61 to 70 AIBE-XXI - Set A with Answers and Explanation

Correct Option: (A) Impose costs as a precondition for allowing further prosecution.

Explanation:

Section 35B of the Code of Civil Procedure, 1908 deals with costs for causing delay. Where, on any date fixed for hearing, a party fails to take a step which he was required to take under the Code or obtains an adjournment for any reason, the Court may impose costs.

• Such costs may be made a condition precedent for the further prosecution of the suit or defence by the defaulting party.
• The provision is intended to discourage unnecessary delays and ensure expeditious disposal of proceedings.
• The Court is not bound to dismiss the suit merely because of such default.
• Adjournment is not a matter of right and may be granted subject to payment of costs.

Conclusion: Under Section 35B CPC, the Court may impose costs as a condition precedent for permitting further prosecution of the suit or defence. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) मुकदमे को आगे चलाने की अनुमति देने के लिए पूर्व-शर्त के रूप में व्यय अधिरोपित कर सकता है।

व्याख्या :

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35बी कार्यवाही में अनावश्यक विलंब के कारण होने वाले व्यय (Costs) से संबंधित है। यदि किसी नियत तिथि पर कोई पक्षकार न्यायालय द्वारा अपेक्षित कोई आवश्यक कदम उठाने में विफल रहता है या स्थगन प्राप्त करता है, तो न्यायालय उस पर व्यय अधिरोपित कर सकता है।

• ऐसे व्यय का भुगतान, उस पक्षकार द्वारा मुकदमे या प्रतिरक्षा को आगे बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने की पूर्व-शर्त बनाया जा सकता है।
• इस प्रावधान का उद्देश्य अनावश्यक विलंब को रोकना तथा न्यायिक कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करना है।
• केवल इस आधार पर न्यायालय के लिए मुकदमे को खारिज करना अनिवार्य नहीं है।
• स्थगन प्राप्त करना किसी पक्षकार का अधिकार नहीं है; इसे न्यायालय उपयुक्त शर्तों के अधीन प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष : धारा 35बी के अंतर्गत न्यायालय, मुकदमे या प्रतिरक्षा को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए पूर्व-शर्त के रूप में व्यय अधिरोपित कर सकता है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) Section 57

Explanation:

Section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides that a person arrested without warrant cannot be detained in police custody for more than 24 hours without being produced before the nearest Magistrate.

• This rule ensures protection of personal liberty under criminal procedure safeguards.
• It is closely linked with Article 22(2) of the Constitution of India.

Conclusion: The correct answer is (B) Section 57.

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

CrPC की धारा 57 के अनुसार, बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

• यह प्रावधान अनावश्यक हिरासत को रोकने के लिए बनाया गया है।
• यह संवैधानिक संरक्षण (Article 22(2)) के अनुरूप है।

निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (D) Void – trading with an enemy in war is prohibited and is against public policy.

Explanation:

Under the Indian Contract Act, 1872, an agreement whose object or consideration is opposed to public policy is void under Section 23. Trading with an enemy during wartime is regarded as being against public policy and is prohibited by law.

• Option (A) is incorrect because the humanitarian nature of the goods and the use of a neutral intermediary do not validate a transaction with an enemy nation.
• Option (B) is incorrect because such contracts are not valid merely until the Government expressly cancels them.
• Option (C) is incorrect because the contract is not merely voidable; it is void ab initio as being opposed to public policy.
• Option (D) correctly states the legal position that commercial dealings with an enemy during war are prohibited and any such agreement is void.

