51 to 60 AIBE-XXI - Set A with Answers and Explanation

Correct Option: (C) Continue the proceedings without treating such failure as admission.

Explanation:

Section 25(b) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 provides that where the respondent fails to communicate his statement of defence in accordance with Section 23, without showing sufficient cause, the arbitral tribunal shall continue the proceedings without treating such failure in itself as an admission of the claimant's allegations.

• The tribunal is not required to treat the claimant's allegations as admitted merely because the respondent has failed to file a statement of defence.
• The proceedings continue, and the tribunal may decide the dispute on the basis of the material available before it.
• The Act expressly states that such failure shall not be treated as an admission of the claimant's allegations.
• The proceedings are not terminated on this ground.

Conclusion: Under Section 25(b), the arbitral tribunal shall continue the proceedings without treating the respondent's failure as an admission of the claimant's allegations. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) ऐसी विफलता को स्वीकृति माने बिना कार्यवाही जारी रखेगा ।

व्याख्या:

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 25(b) के अनुसार, यदि प्रतिवादी धारा 23 के अनुरूप अपना बचाव-कथन प्रस्तुत करने में बिना पर्याप्त कारण के विफल रहता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसी विफलता को दावेदार के आरोपों की स्वीकृति न मानते हुए कार्यवाही जारी रखेगा।

• केवल बचाव-कथन प्रस्तुत न करने के आधार पर दावेदार के आरोप स्वतः स्वीकार नहीं माने जाते।
• मध्यस्थ न्यायाधिकरण उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है।
• धारा 25(b) स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसी विफलता को स्वीकृति (Admission) नहीं माना जाएगा।
• इस आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जाती।

निष्कर्ष: धारा 25(b) के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसी विफलता को स्वीकृति माने बिना कार्यवाही जारी रखेगा। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D) Community Service

Explanation:

The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 introduces community service as an innovative and reformative sentencing option for certain offences.

• This reflects a shift from purely retributive punishment towards reformative justice.
• Community service is intended for minor or less serious offences where rehabilitation is preferred over incarceration.
• Other options such as solitary confinement or life imprisonment without parole are not introduced as new “innovative measures” under Section 4 in this context.

Conclusion: The correct answer is (D) Community Service.

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में कुछ मामलों में सुधारात्मक न्याय (reformative justice) को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया है।

• यह दंडात्मक व्यवस्था का एक नया एवं सुधारात्मक उपाय है।
• इसका उद्देश्य छोटे अपराधों में कारावास के बजाय सुधार पर जोर देना है।
• अन्य विकल्प इस संदर्भ में “अभिनव दंडात्मक उपाय” के रूप में शामिल नहीं हैं।

निष्कर्ष: अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) Article 250.

Explanation:

Under the Constitution of India, when a Proclamation of Emergency under Article 352 is in operation, the legislative competence of Parliament is expanded. In such a situation, Parliament can legislate on subjects in the State List by virtue of Article 250.

• Article 250 specifically empowers Parliament to make laws on State List subjects during the operation of a National Emergency.
• Article 249 applies when Rajya Sabha passes a resolution of national importance, not under Article 352 emergency.
• Article 356 deals with President’s Rule in states.
• Article 360 deals with Financial Emergency.

Conclusion: During a National Emergency under Article 352, Parliament’s power to legislate on State List subjects arises under Article 250. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) अनुच्छेद 250।

व्याख्या :

भारतीय संविधान के अनुसार, जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) लागू होता है, तब संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।

• अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है।
• अनुच्छेद 249 राज्यसभा के विशेष संकल्प के आधार पर लागू होता है।
• अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
• अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।

निष्कर्ष : अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्ति अनुच्छेद 250 से प्राप्त होती है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) The promissory note is valid; A is liable to pay B.

Explanation:

Under the Negotiable Instruments Act, 1881, a promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking, signed by the maker, to pay a certain sum of money to a certain person or to his order. In the present case, A is an adult of sound mind, has signed the instrument, and all the essential ingredients of a promissory note are satisfied.

• A, being 18 years of age and of sound mind, is competent to contract.
• The written instrument contains an unconditional promise to pay ₹ 75,000 to B on a specified date.
• No law requires that a promissory note must be attested by a witness to be valid.
• Consideration is presumed under the Negotiable Instruments Act, and its express recital in the note is not essential for validity.

