1 to 10 AIBE-XXI - Set A with Answers

Correct Option: (A) Both Conclusions I and II follow

Explanation:

Section 5(2) of the Minimum Wages Act, 1948 provides that after considering the advice of the committees or representations received, the appropriate Government may fix or revise the minimum rates of wages by notification in the Official Gazette.

• If the notification specifies a particular date, the revised minimum wages shall come into force from that specified date.
• If the notification does not specify any date, then, unless the notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of three months from the date of its issue.

Therefore, both conclusions correctly reflect the legal position under Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Conclusion: Both Conclusion I and Conclusion II are correct; therefore the correct answer is (A) Both Conclusions I and II follow.

सही विकल्प: (A) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं

व्याख्या:

न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के अनुसार, समितियों की सलाह तथा प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मज़दूरी की दरों को निर्धारित या पुनरीक्षित कर सकती है।

• यदि अधिसूचना में कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित की गई है, तो न्यूनतम मज़दूरी की दरें उसी तिथि से प्रभावी होंगी।
• यदि अधिसूचना में कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, तो वे अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी होंगी।

अतः दोनों निष्कर्ष धारा 5 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। :contentReference[oaicite:1]{index=1}

निष्कर्ष: निष्कर्ष I और निष्कर्ष II दोनों सही हैं, इसलिए सही उत्तर (A) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं है।

Correct Option: (C) and (D)

Explanation:

Under the Consumer Protection Act, 2019, a one-sided agreement refers to an unconscionable contract, i.e., a contract containing unfair and unreasonable terms that heavily favor one party and place the consumer at a disadvantage.

Such agreements are treated as unfair contractual practices under the Act, and the Consumer Commissions have the power to declare such unfair terms as null and void and grant appropriate relief to consumers.

Therefore, as per the accepted interpretation used in competitive examinations, both (C) Unfair trade practices and (D) Unconscionable are treated as correct.

Conclusion: Hence, the correct answer is (C) and (D).

सही विकल्प: (C) और (D) दोनों

व्याख्या:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत एकतरफा समझौता (One-sided Agreement) ऐसा अनुबंध है जिसकी शर्तें उपभोक्ता के लिए अत्यधिक अनुचित एवं असंतुलित होती हैं। ऐसे अनुबंध को अत्यंत अन्यायपूर्ण (Unconscionable) माना जाता है।

ऐसे अनुबंध उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल होने के कारण अधिनियम के अंतर्गत अनुचित व्यापारिक व्यवहार से संबंधित संरक्षण व्यवस्था के दायरे में भी आते हैं। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रचलित आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार (C) और (D) दोनों सही माने जाते हैं।

निष्कर्ष: अतः सही उत्तर (C) और (D) दोनों हैं।

Correct Option: (B) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation:

• Assertion (A) is true. The Constitution of India does not provide for a strict or rigid separation of powers as found in some other constitutional systems. Instead, it adopts a functional separation among the Legislature, Executive, and Judiciary.
• Reason (R) is true. The constitutional framework establishes a system of checks and balances, under which each organ exercises certain controls over the others, resulting in limited functional overlap.
• For example, the Executive is accountable to the Legislature, the Judiciary can exercise judicial review over legislative and executive actions, and the President performs certain legislative functions such as promulgating ordinances.
• Thus, the existence of checks and balances and limited overlap among the organs explains why the Constitution does not follow a rigid doctrine of separation of powers.

Conclusion: Both the Assertion and the Reason are true, and the Reason correctly explains the Assertion. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है ।

व्याख्या:

• अभिकथन (A) सत्य है। भारतीय संविधान शक्तियों के पूर्ण या कठोर पृथक्करण (Rigid Separation of Powers) को स्वीकार नहीं करता। इसके स्थान पर यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यात्मक विभाजन का सिद्धांत अपनाता है।
• कारण (R) सत्य है। संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन (Checks and Balances) की व्यवस्था निहित है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर कुछ सीमा तक नियंत्रण रखता है और उनके कार्यों में सीमित अतिव्यापन पाया जाता है।
• उदाहरणार्थ, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न्यायपालिका विधायी एवं कार्यकारी कार्यों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, तथा राष्ट्रपति कुछ विधायी कार्य जैसे अध्यादेश जारी करना भी कर सकते हैं।
• इसी नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था तथा सीमित कार्यात्मक अतिव्यापन के कारण भारतीय संविधान कठोर शक्तिपृथक्करण का अनुसरण नहीं करता।

निष्कर्ष: अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) I and II

Explanation:

• Statement I is correct. In the landmark Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case, the Supreme Court held that constitutional amendments are subject to judicial review and cannot damage or destroy the Basic Structure of the Constitution.
• Statement II is correct. In I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), the Supreme Court held that laws inserted into the Ninth Schedule after 24 April 1973 (the date of the Kesavananda Bharati judgment) can be examined by courts if they violate the Basic Structure of the Constitution.
• Statement III is incorrect. Parliament's power to amend the Constitution under Article 368 is not unlimited. It is restricted by the Basic Structure Doctrine, and any amendment that destroys or damages the basic structure can be struck down by the judiciary.