Conclusion: Since trading with an enemy during wartime is forbidden and contrary to public policy, the agreement is void. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) शून्य – युद्धकाल में शत्रु देश के साथ व्यापार करना मना है और यह लोकनीति के विरुद्ध है।

व्याख्या :

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अनुसार, ऐसा समझौता जिसका उद्देश्य या प्रतिफल लोकनीति (Public Policy) के विरुद्ध हो, शून्य (Void) होता है। युद्धकाल में शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार करना कानून तथा लोकनीति दोनों के विरुद्ध माना जाता है।

• विकल्प (A) गलत है, क्योंकि वस्तुओं का मानवीय स्वरूप तथा तटस्थ मध्यस्थ के माध्यम से भुगतान किया जाना शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार को वैध नहीं बनाता।
• विकल्प (B) गलत है, क्योंकि ऐसे अनुबंध केवल सरकार द्वारा रद्द किए जाने तक वैध नहीं माने जाते।
• विकल्प (C) गलत है, क्योंकि ऐसा अनुबंध केवल शून्यकरणीय (Voidable) नहीं, बल्कि प्रारम्भ से ही शून्य (Void ab initio) होता है।
• विकल्प (D) सही है, क्योंकि युद्धकाल में शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार करना निषिद्ध है और लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण ऐसा अनुबंध शून्य होता है।

निष्कर्ष : चूँकि युद्धकाल में शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार करना निषिद्ध तथा लोकनीति के विरुद्ध है, अतः ऐसा अनुबंध शून्य है। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C) Advisory in nature and not strictly binding

Explanation:

Article 143 of the Constitution of India empowers the President to refer questions of law or fact of public importance to the Supreme Court for its opinion. This is known as the Presidential Reference.

• The opinion given by the Supreme Court under Article 143 is advisory in nature.
• Such opinion is not legally binding in the same manner as a judgment under Article 141.
• However, it carries significant persuasive value and is generally followed due to the authority of the Supreme Court.
• The President is not constitutionally bound to accept the opinion.

Conclusion: The opinion under Article 143 is advisory and not strictly binding. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर राय मांग सकते हैं, जिसे Presidential Reference कहा जाता है।

• इसमें दी गई राय परामर्शात्मक (advisory) होती है।
• यह सामान्य निर्णयों की तरह बाध्यकारी नहीं होती।
• फिर भी इसका अत्यधिक प्रेरक (persuasive) महत्व होता है।
• राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं होते कि वे इसे स्वीकार करें।

निष्कर्ष: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई राय परामर्शात्मक होती है, अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) It is a mortgage by conditional sale; B must seek foreclosure through court.

Explanation:

Under Section 58(c) of the Transfer of Property Act, 1882, a transaction amounts to a mortgage by conditional sale where the ostensible sale and the condition for reconveyance are contained in the same document.

• In the present case, A executed a single document providing that on repayment within three years, B would retransfer the property, and on failure, the sale would become absolute.
• Since both the sale and the condition are embodied in the same instrument, the transaction is treated as a mortgage by conditional sale and not as an absolute sale.
• Mere default by A does not automatically confer absolute ownership upon B.
• B must institute a suit for foreclosure and obtain a decree from the court before the mortgagor's right of redemption is extinguished.

Conclusion: The transaction is a mortgage by conditional sale under Section 58(c) of the Transfer of Property Act, 1882, and B must seek foreclosure through the court. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) यह सशर्त बिक्री द्वारा बंधक है; B को न्यायालय के माध्यम से पुरोबंध (Foreclosure) की माँग करनी होगी ।

व्याख्या :

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58(c) के अनुसार, यदि प्रत्यक्ष बिक्री तथा पुनः हस्तांतरण की शर्त एक ही दस्तावेज़ में निहित हो, तो ऐसा लेनदेन सशर्त बिक्री द्वारा बंधक (Mortgage by Conditional Sale) माना जाता है।

• वर्तमान मामले में, A ने एक ही दस्तावेज़ में यह शर्त रखी कि तीन वर्षों के भीतर राशि चुकाने पर B संपत्ति वापस हस्तांतरित करेगा और भुगतान न होने पर बिक्री पूर्ण हो जाएगी।
• चूँकि बिक्री और शर्त दोनों एक ही दस्तावेज़ में निहित हैं, इसलिए यह पूर्ण बिक्री नहीं बल्कि सशर्त बिक्री द्वारा बंधक है।
• A के भुगतान में चूक करने मात्र से B स्वतः ही पूर्ण स्वामी नहीं बन जाता।
• B को पुरोबंध (Foreclosure) के लिए न्यायालय में वाद दायर कर डिक्री प्राप्त करनी होगी; तभी मोचन (Redemption) का अधिकार समाप्त होगा।

निष्कर्ष : यह लेनदेन धारा 58(c), संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अंतर्गत सशर्त बिक्री द्वारा बंधक है और B को न्यायालय के माध्यम से पुरोबंध की डिक्री प्राप्त करनी होगी। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) 60-90 Days, Regional Director.

