11 to 20 AIBE-XXI - Set A with Answers

Correct Option: (A) I, II and III.

Explanation:

Under Section 2(1)(t) of the Information Technology Act, 2000, an “electronic record” means data, record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form or microfilm or computer-generated microfiche.

• Statement I is correct because data stored in digital form is an electronic record.
• Statement II is correct because images or sounds stored or transmitted electronically are expressly included.
• Statement III is correct because information generated in microfilm or computer-generated microfiche also falls within the definition.
• Statement IV is incorrect because information recorded only on paper without any electronic processing is not an electronic record.

Conclusion: Only Statements I, II and III are covered within the definition of “electronic record” under the Information Technology Act, 2000. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) I, II और III।

व्याख्या :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(1)(t) के अनुसार, “इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख” से अभिप्राय ऐसे डेटा, अभिलेख, चित्र अथवा ध्वनि से है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत, प्राप्त या प्रेषित किए गए हों, अथवा माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर-जनित माइक्रोफिश में उपलब्ध हों।

• कथन I सही है, क्योंकि डिजिटल रूप में संग्रहीत डेटा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है।
• कथन II सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत या प्रेषित चित्र एवं ध्वनि भी इसकी परिभाषा में सम्मिलित हैं।
• कथन III सही है, क्योंकि माइक्रोफिल्म अथवा कंप्यूटर-जनित माइक्रोफिश में उपलब्ध जानकारी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मानी जाती है।
• कथन IV सही नहीं है, क्योंकि केवल कागज पर दर्ज सूचना, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग न हुई हो, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख नहीं मानी जाती।

निष्कर्ष : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार केवल कथन I, II और III “इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख” की परिभाषा में आते हैं। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D)

Explanation:

The issue relates to Article 14 of the Constitution of India, which deals with equality before law and permits reasonable classification. A pension scheme based on a cut-off date is examined to determine whether it is arbitrary or has a rational nexus with the objective of the scheme.

Therefore, the constitutional challenge primarily falls under Article 14 and the principle of reasonable classification.

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

यह मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से संबंधित है, जो समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है। कट-ऑफ तिथि के आधार पर किया गया वर्गीकरण तभी वैध माना जाएगा जब उसका उद्देश्य से तार्किक संबंध (reasonable nexus) हो।

अतः यह मामला अनुच्छेद 14 और उचित वर्गीकरण के सिद्धांत से संबंधित है।

Correct Option: (D) Misappropriation of a client’s money constitutes one of the gravest forms of professional misconduct and ordinarily warrants removal of the advocate’s name from the State roll.

Explanation:

In Harish Chandra Tiwari v. Baiju, (2002) 2 SCC 67, the Supreme Court emphasized that an advocate occupies a position of trust and confidence. Misappropriation of a client's money is a serious breach of professional ethics and amounts to one of the gravest forms of professional misconduct.

• The Court held that an advocate is expected to maintain the highest standards of integrity and honesty.
• Misappropriation of money entrusted by a client destroys the confidence reposed in the legal profession.
• Such misconduct ordinarily justifies the extreme penalty of removing the advocate's name from the State roll.
• The Court did not prescribe a fixed monetary penalty or a standard five-year suspension as the appropriate punishment.

Conclusion: Since misappropriation of a client's money is regarded as one of the most serious forms of professional misconduct, the normal consequence is removal of the advocate's name from the State roll. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) मुवक्किल के पैसे का गबन पेशेवर दुराचार के सबसे गंभीर रूपों में से एक है, और आम तौर पर इसके लिए अधिवक्ता का नाम राज्य की सूची (रोल) से हटाया जाना उचित दंड है।

व्याख्या :

Harish Chandra Tiwari v. Baiju, (2002) 2 SCC 67 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ता अपने मुवक्किल के प्रति विश्वास और निष्ठा के विशेष दायित्व से बंधा होता है। मुवक्किल की धनराशि का गबन करना पेशेवर नैतिकता का गंभीर उल्लंघन है और यह पेशेवर दुराचार के सबसे गंभीर रूपों में से एक माना जाता है।

