21 to 30 AIBE-XXI - Set A with Answer

Correct Option: (A) Only Conclusion II follows.

Explanation:

Under Section 49(1)(c) of the Advocates Act, 1961, the Bar Council of India is empowered to frame rules relating to professional conduct and etiquette of advocates.

• Rule 20 of the Bar Council of India Rules expressly prohibits an advocate from stipulating for or receiving a fee contingent upon the result of litigation.
• An advocate is also prohibited from entering into any arrangement to share in the proceeds or subject matter of litigation.
• This prohibition applies irrespective of whether the client gives written or oral consent.
• A violation of this rule amounts to professional misconduct and may attract disciplinary proceedings under Section 35 of the Advocates Act, 1961.

Therefore, Conclusion I does not follow because client consent cannot validate a contingency fee arrangement prohibited by the Rules.

Conclusion II follows because an advocate violating the prohibition on outcome-based fees may be subjected to disciplinary action under the Advocates Act, 1961.

Conclusion: Only Conclusion II is correct. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) केवल निष्कर्ष II सही है।

व्याख्या :

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49(1)(c) के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण एवं शिष्टाचार से संबंधित नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।

• बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों का नियम 20 स्पष्ट रूप से अधिवक्ता को ऐसा शुल्क निर्धारित करने या प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है, जो मुकदमे के परिणाम पर निर्भर करता हो।
• अधिवक्ता को मुकदमे से प्राप्त धनराशि या विषय-वस्तु में हिस्सेदारी संबंधी किसी व्यवस्था में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं है।
• यह प्रतिबंध तब भी लागू रहता है जब मुवक्किल लिखित या मौखिक सहमति दे।
• इस नियम का उल्लंघन पेशेवर दुराचार (Professional Misconduct) माना जाता है और इसके लिए धारा 35 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अतः निष्कर्ष I सही नहीं है, क्योंकि मुवक्किल की सहमति होने पर भी परिणाम-आधारित शुल्क का समझौता वैध नहीं हो जाता।

निष्कर्ष II सही है, क्योंकि ऐसे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

निष्कर्ष : केवल निष्कर्ष II सही है। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) The evolution of Public Interest Litigation.

Explanation:

Under the constitutional framework of India, the Supreme Court relaxed the traditional doctrine of locus standi to ensure access to justice for disadvantaged and weaker sections of society. This development gave rise to the concept of Public Interest Litigation (PIL).

• Traditionally, only a person whose own legal rights were violated could approach the court.
• Through the development of Public Interest Litigation, the Supreme Court permitted public-spirited individuals and organizations to seek enforcement of the fundamental rights of others who were unable to approach the court themselves.
• Landmark decisions such as S.P. Gupta v. Union of India (1981) and subsequent cases expanded access to justice and liberalized the rule of locus standi.
• This development is distinct from judicial review of administrative action and from the ordinary enforcement of rights through individual petitions.

Conclusion: The relaxation of the traditional rule of locus standi is most closely associated with the evolution of Public Interest Litigation (PIL). Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) जनहित याचिका के विकास से ।

व्याख्या :

भारत के संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से लोकस स्टैंडी (Locus Standi) के पारंपरिक सिद्धांत को उदार बनाया। इसी के परिणामस्वरूप जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) की अवधारणा का विकास हुआ।

• परंपरागत रूप से केवल वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता था जिसके स्वयं के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो।
• जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे जनहितैषी व्यक्तियों और संस्थाओं को भी न्यायालय में आने की अनुमति दी, जो उन लोगों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर करते हैं जो स्वयं न्यायालय तक पहुँचने में असमर्थ हैं।
• S.P. Gupta v. Union of India (1981) तथा अन्य निर्णयों के माध्यम से इस सिद्धांत का विस्तार किया गया।
• यह विकास प्रशासनिक कार्रवाई के न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा केवल व्यक्तिगत याचिकाओं के माध्यम से अधिकारों के प्रवर्तन से भिन्न है।

निष्कर्ष : लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में शिथिलता का संबंध मुख्यतः जनहित याचिका (Public Interest Litigation) के विकास से है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) Permit substitution or addition of the proper defendant.