Explanation:

Section 233 of the Companies Act, 2013 provides for a simplified procedure known as a "fast track merger". It applies mainly to mergers involving certain classes of companies, such as small companies and holding and wholly-owned subsidiary companies.

• The scheme of merger under Section 233 does not require approval from the National Company Law Tribunal (NCLT).
• Instead, the approval is granted by the Regional Director acting on behalf of the Central Government.
• The process is intended to be completed expeditiously and generally takes about 60-90 days.
• Therefore, neither the NCLT nor the NCLAT is the approving authority for a fast track merger under Section 233.

Conclusion: Under Section 233 of the Companies Act, 2013, a fast track merger is approved by the Regional Director and the process generally takes 60-90 days. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) 60-90 दिन, क्षेत्रीय निदेशक।

व्याख्या :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 में "फास्ट ट्रैक विलय" (Fast Track Merger) की सरल एवं त्वरित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यह मुख्यतः लघु कंपनियों तथा होल्डिंग एवं उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच विलय पर लागू होती है।

• धारा 233 के अंतर्गत विलय योजना के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती।
• इसका अनुमोदन केंद्र सरकार की ओर से क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) द्वारा किया जाता है।
• यह प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाती है और सामान्यतः 60-90 दिनों के भीतर सम्पन्न हो जाती है।
• अतः न तो NCLT और न ही NCLAT इस प्रकार के विलय के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं।

निष्कर्ष : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विलय का अनुमोदन क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किया जाता है और इसकी सामान्य समयावधि 60-90 दिन होती है। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (D) When the Act expressly permits such intervention.

Explanation:

Section 5 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 embodies the principle of minimum judicial intervention. It provides that in matters governed by Part I of the Act, no judicial authority shall intervene except where so provided in the Act.

• Option (A) is incorrect because the consent or request of the parties cannot enlarge the court's power beyond what the Act permits.
• Option (B) is incorrect because mere allegations of procedural irregularity do not authorize judicial intervention unless a specific provision of the Act provides for such intervention.
• Option (C) is incorrect because a court cannot interfere merely on the ground that it considers the award unjust on facts.
• Option (D) correctly reflects the mandate of Section 5, according to which judicial intervention is permissible only when the Act expressly provides for it.

Conclusion: Since Section 5 restricts judicial interference to situations specifically provided under the Act, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) जब अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसे हस्तक्षेप की अनुमति देता हो।

व्याख्या :

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 5 न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप (Minimum Judicial Intervention) के सिद्धांत को स्थापित करती है। इसके अनुसार, अधिनियम के भाग-I द्वारा शासित मामलों में न्यायालय केवल उन्हीं परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता है, जिनकी स्पष्ट रूप से अधिनियम में व्यवस्था की गई है।

• विकल्प (A) गलत है, क्योंकि पक्षकारों की सहमति अथवा अनुरोध न्यायालय की शक्तियों का विस्तार नहीं कर सकता।
• विकल्प (B) गलत है, क्योंकि केवल प्रक्रिया संबंधी अनियमितता का आरोप, बिना किसी वैधानिक प्रावधान के, न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता।
• विकल्प (C) गलत है, क्योंकि न्यायालय केवल इस आधार पर कि उसे अधिनिर्णय तथ्यात्मक रूप से अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
• विकल्प (D) सही है, क्योंकि धारा 5 के अनुसार न्यायालय का हस्तक्षेप केवल उन्हीं मामलों में संभव है, जहाँ अधिनियम स्वयं इसकी स्पष्ट अनुमति देता है।

निष्कर्ष : चूँकि धारा 5 न्यायिक हस्तक्षेप को केवल अधिनियम द्वारा अनुमत परिस्थितियों तक सीमित करती है, अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C) The injunction may be granted to enforce the negative covenant.

