1 to 10 AIBE-XXI - Set A Questions and Answers

1. Question

In the following question, a Statement is followed by two Conclusions, I and II.

Statement : Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 gives a detailed procedure for fixing or revising minimum wages in respect of any scheduled employment. After considering the advice of the committees appointed, and all representations received by it before the date notified in the Gazette notification, the appropriate Government may by notification in the official gazette, fix or revise the minimum rates of wages.

Conclusion I : If a date is specified in the notification, the minimum rates shall come into force from such date.

Conclusion II : If no date is specified, then they shall come into force from the expiry of three months from the date of issue of the notification.

In the context of the above Statement and Conclusions, which one of the following is correct ?

(A) Both Conclusions I and II follow
(C) Only Conclusion II follows
(D) Neither Conclusion I nor II follows
(B) Only Conclusion I follows

Answer

Correct Option: (A) Both Conclusions I and II follow

Explanation:

Section 5(2) of the Minimum Wages Act, 1948 provides that after considering the advice of the committees or representations received, the appropriate Government may fix or revise the minimum rates of wages by notification in the Official Gazette.

If the notification specifies a particular date, the revised minimum wages shall come into force from that specified date.
If the notification does not specify any date, then, unless the notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of three months from the date of its issue.

Therefore, both conclusions correctly reflect the legal position under Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Conclusion: Both Conclusion I and Conclusion II are correct; therefore the correct answer is (A) Both Conclusions I and II follow.

1. प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्न में, एक कथन दिया गया है, जिसके पश्चात दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं ।

कथन : न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5, किसी अनुसूचित नियोजन के संबंध में न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने अथवा उसका पुनरीक्षण करने की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करती है । नियुक्त समितियों की सलाह और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से पूर्व प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, समुचित सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, न्यूनतम मज़दूरी की दरों को निर्धारित या पुनरीक्षित कर सकती है ।

निष्कर्ष I : यदि अधिसूचना में कोई तिथि निर्दिष्ट की गई है, तो न्यूनतम दरें उसी तिथि से प्रभावी होंगी ।

निष्कर्ष II : यदि कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो वे अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी होंगी ।

उपर्युक्त कथन और निष्कर्षों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

(A) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं
(C) केवल निष्कर्ष II सही है
(D) न तो निष्कर्ष I और न ही निष्कर्ष II सही है
(B) केवल निष्कर्ष I सही है

उत्तर

सही विकल्प: (A) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं

व्याख्या:

न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के अनुसार, समितियों की सलाह तथा प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मज़दूरी की दरों को निर्धारित या पुनरीक्षित कर सकती है।

यदि अधिसूचना में कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित की गई है, तो न्यूनतम मज़दूरी की दरें उसी तिथि से प्रभावी होंगी।
यदि अधिसूचना में कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, तो वे अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी होंगी।

अतः दोनों निष्कर्ष धारा 5 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। :contentReference[oaicite:1]{index=1}

निष्कर्ष: निष्कर्ष I और निष्कर्ष II दोनों सही हैं, इसलिए सही उत्तर (A) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं है।

2. Question

As per the Consumer Protection Act, 2019, what are one-sided agreements ?

(A) Unilateral contracts
(B) Quasi contracts
(c) Unfair trade practices
(D) Unconscionable

Answer

Correct Option: (C) Unfair trade practices.

Explanation:

Under the Consumer Protection Act, 2019, one-sided agreements are treated as unfair trade practices and are intended to prevent consumers from being subjected to unfair or unreasonable contractual conditions.

Such agreements place disproportionate obligations upon consumers and confer excessive advantages upon manufacturers, traders or service providers.
The Act seeks to protect consumers from unfair methods and practices adopted in the market.
Quasi contracts and unilateral contracts are distinct legal concepts and do not refer to one-sided agreements under the Act.
Therefore, one-sided agreements are covered within the broader framework of unfair trade practices.