Explanation:

Under the Code of Civil Procedure, 1908, the court has wide discretionary powers under provisions such as Order I Rule 10 CPC to ensure that proper parties are before the court.

• If a wrong person has been impleaded as a defendant, the court may direct substitution or addition of the correct party.
• This power is exercised to avoid failure of justice due to technical defects in parties.
• The objective is to ensure that the real dispute is effectively adjudicated.
• Dismissal of suit or return of plaint is not necessary merely due to misjoinder or wrong impleadment.

Conclusion: The court may allow correction of parties by substitution or addition under Order I Rule 10 CPC. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वास्तविक विवाद के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक पक्षकारों को जोड़े या प्रतिस्थापित करे।

• Order I Rule 10 CPC के तहत न्यायालय गलत रूप से जोड़े गए प्रतिवादी को हटाकर सही प्रतिवादी को जोड़ सकता है।
• इसका उद्देश्य तकनीकी त्रुटियों के कारण न्याय में बाधा न आने देना है।
• न्यायालय का उद्देश्य वास्तविक विवाद का प्रभावी निस्तारण करना होता है।
• ऐसी स्थिति में वाद को खारिज करना या वापस करना आवश्यक नहीं होता।

निष्कर्ष: न्यायालय Order I Rule 10 CPC के अंतर्गत उचित पक्षकार को जोड़ या प्रतिस्थापित कर सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Arbitral Tribunal

Explanation:

The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 primarily governs the rules of evidence applicable to judicial proceedings before courts. However, certain tribunals and quasi-judicial bodies are either expressly exempted or are guided by their own procedural framework.

• Under the Arbitration and Conciliation Act, 1996, an arbitral tribunal is not bound by the provisions of the law of evidence.
• Section 19 of the Arbitration and Conciliation Act provides that an arbitral tribunal shall not be bound by the Code of Civil Procedure, 1908 or by the rules of evidence.
• Arbitration proceedings are intended to be flexible and less formal than court proceedings, allowing parties and arbitrators greater procedural freedom.
• Therefore, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 does not strictly apply to proceedings before an arbitral tribunal.

Conclusion: Since an arbitral tribunal is not bound by the rules of evidence, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 is not applicable to such proceedings. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) मध्यस्थता न्यायाधिकरण

व्याख्या:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 न्यायालयों में साक्ष्य के नियमों को नियंत्रित करता है। किन्तु कुछ न्यायाधिकरणों एवं वैकल्पिक विवाद निपटान संस्थाओं के लिए पृथक प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

• माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अनुसार, मध्यस्थता न्यायाधिकरण न तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से और न ही साक्ष्य संबंधी विधि से बाध्य होता है।
• मध्यस्थता कार्यवाही को अधिक लचीला एवं कम औपचारिक बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।
• पक्षकार और मध्यस्थ अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता रखते हैं।
• इस कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधान मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी रूप से लागू नहीं होते।

निष्कर्ष: मध्यस्थता न्यायाधिकरण साक्ष्य संबंधी विधि से बाध्य नहीं होता, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 उस पर लागू नहीं होता। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) Organized Crime (Section 111).

Explanation:

Under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, "forfeiture of property" is one of the punishments recognized under Section 4. This punishment is particularly associated with offences relating to organized crime under Section 111, where property derived from or used in the commission of such offences may be subjected to forfeiture.

• Section 111 deals with organized crime and provides stringent punishments, including confiscation or forfeiture of property connected with such criminal activities.
• Simple hurt and minor bodily injuries generally attract imprisonment or fine, but not forfeiture of property.
• Rash or negligent driving offences do not ordinarily involve forfeiture of property as a punishment.
• Minor theft cases are punishable with imprisonment and/or fine, and forfeiture is not the usual consequence.