Conclusion: Since A is competent and the instrument fulfills all the essential requirements of a promissory note, it is valid and enforceable. Therefore, B is entitled to recover the amount from A, and the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) वचनपत्र वैध है; A, B को भुगतान करने के लिए दायी है।

व्याख्या :

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार वचनपत्र (Promissory Note) एक लिखित दस्तावेज़ है, जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित बिना शर्त धनराशि अदा करने का वचन दिया जाता है। वर्तमान मामले में A वयस्क एवं स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है तथा वचनपत्र के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं।

• A, 18 वर्ष का वयस्क होने के कारण संविदा करने के लिए सक्षम है।
• दस्तावेज़ में ₹ 75,000 की निश्चित राशि को एक निश्चित तिथि पर B को अदा करने का स्पष्ट और बिना शर्त वचन दिया गया है।
• वचनपत्र की वैधता के लिए किसी गवाह के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती।
• परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल (Consideration) की उपस्थिति की पूर्वधारणा की जाती है; उसका स्पष्ट उल्लेख आवश्यक नहीं है।

निष्कर्ष : चूँकि A संविदा करने के लिए सक्षम है और दस्तावेज़ वचनपत्र के सभी आवश्यक तत्वों को पूरा करता है, इसलिए यह वैध एवं प्रवर्तनीय है। अतः B, A से राशि की वसूली करने का अधिकारी है और सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) Administrative Reforms Commission, 1966.

Explanation:

The idea of establishing an Ombudsman-type institution in India was first recommended by the First Administrative Reforms Commission (ARC), 1966, headed by Morarji Desai. The Commission suggested the creation of two independent authorities, namely Lokpal at the Centre and Lokayuktas in the States, to investigate complaints against public functionaries and combat corruption.

• The First Administrative Reforms Commission submitted its report on problems relating to redress of citizens' grievances in 1966.
• It recommended the establishment of the institution of Lokpal based on the Scandinavian Ombudsman model.
• The Santhanam Committee dealt with corruption but did not first recommend the Ombudsman institution.
• The India Against Corruption Movement of 2011 revived public demand for a Lokpal but was not the original source of the recommendation.

Conclusion: The recommendation for adopting an Ombudsman-type institution in India was first made by the Administrative Reforms Commission, 1966. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966।

व्याख्या :

भारत में ओम्बुड्समैन प्रकार की संस्था स्थापित करने का विचार सर्वप्रथम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission), 1966 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। आयोग ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई तथा लोक शिकायतों के निवारण के लिए केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी।

• प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में नागरिकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
• इसने स्कैंडिनेवियाई ओम्बुड्समैन मॉडल के आधार पर लोकपाल संस्था की स्थापना की अनुशंसा की थी।
• संथानम समिति ने भ्रष्टाचार से संबंधित विषयों का अध्ययन किया था, परन्तु ओम्बुड्समैन संस्था की पहली सिफारिश उसी ने नहीं की थी।
• 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन लोकपाल की स्थापना की मांग को पुनः प्रमुखता देने वाला आंदोलन था, किंतु यह मूल सिफारिश का स्रोत नहीं था।

निष्कर्ष : भारत में लोकपाल जैसी संस्था को अपनाने की सिफारिश सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 द्वारा की गई थी। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C)

Explanation:

Under Section 9(1) of the Advocates Act, 1961, a Disciplinary Committee of a Bar Council consists of three members: two elected from amongst the members of the Bar Council and one co-opted member who is an advocate possessing the prescribed qualifications but is not a member of the Bar Council.

Therefore, option (C) correctly reflects the statutory composition.

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 9(1) के अनुसार अनुशासन समिति में तीन सदस्य होते हैं— दो सदस्य बार काउंसिल से और एक सह-चयनित योग्य अधिवक्ता जो काउंसिल का सदस्य नहीं होता।

इसलिए विकल्प (C) सही है।

Correct Option: (B) Sufficient cause for not making the application within time.

Explanation:

Under Order XXII Rule 9 of the Code of Civil Procedure, 1908, where a suit has abated because no application was made within the prescribed period for bringing the legal representatives of a deceased party on record, the plaintiff or the person claiming to be the legal representative may apply to set aside the abatement.

• The court may set aside the abatement if the applicant proves that there was sufficient cause for not making the application within the prescribed time.
• The absence of a decree is not a ground for setting aside abatement.
• An error apparent on the face of the record relates to review jurisdiction and is not the requirement under Order XXII Rule 9.
• The defendant's knowledge of the death is irrelevant unless sufficient cause for delay is established.

Conclusion: A suit that has abated may be restored if the plaintiff shows sufficient cause for not making the application within time. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) समय के भीतर आवेदन न कर पाने का पर्याप्त कारण था ।

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXII नियम 9 के अनुसार, यदि किसी पक्षकार की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक प्रतिनिधियों को निर्धारित समय में अभिलेख पर नहीं लाया जाता और मुकदमा उपशमित (abate) हो जाता है, तो वादी अथवा विधिक प्रतिनिधि न्यायालय से उपशमन को निरस्त करने का आवेदन कर सकता है।

• न्यायालय उपशमन को तभी निरस्त कर सकता है जब आवेदक यह सिद्ध कर दे कि समय के भीतर आवेदन न कर पाने का पर्याप्त कारण (Sufficient Cause) था।
• डिक्री का पारित न होना उपशमन निरस्त करने का आधार नहीं है।
• अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि पुनर्विलोकन (Review) का आधार हो सकती है, उपशमन निरस्तीकरण का नहीं।
• प्रतिवादी को मृत्यु की जानकारी होना अपने आप में पर्याप्त आधार नहीं है।

निष्कर्ष: यदि वादी यह सिद्ध कर दे कि समय के भीतर आवेदन न कर पाने का पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय उपशमन को निरस्त कर सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (D) 2019

Explanation:

The mandatory implementation of High Security Registration Plates (HSRP) for new vehicles was enforced in India through amendments and government notifications under the Motor Vehicles Act, 1988 and related Central Motor Vehicle Rules.