Conclusion: Under the Consumer Protection Act, 2019, one-sided agreements are regarded as unfair trade practices. Therefore, the correct answer is (A).

2. प्रश्न

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, एकतरफा समझौते से क्या अभिप्राय है ?

(A) एकपक्षीय अनुबंध
(B) अर्ध-अनुबंध
(C) अनुचित व्यापार प्रथाएँ
(D) अत्यंत अन्यायपूर्ण

उत्तर

सही विकल्प : (C) अनुचित व्यापार प्रथाएँ।

व्याख्या :

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित एवं असंतुलित संविदात्मक शर्तों तथा व्यापारिक व्यवहारों से संरक्षण प्रदान करना है। एकतरफा समझौते उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध होते हैं और इन्हें अनुचित व्यापार प्रथाओं के व्यापक दायरे में देखा जाता है।

ऐसे समझौतों में उपभोक्ता पर असंगत दायित्व डाले जाते हैं तथा व्यापारी या सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ प्राप्त होता है।
अधिनियम उपभोक्ताओं को ऐसे अनुचित व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करता है।
अर्ध-अनुबंध (Quasi Contract) तथा एकपक्षीय अनुबंध (Unilateral Contract) अलग विधिक अवधारणाएँ हैं।
इसलिए एकतरफा समझौते को अनुचित व्यापार प्रथा के रूप में माना जाता है।

निष्कर्ष : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, एकतरफा समझौते अनुचित व्यापार प्रथाओं के अंतर्गत आते हैं। अतः सही उत्तर (A) है।

3. Question

Directions : The following question consists of two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). You are to examine these two statements carefully and decide if the Assertion (A) and the Reason (R) are individually true and if so, whether the Reason (R) is a correct explanation of the Assertion (A).

Assertion (A) : The Constitution of India does not adopt a rigid separation of powers among the Legislature, Executive and Judiciary.

Reason (R) : The constitutional framework incorporates a system of checks and balances, allowing limited functional overlap among the organs of the State.

In the context of the Constitution of India, which one of the following is correct ?

(A) (A) is false, but (R) is true.
(B) (A) is true, but (R) is false.
(C) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(D) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Answer

Correct Option: (D) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation:

Assertion (A) is true. The Constitution of India does not provide for a strict or rigid separation of powers as found in some other constitutional systems. Instead, it adopts a functional separation among the Legislature, Executive, and Judiciary.
Reason (R) is true. The constitutional framework establishes a system of checks and balances, under which each organ exercises certain controls over the others, resulting in limited functional overlap.
For example, the Executive is accountable to the Legislature, the Judiciary can exercise judicial review over legislative and executive actions, and the President performs certain legislative functions such as promulgating ordinances.
Thus, the existence of checks and balances and limited overlap among the organs explains why the Constitution does not follow a rigid doctrine of separation of powers.

Conclusion: Both the Assertion and the Reason are true, and the Reason correctly explains the Assertion. Therefore, the correct answer is (D).

3. प्रश्न

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है । आपको इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करके यह निर्णय करना है कि क्या अभिकथन (A) और कारण (R) पृथक-पृथक सत्य हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है ।

अभिकथन (A) : भारत का संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के कठोर पृथक्करण को अंगीकार नहीं करता है ।

कारण (R) : संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण एवं संतुलन (Checks and Balances) की प्रणाली समाहित है, जो राज्य के अंगों के बीच सीमित कार्यात्मक अतिव्यापन (Functional Overlap) की अनुमति देती है ।

भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

(A) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है ।
(B) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है ।
(C) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है ।
(D) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है ।

उत्तर

सही विकल्प: (D) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है ।

व्याख्या:

