81 to 90 AIBE-XXI - Set A with Answers and Explanation

Correct Option: (C) K.C. Davis

Explanation:

The quoted definition of administrative law is attributed to Kenneth Culp Davis (K.C. Davis), a leading American administrative law scholar.

• He defined administrative law broadly to include the powers, procedures, and judicial review of administrative agencies.
• His work significantly influenced modern understanding of administrative governance and control over executive discretion.
• The definition emphasizes not only administrative powers but also the importance of judicial review as a controlling mechanism.

Conclusion: The correct answer is (C) K.C. Davis.

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

के.सी. डेविस (K.C. Davis) एक प्रमुख अमेरिकी विधिशास्त्री थे जिन्होंने प्रशासनिक कानून की आधुनिक परिभाषा प्रस्तुत की।

• उन्होंने प्रशासनिक अभिकरणों की शक्तियों और प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से परिभाषित किया।
• उनकी परिभाषा में न्यायिक पुनर्विलोकन को विशेष महत्व दिया गया।
• यह दृष्टिकोण प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण को मजबूत करता है।

निष्कर्ष: यह परिभाषा के.सी. डेविस द्वारा दी गई थी। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, 1984 AIR 1622.

Explanation:

In Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, AIR 1984 SC 1622, the Supreme Court of India laid down the celebrated Five Golden Principles (Panchsheel) governing cases based on circumstantial evidence. These principles are regarded as the foundation for appreciating circumstantial evidence in criminal trials.

• The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn must be fully established.
• The facts so established must be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused.
• The circumstances should be of a conclusive nature and tendency.
• They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved.
• There must be a complete chain of evidence which leaves no reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused.

Conclusion: The Five Golden Principles relating to circumstantial evidence were authoritatively laid down by the Supreme Court in Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, AIR 1984 SC 1622. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 एआईआर 1622।

व्याख्या :

शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1984 SC 1622 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) के आधार पर दोषसिद्धि के लिए प्रसिद्ध पाँच स्वर्णिम सिद्धांत (पंचशील) प्रतिपादित किए थे। ये सिद्धांत आपराधिक न्यायशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

• जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए।
• स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए।
• परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।
• वे अभियुक्त की निर्दोषता से संबंधित प्रत्येक अन्य संभावित परिकल्पना को समाप्त करती हों।
• साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुकूल कोई युक्तिसंगत संभावना शेष न रहे।

निष्कर्ष : परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में पाँच स्वर्णिम सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1984 SC 1622 में प्रतिपादित किए गए थे। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) Circumstances of the case, including the convenience of the parties.

Explanation:

Section 20 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 deals with the place (seat) of arbitration. While the parties are free to agree upon the place of arbitration, where no such agreement exists, the arbitral tribunal has the authority to determine the place.

• Section 20(2) specifically provides that in the absence of an agreement between the parties, the arbitral tribunal shall determine the place of arbitration.
• Such determination must be made having regard to the circumstances of the case.
• The tribunal must also consider the convenience of the parties.
• The law does not require the tribunal to select the place solely on the basis of the jurisdiction of a civil court, the place of execution of the contract, or the location of the subject matter of the dispute.

Conclusion: Where the parties have not agreed on the place of arbitration, the arbitral tribunal shall determine it by considering the circumstances of the case and the convenience of the parties. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) मामले की परिस्थितियाँ, जिनमें पक्षकारों की सुविधा भी सम्मिलित है ।

व्याख्या:

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20 मध्यस्थता के स्थान (Place/Seat of Arbitration) से संबंधित है। पक्षकारों को मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करने की स्वतंत्रता है, किन्तु यदि उन्होंने इस विषय में कोई सहमति नहीं की है, तो इसका निर्धारण मध्यस्थ न्यायाधिकरण करेगा।

• धारा 20(2) के अनुसार, ऐसी स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करेगा।
• यह निर्धारण मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
• साथ ही पक्षकारों की सुविधा भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय तत्व है।
• कानून यह नहीं कहता कि केवल अनुबंध के निष्पादन स्थल, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार या विवादित संपत्ति के स्थान के आधार पर ही मध्यस्थता का स्थान तय किया जाए।

निष्कर्ष: पक्षकारों के बीच सहमति न होने पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण मामले की परिस्थितियों तथा पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखकर मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करेगा। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D) Not less than five years

Explanation:

Under Section 3 of the Dowry Prohibition Act, 1961, if any person gives, takes, or abets the giving or taking of dowry, he or she shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years and with a fine as prescribed under the Act.

