91 to 100 AIBE-XXI - Set A with Answers and Explanation

Correct Option: (C) The Government may use the invention for its own purposes without the consent of the patentee.

Explanation:

Under the Patents Act, 1970, a patent grants the patentee exclusive rights over the invention. However, these rights are subject to certain statutory limitations.

• Sections 99 to 103 of the Act recognize the power of the Central Government to use a patented invention for governmental purposes.
• Such use may be made without obtaining the prior consent of the patentee.
• The exercise of this power does not render the patent void, nor does it extinguish the patentee's rights.
• The patentee is generally entitled to receive compensation or royalty in accordance with the provisions of the Act.

Therefore, the exclusive rights of the patentee are limited by the Government's statutory right to use the invention for its own purposes.

Conclusion: Under the Patents Act, 1970, the Government may use a patented invention for governmental purposes without the consent of the patentee. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) सरकार, पेटेंटधारक की सहमति के बिना अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए उस आविष्कार का उपयोग कर सकती है।

व्याख्या :

पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पेटेंटधारक को अपने आविष्कार पर विशिष्ट (Exclusive) अधिकार प्राप्त होते हैं। तथापि, ये अधिकार कुछ वैधानिक सीमाओं के अधीन होते हैं।

• अधिनियम की धारा 99 से 103 के अंतर्गत केंद्र सरकार को सरकारी प्रयोजनों के लिए पेटेंटयुक्त आविष्कार का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है।
• इस प्रकार का उपयोग करने के लिए सरकार को पेटेंटधारक की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
• सरकार द्वारा ऐसा उपयोग किए जाने से पेटेंट शून्य नहीं हो जाता और न ही पेटेंटधारक के सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं।
• सामान्यतः पेटेंटधारक को अधिनियम के अनुसार उपयुक्त प्रतिकर (Compensation) अथवा रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार बना रहता है।

अतः पेटेंटधारक के विशेष अधिकारों पर यह एक महत्वपूर्ण वैधानिक सीमा है कि सरकार अपने प्रयोजनों के लिए आविष्कार का उपयोग कर सकती है।

निष्कर्ष : पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सरकार, पेटेंटधारक की सहमति के बिना सरकारी प्रयोजनों के लिए पेटेंटयुक्त आविष्कार का उपयोग कर सकती है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) 'Burden of proof' which places the responsibility on the party making an affirmative claim to substantiate it with evidence.

Explanation:

Onus Probandi is a Latin legal term that literally means "burden of proof". It refers to the obligation imposed on a party to prove the facts that it asserts before a court of law.

• Option (A) correctly defines onus probandi as the burden of proof resting on the party making a claim.
• Option (B) refers to the fact or issue that must be proved, not the burden of proving it.
• Option (C) describes the standard and requirements of proof in criminal cases.
• Option (D) refers to the evidence itself, rather than the legal burden of producing or proving it.

Conclusion: The term Onus Probandi means the burden of proof; therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) 'प्रमाण का दायित्व', जिसके अंतर्गत कोई सकारात्मक दावा करने वाले पक्ष पर उसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने का दायित्व होता है ।

व्याख्या:

Onus Probandi एक लैटिन विधिक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ "प्रमाण का दायित्व" (Burden of Proof) होता है। इसका आशय उस दायित्व से है जो किसी पक्ष पर अपने द्वारा किए गए दावे या कथन को न्यायालय के समक्ष सिद्ध करने के लिए डाला जाता है।

• विकल्प (A) सही है क्योंकि यह Onus Probandi अर्थात् प्रमाण के दायित्व को परिभाषित करता है।
• विकल्प (B) उस तथ्य का वर्णन करता है जिसे सिद्ध किया जाना है, न कि उसे सिद्ध करने के दायित्व का।
• विकल्प (C) आपराधिक मामलों में प्रमाण के मानक (standard of proof) का वर्णन करता है।
• विकल्प (D) वास्तविक साक्ष्य, दस्तावेज़ों या गवाहों का उल्लेख करता है, न कि प्रमाण के दायित्व का।

निष्कर्ष: Onus Probandi का अर्थ प्रमाण का दायित्व (Burden of Proof) है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) Both Conclusions I and II follow.

Explanation:

Under the Companies Act, 2013, minority shareholders are provided with remedies against actions prejudicial to the interests of the company or its members.