• न्यायालय ने अधिवक्ताओं से उच्चतम स्तर की ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने की अपेक्षा की है।
• मुवक्किल द्वारा सौंपी गई धनराशि का दुरुपयोग विधि व्यवसाय में जनता के विश्वास को आघात पहुँचाता है।
• ऐसे मामलों में सामान्यतः अधिवक्ता का नाम राज्य अधिवक्ता सूची (State Roll) से हटाया जाना उचित दंड माना जाता है।
• न्यायालय ने न तो दोगुने आर्थिक दंड का सिद्धांत स्वीकार किया और न ही पाँच वर्ष के निलंबन को मानक दंड माना।

निष्कर्ष : मुवक्किल के धन का गबन पेशेवर दुराचार के सबसे गंभीर रूपों में से एक है और सामान्यतः इसके लिए अधिवक्ता का नाम राज्य की सूची से हटाया जाना उचित दंड है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C) SIA and Gram Sabha consultation/consent are mandatory for ST land; acquisition can't proceed without consent.

Explanation:

Under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, special safeguards have been provided for the acquisition of land belonging to Scheduled Tribes. Social Impact Assessment (SIA) and consultation with the Gram Sabha are essential requirements, and acquisition of Scheduled Tribes land is subject to stringent conditions intended to protect their rights and interests.

• Social Impact Assessment is a mandatory step before proceeding with acquisition.
• In the case of Scheduled Tribes, Gram Sabha consultation and consent assume special significance and are required to safeguard the interests of the affected community.
• Final notification cannot be issued before completion of the prescribed procedure, including SIA and Gram Sabha consultation.
• Therefore, the acquisition process cannot validly proceed in disregard of these statutory protections.

Conclusion: Since Social Impact Assessment and Gram Sabha consultation/consent are mandatory safeguards in respect of Scheduled Tribes land, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) अनुसूचित जनजाति की भूमि के लिए एसआईए और ग्राम सभा से परामर्श/सहमति अनिवार्य हैं; सहमति के बिना अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती।

व्याख्या :

उचित प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अधिग्रहण के संबंध में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) तथा ग्राम सभा से परामर्श इस प्रक्रिया के अनिवार्य अंग हैं, ताकि प्रभावित समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके।

• भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) कराया जाना आवश्यक है।
• अनुसूचित जनजातियों की भूमि के मामले में ग्राम सभा से परामर्श एवं उसकी सहमति का विशेष महत्व है।
• एसआईए तथा ग्राम सभा से संबंधित वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण किए बिना अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती।
• अतः इन वैधानिक सुरक्षा उपायों की उपेक्षा करके भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

निष्कर्ष : चूँकि अनुसूचित जनजाति की भूमि के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन तथा ग्राम सभा से परामर्श/सहमति आवश्यक है, इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) Section 2(a)

Explanation:

Under the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC), the term "Bailable Offence" is defined in Section 2(a).

• Section 2(a) states that a bailable offence means an offence which is shown as bailable in the First Schedule of the Code, or which is made bailable by any other law for the time being in force.
• All other offences are classified as non-bailable offences.
• The distinction is important because, in a bailable offence, the accused has a statutory right to be released on bail, subject to compliance with legal requirements.
• The other provisions mentioned in the options define different terms under the CrPC and do not contain the definition of a bailable offence.

