 and 2 are false
- (B) Only Statement 1 is true
- (C) Only Statement 2 is true
- (D) Both the Statements are true
Answer
Correct Option: (D)
Explanation:
- Statement 1: True. Section 24(a) of the Income-tax Act, 1961 allows a standard deduction of 30% of the annual value of house property. ✔
- Statement 2: True. Section 24(b) permits deduction of interest on borrowed capital up to ₹2,00,000 for self-occupied property, subject to conditions. ✔
Conclusion: Both statements are correct. Hence, the correct answer is (D).
83. प्रश्न
दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए:
कथन 1 : आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, गृह संपत्ति से आय की गणना करते समय वार्षिक मूल्य का 30% कटौती के रूप में अनुमन्य है।
कथन 2 : यदि संपत्ति उधार पूंजी से खरीदी या निर्मित की गई है, तो उस पर देय ब्याज की अधिकतम कटौती ₹2,00,000 तक सीमित है (निर्धारित शर्तों के अधीन)।
- (A) दोनों कथन गलत हैं
- (B) केवल कथन 1 सही है
- (C) केवल कथन 2 सही है
- (D) दोनों कथन सही हैं
उत्तर
सही विकल्प: (D)
व्याख्या:
- कथन 1: सही। 30% मानक कटौती अनुमन्य है। ✔
- कथन 2: सही। ₹2,00,000 तक ब्याज की कटौती दी जाती है। ✔
निष्कर्ष: दोनों कथन सही हैं, अतः सही उत्तर (D) है।
84. Question
Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R).
Assertion (A): Under the Hindu Succession Act, 1956, a daughter in a Joint Hindu Family governed by Mitakshara Law becomes a coparcener by birth in her own right, just like a son.
Reason (R): This provision grants daughters the same rights, liabilities, and disabilities in coparcenary property as those of sons.
In the context of the above assertion and reason under the Hindu Succession Act, 1956, which one of the following is correct?
- (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) (A) is true, but (R) is false.
- (D) (A) is false, but (R) is true.
Answer
Correct Option: (A)
Explanation:
- Assertion (A): True. After the 2005 amendment to the Hindu Succession Act, daughters are coparceners by birth in the same manner as sons. ✔
- Reason (R): True. The amendment explicitly grants daughters the same rights, liabilities, and disabilities as sons in coparcenary property. ✔
Conclusion: Both Assertion and Reason are true, and Reason correctly explains the Assertion. Hence, the correct answer is (A).
84. प्रश्न
निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (Assertion) (A) और दूसरे को कारण (Reason) (R) कहा गया है:
अभिकथन (A): हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री जन्म से ही पुत्र के समान सहभाजक (coparcener) बनती है।
कारण (R): यह प्रावधान पुत्रियों को सहभाजक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार, दायित्व और अयोग्यताएँ प्रदान करता है।
उपरोक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए:
- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (C) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
- (D) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।
उत्तर
सही विकल्प: (A)
व्याख्या:
- अभिकथन (A): सही। 2005 संशोधन के बाद पुत्री सहभाजक बनती है। ✔
- कारण (R): सही। पुत्रियों को समान अधिकार और दायित्व दिए गए हैं। ✔
निष्कर्ष: दोनों कथन सही हैं और कारण सही स्पष्टीकरण है, अतः सही उत्तर (A) है।
85. Question
As per the Indian Contract Act, 1872, an acceptance must be absolute and unqualified. What is the legal effect if an offeree's response to a proposal introduces a new term?
- (A) It becomes a valid acceptance, and the new term is incorporated as a mere suggestion.
- (B) It operates as a valid acceptance if the new term is not a material alteration.
- (C) It constitutes a counter-proposal, thereby rejecting the original proposal.
- (D) It suspends the original proposal until the new term is accepted or rejected by the proposer.
Answer
Correct Option: (C)
Explanation:
Under Section 7 of the Indian Contract Act, 1872, acceptance must be absolute and unqualified. If the offeree introduces any new term or condition, it is not a valid acceptance but a counter-offer, which amounts to rejection of the original offer.
- (A) Incorrect. Any modification prevents it from being a valid acceptance. ❌
- (B) Incorrect. Even a minor change makes it a counter-offer. ❌
- (C) Correct. It becomes a counter-proposal and rejects the original offer. ✔
- (D) Incorrect. The original offer does not remain suspended; it is rejected. ❌
Conclusion: A conditional acceptance amounts to a counter-offer and rejects the original proposal. Hence, the correct answer is (C).
