41 to 50 AIBE-XXI - Set A with Answers and Explanation

Correct Option: (B) It is exempt, subject to fulfilment of prescribed conditions.

Explanation:

Section 10(37) of the Income-tax Act, 1961 provides exemption for capital gains arising from compulsory acquisition of agricultural land in certain cases.

• The exemption applies when the land is urban agricultural land and is compulsorily acquired under any law.
• The assessee must be an individual or HUF.
• The land should have been used for agricultural purposes by the assessee or his parent(s) for a specified period prior to acquisition.
• Compensation received in such cases is exempt from tax, subject to fulfilment of statutory conditions.

Conclusion: Compensation received on compulsory acquisition of qualifying agricultural land is exempt under Section 10(37), subject to prescribed conditions. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(37) कुछ परिस्थितियों में अनिवार्य अधिग्रहण से प्राप्त मुआवजे को कर-मुक्त (exempt) बनाती है।

• यह छूट तब लागू होती है जब भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया गया हो।
• यह प्रावधान विशेष रूप से व्यक्तियों या HUF पर लागू होता है।
• निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर प्राप्त मुआवजा कर से मुक्त होता है।

निष्कर्ष: धारा 10(37) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन यह आय कर-मुक्त है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) By the High Court.

Explanation:

Under Section 24 of the Code of Civil Procedure, 1908, the High Court or the District Court has the power to transfer or withdraw any suit, appeal or other proceeding pending before a subordinate court.

• Where the transfer sought is from one district to another district within the same State, the High Court may order such transfer.
• The transfer need not await the conclusion of the trial.
• The court in which the suit is pending cannot itself transfer the case to another district.
• Consent or agreement between the parties is not a prerequisite for the exercise of the power of transfer.

Conclusion: In accordance with Section 24 of the Code of Civil Procedure, 1908, transfer of a case from one district to another district within the same State may be ordered by the High Court. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) उच्च न्यायालय द्वारा ।

व्याख्या :

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अनुसार, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने अथवा अपने पास मंगाने की शक्ति प्राप्त है।

• यदि किसी वाद को एक जिले से उसी राज्य के दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाना हो, तो ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है।
• इसके लिए विचारण की समाप्ति की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है।
• जिस न्यायालय में वाद लंबित है, वह स्वयं उसे दूसरे जिले में स्थानांतरित नहीं कर सकता।
• पक्षकारों की सहमति स्थानांतरण की शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्त नहीं है।

निष्कर्ष : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अनुसार, एक जिले से उसी राज्य के दूसरे जिले में वाद का स्थानांतरण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) Void – restrains lawful profession after employment ends.

Explanation:

Under Section 27 of the Indian Contract Act, 1872, every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade, or business is void, subject to limited exceptions.

• A negative covenant restricting an employee during the period of employment may be valid.
• However, a restraint operating after the termination of employment is generally void because it restricts the employee's freedom to pursue a lawful occupation.
• The fact that the employee consented to the clause voluntarily does not make such a restraint enforceable.
• Indian law does not recognize the doctrine of “reasonable restraint” in the same manner as English law, except in certain statutory exceptions.
• Therefore, the employer cannot enforce a clause prohibiting the employee from joining a competing company after resignation.

Conclusion: Since the clause restrains Ramesh from carrying on a lawful profession after the termination of employment, it is void under Section 27 of the Indian Contract Act, 1872. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) शून्य – यह रोज़गार समाप्त होने के बाद कानूनसम्मत व्यवसाय/रोज़गार करने पर प्रतिबंध लगाता है ।

व्याख्या :

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार, ऐसा प्रत्येक समझौता शून्य होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी वैध व्यवसाय, व्यापार या पेशे का पालन करने से रोका जाता है, सिवाय कुछ सीमित अपवादों के।

• सेवा अवधि के दौरान लगाया गया प्रतिबंधात्मक अनुबंध कुछ परिस्थितियों में वैध हो सकता है।
• किन्तु रोजगार समाप्त होने के बाद कर्मचारी को किसी अन्य संस्था में कार्य करने से रोकने वाला प्रतिबंध सामान्यतः शून्य माना जाता है।
• केवल यह तथ्य कि कर्मचारी ने स्वेच्छा से ऐसी शर्त स्वीकार की थी, उसे वैध नहीं बनाता।
• भारतीय विधि में अंग्रेजी विधि की भाँति "युक्तिसंगत प्रतिबंध (Reasonable Restraint)" के सिद्धांत को सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।
• अतः नियोक्ता कर्मचारी को त्यागपत्र के पश्चात प्रतिस्पर्धी कंपनी में कार्य करने से रोकने वाली शर्त को लागू नहीं कर सकता।