Conclusion: Since forfeiture of property is most commonly associated with offences of organized crime under Section 111 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) संगठित अपराध (धारा 111)।

व्याख्या :

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 4 में "संपत्ति की जब्ती" (Forfeiture of Property) को दंड के एक प्रकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसका प्रयोग विशेष रूप से धारा 111 के अंतर्गत संगठित अपराध से संबंधित मामलों में किया जाता है, जहाँ अपराध से अर्जित अथवा अपराध के लिए प्रयुक्त संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

• धारा 111 संगठित अपराध से संबंधित है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है, जिसमें संपत्ति की जब्ती भी सम्मिलित है।
• साधारण चोट अथवा मामूली शारीरिक क्षति वाले अपराधों में सामान्यतः कारावास या जुर्माने का प्रावधान होता है, न कि संपत्ति की जब्ती का।
• उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाने के अपराधों में भी सामान्यतः संपत्ति की जब्ती का दंड नहीं दिया जाता।
• छोटी-मोटी चोरी के मामलों में सामान्यतः कारावास अथवा जुर्माना लगाया जाता है और संपत्ति की जब्ती सामान्य परिणाम नहीं है।

निष्कर्ष : चूँकि संपत्ति की जब्ती का दंड मुख्यतः भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 के अंतर्गत संगठित अपराध के मामलों में लागू होता है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D)

Explanation:

The Eggshell Skull Rule (also known as the "thin skull rule") provides that a defendant must take the victim as he finds him. If a person suffers unusually severe injury because of a pre-existing physical or psychological vulnerability, the defendant remains liable for the full extent of the damage, even though the severity of the injury was not foreseeable.

• Option (A) is an example of the eggshell skull rule. The victim's unknown medical condition made the injury far more serious than expected, but the defendant remains liable for the full consequences.
• Option (B) is also consistent with the principle. Once nervous shock to a person of ordinary fortitude is foreseeable, the defendant is liable for the full extent of the psychiatric injury suffered by the claimant.
• Option (C) is another classic example. A latent heart condition causing death after a seemingly minor injury does not reduce the defendant's liability.
• Option (D) is not an example of the eggshell skull rule. It is a case of medical negligence (res ipsa loquitur/professional negligence), where injury results from leaving a surgical needle inside the patient's body. The harm is caused by negligent treatment rather than an unusual vulnerability of the victim.

Conclusion: Options (A), (B), and (C) illustrate the eggshell skull rule because the injury becomes more severe due to the claimant's special condition or susceptibility. Option (D) concerns medical negligence and therefore is not an example of the eggshell skull rule.

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

एगशेल स्कल नियम (Eggshell Skull Rule) या थिन स्कल नियम के अनुसार, प्रतिवादी को पीड़ित को उसी स्थिति में स्वीकार करना होता है जैसा वह है। यदि किसी व्यक्ति की कोई पूर्ववर्ती शारीरिक या मानसिक कमजोरी चोट को अपेक्षा से अधिक गंभीर बना देती है, तो प्रतिवादी पूरे नुकसान के लिए उत्तरदायी रहेगा।

• विकल्प (A) एगशेल स्कल नियम का उदाहरण है। पीड़ित की अज्ञात बीमारी के कारण चोट असाधारण रूप से गंभीर हो गई, फिर भी प्रतिवादी पूर्ण हानि के लिए उत्तरदायी होगा।
• विकल्प (B) भी इस सिद्धांत के अनुरूप है। यदि मानसिक आघात का जोखिम पूर्वानुमानित है, तो प्रतिवादी उसके पूर्ण परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
• विकल्प (C) भी एगशेल स्कल नियम का उदाहरण है। यदि छिपी हुई हृदय-समस्या के कारण मामूली चोट मृत्यु का कारण बन जाए, तब भी प्रतिवादी उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता।
• विकल्प (D) एगशेल स्कल नियम का उदाहरण नहीं है। यह चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) का मामला है, जहाँ सर्जरी के दौरान सुई शरीर में छोड़ दी गई। यहाँ हानि का कारण पीड़ित की विशेष कमजोरी नहीं, बल्कि चिकित्सक की लापरवाही है।