• Option (D) is correct. The Act prescribes a minimum punishment of five years' imprisonment for giving, taking, or abetting the giving or taking of dowry.
• Option (A) is incorrect because the Act does not prescribe a minimum sentence of ten years.
• Option (B) is incorrect because three years is below the statutory minimum prescribed under Section 3.
• Option (C) is incorrect because the Act does not prescribe a minimum sentence of seven years.

Conclusion: The minimum term of imprisonment prescribed under the Dowry Prohibition Act, 1961 for giving or taking dowry is five years. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) पाँच वर्ष से कम नहीं

व्याख्या:

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है, लेता है, अथवा दहेज देने या लेने के कार्य में सहायता (abetment) करता है, तो वह दंडनीय होगा।

• विकल्प (D) सही है। अधिनियम के अनुसार ऐसे अपराध के लिए न्यूनतम पाँच वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
• विकल्प (A) गलत है क्योंकि अधिनियम में न्यूनतम दस वर्ष के कारावास का प्रावधान नहीं है।
• विकल्प (B) गलत है क्योंकि तीन वर्ष की अवधि वैधानिक न्यूनतम दंड से कम है।
• विकल्प (C) गलत है क्योंकि अधिनियम में न्यूनतम सात वर्ष के कारावास का प्रावधान नहीं है।

निष्कर्ष: दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दहेज देने या लेने के लिए न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास का प्रावधान है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation:

Under Order IX Rule 13 of the Code of Civil Procedure, 1908, an ex parte decree can be set aside by the court if certain statutory conditions are satisfied.

• The defendant must show that either the summons was not duly served, or
• He was prevented by sufficient cause from appearing when the case was called for hearing.

These conditions directly support the Assertion (A), making the Reason (R) a correct legal basis and explanation for it.

Conclusion: Since both statements are correct and the Reason explains the Assertion, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत, एकपक्षीय डिक्री को रद्द किया जा सकता है यदि प्रतिवादी यह सिद्ध कर दे कि उसे समन की विधिवत तामील नहीं हुई थी या वह पर्याप्त कारण से उपस्थित नहीं हो सका।

• यह प्रावधान अभिकथन (A) का आधार है।
• कारण (R) वही वैधानिक शर्तें बताता है जो (A) को लागू करने के लिए आवश्यक हैं।

निष्कर्ष: दोनों कथन सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) Section 113.

Explanation:

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 has, for the first time, incorporated the concept and definition of a “Terrorist Act” within the general criminal law of India. This has been done through Section 113, thereby bringing certain provisions that were previously dealt with mainly under special legislations into the framework of the country's general penal law.

• Section 113 specifically deals with terrorist acts and prescribes punishment for such offences.
• This marks the first formal incorporation of the definition of a terrorist act in India's general penal legislation.
• Section 152 relates to acts endangering the sovereignty, unity and integrity of India.
• Section 109 concerns attempt to murder, whereas Section 121 deals with offences relating to waging war against the Government of India.

Conclusion: Since the definition and punishment relating to a “Terrorist Act” have been expressly incorporated under Section 113 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) धारा 113।

व्याख्या :

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पहली बार ‘आतंकवादी कृत्य’ (Terrorist Act) की अवधारणा और उसकी परिभाषा को सामान्य दंड विधान का भाग बनाया गया है। यह प्रावधान धारा 113 के अंतर्गत किया गया है, जिससे ऐसे अपराधों को सामान्य आपराधिक कानून के ढाँचे में सम्मिलित किया गया है।

• धारा 113 आतंकवादी कृत्यों तथा उनके लिए दंड का प्रावधान करती है।
• यह भारत के सामान्य दंड विधान में आतंकवादी कृत्य की पहली औपचारिक प्रविष्टि है।
• धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है।
• धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित है, जबकि धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से संबंधित अपराधों का प्रावधान करती है।

निष्कर्ष : चूँकि ‘आतंकवादी कृत्य’ की परिभाषा तथा उससे संबंधित दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 113 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) 30 days.

Explanation:

Under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the provisions relating to Plea Bargaining are substantially based upon the earlier scheme contained in the Code of Criminal Procedure. An accused person who wishes to avail the benefit of Plea Bargaining is required to file an application within 30 days from the date of framing of charges.

• The application must be made voluntarily by the accused.
• The purpose of Plea Bargaining is to facilitate speedy disposal of criminal cases and reduce the burden on courts.
• Applications filed beyond the prescribed period are not contemplated under the statutory scheme.
• Therefore, the period prescribed for making such an application is thirty days from the formal framing of charges.