अभिकथन (A) सत्य है। भारतीय संविधान शक्तियों के पूर्ण या कठोर पृथक्करण (Rigid Separation of Powers) को स्वीकार नहीं करता। इसके स्थान पर यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यात्मक विभाजन का सिद्धांत अपनाता है।
कारण (R) सत्य है। संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन (Checks and Balances) की व्यवस्था निहित है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर कुछ सीमा तक नियंत्रण रखता है और उनके कार्यों में सीमित अतिव्यापन पाया जाता है।
उदाहरणार्थ, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न्यायपालिका विधायी एवं कार्यकारी कार्यों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, तथा राष्ट्रपति कुछ विधायी कार्य जैसे अध्यादेश जारी करना भी कर सकते हैं।
इसी नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था तथा सीमित कार्यात्मक अतिव्यापन के कारण भारतीय संविधान कठोर शक्तिपृथक्करण का अनुसरण नहीं करता।

निष्कर्ष: अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। अतः सही उत्तर (D) है।

4. Question

Under the Constitution of India, consider the following statements in the context of constitutional amendments :

I. Judicial review extends to constitutional amendments.
II. Laws inserted into the Ninth Schedule after 24th April, 1973 remain open to scrutiny for violation of the basic structure.
III. Parliament's amending power under Article 368 is unlimited.

Which of the above statements is/are correct ?

(A) I only
(B) I and II
(C) II and III
(D) I, II and III

Answer

Correct Option: (B) I and II

Explanation:

Statement I is correct. In the landmark Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case, the Supreme Court held that constitutional amendments are subject to judicial review and cannot damage or destroy the Basic Structure of the Constitution.
Statement II is correct. In I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), the Supreme Court held that laws inserted into the Ninth Schedule after 24 April 1973 (the date of the Kesavananda Bharati judgment) can be examined by courts if they violate the Basic Structure of the Constitution.
Statement III is incorrect. Parliament's power to amend the Constitution under Article 368 is not unlimited. It is restricted by the Basic Structure Doctrine, and any amendment that destroys or damages the basic structure can be struck down by the judiciary.

Conclusion: Statements I and II are correct, while Statement III is incorrect. Therefore, the correct answer is (B) I and II.

4. प्रश्न

भारत के संविधान के तहत, संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. न्यायिक पुनर्विलोकन का विस्तार संवैधानिक संशोधनों तक है ।
II. 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कानून, मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक परीक्षण के लिए खुले रहते हैं ।
III. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन शक्ति असीमित है ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

(A) केवल I
(B) I और II
(C) II और III
(D) I, II और III

उत्तर

सही विकल्प: (B) I और II

व्याख्या:

कथन I सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक संशोधन न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) के अधीन हैं और वे संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को नष्ट या क्षति नहीं पहुँचा सकते।
कथन II सही है। I.R. Coelho बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है, यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हों।
कथन III गलत है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। यह मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) द्वारा सीमित है और यदि कोई संशोधन मूल संरचना को नष्ट या क्षति पहुँचाता है, तो उसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

निष्कर्ष: कथन I और II सही हैं, जबकि कथन III गलत है। अतः सही उत्तर (B) I और II है।

5. Question

In execution proceedings governed by the Code of Civil Procedure, 1908, where property of the judgment-debtor is attached and a third party raises a claim asserting independent title, such claim :

Select the correct answer:

(A) Can be decided only after completion of execution proceedings.
(B) Must be decided by instituting a separate civil suit.
(C) Shall be adjudicated by the executing court.
(D) Requires prior determination by the court which passed the decree.

Answer

Correct Option: (C) Shall be adjudicated by the executing court.

Explanation:

Under Order XXI Rules 58, 97 to 101 of the Code of Civil Procedure, 1908, when a third party claims an independent right, title, or interest in property attached or involved in execution proceedings, the executing court is empowered to adjudicate such claims.

Option (C) is correct. The executing court itself must determine all questions relating to right, title, or interest in the property arising between the parties to such proceedings.
Option (A) is incorrect. The claim need not wait until the completion of execution proceedings and can be decided during the execution process.
Option (B) is incorrect. The CPC specifically bars a separate suit in respect of matters that are required to be adjudicated by the executing court.
Option (D) is incorrect. No prior determination by the court that passed the decree is required; the executing court has jurisdiction to decide the claim.

