71 to 80 AIBE-XXI - Set A with Answers and Explanation

Correct Option: (B) The husband must be considered unfit by the Court.

Explanation:

Under Section 19(b) of the Guardians and Wards Act, 1890, the Court shall not appoint or declare a guardian of the person of a married female minor whose husband is not, in the opinion of the Court, unfit to be guardian of her person.

• The law recognizes the husband as the natural guardian of a married minor female, unless he is found unfit.
• Therefore, the Court can appoint another guardian only when it forms an opinion that the husband is unfit to act as guardian.
• There is no requirement that the husband must be declared legally incompetent.
• Similarly, joint application by parents or the husband's consent is not a statutory requirement under the Act.

Conclusion: Under Section 19(b) of the Guardians and Wards Act, 1890, a guardian for a married female minor may be appointed only if the Court considers the husband unfit to be her guardian. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) न्यायालय द्वारा पति को अयोग्य माना जाना चाहिए।

व्याख्या :

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 19(b) के अनुसार, न्यायालय किसी विवाहित नाबालिग स्त्री के व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं करेगा, यदि उसकी राय में उसका पति उसके व्यक्ति का संरक्षक बनने के लिए अयोग्य नहीं है।

• विधि सामान्यतः विवाहित नाबालिग स्त्री के पति को उसका प्राकृतिक संरक्षक मानती है, जब तक कि वह अयोग्य न पाया जाए।
• अतः किसी अन्य संरक्षक की नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब न्यायालय यह माने कि पति संरक्षक के रूप में उपयुक्त नहीं है।
• पति का विधिक रूप से अक्षम घोषित किया जाना आवश्यक नहीं है।
• इसी प्रकार, माता-पिता द्वारा संयुक्त आवेदन या पति की सहमति अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य शर्त नहीं है।

निष्कर्ष : संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 19(b) के अनुसार, विवाहित नाबालिग महिला के लिए संरक्षक की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब न्यायालय पति को संरक्षक बनने के लिए अयोग्य माने। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Within three months.

Explanation:

Under Section 6 of the Dowry Prohibition Act, 1961, where any dowry is received by a person other than the woman in connection with whose marriage it is given, such person is required to transfer the same to the woman within the prescribed period.

• If the dowry is received before the marriage, it must be transferred to the woman within three months from the date of marriage.
• If it is received at the time of or after the marriage, different periods are prescribed under the Act.
• Until such transfer, the person receiving the dowry holds it in trust for the benefit of the woman.
• Failure to transfer the dowry within the prescribed period attracts penal consequences under the Act.

Conclusion: Under Section 6 of the Dowry Prohibition Act, 1961, dowry received before marriage must be transferred to the woman within three months from the date of marriage. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) तीन माह के भीतर।

व्याख्या :

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अनुसार, यदि विवाह के संबंध में दिया गया कोई दहेज स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वह व्यक्ति उसे निर्धारित अवधि के भीतर उस स्त्री को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य है।

• यदि दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त हुआ है, तो उसे विवाह की तिथि से तीन माह के भीतर स्त्री को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
• विवाह के समय अथवा विवाह के बाद प्राप्त दहेज के लिए अधिनियम में पृथक अवधि निर्धारित की गई है।
• हस्तांतरण होने तक दहेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे स्त्री के हितार्थ न्यास (trust) के रूप में धारण करता है।
• निर्धारित अवधि के भीतर दहेज हस्तांतरित न करने पर अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं।

निष्कर्ष : दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अनुसार, विवाह से पूर्व प्राप्त दहेज को विवाह की तिथि से तीन माह के भीतर स्त्री को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) Deduction is allowed subject to prescribed limits and conditions.

Explanation:

Under Section 80D of the Income-tax Act, 1961, an assessee is entitled to claim a deduction in respect of medical insurance premium paid for himself, his spouse, dependent children and, subject to specified conditions, parents.

• The deduction is available only up to the limits prescribed under Section 80D.
• The amount of deduction varies depending upon whether the insured persons are senior citizens or non-senior citizens.
• The benefit is not restricted only to senior citizens.
• The deduction is subject to statutory conditions and is not available without any monetary ceiling.