Explanation:

Under the Specific Relief Act, 1963, courts generally do not enforce positive covenants in contracts of personal service (i.e., they will not compel a person to perform), but they may enforce negative covenants through injunction.

• Ajeet Singh cannot be forced to sing for a particular company (no specific performance of personal service).
• However, the court can restrain him from performing for others if there is a valid negative covenant.
• This distinction is well-established in contract and specific relief jurisprudence.

Conclusion: The correct legal position is that an injunction can be granted to enforce the negative covenant, hence option (C) is correct.

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अनुसार व्यक्तिगत सेवा के अनुबंधों में न्यायालय सामान्यतः सकारात्मक प्रदर्शन (positive enforcement) नहीं कराता, लेकिन नकारात्मक प्रसंविदा (negative covenant) को निषेधाज्ञा द्वारा लागू किया जा सकता है।

• गायक को किसी विशेष कंपनी के लिए गाने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।
• लेकिन उसे अन्य कंपनियों के लिए प्रदर्शन से रोका जा सकता है यदि अनुबंध में ऐसा प्रतिबंध है।

निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) After 60 days or 90 days, contingent upon the maximum punishment prescribed for the offence.

Explanation:

Under Section 167(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, an accused becomes entitled to ‘default bail’ or ‘statutory bail’ if the investigation is not completed within the prescribed period and he is prepared to furnish bail.

• The period is 90 days where the investigation relates to offences punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term of not less than ten years.
• In all other cases, the period prescribed is 60 days.
• Upon expiry of the relevant period, the accused acquires an indefeasible right to be released on bail, subject to furnishing the required bond.
• Default bail does not arise immediately after the first 15 days of police custody, nor is there a uniform period of 30 days applicable to all offences.

Conclusion: Under Section 167(2) CrPC, the right to default bail accrues after the expiry of 60 days or 90 days depending upon the nature and maximum punishment of the offence. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड के आधार पर आकस्मिक 60 दिन या 90 दिन के बाद ।

व्याख्या :

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167(2) के अनुसार, यदि निर्धारित अवधि के भीतर जाँच पूरी नहीं की जाती और अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे ‘डिफ़ॉल्ट जमानत’ या ‘सांविधिक जमानत’ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

• जिन अपराधों में मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अथवा कम से कम दस वर्ष के कारावास का प्रावधान है, उनमें जाँच की अधिकतम अवधि 90 दिन है।
• अन्य सभी मामलों में यह अवधि 60 दिन निर्धारित की गई है।
• निर्धारित अवधि समाप्त होने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अविच्छेद्य (indefeasible) अधिकार प्राप्त हो जाता है, बशर्ते वह आवश्यक जमानत प्रस्तुत करे।
• यह अधिकार प्रारम्भिक 15 दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होते ही उत्पन्न नहीं होता और न ही सभी अपराधों के लिए 30 दिनों की एक समान अवधि लागू होती है।

निष्कर्ष : धारा 167(2) सीआरपीसी के अनुसार, अपराध की प्रकृति तथा उसके लिए निर्धारित अधिकतम दंड के आधार पर 60 दिन या 90 दिन की अवधि समाप्त होने पर अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार प्राप्त होता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) Article 253

Explanation:

Article 253 of the Constitution of India empowers Parliament to make laws for the whole or any part of India for implementing international treaties, agreements, or conventions.

• The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 was enacted to implement international environmental commitments.
• Therefore, Article 253 provides the constitutional basis for such legislation.
• Article 252 deals with legislation by consent of States, which is not applicable here.

Conclusion: The correct answer is (A) Article 253.

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने हेतु विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है।

• वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन हेतु बनाया गया था।
• इसलिए इसका विधायी आधार अनुच्छेद 253 है।

निष्कर्ष: अतः सही उत्तर (A) है।