निष्कर्ष: विकल्प (A), (B) और (C) एगशेल स्कल नियम के उदाहरण हैं, जबकि विकल्प (D) चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) Only Statement II is true

Explanation:

• Statement I is false. An ossification test is not the final or primary test for determining the age of a juvenile. Courts have consistently held that medical age-determination tests are to be used only when reliable documentary evidence is unavailable.
• Statement II is true. Documents such as a birth certificate, matriculation certificate, or school records are given priority in determining the age of a juvenile. Medical examination, including ossification tests, is resorted to only in the absence of such authentic records.
• The law relating to juvenility gives precedence to documentary evidence because medical age estimation is only an approximate assessment and may involve a margin of error.

Conclusion: Since statutory documents like a birth certificate are given precedence and an ossification test is not the final test for age determination, only Statement II is true. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) केवल कथन II सत्य है

व्याख्या:

• कथन I असत्य है। आयु निर्धारण के लिए अस्थिभवन परीक्षण (Ossification Test) अंतिम या प्राथमिक परीक्षण नहीं माना जाता। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सा परीक्षण का सहारा तभी लिया जाता है जब विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हों।
• कथन II सत्य है। जन्म प्रमाणपत्र, विद्यालय अभिलेख या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र जैसे वैधानिक दस्तावेजों को आयु निर्धारण में प्राथमिकता दी जाती है। इनके अभाव में ही चिकित्सा परीक्षण, जैसे अस्थिभवन परीक्षण, कराया जाता है।
• कानून दस्तावेजी साक्ष्य को प्राथमिक महत्व देता है क्योंकि चिकित्सा आयु-निर्धारण केवल अनुमानित (approximate) होता है तथा उसमें त्रुटि की संभावना रहती है।

निष्कर्ष: जन्म प्रमाणपत्र जैसे वैधानिक दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि अस्थिभवन परीक्षण अंतिम परीक्षण नहीं माना जाता। अतः केवल कथन II सत्य है और सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) D.C. Wadhwa v. State of Bihar, AIR 1987 SC 579.

Explanation:

In D.C. Wadhwa v. State of Bihar, AIR 1987 SC 579, the Supreme Court strongly condemned the practice of repeatedly re-promulgating ordinances without placing them before the Legislature. The Court held that such a practice amounted to a “fraud on the Constitution” and was a subversion of the democratic legislative process envisaged under the Constitution.

• The Court emphasized that the ordinance-making power is intended to meet extraordinary situations and cannot be used as a substitute for regular legislation.
• Repeated re-promulgation without legislative approval was held to be inconsistent with constitutional principles.
• The decision in Krishna Kumar Singh v. State of Bihar, (2017) 3 SCC 1 reaffirmed and expanded the principles laid down in D.C. Wadhwa.
• The cases of R.C. Cooper and Shamsher Singh dealt with different constitutional issues and are not concerned with repeated re-promulgation of ordinances.

Conclusion: The expression “fraud on the Constitution” in relation to repeated re-promulgation of ordinances was used by the Supreme Court in D.C. Wadhwa v. State of Bihar, AIR 1987 SC 579. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1987 एससी 579।

व्याख्या :

डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य, AIR 1987 SC 579 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विधानमंडल के समक्ष अध्यादेश प्रस्तुत किए बिना उन्हें बार-बार पुनः प्रख्यापित करने की प्रथा की कड़ी आलोचना की। न्यायालय ने कहा कि ऐसी प्रथा “संविधान के साथ धोखाधड़ी” (Fraud on the Constitution) के समान है और यह संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को निष्प्रभावी करती है।

• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश बनाने की शक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए है और इसका उपयोग नियमित विधायन के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता।
• विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत माना गया।
• कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, (2017) 3 SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय ने डी.सी. वाधवा के सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की और उन्हें आगे विकसित किया।
• आर.सी. कूपर तथा शमशेर सिंह के मामले अन्य संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित थे और उनका संबंध अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन से नहीं था।

निष्कर्ष : अध्यादेशों के बार-बार पुनः प्रख्यापन को “संविधान के साथ धोखाधड़ी” के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य, AIR 1987 SC 579 में वर्णित किया था। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) The movement of movable property out of a person’s possession without their consent.