Conclusion: Medical insurance premium paid by an assessee for himself and his family qualifies for deduction under Section 80D, subject to prescribed limits and conditions. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) कटौती निर्धारित सीमाओं एवं शर्तों के अधीन अनुमत है।

व्याख्या :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के अंतर्गत, करदाता अपने, अपने पति/पत्नी, आश्रित बच्चों तथा निर्धारित शर्तों के अधीन माता-पिता के लिए भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर कटौती का दावा कर सकता है।

• यह कटौती अधिनियम में निर्धारित अधिकतम सीमा और शर्तों के अधीन उपलब्ध होती है।
• वरिष्ठ नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के लिए कटौती की सीमा अलग-अलग हो सकती है।
• यह लाभ केवल वरिष्ठ नागरिकों तक सीमित नहीं है।
• यह कटौती किसी असीमित राशि के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि निर्धारित मौद्रिक सीमा के अधीन है।

निष्कर्ष : चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर धारा 80D के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं एवं शर्तों के अधीन कटौती उपलब्ध है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) An assault committed with the specific intention of kidnapping or abducting a person.

Explanation:

Under Section 100 of the Indian Penal Code, 1860, the right of private defence of the body extends, under certain circumstances, to the voluntary causing of death of the assailant. One such circumstance is an assault committed with the intention of kidnapping or abducting a person.

• The law permits the use of force causing death when there is a reasonable apprehension of certain grave offences.
• An assault intended to kidnap or abduct a person is specifically included among such situations.
• The value of stolen property has no relevance to the right of private defence of the body.
• Simple assault or mere criminal trespass does not ordinarily justify causing the death of the aggressor.

Conclusion: Since Section 100 IPC expressly includes assault with the intention of kidnapping or abducting a person as a circumstance where the right of private defence extends to causing death, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण के विशिष्ट इरादे से किया गया हमला।

व्याख्या :

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 100 के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु तक पहुँचाने की सीमा तक विस्तृत होता है। ऐसी परिस्थितियों में से एक है किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण के इरादे से किया गया हमला।

• कानून उन गंभीर अपराधों के संबंध में, जिनसे युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न होती है, मृत्यु कारित करने तक की प्रतिरक्षा की अनुमति देता है।
• अपहरण या व्यपहरण के उद्देश्य से किया गया हमला धारा 100 में विशेष रूप से शामिल है।
• चोरी की गई संपत्ति का मूल्य शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए प्रासंगिक नहीं है।
• साधारण हमला या मात्र आपराधिक अतिचार सामान्यतः हमलावर की मृत्यु कारित करने का औचित्य प्रदान नहीं करते।

निष्कर्ष : चूँकि धारा 100 आईपीसी में किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण के उद्देश्य से किए गए हमले को उन परिस्थितियों में सम्मिलित किया गया है, जिनमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) 14 days

Explanation:

Under Section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS), where the officer in charge of a police station concludes that there is no sufficient ground for entering on an investigation because the case is not of sufficient seriousness, he is required to record the reasons and inform the informant accordingly.

• The provision aims to ensure transparency and accountability in police decision-making.
• The informant must be notified of such a decision within 14 days.
• This safeguard enables the informant to take appropriate legal remedies if dissatisfied with the decision not to investigate.
• The provision reflects the BNSS objective of enhancing victim and informant rights in criminal justice administration.

Conclusion: If the police officer decides that investigation is not required because the matter lacks sufficient gravity, the informant must be informed within 14 days. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) 14 दिन

व्याख्या:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 173 के अनुसार, यदि थाना प्रभारी यह निष्कर्ष निकालता है कि मामला इतना गंभीर नहीं है कि उसमें जाँच प्रारंभ की जाए, तो उसे अपने कारण दर्ज करने होंगे तथा सूचनादाता को इसकी सूचना देनी होगी।

• यह प्रावधान पुलिस की कार्यवाही में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
• ऐसी स्थिति में सूचनादाता को 14 दिनों के भीतर निर्णय की सूचना देना अनिवार्य है।
• इससे सूचनादाता को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग करने का अवसर मिलता है।
• यह प्रावधान आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों एवं सूचनादाताओं के अधिकारों को सुदृढ़ करने की दिशा में BNSS का महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष: यदि थाना प्रभारी मामले की अपर्याप्त गंभीरता के कारण जाँच न करने का निर्णय लेता है, तो उसे सूचनादाता को 14 दिनों के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) Y is not liable at all because the principal debtor defaulted after the contract modification.