निष्कर्ष : चूँकि यह शर्त रोजगार समाप्त होने के बाद रमेश के वैध व्यवसाय/रोज़गार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, इसलिए यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अंतर्गत शून्य है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) A cannot recover the cost because A did not give B prior notice.

Explanation:

Under Section 20 of the Specific Relief Act, 1963, substituted performance is permitted when a party suffering from breach gives a written notice of not less than thirty days to the defaulting party calling upon him to perform the contract. If the defaulting party fails to do so within the notice period, the aggrieved party may get the contract performed through a third party and recover the expenses incurred.

• In the present case, B failed to perform the contract within the stipulated period.
• However, A immediately engaged C to complete the work without first giving the mandatory prior notice to B.
• Since compliance with the notice requirement is a condition precedent for claiming the expenses of substituted performance, A cannot recover the additional amount of ₹ 10 lakh from B.
• Therefore, mere breach of contract by B does not automatically entitle A to reimbursement of the substituted performance cost.

Conclusion: As A did not give prior notice to B before employing C, the cost of substituted performance cannot be recovered. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) A लागत की वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि A ने B को कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया था।

व्याख्या :

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20 के अनुसार, यदि किसी पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष को प्रतिस्थापित निष्पादन (Substituted Performance) कराने से पूर्व उल्लंघन करने वाले पक्ष को कम-से-कम तीस दिनों का लिखित नोटिस देना आवश्यक है। नोटिस अवधि के भीतर अनुबंध का पालन न होने पर ही वह किसी तीसरे व्यक्ति से कार्य पूरा करवा सकता है तथा उस पर हुए व्यय की वसूली कर सकता है।

• वर्तमान मामले में B ने निर्धारित समय के भीतर अनुबंध का पालन नहीं किया।
• किन्तु A ने B को आवश्यक पूर्व नोटिस दिए बिना ही तुरंत C को कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त कर दिया।
• चूँकि प्रतिस्थापित निष्पादन की लागत की वसूली के लिए पूर्व नोटिस देना एक अनिवार्य शर्त है, इसलिए A ₹ 10 लाख की अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकता।
• अतः केवल अनुबंध का उल्लंघन हो जाने मात्र से A को प्रतिस्थापित निष्पादन की लागत प्राप्त करने का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता।

निष्कर्ष : क्योंकि A ने C को नियुक्त करने से पूर्व B को आवश्यक नोटिस नहीं दिया, इसलिए वह अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं कर सकता। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) Within 30 days (extendable to 45 days)

Explanation:

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) introduces a structured timeline to ensure timely delivery of judgments after the conclusion of arguments.

• The judgment should ordinarily be pronounced within 30 days after the conclusion of arguments.
• In exceptional circumstances, this period may be extended up to 45 days, provided sufficient reasons are recorded in writing.
• This provision aims to reduce delays in criminal adjudication and improve efficiency in the justice delivery system.
• The timeline reflects the legislative intent to ensure speedy disposal while maintaining judicial flexibility in complex cases.

Conclusion: Under BNSS, 2023, the judgment should be delivered within 30 days, extendable up to 45 days in justified cases. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) 30 दिनों के भीतर (जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)

व्याख्या:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में तेजी लाना और निर्णयों में अनावश्यक विलंब को रोकना है।

• बहस समाप्त होने के बाद सामान्यतः 30 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए।
• विशेष परिस्थितियों में, उचित कारण दर्ज करके इस अवधि को अधिकतम 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
• यह प्रावधान न्यायिक दक्षता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है।
• साथ ही यह न्यायालयों को जटिल मामलों में आवश्यक लचीलापन भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष: BNSS, 2023 के अनुसार निर्णय 30 दिनों के भीतर तथा आवश्यक कारणों पर 45 दिनों तक दिया जा सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) Prof. Abram Chayes

Explanation:

The term "Public Interest Litigation (PIL)" is generally attributed to Prof. Abram Chayes, a renowned legal scholar of Harvard Law School. He used the expression while discussing the expanded role of courts in public law litigation and the protection of collective rights.