Conclusion: A third-party claim asserting independent title over attached property is to be adjudicated by the executing court itself. Therefore, the correct answer is (C).

5. प्रश्न

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा शासित निष्पादन कार्यवाहियों में, जहाँ निर्णय-ऋणी (judgment-debtor) की संपत्ति कुर्क की जाती है और कोई तृतीय पक्ष उस पर स्वतंत्र स्वामित्व का दावा करता है, तो ऐसा दावा :

सही उत्तर का चयन करें:

(A) केवल निष्पादन कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही निर्णित किया जा सकता है ।
(B) पृथक सिविल मुकदमा प्रारंभ करके ही निर्धारित किया जाना चाहिए ।
(C) निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाएगा ।
(D) उस न्यायालय द्वारा पूर्व-निर्धारण की अपेक्षा करता है जिसने डिक्री पारित की थी ।

उत्तर

सही विकल्प: (C) निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाएगा ।

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI नियम 58 तथा नियम 97 से 101 के अनुसार, यदि निष्पादन कार्यवाही के दौरान कुर्क की गई संपत्ति पर कोई तृतीय पक्ष अपना स्वतंत्र अधिकार, स्वामित्व या हित होने का दावा करता है, तो ऐसे दावे का निर्णय निष्पादन न्यायालय द्वारा ही किया जाता है।

विकल्प (C) सही है। संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय निष्पादन न्यायालय स्वयं करेगा।
विकल्प (A) गलत है। ऐसे दावों के निर्णय के लिए निष्पादन कार्यवाही समाप्त होने की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं है।
विकल्प (B) गलत है। CPC के अनुसार इन प्रश्नों के लिए पृथक सिविल वाद दायर करना आवश्यक नहीं है, बल्कि सामान्यतः वर्जित है।
विकल्प (D) गलत है। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा पूर्व-निर्धारण आवश्यक नहीं है; निष्पादन न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है।

निष्कर्ष: कुर्क संपत्ति पर तृतीय पक्ष द्वारा किए गए स्वतंत्र स्वामित्व के दावे का निर्णय निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। अतः सही उत्तर (C) है।

6. Question

Which provision of the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973, provides a summary legal remedy for the maintenance of spouses, children, and parents who are unable to support themselves ?

Select the correct answer:

(A) Section 125
(B) Section 320
(C) Section 144
(D) Section 107

Answer

Correct Option: (A) Section 125

Explanation:

Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides a quick and summary remedy for maintenance to wives, legitimate or illegitimate minor children, and parents who are unable to maintain themselves.

It is a social welfare provision intended to prevent destitution and vagrancy.
The proceedings under Section 125 are summary in nature, ensuring speedy relief.
It is independent of personal laws and can be invoked by eligible dependents.
The purpose is to provide immediate financial support where a person has sufficient means but neglects or refuses to maintain dependents.

Conclusion: Section 125 CrPC is the correct provision dealing with maintenance of spouses, children, and parents. Hence, the correct answer is (A).

6. प्रश्न

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 का कौन-सा प्रावधान उन जीवनसाथी, बच्चों तथा माता-पिता के भरण-पोषण हेतु संक्षिप्त कानूनी उपाय प्रदान करता है, जो स्वयं अपना पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं ?

सही उत्तर का चयन करें:

(A) धारा 125
(B) धारा 320
(C) धारा 144
(D) धारा 107

उत्तर

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 जीवनसाथी, अवयस्क संतान तथा माता-पिता के भरण-पोषण के लिए त्वरित एवं संक्षिप्त उपचार प्रदान करती है।

यह एक कल्याणकारी प्रावधान है जिसका उद्देश्य उपेक्षा और दरिद्रता को रोकना है।
इसकी कार्यवाही संक्षिप्त (summary) प्रकृति की होती है।
यह व्यक्तिगत विधियों से स्वतंत्र रूप से लागू हो सकता है।
यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद अपने आश्रितों का भरण-पोषण नहीं करता।

निष्कर्ष: धारा 125 CrPC ही सही प्रावधान है। अतः सही उत्तर (A) है।

7. Question

Under the law relating to land acquisition under the relevant laws in India, which of the following statements is not true?