Explanation:

Under Section 378 of the Indian Penal Code, 1860, a person commits theft when, with dishonest intention, he moves movable property out of the possession of another person without that person's consent.

• Movable property is the subject matter of theft; immovable property cannot be stolen unless it is severed from the earth and becomes movable.
• The property need not be removed from a public place; theft may occur anywhere.
• Use of physical force or violence is not an essential ingredient of theft. Such elements are associated with offences like robbery.
• The act of moving the property without the consent of the person in possession, coupled with dishonest intention, completes the offence.

Conclusion: An essential ingredient of theft is the moving of movable property from another person's possession without his consent. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति को हटाना।

व्याख्या :

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 378 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बेईमानी के आशय से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति को हटाता है, तो वह चोरी का अपराध करता है।

• चोरी का विषय केवल चल संपत्ति (Movable Property) हो सकती है; अचल संपत्ति चोरी का विषय नहीं होती, जब तक कि उसे पृथक करके चल संपत्ति न बना दिया जाए।
• यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति किसी सार्वजनिक स्थान से ही हटाई जाए; चोरी कहीं भी हो सकती है।
• शारीरिक बल या हिंसा का प्रयोग चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है; ऐसे तत्व सामान्यतः डकैती या लूट जैसे अपराधों से संबंधित हैं।
• किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति को बेईमानी के आशय से हटाना ही अपराध को पूर्ण करता है।

निष्कर्ष : चोरी के अपराध का एक अनिवार्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति को हटाना है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) The landowner is not a consumer as the transaction constitutes a commercial joint venture.

Explanation:

Under the Consumer Protection Act, 2019, a person is a consumer only when goods or services are availed for consideration and not for commercial purposes. Where a landowner enters into a Joint Development Agreement (JDA) with a builder, contributes land, and receives a share in the developed property along with monetary consideration, the arrangement is generally regarded as a commercial joint venture rather than a simple consumer-service relationship.

• The landowner and the builder participate as partners in the development project.
• The transaction involves sharing of risks and benefits arising from the development.
• Such an arrangement does not ordinarily create the relationship of consumer and service provider.
• Therefore, allegations regarding delay or construction defects are generally not maintainable under the Consumer Protection Act, 2019.

Conclusion: Since a Joint Development Agreement involving sharing of developed property and monetary benefits amounts to a commercial joint venture, the landowner is not a consumer under the Consumer Protection Act, 2019. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) भू-स्वामी एक उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि यह लेनदेन एक वाणिज्यिक संयुक्त उपक्रम है ।

व्याख्या :

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी सेवा या वस्तु को प्रतिफल देकर गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य से प्राप्त करता है। जब कोई भू-स्वामी किसी बिल्डर के साथ संयुक्त विकास समझौता (Joint Development Agreement) करता है और अपनी भूमि के बदले विकसित संपत्ति में हिस्सा तथा धनराशि प्राप्त करता है, तब यह संबंध सामान्य उपभोक्ता और सेवा प्रदाता का न होकर एक वाणिज्यिक संयुक्त उपक्रम (Commercial Joint Venture) का स्वरूप धारण कर लेता है।

• भू-स्वामी और बिल्डर दोनों विकास परियोजना में सहभागी होते हैं।
• दोनों पक्ष विकास से उत्पन्न लाभ और जोखिम को साझा करते हैं।
• ऐसी स्थिति में सामान्यतः उपभोक्ता और सेवा प्रदाता का संबंध नहीं माना जाता।
• अतः निर्माण दोषों या विलंब के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत शिकायत सामान्यतः ग्राह्य नहीं होती।

निष्कर्ष : चूँकि विकसित संपत्ति और आर्थिक लाभ के साझाकरण पर आधारित संयुक्त विकास समझौता एक वाणिज्यिक संयुक्त उपक्रम माना जाता है, इसलिए भू-स्वामी उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। अतः सही उत्तर (C) है।