• Prof. Abram Chayes is credited with first using the term.
• Justice P.N. Bhagwati played a major role in developing and expanding PIL in India.
• Prof. Upendra Baxi contributed significantly to PIL jurisprudence through his writings.
• Justice V.R. Krishna Iyer was one of the pioneers who promoted access to justice through PIL.

Conclusion: The term "Public Interest Litigation (PIL)" was first used by Prof. Abram Chayes; therefore, the correct answer is (A) Prof. Abram Chayes.

सही विकल्प: (A) प्रो. अब्राम चेयस

व्याख्या:

"जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL)" शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रो. अब्राम चेयस द्वारा किया गया माना जाता है। वे हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रसिद्ध विधि विद्वान थे। उन्होंने सार्वजनिक विधि वादों तथा सामूहिक अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया।

• प्रो. अब्राम चेयस को इस शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय दिया जाता है।
• न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने भारत में पीआईएल के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• प्रो. उपेन्द्र बख्शी ने अपने लेखन और शोध के माध्यम से पीआईएल न्यायशास्त्र को समृद्ध किया।
• न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्याय तक पहुंच को बढ़ावा दिया।

निष्कर्ष: "जनहित याचिका (पीआईएल)" शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रो. अब्राम चेयस द्वारा किया गया था, इसलिए सही उत्तर (A) प्रो. अब्राम चेयस है।

Correct Option: (C) Greene v. Secretary of State for Home Affairs (1942) AC 284

Explanation:

The famous observation of Lord Wright that:

“The incalculable value of habeas corpus is that it enables the immediate determination of the applicant’s freedom.”

was made in the case of Greene v. Secretary of State for Home Affairs (1942) AC 284.

• The case arose during the Second World War and concerned the detention of individuals under emergency powers.
• Lord Wright emphasized the importance of the writ of Habeas Corpus as a fundamental safeguard of personal liberty.
• The judgment highlighted that the primary purpose of habeas corpus is to secure a prompt judicial determination of the legality of a person's detention.
• The other cases listed are associated with different constitutional and administrative law principles and not with this specific observation.

Conclusion: The quoted observation was made by Lord Wright in Greene v. Secretary of State for Home Affairs (1942) AC 284. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) ग्रीन बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स (1942) एसी 284

व्याख्या:

लॉर्ड राइट (Lord Wright) द्वारा किया गया प्रसिद्ध कथन:

“हेबियस कॉर्पस का अमूल्य महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि यह आवेदक की स्वतंत्रता का तत्काल निर्धारण संभव बनाता है।”

Greene v. Secretary of State for Home Affairs (1942) AC 284 मामले में किया गया था।

• यह मामला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत किए गए निरोध (detention) से संबंधित था।
• लॉर्ड राइट ने हेबियस कॉर्पस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन बताया।
• निर्णय में यह रेखांकित किया गया कि हेबियस कॉर्पस का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के निरोध की वैधता का शीघ्र न्यायिक परीक्षण सुनिश्चित करना है।
• अन्य विकल्पों में उल्लिखित मामले भिन्न विधिक सिद्धांतों से संबंधित हैं और इस विशेष कथन से संबद्ध नहीं हैं।

निष्कर्ष: यह प्रसिद्ध टिप्पणी लॉर्ड राइट द्वारा Greene v. Secretary of State for Home Affairs (1942) AC 284 मामले में की गई थी। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) Simple imprisonment, or fine, or both, or Community Service

Explanation:

Under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, the offence of defamation is retained as a punishable offence with updated sentencing options.

• The court may impose simple imprisonment.
• It may also impose a fine, or both imprisonment and fine depending on the facts of the case.
• Additionally, the new criminal law framework introduces community service as an alternative corrective punishment in suitable cases.
• The provision reflects a shift towards reformative justice in certain categories of offences.