Select the correct answer:

(A) Such interested persons may file objections within 6 months of the notice having been issued.
(B) All persons interested in the land in question shall appear personally before the Collector.
(C) A minimum notice period of 30 days is to be given to all the persons interested.
(D) The Collector shall publish the public notice on his website.

Answer

Correct Option: (A) Such interested persons may file objections within 6 months of the notice having been issued.

Explanation:

Under the provisions relating to land acquisition, particularly the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, interested persons are given an opportunity to raise objections to the proposed acquisition within the period prescribed by law.

Option (A) is not true. The law does not provide a period of six months for filing objections. Objections are required to be filed within the statutory period specified in the notice, which is considerably shorter.
Option (B) is true. Persons interested in the land may appear before the Collector, either personally or through an authorized representative/legal practitioner, as permitted by law.
Option (C) is true. The law contemplates giving affected persons adequate notice, including a minimum notice period where prescribed.
Option (D) is true. Publication of public notices through official channels, including the Collector's website, forms part of the transparency requirements under the land acquisition process.

Conclusion: The statement that interested persons may file objections within 6 months of the notice is incorrect. Therefore, the correct answer is (A).

7. प्रश्न

भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है ?

सही उत्तर का चयन करें:

(A) ऐसे हितधारक व्यक्ति नोटिस जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर आपत्तियाँ दाखिल कर सकते हैं ।
(B) विचारधीन भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा ।
(C) सभी हितधारक व्यक्तियों को कम-से-कम 30 दिनों की नोटिस अवधि दी जानी चाहिए ।
(D) कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा ।

उत्तर

सही विकल्प: (A) ऐसे हितधारक व्यक्ति नोटिस जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर आपत्तियाँ दाखिल कर सकते हैं ।

व्याख्या:

भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधानों, विशेषकर उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित अधिग्रहण के विरुद्ध आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

विकल्प (A) सत्य नहीं है। कानून में आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए 6 माह की अवधि का प्रावधान नहीं है। आपत्तियाँ अधिसूचना में निर्दिष्ट वैधानिक अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी होती हैं।
विकल्प (B) सत्य है। भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष स्वयं अथवा विधि द्वारा अनुमत प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।
विकल्प (C) सत्य है। प्रभावित व्यक्तियों को विधि के अनुसार पर्याप्त अवसर देने हेतु न्यूनतम नोटिस अवधि प्रदान की जाती है।
विकल्प (D) सत्य है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कलेक्टर की वेबसाइट सहित विभिन्न माध्यमों से किया जाता है।

निष्कर्ष: नोटिस जारी होने के बाद 6 माह के भीतर आपत्तियाँ दाखिल करने वाला कथन विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अतः सही उत्तर (A) है।

8. Question

Regarding the offence of ‘Criminal Conspiracy’ as defined under Section 120A of the Indian Penal Code (IPC), 1860, which of the following statements is legally accurate ?

(A) The mere agreement between parties is sufficient to constitute the offence if the intended crime is punishable by death or rigorous imprisonment.

(B) It is a substantive offence that is legally barred from being charged in conjunction with other substantive crimes.

(C) A solitary individual’s mere intention to commit a crime, even without an agreement with others, is sufficient for a conviction.

(D) A minimum of five persons must participate to satisfy the legal definition.

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 120A के तहत परिभाषित ‘आपराधिक षड्यंत्र’ के अपराध के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन कानूनी रूप से सही है ?