• Conclusion I is correct. Under Section 245, eligible members may institute a class action before the NCLT seeking appropriate orders to restrain or reverse acts detrimental to the company or to obtain compensation for losses caused by wrongful acts.
• Conclusion II is also correct. Under Section 241, members who are aggrieved by acts of oppression or mismanagement may seek relief before the NCLT for protection of their rights and the interests of the company.
• The alleged sale of securities at prices substantially below fair market value to a trust controlled by the promoters may amount to conduct prejudicial to the company and minority shareholders.
• Therefore, remedies under both Sections 241 and 245 are available in appropriate circumstances.

Conclusion: Since both the class action remedy under Section 245 and the remedy against oppression and mismanagement under Section 241 are available, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं।

व्याख्या :

कंपनी अधिनियम, 2013 अल्पसंख्यक शेयरधारकों को कंपनी अथवा उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्यों के विरुद्ध विभिन्न विधिक उपाय प्रदान करता है।

• निष्कर्ष I सही है। धारा 245 के अंतर्गत पात्र सदस्य एनसीएलटी के समक्ष वर्ग कार्रवाई (Class Action) प्रस्तुत कर सकते हैं तथा कंपनी के हितों के प्रतिकूल कार्यों को निरस्त कराने अथवा उससे हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं।
• निष्कर्ष II भी सही है। धारा 241 के अंतर्गत उत्पीड़न (Oppression) या कुप्रबंधन (Mismanagement) से पीड़ित सदस्य अपने अधिकारों तथा कंपनी के हितों की रक्षा के लिए उचित राहत प्राप्त कर सकते हैं।
• प्रवर्तकों द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट को प्रतिभूतियों की बिक्री उचित बाजार मूल्य से काफी कम मूल्य पर किया जाना कंपनी तथा अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों के प्रतिकूल आचरण माना जा सकता है।
• इसलिए परिस्थितियों के अनुसार धारा 241 तथा धारा 245 दोनों के अंतर्गत उपाय उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष : चूँकि धारा 245 के अंतर्गत वर्ग कार्रवाई तथा धारा 241 के अंतर्गत उत्पीड़न एवं कुप्रबंधन के विरुद्ध राहत दोनों उपलब्ध हैं, इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) It is taxable under the head ‘Income from Other Sources’.

Explanation:

Under Section 56(2)(x) of the Income-tax Act, 1961, where an individual receives any sum of money without consideration from a person other than a relative and the amount exceeds the prescribed limit, such amount is chargeable to tax under the head “Income from Other Sources”, subject to the exceptions provided in the Act.

• The provision applies to gifts or sums received without consideration from non-relatives.
• If the amount received exceeds the prescribed threshold, the amount becomes taxable.
• Such receipts are not treated as exempt or as non-taxable capital receipts.
• The taxability does not depend upon whether the amount is received in cash or through any other mode.

Conclusion: Since a sum of money received without consideration from a person other than a relative, exceeding the prescribed limit, is taxable under the head “Income from Other Sources”, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) यह ‘अन्य स्रोतों से आय’ शीर्षक के अंतर्गत कर-योग्य होगी ।

व्याख्या :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(x) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी गैर-संबंधी (Non-relative) से बिना प्रतिफल के धनराशि प्राप्त होती है और वह राशि निर्धारित सीमा से अधिक है, तो ऐसी राशि अधिनियम में प्रदत्त अपवादों के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” (Income from Other Sources) के अंतर्गत कर-योग्य होती है।

• यह प्रावधान गैर-संबंधियों से प्राप्त उपहार या अन्य धनराशियों पर लागू होता है।
• निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्राप्त होने पर वह कराधान के दायरे में आ जाती है।
• ऐसी प्राप्ति को न तो पूर्णतः कर-मुक्त माना जाता है और न ही इसे गैर-करयोग्य पूँजीगत प्राप्ति माना जाता है।
• इसकी कर-योग्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि राशि नकद में प्राप्त हुई है या किसी अन्य माध्यम से।

निष्कर्ष : चूँकि गैर-संबंधी से बिना प्रतिफल के प्राप्त निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि ‘अन्य स्रोतों से आय’ के अंतर्गत कर-योग्य होती है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) Both Statements I and II are true

Explanation:

• Statement I is true. Under Section 24 of the Copyright Act, 1957, in the case of a posthumous literary, dramatic, musical, or artistic work, copyright subsists for sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the work is first published.
• Statement II is true. Under the Copyright Act, publication means making a work available to the public by the issue of copies or by communicating the work to the public. Therefore, the statement correctly describes the legal meaning of publication.