Conclusion: According to the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, an accused intending to apply for Plea Bargaining must do so within 30 days after the framing of charges. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) 30 दिन।

व्याख्या :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में प्ली बार्गेनिंग से संबंधित प्रावधान पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था के अनुरूप बनाए गए हैं। इसके अनुसार, जो अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे आरोप तय होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

• यह आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से किया जाना आवश्यक है।
• प्ली बार्गेनिंग का उद्देश्य आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे तथा न्यायालयों पर भार को कम करना है।
• निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत आवेदन वैधानिक योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं माना जाता।
• अतः आरोप तय होने के बाद आवेदन करने की निर्धारित अवधि तीस दिन है।

निष्कर्ष : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार, प्ली बार्गेनिंग हेतु आवेदन करने के इच्छुक अभियुक्त को आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना चाहिए। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation:

Under the Income-tax Act, 1961, income-tax is charged on the total income of a person for the previous year. However, such income is assessed and taxed in the immediately succeeding assessment year.

• The Assertion (A) correctly states that tax is levied with reference to the total income of the previous year.
• The Reason (R) is also correct because the income earned during the previous year is assessed in the next assessment year.
• The concept of the assessment year explains how and when the income of the previous year becomes subject to taxation.
• Therefore, the Reason (R) correctly explains the Assertion (A).

Conclusion: Since both statements are true and the Reason provides the correct explanation for the Assertion, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

व्याख्या :

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष (Previous Year) की कुल आय पर लगाया जाता है। किन्तु उस आय का कर-निर्धारण अगले निर्धारण वर्ष (Assessment Year) में किया जाता है।

• अभिकथन (A) सही है क्योंकि कराधान का आधार पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय होती है।
• कारण (R) भी सही है क्योंकि पूर्ववर्ती वर्ष में अर्जित आय का निर्धारण अगले निर्धारण वर्ष में किया जाता है।
• निर्धारण वर्ष की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि पूर्ववर्ती वर्ष की आय पर कर किस प्रकार और कब लगाया जाता है।
• अतः कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

निष्कर्ष : चूँकि दोनों कथन सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) Qualification of an expert.

Explanation:

Section 63(4) of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 primarily deals with the format and procedural requirements of the certificate for electronic evidence, including signatures and technical requirements like hash values.

• It specifies who must sign the certificate (person in charge and expert).
• It also refers to prescribed format requirements, including hash value verification.
• However, it does not prescribe or define the qualification of the expert in that sub-section.

Conclusion: Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

धारा 63(4) मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रमाणपत्र के प्रारूप और तकनीकी आवश्यकताओं से संबंधित है। इसमें हस्ताक्षर और हैश वैल्यू जैसी आवश्यकताएँ शामिल हैं।

• कंप्यूटर प्रभारी और विशेषज्ञ के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
• हैश वैल्यू का उल्लेख अनुसूची के अनुसार किया जाता है।
• लेकिन विशेषज्ञ की योग्यता का विवरण इस उपधारा में नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) Section 190(2) of the Motor Vehicles Act, 1988 and Rules 115 and 116 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

Explanation:

Under the Motor Vehicles Act, 1988, compliance with emission standards is mandatory. The requirement relating to the Pollution Under Control (PUC) Certificate is connected with Section 190(2) of the Act, while the detailed procedure regarding emission standards and testing is prescribed under Rules 115 and 116 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

• Rule 115 lays down the standards regarding emission of smoke, vapour and other pollutants from motor vehicles.
• Rule 116 provides for the testing and certification procedure, including the issue of the Pollution Under Control (PUC) Certificate.
• The other provisions mentioned in options (B), (C) and (D) do not deal with the statutory framework relating to PUC Certificates.

Conclusion: Therefore, the mandatory PUC Certificate is governed by Section 190(2) of the Motor Vehicles Act, 1988 and Rules 115 and 116 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 115 एवं 116।

व्याख्या :

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों के नियंत्रण हेतु प्रदूषण मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (Pollution Under Control Certificate – PUC) का वैधानिक आधार धारा 190(2) से संबंधित है तथा इसके विस्तृत प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 एवं 116 में निहित हैं।

• नियम 115 वाहनों से निकलने वाले धुएँ तथा अन्य प्रदूषकों के मानकों का निर्धारण करता है।
• नियम 116 परीक्षण एवं प्रमाणन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
• विकल्प (B), (C) और (D) में उल्लिखित प्रावधान पीयूसी प्रमाणपत्र से संबंधित नहीं हैं।

निष्कर्ष : अतः अनिवार्य पीयूसी प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 एवं 116 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इसलिए सही उत्तर (A) है।