85. प्रश्न
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार, स्वीकृति पूर्णतः और बिना शर्त होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में स्वीकर्ता कोई नया शर्त जोड़ता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा?
- (A) यह वैध स्वीकृति बन जाती है और नया शर्त केवल सुझाव माना जाता है।
- (B) यदि नया शर्त महत्वपूर्ण न हो, तो यह वैध स्वीकृति मानी जाएगी।
- (C) यह प्रतिप्रस्ताव (counter-proposal) बन जाता है और मूल प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है।
- (D) यह मूल प्रस्ताव को तब तक स्थगित करता है जब तक प्रस्तावक नए शर्त को स्वीकार या अस्वीकार न कर दे।
उत्तर
सही विकल्प: (C)
व्याख्या:
धारा 7 के अनुसार स्वीकृति पूर्णतः और बिना शर्त होनी चाहिए। यदि कोई नया शर्त जोड़ा जाता है, तो यह स्वीकृति नहीं बल्कि प्रतिप्रस्ताव होता है, जो मूल प्रस्ताव को समाप्त कर देता है।
- (A) गलत। शर्त जोड़ने से यह वैध स्वीकृति नहीं रहती। ❌
- (B) गलत। कोई भी परिवर्तन इसे प्रतिप्रस्ताव बना देता है। ❌
- (C) सही। यह प्रतिप्रस्ताव है और मूल प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। ✔
- (D) गलत। मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। ❌
निष्कर्ष: शर्तयुक्त स्वीकृति प्रतिप्रस्ताव मानी जाती है, अतः सही उत्तर (C) है।
86. Question
The Indian Contract Act, 1872, provides for specific situations where an agreement without consideration is not void. Which of the following agreements is valid despite the lack of fresh consideration?
- (A) An oral promise by 'A' to pay 'B' ₹ 5000 for a service 'B' voluntarily rendered to 'A' last month.
- (B) A written and registered promise by a husband, out of natural love and affection, to transfer a property to his wife.
- (C) A promise to subscribe ₹ 1 lakh to a public charitable fund.
- (D) A promise made by a minor upon attaining majority to pay a debt incurred during his minority.
Answer
Correct Option: (B)
Explanation:
Under Section 25 of the Indian Contract Act, 1872, an agreement without consideration is void, except in certain cases: (i) Agreement made out of natural love and affection between near relatives, if it is in writing and registered; (ii) Promise to compensate for past voluntary services; (iii) Promise to pay a time-barred debt.
- (A) Incorrect. Though past voluntary service can be valid, the promise must be clear and enforceable; generally, such oral claims are doubtful in exam context. ❌
- (B) Correct. It satisfies all conditions—natural love and affection, near relation, written and registered. ✔
- (C) Incorrect. A promise to donate is not enforceable without consideration unless acted upon. ❌
- (D) Incorrect. A minor’s agreement is void; such promise is not enforceable unless it falls under time-barred debt provisions, which is not the case here. ❌
Conclusion: Only option (B) satisfies the exception under Section 25. Hence, the correct answer is (B).
86. प्रश्न
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत, कुछ परिस्थितियों में बिना प्रतिफल के समझौता शून्य नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन-सा समझौता बिना नए प्रतिफल के भी वैध है?
- (A) 'A' द्वारा 'B' को ₹ 5000 देने का मौखिक वादा, जो 'B' ने पिछले महीने स्वेच्छा से सेवा दी थी।
- (B) पति द्वारा अपनी पत्नी को प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के आधार पर संपत्ति हस्तांतरित करने का लिखित और पंजीकृत वादा।
- (C) किसी सार्वजनिक धर्मार्थ निधि में ₹ 1 लाख देने का वादा।
- (D) एक नाबालिग द्वारा वयस्क होने पर अपने अल्पवय में लिए गए ऋण को चुकाने का वादा।
उत्तर
सही विकल्प: (B)
व्याख्या:
धारा 25 के अनुसार, बिना प्रतिफल के समझौता सामान्यतः शून्य होता है, किन्तु कुछ अपवाद हैं जैसे प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के आधार पर निकट संबंधियों के बीच लिखित और पंजीकृत समझौता।
- (A) गलत। मौखिक वादा पर्याप्त नहीं है। ❌
- (B) सही। सभी आवश्यक शर्तें पूर्ण होती हैं। ✔
- (C) गलत। दान का वादा लागू नहीं होता। ❌
- (D) गलत। नाबालिग का अनुबंध शून्य होता है। ❌
निष्कर्ष: केवल विकल्प (B) सही है, अतः सही उत्तर (B) है।
87. Question
In the context of delegated legislation, the judicial doctrine that prevents a legislature from conferring "uncontrolled legislative power" on the administration is known as the doctrine of:
- (A) Ultra Vires
- (B) Excessive Delegation
- (C) Conditional Legislation
- (D) Separation of Powers
Answer
Correct Option: (B)
Explanation:
The doctrine of Excessive Delegation ensures that the legislature does not delegate its essential legislative functions to the executive without laying down clear policy, guidelines, or standards. If such uncontrolled power is delegated, it can be struck down by courts.