• The Union Government mandated the pre-fitment of HSRP for all new vehicles to enhance security and prevent vehicle theft and cloning.
• This requirement became effectively applicable nationwide around 2019 through phased implementation and enforcement under the Central Motor Vehicle Rules framework.
• HSRP includes a chromium-based hologram, laser-etched code, and non-removable snap lock system for enhanced security.
• The aim is to standardize vehicle registration plates across India and improve traceability.

Conclusion: The mandatory pre-fitment of High Security Registration Plates (HSRP) for new vehicles came into effect in the implementation phase around 2019. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

भारत सरकार द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को वाहन सुरक्षा बढ़ाने तथा चोरी एवं क्लोनिंग रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया।

• यह व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अंतर्गत अनिवार्य की गई।
• नई वाहनों के लिए HSRP का प्री-फिटमेंट चरणबद्ध रूप से लगभग 2019 से लागू किया गया।
• इसमें क्रोमियम होलोग्राम, लेज़र कोड और नॉन-रिमूवेबल स्नैप लॉक जैसी सुरक्षा विशेषताएँ होती हैं।
• इसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान एवं सुरक्षित नंबर प्लेट प्रणाली लागू करना है।

निष्कर्ष: HSRP का अनिवार्य प्री-फिटमेंट लगभग 2019 से लागू माना जाता है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (D)

Explanation:

Under the Transfer of Property Act, 1882, the rule against perpetuity is contained in Section 14, while Section 18 provides an exception for transfers made for the benefit of the public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety, or other objects beneficial to mankind.

• The establishment and maintenance of a public library and reading room is a purpose advancing knowledge and public welfare. Therefore, the transfer falls within the public-benefit exception and is not invalid merely because it is intended to continue indefinitely.
• The clause providing that the property shall revert to the transferor's heirs if it ceases to be used for the stated purpose is a valid condition subsequent and does not by itself render the transfer void.
• However, the direction that the income must be accumulated for 50 years attracts the rule relating to accumulation. A direction for accumulation beyond the period permitted by law cannot be enforced.
• Accordingly, the charitable/public-purpose transfer remains valid, but the accumulation clause is void to the extent that it exceeds the statutory limit.

Conclusion: The transfer for maintaining a public library is protected by the public-benefit exception, but the direction to accumulate income for 50 years is ineffective beyond the legally permissible period. Therefore, the most accurate answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 14 शाश्वतता-विरोधी नियम (Rule Against Perpetuity) से संबंधित है, जबकि धारा 18 लोकहित, ज्ञान-वृद्धि, धर्म, स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा मानव-कल्याण के उद्देश्यों के लिए किए गए अंतरणों को इस नियम से अपवाद प्रदान करती है।

• सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन ज्ञान एवं जनकल्याण से संबंधित उद्देश्य है। अतः यह अंतरण लोकहित संबंधी अपवाद के अंतर्गत आता है और केवल इसलिए अवैध नहीं होगा कि उसका उद्देश्य स्थायी रूप से जारी रहना है।
• यदि संपत्ति का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए न हो तो उसे हस्तांतरक के वारिसों को लौटाने की शर्त (reversionary clause) अपने-आप में अवैध नहीं है।
• किन्तु आय को 50 वर्षों तक संचय करने का निर्देश संचय (accumulation) संबंधी नियमों के अधीन आता है। विधि द्वारा अनुमत अवधि से अधिक संचय का निर्देश प्रभावी नहीं माना जाएगा।
• अतः सार्वजनिक उद्देश्य हेतु किया गया अंतरण वैध रहेगा, लेकिन संचय संबंधी शर्त उतनी सीमा तक शून्य होगी, जितनी सीमा तक वह वैधानिक सीमा से अधिक है।

निष्कर्ष: सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए किया गया अंतरण लोकहित अपवाद के कारण वैध है, किन्तु 50 वर्षों तक आय संचय करने की शर्त विधिक सीमा से अधिक होने पर उस सीमा तक अमान्य होगी। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C)

Explanation:

Under the Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025, if the Registrar does not take action within the prescribed time period, the application for declaration of legal heir(s) is forwarded to the Registrar General after fifteen days of receipt.

Hence, option (C) is correct.

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता नियमावली, 2025 के अनुसार यदि रजिस्ट्रार निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं करता है, तो आवेदन को 15 दिनों के बाद रजिस्ट्रार जनरल को अग्रेषित किया जाता है।

अतः विकल्प (C) सही है।