Conclusion: For defamation under BNS, 2023, the court has discretion to impose imprisonment, fine, both, or community service. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में मानहानि को अपराध के रूप में बनाए रखा गया है, लेकिन दंडात्मक ढांचे में कुछ आधुनिक सुधार किए गए हैं।

• न्यायालय साधारण कारावास का आदेश दे सकता है।
• जुर्माना या दोनों दंड लगाए जा सकते हैं।
• कुछ मामलों में सामुदायिक सेवा का भी विकल्प उपलब्ध है।
• यह सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक कदम है।

निष्कर्ष: मानहानि के मामले में न्यायालय को कारावास, जुर्माना, दोनों या सामुदायिक सेवा का विकल्प प्राप्त है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Between six in the morning and seven in the evening.

Explanation:

Under the Indian Christian Marriage Act, 1872, a marriage is generally required to be solemnized between 6:00 a.m. and 7:00 p.m. This requirement is contained in the Act to regulate the timing of Christian marriages.

• The Act prescribes that marriages should ordinarily be solemnized during the prescribed daytime hours.
• In certain exceptional circumstances, a special licence or authorization may permit solemnization outside these hours.
• However, as a general rule, the statutory time limit is from six in the morning until seven in the evening.
• Therefore, the timings mentioned in options (A), (B), and (D) do not reflect the general rule under the Act.

Conclusion: Under the Indian Christian Marriage Act, 1872, a marriage must generally be solemnized between 6:00 a.m. and 7:00 p.m. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) प्रातः छह बजे से सायं सात बजे के बीच।

व्याख्या :

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के अनुसार सामान्य नियम यह है कि ईसाई विवाह प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे के बीच संपन्न किया जाना चाहिए। अधिनियम में विवाह के समय को विनियमित करने हेतु यह प्रावधान किया गया है।

• अधिनियम के अनुसार विवाह सामान्यतः निर्धारित दिवसकालीन समय के भीतर ही संपन्न किया जाता है।
• विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञा (Special Licence) प्रदान किए जाने पर इस समय-सीमा से छूट दी जा सकती है।
• किन्तु सामान्य नियम के रूप में विवाह का समय प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे तक निर्धारित है।
• अतः विकल्प (A), (B) और (D) अधिनियम में निर्धारित सामान्य समय-सीमा के अनुरूप नहीं हैं।

निष्कर्ष : भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के अनुसार विवाह सामान्यतः प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे के बीच संपन्न किया जाना चाहिए। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) I, II and III

Explanation:

Order XXIII Rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908 governs withdrawal and abandonment of suits.

• Statement I is correct. A plaintiff may abandon the suit or withdraw it wholly or partly, subject to the provisions of Order XXIII CPC.
• Statement II is correct. If the plaintiff wishes to institute a fresh suit on the same cause of action, permission of the Court is required under Order XXIII Rule 1(3).
• Statement III is correct. Where a suit is withdrawn without obtaining liberty to file a fresh suit, the plaintiff is precluded from instituting any fresh suit on the same subject matter or cause of action.
• Statement IV is incorrect. The Court is not bound to grant permission merely because it is requested. Permission may be granted only when the Court is satisfied that the suit must fail due to a formal defect or that there are sufficient grounds for allowing a fresh suit.

Conclusion: Statements I, II and III are correct, whereas Statement IV is incorrect. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) I, II और III

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXIII नियम 1 में मुकदमों की वापसी (Withdrawal) एवं परित्याग (Abandonment) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

• कथन I सही है। वादी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपना वाद पूर्णतः या आंशिक रूप से वापस ले सकता है अथवा उसका परित्याग कर सकता है।
• कथन II सही है। यदि वादी उसी कारण-कार्यवाही (Cause of Action) पर नया वाद दायर करना चाहता है, तो उसे न्यायालय से अनुमति (Liberty) प्राप्त करनी होती है।
• कथन III सही है। यदि वादी बिना न्यायालय की अनुमति के वाद वापस लेता है, तो वह उसी विषय-वस्तु अथवा उसी कारण-कार्यवाही पर पुनः नया वाद दायर नहीं कर सकता।
• कथन IV गलत है। न्यायालय प्रत्येक अनुरोध पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुमति तभी दी जाती है जब न्यायालय यह संतुष्ट हो कि वाद किसी औपचारिक दोष (Formal Defect) के कारण विफल हो सकता है या नया वाद दायर करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

निष्कर्ष: कथन I, II और III सही हैं, जबकि कथन IV गलत है। अतः सही उत्तर (B) है।