- (A) Incorrect. Ultra vires relates to actions beyond legal authority, not specifically delegation limits. ❌
- (B) Correct. It directly addresses the issue of uncontrolled delegation of legislative power. ✔
- (C) Incorrect. Conditional legislation involves delegation of power contingent upon certain conditions. ❌
- (D) Incorrect. Separation of powers is a broader constitutional principle. ❌
Conclusion: The doctrine preventing uncontrolled delegation is Excessive Delegation. Hence, the correct answer is (B).
87. प्रश्न
प्रत्यायोजित विधान (delegated legislation) के संदर्भ में, वह न्यायिक सिद्धांत जो विधायिका को प्रशासन को "असीमित विधायी शक्ति" सौंपने से रोकता है, किस नाम से जाना जाता है?
- (A) अल्ट्रा वायर्स
- (B) अत्यधिक प्रत्यायोजन
- (C) सशर्त विधान
- (D) शक्तियों का पृथक्करण
उत्तर
सही विकल्प: (B)
व्याख्या:
अत्यधिक प्रत्यायोजन का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका अपनी मूल विधायी शक्तियों को बिना दिशा-निर्देश दिए कार्यपालिका को न सौंपे।
- (A) गलत। यह अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही से संबंधित है। ❌
- (B) सही। यह अनियंत्रित शक्ति सौंपने को रोकता है। ✔
- (C) गलत। यह शर्तों पर आधारित विधान है। ❌
- (D) गलत। यह व्यापक संवैधानिक सिद्धांत है। ❌
निष्कर्ष: सही उत्तर (B) है।
88. Question
For a petition for nullity of marriage under the Hindu Marriage Act, 1955, on the ground that consent was obtained by fraud, what is a statutory bar to granting the decree?
- (A) The petition was filed more than six months after the discovery of the fraud.
- (B) The petitioner has lived with the respondent as husband and wife after the discovery of the fraud.
- (C) The fraud relates to the social status of the respondent's family.
- (D) The parties have not attempted reconciliation through a counselling center.
Answer
Correct Option: (B)
Explanation:
Under Section 12(1)(c) read with Section 12(2) of the Hindu Marriage Act, 1955, a marriage is voidable if consent was obtained by fraud. However, a decree of nullity cannot be granted if the petitioner, after discovering the fraud, has lived with the respondent as husband and wife.
- (A) Incorrect. The limitation is generally one year, not six months. ❌
- (B) Correct. Cohabitation after discovery of fraud is a statutory bar. ✔
- (C) Incorrect. Nature of fraud affects merits, not statutory bar. ❌
- (D) Incorrect. Counselling is procedural, not a statutory bar. ❌
Conclusion: Cohabitation after discovery of fraud bars the relief. Hence, the correct answer is (B).
88. प्रश्न
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत, यदि विवाह की सहमति धोखे से प्राप्त की गई हो, तो विवाह को निरस्त करने की याचिका में कौन-सी स्थिति डिक्री देने में बाधा (statutory bar) है?