Conclusion: The legal definition of a "Bailable Offence" is provided under Section 2(a) of the CrPC, 1973. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) धारा 2(a)

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) में "जमानती अपराध (Bailable Offence)" की परिभाषा धारा 2(a) में दी गई है।

• धारा 2(a) के अनुसार, जमानती अपराध वह अपराध है जिसे संहिता की प्रथम अनुसूची (First Schedule) में जमानती दर्शाया गया हो अथवा जो किसी अन्य प्रचलित विधि द्वारा जमानती घोषित किया गया हो।
• इसके अतिरिक्त सभी अपराध अजमानती (Non-Bailable) माने जाते हैं।
• जमानती अपराधों में अभियुक्त को विधि द्वारा जमानत प्राप्त करने का अधिकार होता है, बशर्ते वह आवश्यक कानूनी शर्तों का पालन करे।
• अन्य विकल्पों में उल्लिखित धाराएँ भिन्न शब्दों की परिभाषा से संबंधित हैं और जमानती अपराध की परिभाषा प्रदान नहीं करतीं।

निष्कर्ष: 'जमानती अपराध' की कानूनी परिभाषा सीआरपीसी, 1973 की धारा 2(a) में दी गई है। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D) When the act is done dishonestly or fraudulently in addition to unauthorised access

Explanation:

Under the Information Technology Act, 2000, civil liability generally arises for unauthorised access or damage (e.g., compensation under Section 43), whereas criminal liability arises when the act involves dishonest or fraudulent intent.

• Simple unauthorised access may lead to compensation.
• However, when access is coupled with dishonesty or fraud, it becomes a criminal offence under provisions such as Section 66.
• Thus, mens rea (criminal intent) is the key distinguishing factor.

Conclusion: The correct answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत केवल अनधिकृत पहुँच पर सिविल दायित्व (compensation) हो सकता है, लेकिन जब इसमें बेईमानी या धोखाधड़ी का आशय जुड़ जाता है तो यह आपराधिक अपराध बन जाता है।

• सिर्फ unauthorized access पर civil liability लगती है।
• धोखाधड़ी/बेईमानी होने पर criminal liability (जैसे Section 66) लागू होती है।

निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) Strike out such pleadings at any stage of proceedings.

Explanation:

Under the Code of Civil Procedure, 1908, Order VI Rule 16 empowers the court to strike out or amend any matter in any pleading at any stage of the proceedings if such matter is unnecessary, scandalous, frivolous, vexatious, or tends to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit, or otherwise amounts to an abuse of the process of the court.

• Option (A) correctly reflects the power conferred upon the court under Order VI Rule 16.
• Option (B) is incorrect because the court is required to pass an appropriate order rather than simply ignoring such pleadings.
• Option (C) is incorrect because the court may exercise this power at any stage of the proceedings and not merely after the commencement of trial.
• Option (D) is incorrect because striking out objectionable averments does not necessarily require rejection of the entire plaint.

Conclusion: Therefore, the court may strike out such pleadings at any stage of the proceedings, and hence the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसे अभिवचनों को हटा सकता है।

व्याख्या :

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VI नियम 16 के अनुसार, न्यायालय किसी भी कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसे अभिवचनों या कथनों को हटाने या संशोधित करने का आदेश दे सकता है जो अनावश्यक, अपमानजनक, तुच्छ, उत्पीड़क हों अथवा निष्पक्ष विचारण में बाधा उत्पन्न करते हों या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हों।

• विकल्प (A) आदेश VI नियम 16 के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति को सही रूप में व्यक्त करता है।
• विकल्प (B) गलत है, क्योंकि न्यायालय को उचित आदेश पारित करना आवश्यक होता है; केवल ऐसे कथनों की उपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है।
• विकल्प (C) गलत है, क्योंकि यह शक्ति केवल विचारण प्रारम्भ होने के बाद तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रयोग की जा सकती है।
• विकल्प (D) गलत है, क्योंकि आपत्तिजनक अभिवचनों को हटाने का अर्थ यह नहीं है कि सम्पूर्ण वादपत्र को अस्वीकार कर दिया जाए।

निष्कर्ष : अतः न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसे अभिवचनों को हटा सकता है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) July 1, 2024

Explanation:

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 was brought into force as part of India’s criminal law reform package, replacing the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC).

• The Act was officially enforced from 1 July 2024 by notification of the Central Government.
• It forms part of the broader criminal law overhaul along with Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA).
• The transition marked a shift toward a new procedural criminal justice framework in India.

