31 to 40 AIBE-XXI - Set A Questions with Answers

Correct Option: (C) Executive Committee.

Explanation:

Rule 8 of the Standards of Professional Conduct and Etiquette, framed by the Bar Council of India under the Advocates Act, 1961, lays down that an advocate shall not appear before any court, tribunal or authority for or against an organization or institution if he is a member of its Executive Committee.

• The rule seeks to maintain professional independence and avoid conflicts of interest.
• Membership in the Executive Committee creates a close connection with the management and decision-making of the organization.
• Therefore, an advocate must refrain from appearing either for or against such an organization before any judicial or quasi-judicial authority.
• Mere membership of the General Body or other committees is not specifically covered under Rule 8.

Conclusion: Under Rule 8 of the Bar Council of India Rules, an advocate is prohibited from appearing for or against an organization or institution of whose Executive Committee he is a member. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) कार्यकारी समिति।

व्याख्या :

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए पेशेवर आचरण एवं शिष्टाचार के मानकों के नियम 8 के अनुसार, कोई अधिवक्ता किसी ऐसे संगठन या संस्था के पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता, जिसकी कार्यकारी समिति (Executive Committee) का वह सदस्य हो।

• इस नियम का उद्देश्य अधिवक्ता की पेशेवर स्वतंत्रता बनाए रखना तथा हितों के टकराव (Conflict of Interest) से बचना है।
• कार्यकारी समिति की सदस्यता संस्था के प्रबंधन और निर्णय-निर्माण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है।
• इसलिए ऐसा अधिवक्ता उस संस्था के पक्ष या विपक्ष में किसी न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक मंच के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता।
• केवल सामान्य सभा (General Body) अथवा अन्य समितियों की सदस्यता के संबंध में ऐसा निषेध विशेष रूप से नियम 8 में नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष : बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 8 के अनुसार, कोई अधिवक्ता उस संगठन या संस्था के पक्ष या विपक्ष में उपस्थित नहीं हो सकता जिसकी कार्यकारी समिति का वह सदस्य हो। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) The accused is entitled to file an appeal before the Court of Session.

Explanation:

Under Section 374(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973, a person convicted on a trial held by a Magistrate of the First Class or a Magistrate of the Second Class has a statutory right to appeal to the Court of Session, unless the case falls within a specific statutory bar.

• A conviction and sentence passed by a Magistrate of the Second Class are ordinarily appealable before the Court of Session.
• The CrPC provides the accused with a right of appeal against such conviction.
• The appeal does not lie directly to the High Court in such cases.
• The right of appeal is not dependent upon the imposition of a fine in addition to imprisonment.

Conclusion: An accused convicted and sentenced by a Magistrate of the Second Class to one month's imprisonment may file an appeal before the Court of Session. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) अभियुक्त को सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार है ।

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(3) के अनुसार, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति को सामान्यतः सत्र न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है, जब तक कि कोई विशेष वैधानिक प्रतिबंध लागू न हो।

• द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध सामान्यतः सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है।
• सीआरपीसी अभियुक्त को ऐसे मामलों में अपील का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है।
• ऐसी अपील सीधे उच्च न्यायालय में नहीं की जाती।
• अपील का अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया गया है या नहीं।

निष्कर्ष: द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा एक माह के कारावास से दंडित अभियुक्त सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) For a term not exceeding the life of the plaintiff

Explanation:

Under Section 40 of the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936, the Court may order the defendant to pay maintenance (permanent alimony) to the plaintiff, having regard to the income and property of the parties, the conduct of the parties, and other circumstances of the case.

• The Court may direct payment of a gross sum or periodical sums.
• Such maintenance may be awarded for a term not exceeding the life of the plaintiff.
• The duration is not restricted to five years or ten years.
• The Registrar has no authority to determine the duration independently; the power rests with the Court.