- (A) धोखे का पता चलने के छह माह बाद याचिका दायर की गई हो।
- (B) धोखे का पता चलने के बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ पति-पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत किया हो।
- (C) धोखा प्रतिवादी के परिवार की सामाजिक स्थिति से संबंधित हो।
- (D) पक्षकारों ने परामर्श केंद्र के माध्यम से सुलह का प्रयास न किया हो।
उत्तर
सही विकल्प: (B)
व्याख्या:
धारा 12(2) के अनुसार, यदि धोखे का पता चलने के बाद पति-पत्नी के रूप में साथ रहना जारी रखा गया हो, तो विवाह निरस्तीकरण का अधिकार समाप्त हो जाता है।
- (A) गलत। समय सीमा एक वर्ष है। ❌
- (B) सही। यह स्पष्ट वैधानिक बाधा है। ✔
- (C) गलत। यह बाधा नहीं है। ❌
- (D) गलत। यह कानूनी बाधा नहीं है। ❌
निष्कर्ष: सही उत्तर (B) है।
89. Question
In the absence of an agreement between the parties, the arbitration proceedings are said to have commenced under Section 21 of The Arbitration and Conciliation Act, 1996:
- (A) on the date of appointment of arbitrator.
- (B) on the date the arbitration agreement is signed.
- (C) on the date the request for reference is received by the respondent.
- (D) on the date the arbitral tribunal issues notice.
Answer
Correct Option: (C)
Explanation:
As per Section 21 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, unless otherwise agreed by the parties, arbitral proceedings commence on the date on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent.
- (A) Incorrect. Appointment of arbitrator is a later stage. ❌
- (B) Incorrect. Signing of agreement does not commence proceedings. ❌
- (C) Correct. This is the statutory rule under Section 21. ✔
- (D) Incorrect. Tribunal notice is not the starting point. ❌
Conclusion: Proceedings commence when the respondent receives the request. Hence, the correct answer is (C).
89. प्रश्न
यदि पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं है, तो मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 21 के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही कब प्रारंभ मानी जाती है?
- (A) मध्यस्थ की नियुक्ति की तिथि पर
- (B) मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षर की तिथि पर
- (C) जब विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी को प्राप्त होता है
- (D) जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण नोटिस जारी करता है
उत्तर
सही विकल्प: (C)
व्याख्या:
धारा 21 के अनुसार, जब प्रतिवादी को मध्यस्थता के लिए अनुरोध प्राप्त होता है, उसी दिन से कार्यवाही प्रारंभ मानी जाती है।
- (A) गलत। यह बाद की प्रक्रिया है। ❌
- (B) गलत। यह प्रारंभ बिंदु नहीं है। ❌
- (C) सही। यही विधिक प्रावधान है। ✔
- (D) गलत। यह भी बाद की अवस्था है। ❌
निष्कर्ष: सही उत्तर (C) है।
90. Question
Which of the following public interest litigations expanded Article 21 of the Indian Constitution to include right to enjoyment of pollution-free water and air?
- (A) Subhash Kumar v. State of Bihar, (1991) 1 SCC 598
- (B) Nilabati Behera v. State of Orissa, (1993) 2 SCC 746
- (C) Sheela Barse v. Union of India, (1986) 3 SCC 596
- (D) Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, (1985) 3 SCC 545
Answer
Correct Option: (A)
Explanation:
In Subhash Kumar v. State of Bihar (1991), the Supreme Court held that the right to life under Article 21 includes the right to enjoy pollution-free water and air for full enjoyment of life.
- (A) Correct. Recognized right to pollution-free environment under Article 21. ✔
- (B) Incorrect. Deals with compensation for custodial death. ❌
- (C) Incorrect. Concerns rights of prisoners and legal aid. ❌
- (D) Incorrect. Relates to right to livelihood. ❌
Conclusion: The correct answer is (A).
90. प्रश्न
निम्नलिखित में से किस जनहित याचिका ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण-मुक्त जल और वायु के अधिकार को शामिल किया?
- (A) Subhash Kumar बनाम बिहार राज्य, (1991) 1 SCC 598
- (B) Nilabati Behera बनाम उड़ीसा राज्य, (1993) 2 SCC 746
- (C) Sheela Barse बनाम भारत संघ, (1986) 3 SCC 596
- (D) Olga Tellis बनाम बॉम्बे नगर निगम, (1985) 3 SCC 545
उत्तर
सही विकल्प: (A)
व्याख्या:
Subhash Kumar मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में प्रदूषण-मुक्त जल और वायु का अधिकार शामिल है।
- (A) सही। ✔
- (B) गलत। यह अभिरक्षा मृत्यु से संबंधित है। ❌
- (C) गलत। यह बंदियों के अधिकार से संबंधित है। ❌
- (D) गलत। यह आजीविका के अधिकार से संबंधित है। ❌
निष्कर्ष: सही उत्तर (A) है।