Explanation:

Under Section 133 of the Indian Contract Act, 1872, any variance made in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor, without the surety's consent, discharges the surety as to transactions subsequent to the variance.

• Bank A altered the original contract by reducing the interest rate and extending the repayment period by six months.
• These changes were made without obtaining the consent of Y, the surety.
• According to Section 133, such a material variation discharges the surety from liability for subsequent defaults.
• A creditor is not required to first sue the principal debtor before proceeding against the surety, but this principle applies only when the contract remains unchanged.

Conclusion: Since the terms of the loan agreement were varied without Y's consent, Y stands discharged from liability in respect of the subsequent default by X. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) Y बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि मुख्य देनदार ने अनुबंध में संशोधन के बाद ऋण को चुकाने में चूक की ।

व्याख्या :

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 133 के अनुसार, यदि लेनदार और मुख्य देनदार के बीच मूल अनुबंध की शर्तों में जमानतदार की सहमति के बिना कोई परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन के पश्चात होने वाले लेन-देन के संबंध में जमानतदार मुक्त हो जाता है।

• बैंक A ने मूल अनुबंध में ब्याज दर कम करके तथा भुगतान की अवधि छह माह बढ़ाकर परिवर्तन किया।
• यह परिवर्तन Y, जो कि जमानतदार था, की सहमति के बिना किया गया।
• धारा 133 के अनुसार, इस प्रकार का परिवर्तन जमानतदार को बाद में होने वाली चूक के लिए दायित्व से मुक्त कर देता है।
• यद्यपि सामान्यतः जमानतदार की देनदारी सहविस्तृत (co-extensive) होती है, किन्तु अनुबंध में बिना सहमति के परिवर्तन होने पर वह देनदारी समाप्त हो जाती है।

निष्कर्ष : चूँकि Y की सहमति के बिना ऋण अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन किया गया था, इसलिए X द्वारा बाद में की गई चूक के लिए Y उत्तरदायी नहीं होगा। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Unassailable proof.

Explanation:

Section 2 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 defines and explains various expressions relating to presumptions. The Act recognizes concepts such as “May Presume,” “Shall Presume,” and “Conclusive Proof.”

• “May Presume” gives the court discretion either to regard a fact as proved unless disproved or to call for proof of it.
• “Shall Presume” requires the court to presume a fact as proved unless and until it is disproved.
• “Conclusive Proof” creates an irrebuttable presumption and excludes evidence to disprove the fact so established.
• The expression “Unassailable Proof” is not defined or recognized under Section 2 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

Conclusion: Since “Unassailable Proof” is not one of the categories of presumptions recognized under Section 2 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) अकाट्य प्रमाण।

व्याख्या :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2 में पूर्वधारणाओं (Presumptions) से संबंधित विभिन्न अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है। अधिनियम में “May Presume”, “Shall Presume” तथा “Conclusive Proof” को मान्यता दी गई है।

• “May Presume” के अंतर्गत न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी तथ्य को सिद्ध मान ले या उसके लिए अतिरिक्त प्रमाण की अपेक्षा करे।
• “Shall Presume” के अंतर्गत न्यायालय किसी तथ्य को तब तक सिद्ध मानेगा जब तक कि उसका खंडन न कर दिया जाए।
• “Conclusive Proof” ऐसी स्थिति है जिसमें किसी तथ्य को अंतिम रूप से सिद्ध मान लिया जाता है और उसके विरुद्ध साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाता।
• “अकाट्य प्रमाण (Unassailable Proof)” शब्दावली का प्रयोग धारा 2 में नहीं किया गया है और यह अधिनियम के अंतर्गत मान्य पूर्वधारणाओं में सम्मिलित नहीं है।

निष्कर्ष : चूँकि “अकाट्य प्रमाण (Unassailable Proof)” भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पूर्वधारणाओं का भाग नहीं है, इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (D) (A) is true, but (R) is false.