Conclusion: Under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936, maintenance may be awarded for a term not exceeding the life of the plaintiff. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) ऐसी अवधि के लिए, जो वादी के जीवनकाल से अधिक न हो

व्याख्या:

पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 की धारा 40 के अनुसार, न्यायालय वादी के पक्ष में स्थायी भरण-पोषण (Permanent Alimony) का आदेश दे सकता है। इस संबंध में न्यायालय पक्षकारों की आय, संपत्ति, आचरण तथा मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करता है।

• न्यायालय एकमुश्त राशि अथवा आवधिक भुगतान का आदेश दे सकता है।
• भरण-पोषण की अवधि वादी के जीवनकाल से अधिक नहीं हो सकती।
• अधिनियम में पाँच वर्ष या दस वर्ष की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
• इस अवधि का निर्धारण रजिस्ट्रार नहीं, बल्कि न्यायालय करता है।

निष्कर्ष: पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 के अंतर्गत भरण-पोषण वादी के जीवनकाल से अधिक न होने वाली अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Fine up to one thousand rupees.

Explanation:

Under Section 33 of the Special Marriage Act, 1954, proceedings under the Act may be held in camera if either party so desires or if the court thinks fit.

• No person is permitted to print or publish any matter relating to such proceedings except a judgment of the High Court or Supreme Court printed with the previous permission of the court.
• Any person who prints or publishes material in violation of these provisions is liable to punishment.
• The Act prescribes a punishment of a fine which may extend to one thousand rupees.
• The object of this provision is to protect the privacy and dignity of the parties involved in matrimonial disputes.

Conclusion: The maximum fine prescribed for printing or publishing matter in contravention of provisions relating to in-camera proceedings under the Special Marriage Act, 1954, is one thousand rupees. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) एक हजार रुपये तक का जुर्माना।

व्याख्या :

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 33 के अनुसार, यदि पक्षकारों में से कोई एक अनुरोध करे अथवा न्यायालय उचित समझे, तो कार्यवाही इन-कैमरा (बंद कमरे में) की जा सकती है।

• ऐसी कार्यवाही से संबंधित किसी भी विषय का प्रकाशन या मुद्रण सामान्यतः निषिद्ध है, सिवाय इसके कि न्यायालय की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रकाशन किया जाए।
• इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सामग्री छापने या प्रकाशित करने वाला व्यक्ति दंडनीय होता है।
• अधिनियम के अनुसार, इसके लिए एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• इस प्रावधान का उद्देश्य वैवाहिक विवादों में पक्षकारों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा करना है।

निष्कर्ष : विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत इन-कैमरा कार्यवाही से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सामग्री प्रकाशित करने पर अधिकतम एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (D) The person abducted must be a minor

Explanation:

Section 362 of the Indian Penal Code, 1860 defines abduction as compelling or inducing any person by force or by deceitful means to go from any place.

• Compelling or inducing a person to move from one place to another is an essential ingredient of abduction.
• Use of force or deceitful means is also a mandatory requirement under Section 362 IPC.
• Abduction is often described as a continuing offence, because the offence continues as long as the person is being moved from place to place under force or deceit. This is a recognized legal characteristic of the offence.
• However, unlike kidnapping from lawful guardianship, the victim need not be a minor. Abduction may be committed against any person, whether a minor or a major.

The requirement that the victim must be a minor is relevant to certain forms of kidnapping under Sections 361 and 363 IPC, but it is not an ingredient of abduction under Section 362 IPC.

Conclusion: Minority of the victim is not an essential element of the offence of abduction. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) अपहृत व्यक्ति का अवयस्क (Minor) होना

व्याख्या:

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 362 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बल प्रयोग या कपटपूर्ण साधनों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए विवश या प्रेरित करता है, तो यह अपहरण (Abduction) कहलाता है।

• किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या जाने के लिए प्रेरित करना अपहरण का आवश्यक तत्व है।
• बल प्रयोग या कपटपूर्ण साधनों का उपयोग भी धारा 362 के अंतर्गत अनिवार्य तत्व है।
• अपहरण को प्रायः सतत अपराध (Continuing Offence) माना जाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को बल या कपट से स्थानांतरित किया जाता रहता है, अपराध जारी रहता है।
• किन्तु अपहृत व्यक्ति का अवयस्क होना आवश्यक नहीं है। अपहरण किसी भी व्यक्ति — चाहे वह बालिग हो या अवयस्क — के विरुद्ध किया जा सकता है।

अवयस्कता की शर्त मुख्यतः वैध संरक्षकता से व्यपहरण (Kidnapping from Lawful Guardianship) से संबंधित है, न कि धारा 362 के अंतर्गत अपहरण (Abduction) से।

निष्कर्ष: अपहृत व्यक्ति का अवयस्क होना अपहरण (Abduction) के अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) Article 253.