(A) यदि इरादे वाला अपराध मृत्यु-दंड या कठोर कारावास से दंडनीय है, तो पक्षकारों के बीच मात्र समझौता ही अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है ।

(B) यह ऐसा पूर्ण किया गया (substantive) अपराध है, जिसे अन्य पूर्ण किए गए अपराधों के साथ संयुक्त रूप से आरोपित करने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध है ।

(C) किसी अकेले व्यक्ति का अपराध करने का मात्र इरादा, भले ही दूसरों के साथ कोई समझौता न हुआ हो, दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है ।

(D) कानूनी परिभाषा को पूरा करने के लिए कम-से-कम पाँच व्यक्तियों का शामिल होना आवश्यक है ।

Answer

Correct Option: (A)

Explanation:

Under Section 120A IPC, criminal conspiracy is constituted by an agreement between two or more persons to do an illegal act or a legal act by illegal means. When the agreement is to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment, the mere agreement itself is sufficient to constitute the offence of conspiracy.

Hence, option (A) correctly reflects the legal position.

8. प्रश्न

उत्तर

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

धारा 120A आईपीसी के अनुसार, यदि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने का समझौता होता है, और वह अपराध मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडनीय है, तो केवल समझौता ही आपराधिक षड्यंत्र का गठन कर देता है।

अतः विकल्प (A) सही है।

9. Question

Directions : The following question consists of two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). You are to examine these two statements carefully and decide if the Assertion (A) and the Reason (R) are individually true and if so, whether the Reason (R) is a correct explanation of the Assertion (A).

Assertion (A) : The respondent was engaged as a Safai Karamchari in a charitable trust. The dispute originated when he was terminated due to repeated absence from duty. The trust challenged the award on the grounds that it was not an 'industry' under Section 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947, and therefore the worker was not a workman, making Section 25-F inapplicable.

Reason (R) : The trust engaged in multifarious activities including commercial ventures and hired employees for commercial and charitable activities in an organized manner with proper remuneration.

In the context of the above Assertion and Reason under the Industrial Disputes Act, 1947, which one of the following is correct ?

(A) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
(C) (A) is false, but (R) is true.
(D) (A) is true, but (R) is false.

Answer

Correct Option: (B) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation:

Under the Industrial Disputes Act, 1947, the expression "industry" under Section 2(j) has received a wide interpretation by courts. Even charitable institutions may fall within the scope of an industry when they carry on systematic and organized activities with the help of employees receiving remuneration.

The Assertion (A) correctly states the factual background and the plea raised by the charitable trust regarding its status under Section 2(j) and the applicability of Section 25-F.
The Reason (R) correctly states that the trust carried on various activities, including commercial ventures, and employed persons in an organized manner for both commercial and charitable purposes.
These facts justify treating the trust as an "industry" within the meaning of the Industrial Disputes Act, thereby making labour law protections available to the employee.

Conclusion: Since both the Assertion and the Reason are true, and the Reason properly explains why the trust could be regarded as an industry, the correct answer is (B).

9. प्रश्न

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। आपको इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करके यह निर्णय करना है कि क्या अभिकथन (A) और कारण (R) पृथक-पृथक सत्य हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

अभिकथन (A) : प्रतिवादी एक धर्मार्थ न्यास में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उसे बार-बार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण सेवामुक्त कर दिया गया। न्यास ने इस आधार पर अधिनिर्णय को चुनौती दी कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) के अंतर्गत 'उद्योग' नहीं है, और इसलिए वह कर्मचारी 'कामगार' नहीं है, जिसके कारण धारा 25-F उस पर लागू नहीं होती।

कारण (R) : न्यास कई तरह की गतिविधियों में संलग्न था, जिनमें वाणिज्यिक उपक्रम भी शामिल थे; और उसने वाणिज्यिक तथा धर्मार्थ गतिविधियों के लिए कर्मचारियों को संगठित तरीके से, उचित पारिश्रमिक देकर नियुक्त किया था।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत, ऊपर दिए गए अभिकथन और कारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(C) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
(D) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