Explanation:

In Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, (2017) 10 SCC 1, a nine-judge Bench of the Supreme Court unanimously held that the right to privacy is a fundamental right and forms an intrinsic part of the rights guaranteed under Article 21 and other freedoms contained in Part III of the Constitution.

• The Assertion (A) is true because the right to privacy has been judicially recognized as an integral part of the right to life and personal liberty under Article 21.
• The Reason (R) is false because the Constitution of India does not expressly enumerate privacy as a separate Fundamental Right in Part III.
• The recognition of privacy as a Fundamental Right is the result of judicial interpretation and not an express constitutional provision.
• Therefore, the Reason does not explain the Assertion and is itself incorrect.

Conclusion: Since the right to privacy has been judicially recognized under Article 21, but is not expressly mentioned as a separate Fundamental Right in Part III of the Constitution, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

व्याख्या :

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, (2017) 10 SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह घोषित किया कि निजता का अधिकार (Right to Privacy) एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।

• अभिकथन (A) सत्य है क्योंकि निजता के अधिकार को न्यायिक व्याख्या द्वारा अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है।
• कारण (R) असत्य है क्योंकि संविधान के भाग III में निजता को पृथक मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
• निजता के अधिकार की मान्यता न्यायिक व्याख्या का परिणाम है, न कि संविधान में किसी स्पष्ट प्रावधान का।
• अतः कारण (R), अभिकथन (A) की व्याख्या नहीं करता और स्वयं भी सही नहीं है।

निष्कर्ष : चूँकि निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है, किन्तु इसे संविधान के भाग III में पृथक मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) The Parliament

Explanation:

Under the Constitution of India, legislative powers are distributed between the Union and the States through the Union List, State List, and Concurrent List contained in the Seventh Schedule.

• Article 248 of the Constitution vests the residuary power of legislation in Parliament.
• Entry 97 of the Union List also empowers Parliament to legislate on matters not enumerated in the State List or the Concurrent List.
• Residuary subjects include matters that were not contemplated when the Constitution was enacted or new subjects emerging due to technological and social developments.
• Neither the Supreme Court, the State Legislatures, nor the President possesses residuary legislative power.

Conclusion: A subject not enumerated in either the State List or the Concurrent List falls within the residuary field of legislation, and such power is vested in Parliament. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) संसद

व्याख्या:

भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों का वितरण सातवीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है।

• अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद में निहित है।
• संघ सूची की प्रविष्टि 97 भी संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में वर्णित नहीं हैं।
• अवशिष्ट विषयों में वे विषय शामिल होते हैं जो संविधान निर्माण के समय अस्तित्व में नहीं थे या बाद में वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा सामाजिक विकास के कारण उत्पन्न हुए।
• न तो सर्वोच्च न्यायालय, न राज्य विधानमंडल और न ही राष्ट्रपति को अवशिष्ट विधायी शक्ति प्राप्त है।

निष्कर्ष: जो विषय राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं हैं, उन पर विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (D) A.K. Kraipak v. Union of India AIR 1970 SC 150

Explanation:

The landmark judgment in A.K. Kraipak v. Union of India significantly expanded the application of the principles of natural justice in Indian administrative law.

• The Supreme Court held that the distinction between administrative and quasi-judicial functions is becoming increasingly blurred.
• It laid down that rules of natural justice apply even to administrative actions where civil consequences are involved.
• The Court observed that natural justice is not confined within the narrow traditional definition of quasi-judicial functions.
• This case is considered a foundational authority expanding procedural fairness in administrative decision-making.

Conclusion: The principle stated in the question was laid down in A.K. Kraipak v. Union of India. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

A.K. Kraipak बनाम भारत संघ भारतीय प्रशासनिक विधि में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विस्तार किया गया।

• इस निर्णय में यह माना गया कि प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के बीच अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है।
• न्यायालय ने कहा कि जहाँ भी नागरिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे।
• यह सिद्धांत कि प्राकृतिक न्याय केवल अर्द्ध-न्यायिक कार्यों तक सीमित नहीं है, इसी मामले में स्थापित हुआ।

निष्कर्ष: यह सिद्धांत ए.के. क्राइपाक बनाम भारत संघ में प्रतिपादित किया गया था। अतः सही उत्तर (D) है।