Explanation:

Under Article 253 of the Constitution of India, Parliament has the power to make laws for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries, or any decision made at an international conference, association or other body. This power extends even to matters falling within the State List.

• Article 253 confers special legislative competence on Parliament to implement international obligations.
• This power may be exercised notwithstanding the distribution of legislative subjects contained in the Seventh Schedule.
• Article 250 applies when a Proclamation of Emergency is in operation.
• Article 249 requires a Rajya Sabha resolution in the national interest, while Article 252 requires resolutions passed by two or more State Legislatures.

Conclusion: Since Parliament is legislating to give effect to an international environmental agreement and no resolution under Article 252 has been passed, the source of legislative competence is Article 253 of the Constitution of India. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) अनुच्छेद 253।

व्याख्या :

भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी संधि, समझौते, अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या निकाय के निर्णयों को लागू करने के लिए भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सके। यह शक्ति उन विषयों तक भी विस्तृत है जो सामान्यतः राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।

• अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु विशेष विधायी शक्ति प्रदान करता है।
• इस शक्ति का प्रयोग सातवीं अनुसूची में वर्णित विधायी विषयों के वितरण के बावजूद किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू होता है।
• अनुच्छेद 249 के लिए राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का विशेष संकल्प आवश्यक होता है, जबकि अनुच्छेद 252 के लिए दो या अधिक राज्य विधानमंडलों के संकल्प की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष : चूँकि संसद एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बना रही है और अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है, इसलिए संसद की विधायी क्षमता का स्रोत अनुच्छेद 253 है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Both Statements I and II are true

Explanation:

Under the Arbitration and Conciliation Act, 1996, the doctrine of kompetenz-kompetenz is recognized, allowing the arbitral tribunal to determine its own jurisdiction.

• Statement I is correct because Section 16 of the Act empowers the arbitral tribunal to rule on its own jurisdiction, including objections relating to the existence or validity of the arbitration agreement.
• Statement II is also correct as jurisdictional objections must generally be raised no later than the submission of the statement of defence, unless delay is permitted by the tribunal.
• This ensures that jurisdictional objections are raised at the earliest stage to avoid unnecessary delay in arbitration proceedings.

Conclusion: Both statements correctly reflect the provisions and principles under the Arbitration and Conciliation Act, 1996. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में "kompetenz-kompetenz" सिद्धांत को मान्यता दी गई है, जिसके अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्वयं अपने क्षेत्राधिकार पर निर्णय ले सकता है।

• कथन I सत्य है, क्योंकि धारा 16 के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने क्षेत्राधिकार (jurisdiction) पर निर्णय देने के लिए सक्षम है।
• कथन II भी सत्य है, क्योंकि क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति बचाव-कथन प्रस्तुत करने से पहले उठाई जानी चाहिए, अन्यथा विलंब के लिए न्यायाधिकरण की अनुमति आवश्यक होती है।
• यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि प्रारंभिक चरण में ही आपत्तियाँ उठाई जाएँ और कार्यवाही अनावश्यक रूप से विलंबित न हो।

निष्कर्ष: दोनों कथन सही हैं, अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) The documentation of the entire search and seizure process via audio-video electronic recording.

Explanation:

Section 105 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 introduces a significant procedural safeguard by making it mandatory that the process of search and seizure carried out by the police be documented through audio-video electronic recording.

• The purpose of this requirement is to ensure transparency and accountability in criminal investigations.
• Electronic recording helps prevent allegations of fabrication, misuse, or procedural irregularities during searches.
• The law does not require the presence of a Judicial Magistrate during every search.
• Nor does it mandate the presence of five local residents or the obtaining of a written confession from the occupant.

Conclusion: Under Section 105 of the BNSS, 2023, the entire search and seizure process must be documented through audio-video electronic recording. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के रूप में संपूर्ण तलाशी और ज़ब्ती प्रक्रिया का प्रलेखन।

व्याख्या :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के अंतर्गत पुलिस द्वारा की जाने वाली तलाशी एवं ज़ब्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि संपूर्ण प्रक्रिया का ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रलेखन किया जाए।

• इस प्रावधान का उद्देश्य जाँच प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और निष्पक्ष बनाना है।
• इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग से झूठे आरोपों, साक्ष्यों में छेड़छाड़ तथा प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं की संभावना कम होती है।
• प्रत्येक तलाशी के समय न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
• न ही पाँच स्थानीय निवासियों की उपस्थिति या परिसर के कब्जेदार से लिखित स्वीकारोक्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

निष्कर्ष : बीएनएसएस, 2023 की धारा 105 के अंतर्गत तलाशी एवं ज़ब्ती की पूरी प्रक्रिया का ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग द्वारा प्रलेखन अनिवार्य किया गया है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) By applying for setting aside the ex-parte decree.