उत्तर

सही विकल्प : (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।

व्याख्या :

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) के अंतर्गत "उद्योग" शब्द की न्यायालयों द्वारा व्यापक व्याख्या की गई है। यदि कोई धर्मार्थ संस्था कर्मचारियों की सहायता से संगठित एवं व्यवस्थित गतिविधियाँ संचालित करती है और उन्हें पारिश्रमिक प्रदान करती है, तो वह "उद्योग" की परिभाषा में आ सकती है।

अभिकथन (A) विवाद के तथ्यों तथा न्यास द्वारा धारा 2(j) और धारा 25-F के संबंध में उठाई गई आपत्ति को सही रूप में प्रस्तुत करता है।
कारण (R) यह स्पष्ट करता है कि न्यास विभिन्न गतिविधियों, जिनमें वाणिज्यिक उपक्रम भी सम्मिलित थे, को संगठित रूप से संचालित कर रहा था तथा कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्रदान कर रहा था।
यही तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि न्यास औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत "उद्योग" माना जा सकता है और कर्मचारी को श्रम कानूनों का संरक्षण प्राप्त होगा।

निष्कर्ष : चूँकि अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, अतः सही उत्तर (B) है।

10. Question

Which of the following is included in the Central Government's power under Section 3(2)(ii) of the Environment (Protection) Act, 1986?

Select the correct answer:

(A) Carrying out and sponsoring investigations and research relating to problems of environmental pollution
(B) Laying down standards for the quality of the environment in its various aspects
(C) Collection and dissemination of information in respect of matters relating to environmental pollution
(D) Planning and execution of a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution

Answer

Correct Option: (D) Planning and execution of a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution

Explanation:

Section 3(2)(ii) of the Environment (Protection) Act, 1986 empowers the Central Government to undertake the planning and execution of a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution.

Option (A) relates to carrying out and sponsoring investigations and research regarding environmental pollution.
Option (B) relates to laying down standards for the quality of the environment in its various aspects.
Option (C) relates to the collection and dissemination of information concerning environmental pollution.
Option (D) correctly reproduces the power specifically mentioned under Section 3(2)(ii).

Conclusion: Under Section 3(2)(ii) of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government is empowered to undertake the planning and execution of a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution. Therefore, the correct answer is (D).

10. प्रश्न

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(ii) के अंतर्गत केंद्र सरकार की शक्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है ?

सही उत्तर का चयन करें:

(A) पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान कराना तथा उन्हें प्रायोजित करना
(B) पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना
(C) पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित मामलों के संबंध में जानकारी एकत्र करना और प्रसार करना
(D) पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना

उत्तर

सही विकल्प: (D) पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना

व्याख्या:

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(ii) केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन (abatement) के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की शक्ति प्रदान करती है।

विकल्प (A) पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित अनुसंधान एवं अन्वेषण कराने तथा उन्हें प्रायोजित करने से संबंधित है।
विकल्प (B) पर्यावरण की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के लिए मानक निर्धारित करने से संबंधित है।
विकल्प (C) पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित जानकारी के संग्रह एवं प्रसार से संबंधित है।
विकल्प (D) धारा 3(2)(ii) में वर्णित शक्ति का सही वर्णन करता है।

निष्कर्ष: धारा 3(2)(ii) के अंतर्गत केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की शक्ति प्राप्त है। अतः सही उत्तर (D) है।

1 to 10 AIBE-XXI - Set A with Answers

1. Question

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1. प्रश्न

उत्तर

2. Question

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2. प्रश्न

उत्तर

3. Question

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3. प्रश्न

उत्तर

4. Question

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4. प्रश्न

उत्तर

5. Question

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5. प्रश्न

उत्तर

6. Question

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6. प्रश्न

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7. Question

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7. प्रश्न

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8. Question

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8. प्रश्न

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9. Question

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9. प्रश्न

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10. Question

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10. प्रश्न

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