Conclusion: Statements I and II are correct, while Statement III is incorrect. Therefore, the correct answer is (B) I and II.

सही विकल्प: (B) I और II

व्याख्या:

• कथन I सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक संशोधन न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) के अधीन हैं और वे संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को नष्ट या क्षति नहीं पहुँचा सकते।
• कथन II सही है। I.R. Coelho बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है, यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हों।
• कथन III गलत है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। यह मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) द्वारा सीमित है और यदि कोई संशोधन मूल संरचना को नष्ट या क्षति पहुँचाता है, तो उसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

निष्कर्ष: कथन I और II सही हैं, जबकि कथन III गलत है। अतः सही उत्तर (B) I और II है।

Correct Option: (A) Shall be adjudicated by the executing court.

Explanation:

Under Order XXI Rules 58, 97 to 101 of the Code of Civil Procedure, 1908, when a third party claims an independent right, title, or interest in property attached or involved in execution proceedings, the executing court is empowered to adjudicate such claims.

• Option (A) is correct. The executing court itself must determine all questions relating to right, title, or interest in the property arising between the parties to such proceedings.
• Option (B) is incorrect. No prior determination by the court that passed the decree is required; the executing court has jurisdiction to decide the claim.
• Option (C) is incorrect. The CPC specifically bars a separate suit in respect of matters that are required to be adjudicated by the executing court.
• Option (D) is incorrect. The claim need not wait until the completion of execution proceedings and can be decided during the execution process.

Conclusion: A third-party claim asserting independent title over attached property is to be adjudicated by the executing court itself. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाएगा ।

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI नियम 58 तथा नियम 97 से 101 के अनुसार, यदि निष्पादन कार्यवाही के दौरान कुर्क की गई संपत्ति पर कोई तृतीय पक्ष अपना स्वतंत्र अधिकार, स्वामित्व या हित होने का दावा करता है, तो ऐसे दावे का निर्णय निष्पादन न्यायालय द्वारा ही किया जाता है।

• विकल्प (A) सही है। संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय निष्पादन न्यायालय स्वयं करेगा।
• विकल्प (B) गलत है। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा पूर्व-निर्धारण आवश्यक नहीं है; निष्पादन न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है।
• विकल्प (C) गलत है। CPC के अनुसार इन प्रश्नों के लिए पृथक सिविल वाद दायर करना आवश्यक नहीं है, बल्कि सामान्यतः वर्जित है।
• विकल्प (D) गलत है। ऐसे दावों के निर्णय के लिए निष्पादन कार्यवाही समाप्त होने की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं है।

निष्कर्ष: कुर्क संपत्ति पर तृतीय पक्ष द्वारा किए गए स्वतंत्र स्वामित्व के दावे का निर्णय निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D) Section 125

Explanation:

Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides a quick and summary remedy for maintenance to wives, legitimate or illegitimate minor children, and parents who are unable to maintain themselves.

• It is a social welfare provision intended to prevent destitution and vagrancy.
• The proceedings under Section 125 are summary in nature, ensuring speedy relief.
• It is independent of personal laws and can be invoked by eligible dependents.
• The purpose is to provide immediate financial support where a person has sufficient means but neglects or refuses to maintain dependents.

Conclusion: Section 125 CrPC is the correct provision dealing with maintenance of spouses, children, and parents. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 जीवनसाथी, अवयस्क संतान तथा माता-पिता के भरण-पोषण के लिए त्वरित एवं संक्षिप्त उपचार प्रदान करती है।

• यह एक कल्याणकारी प्रावधान है जिसका उद्देश्य उपेक्षा और दरिद्रता को रोकना है।
• इसकी कार्यवाही संक्षिप्त (summary) प्रकृति की होती है।
• यह व्यक्तिगत विधियों से स्वतंत्र रूप से लागू हो सकता है।
• यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद अपने आश्रितों का भरण-पोषण नहीं करता।

निष्कर्ष: धारा 125 CrPC ही सही प्रावधान है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) All persons interested in the land in question shall appear personally before the Collector.