Explanation:

Under the Code of Civil Procedure, 1908, when a defendant has not been duly served with summons and has no opportunity to present his case, any decree passed against him may be treated as an ex-parte decree to that extent.

• The appropriate remedy is to file an application under Order IX Rule 13 CPC for setting aside the ex-parte decree.
• This provision ensures that no party is condemned unheard, in line with the principle of audi alteram partem.
• An appeal is also possible in some situations, but the specific and direct remedy for non-service is setting aside the ex-parte decree.
• Filing a separate suit or review is not the primary remedy in such cases.

Conclusion: The proper legal remedy is to apply for setting aside the ex-parte decree under Order IX Rule 13 CPC. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार यदि किसी प्रतिवादी को समन की तामील नहीं हुई है और उसके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित हो गई है, तो उसके लिए उपयुक्त उपचार Order IX Rule 13 के अंतर्गत आवेदन करना है।

• Order IX Rule 13 CPC के तहत वह एकपक्षीय डिक्री को रद्द कराने का आवेदन कर सकता है।
• यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत audi alteram partem को सुनिश्चित करता है।
• अपील या पुनर्विलोकन सामान्यतः वैकल्पिक या अप्रत्यक्ष उपाय हैं, परंतु यह प्राथमिक और प्रत्यक्ष उपाय है।
• पृथक मुकदमा दायर करना इस स्थिति में उपयुक्त नहीं है।

निष्कर्ष: उचित कानूनी उपाय एकपक्षीय डिक्री को रद्द कराने हेतु Order IX Rule 13 CPC के अंतर्गत आवेदन करना है। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) Jus Naturale

Explanation:

In Roman jurisprudence, the idea most closely resembling the modern concept of the Rule of Law was Jus Naturale (Natural Law). It referred to universal principles of justice derived from nature and reason, which were considered superior to arbitrary human authority.

• Jus Naturale embodied the belief that law should conform to principles of fairness, justice, and reason.
• It influenced later theories of natural rights and constitutionalism, which became important foundations of the modern Rule of Law.
• Jus Civile referred to the civil law applicable specifically to Roman citizens.
• Jus Gentium referred to the law of nations, governing relations involving foreigners and non-citizens.
• Lex Regia denoted the authority or law derived from the sovereign ruler and is not associated with the concept of the Rule of Law.

Conclusion: The concept in Roman jurisprudence most similar to the modern doctrine of the Rule of Law was Jus Naturale. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) जस नेचुरल (Jus Naturale)

व्याख्या:

रोमन विधिशास्त्र में आधुनिक विधि के शासन (Rule of Law) के सबसे निकट की अवधारणा जस नेचुरल (Jus Naturale) थी। यह प्रकृति और तर्क पर आधारित सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांतों को व्यक्त करती थी, जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाए गए कानूनों से भी उच्च माना जाता था।

• जस नेचुरल का आधार न्याय, समता और तर्कसंगतता के सिद्धांत थे।
• इसने आगे चलकर प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights) तथा संवैधानिक शासन की अवधारणाओं को प्रभावित किया, जो आधुनिक Rule of Law की नींव बने।
• जस सिविल (Jus Civile) रोमन नागरिकों पर लागू होने वाला नागरिक कानून था।
• जस जेंटियम (Jus Gentium) विदेशियों एवं विभिन्न समुदायों के बीच लागू होने वाले "राष्ट्रों के कानून" को दर्शाता था।
• लेक्स रेजिया (Lex Regia) शासक की सत्ता से संबंधित अवधारणा थी और Rule of Law के समकक्ष नहीं मानी जाती।

निष्कर्ष: रोमन विधिशास्त्र में Rule of Law के समान अवधारणा जस नेचुरल (Jus Naturale) थी। अतः सही उत्तर (C) है।