Conclusion: BNSS, 2023 came into force on 1 July 2024. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर लागू किया गया, जिसने CrPC, 1973

• यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ।
• यह नए आपराधिक कानून सुधारों का हिस्सा है।
• इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना है।

निष्कर्ष: BNSS, 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C) PUDR v. Union of India, (1982) 3 SCC 235

Explanation:

PUDR v. Union of India (1982), popularly known as the Asiad Workers Case, is the landmark judgment that significantly expanded the scope of Article 23 of the Constitution of India, which prohibits traffic in human beings, begar, and other forms of forced labour.

• The Supreme Court held that forced labour includes not only physical or legal compulsion but also labour extracted due to economic necessity.
• The Court ruled that payment of wages below the statutory minimum wage amounts to forced labour within the meaning of Article 23.
• The judgment broadened the protection available to workers and strengthened the constitutional guarantee against exploitation.
• The other cases relate to different legal issues and are not primarily concerned with expanding the scope of Article 23.

Conclusion: The landmark case that expanded the scope of Article 23 of the Constitution of India is PUDR v. Union of India (1982). Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) पीयूडीआर बनाम भारत संघ, (1982) 3 एससीसी 235

व्याख्या:

पीयूडीआर बनाम भारत संघ (1982), जिसे सामान्यतः एशियाड श्रमिक मामला (Asiad Workers Case) कहा जाता है, वह ऐतिहासिक निर्णय है जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के दायरे का व्यापक विस्तार किया। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार तथा अन्य प्रकार के बलात् श्रम (Forced Labour) का निषेध करता है।

• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात् श्रम केवल शारीरिक या कानूनी दबाव से ही नहीं, बल्कि आर्थिक विवशता से कराया गया श्रम भी हो सकता है।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करवाना अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात् श्रम माना जाएगा।
• इस निर्णय ने श्रमिकों को शोषण से संरक्षण प्रदान करने वाली संवैधानिक गारंटी को और अधिक मजबूत बनाया।
• अन्य विकल्पों में दिए गए मामले भिन्न विषयों से संबंधित हैं और अनुच्छेद 23 के दायरे के विस्तार से सीधे संबंधित नहीं हैं।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने वाला ऐतिहासिक मामला पीयूडीआर बनाम भारत संघ (1982) है। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) Right to emergency medical care

Explanation:

In Parmanand Katara v. Union of India (1989), the Supreme Court of India held that every doctor, whether in a government hospital or a private hospital, has the professional obligation to extend immediate medical aid to an injured person in order to preserve life.

• The Court emphasized that preservation of human life is of paramount importance.
• No hospital or doctor can refuse immediate treatment to an accident victim on procedural or legal grounds.
• The judgment established the principle that emergency medical treatment must be provided without delay.
• This right has been recognized as flowing from Article 21 of the Constitution, but the case is specifically known for recognizing the right to emergency medical care.

Conclusion: The case of Parmanand Katara v. Union of India (1989) is primarily associated with the Right to Emergency Medical Care. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) आपातकालीन चिकित्सीय सहायता का अधिकार

व्याख्या:

परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रत्येक चिकित्सक, चाहे वह सरकारी अस्पताल में कार्यरत हो या निजी अस्पताल में, घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए तत्काल चिकित्सीय सहायता प्रदान करने का दायित्व रखता है।

• न्यायालय ने कहा कि मानव जीवन की रक्षा सर्वोच्च महत्व की है।
• कोई भी चिकित्सक या अस्पताल केवल कानूनी औपचारिकताओं अथवा पुलिस प्रक्रिया के आधार पर उपचार देने से इंकार नहीं कर सकता।
• इस निर्णय ने दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के सिद्धांत को स्थापित किया।
• यद्यपि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) से संबंधित है, फिर भी यह मामला विशेष रूप से आपातकालीन चिकित्सीय सहायता के अधिकार के लिए प्रसिद्ध है।

निष्कर्ष: परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) का मामला मुख्य रूप से आपातकालीन चिकित्सीय सहायता के अधिकार से संबंधित है। अतः सही उत्तर (A) है।