Explanation:

Under Section 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, any person interested in the land may appear before the Collector either personally or through an authorised representative or legal practitioner to raise objections.

Therefore, it is not mandatory for every interested person to appear personally before the Collector. The law expressly permits representation through an authorised person or legal practitioner.

Hence, the statement that "all persons interested shall appear personally before the Collector" is incorrect.

Conclusion: Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) विचारधीन भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

व्याख्या:

उचित प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के अनुसार, भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि या विधिक व्यवसायी (Legal Practitioner) के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

इसलिए यह कहना कि प्रत्येक हितधारक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, विधि के अनुरूप नहीं है। अधिनियम प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की भी अनुमति देता है।

निष्कर्ष: अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A)

Explanation:

Under Section 120A IPC, criminal conspiracy is constituted by an agreement between two or more persons to do an illegal act or a legal act by illegal means. When the agreement is to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment, the mere agreement itself is sufficient to constitute the offence of conspiracy.

Hence, option (A) correctly reflects the legal position.

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

धारा 120A आईपीसी के अनुसार, यदि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने का समझौता होता है, और वह अपराध मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडनीय है, तो केवल समझौता ही आपराधिक षड्यंत्र का गठन कर देता है।

अतः विकल्प (A) सही है।

Correct Option: (D) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation:

Under the Industrial Disputes Act, 1947, the expression "industry" under Section 2(j) has received a wide interpretation by courts. Even charitable institutions may fall within the scope of an industry when they carry on systematic and organized activities with the help of employees receiving remuneration.

• The Assertion (A) correctly states the factual background and the plea raised by the charitable trust regarding its status under Section 2(j) and the applicability of Section 25-F.
• The Reason (R) correctly states that the trust carried on various activities, including commercial ventures, and employed persons in an organized manner for both commercial and charitable purposes.
• These facts justify treating the trust as an "industry" within the meaning of the Industrial Disputes Act, thereby making labour law protections available to the employee.

Conclusion: Since both the Assertion and the Reason are true, and the Reason properly explains why the trust could be regarded as an industry, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (D) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।

व्याख्या :

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) के अंतर्गत "उद्योग" शब्द की न्यायालयों द्वारा व्यापक व्याख्या की गई है। यदि कोई धर्मार्थ संस्था कर्मचारियों की सहायता से संगठित एवं व्यवस्थित गतिविधियाँ संचालित करती है और उन्हें पारिश्रमिक प्रदान करती है, तो वह "उद्योग" की परिभाषा में आ सकती है।

• अभिकथन (A) विवाद के तथ्यों तथा न्यास द्वारा धारा 2(j) और धारा 25-F के संबंध में उठाई गई आपत्ति को सही रूप में प्रस्तुत करता है।
• कारण (R) यह स्पष्ट करता है कि न्यास विभिन्न गतिविधियों, जिनमें वाणिज्यिक उपक्रम भी सम्मिलित थे, को संगठित रूप से संचालित कर रहा था तथा कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्रदान कर रहा था।
• यही तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि न्यास औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत "उद्योग" माना जा सकता है और कर्मचारी को श्रम कानूनों का संरक्षण प्राप्त होगा।

निष्कर्ष : चूँकि अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Planning and execution of a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution

Explanation:

Section 3(2)(ii) of the Environment (Protection) Act, 1986 empowers the Central Government to undertake the planning and execution of a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution.

• Option (A) relates to the collection and dissemination of information concerning environmental pollution.
• Option (B) relates to laying down standards for the quality of the environment in its various aspects.
• Option (C) correctly reproduces the power specifically mentioned under Section 3(2)(ii).
• Option (D) relates to carrying out and sponsoring investigations and research regarding environmental pollution.

Conclusion: Under Section 3(2)(ii) of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government is empowered to undertake the planning and execution of a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना

व्याख्या:

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(ii) केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन (abatement) के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की शक्ति प्रदान करती है।

• विकल्प (A) पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित जानकारी के संग्रह एवं प्रसार से संबंधित है।
• विकल्प (B) पर्यावरण की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के लिए मानक निर्धारित करने से संबंधित है।
• विकल्प (C) धारा 3(2)(ii) में वर्णित शक्ति का सही वर्णन करता है।
• विकल्प (D) पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित अनुसंधान एवं अन्वेषण कराने तथा उन्हें प्रायोजित करने से संबंधित है।

निष्कर्ष: धारा 3(2)(ii) के अंतर्गत केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की शक्ति प्राप्त है। अतः सही उत्तर (C) है।