Conclusion: Both Statement I and Statement II correctly reflect the provisions of the Copyright Act, 1957. Therefore, the correct answer is (A) Both Statements I and II are true.

सही विकल्प: (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

व्याख्या:

• कथन I सत्य है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 24 के अनुसार, मरणोपरांत साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक अथवा कलात्मक कृति के मामले में कॉपीराइट उस वर्ष के बाद आने वाले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्षों तक बना रहता है, जिसमें कृति का प्रथम प्रकाशन हुआ हो।
• कथन II सत्य है। अधिनियम के अनुसार प्रकाशन (Publication) का अर्थ है किसी कृति को प्रतियों के निर्गमन (issue of copies) या जनता तक संप्रेषण (communication to the public) के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराना। अतः यह कथन भी विधि के अनुरूप है।

निष्कर्ष: कथन I तथा कथन II दोनों कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। अतः सही उत्तर (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

Correct Option: (D)

Explanation:

Section 65B of the Indian Evidence Act, 1872 deals with the admissibility of electronic records. The law on this subject has evolved through a series of important Supreme Court decisions.

• Option (A) is true. Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal (2020) is the leading authority on Section 65B and reaffirmed the mandatory nature of the certificate requirement, subject to limited exceptions.
• Option (B) is true. The Supreme Court has held that a certificate under Section 65B(4) is generally a condition precedent for the admissibility of electronic evidence when it is produced in the form of a copy.
• Option (C) is true. In P.V. Anvar v. P.K. Basheer (2014), the Court described Section 65B as a “complete code” governing the admissibility of electronic records.
• Option (D) is not true. Although State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu (2005) had adopted a more liberal approach regarding electronic evidence, the statement incorrectly suggests that electronic records could be admitted without authentication. This position was later overruled and clarified by P.V. Anvar and reaffirmed in Arjun Panditrao Khotkar, which emphasized compliance with Section 65B.

Conclusion: Statements (A), (B), and (C) are correct. Statement (D) is not true in the context of the present legal position under Section 65B. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता (admissibility) से संबंधित है। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में महत्वपूर्ण व्याख्याएँ की हैं।

• विकल्प (A) सत्य है। अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंटयाल (2020) वर्तमान में धारा 65B की प्रमुख व्याख्या है और इसने प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को पुनः स्थापित किया।
• विकल्प (B) सत्य है। धारा 65B(4) के अंतर्गत प्रमाणपत्र की आवश्यकता सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए पूर्व-शर्त मानी गई है।
• विकल्प (C) सत्य है। पी.वी. अनवर बनाम पी.के. बशीर (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए एक “पूर्ण संहिता” (Complete Code) है।
• विकल्प (D) सत्य नहीं है। यद्यपि नवजोत संधू (2005) मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण अपनाया गया था, किन्तु यह कहना कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को बिना प्रमाणीकरण स्वीकार किया जा सकता है, वर्तमान विधिक स्थिति के अनुरूप नहीं है। बाद में पी.वी. अनवर तथा अर्जुन पंडितराव खोतकर के निर्णयों ने धारा 65B के अनुपालन को आवश्यक माना।

निष्कर्ष: विकल्प (A), (B) और (C) सही हैं, जबकि विकल्प (D) सत्य नहीं है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (IDR Act).

Explanation:

The Industrial Relations Code, 2020 consolidates and replaces three central labour laws relating to industrial relations.

• The Trade Unions Act, 1926
• The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
• The Industrial Disputes Act, 1947

The Industries (Development and Regulation) Act, 1951 deals with the regulation and development of industries and is not one of the enactments merged into the Industrial Relations Code, 2020.

• Option (B) is included in the Code.
• Option (C) is included in the Code.
• Option (D) is included in the Code.
• Only the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 remains outside the scope of the Industrial Relations Code, 2020.

Conclusion: Since the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 is not one of the statutes subsumed under the Industrial Relations Code, 2020, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) उद्योग (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1951 (आईडीआर अधिनियम)।

व्याख्या :

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने औद्योगिक संबंधों से संबंधित तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित (Consolidate) और प्रतिस्थापित किया है।

• ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
• औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
• औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

उद्योग (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1951 उद्योगों के विकास और विनियमन से संबंधित है तथा इसे औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में सम्मिलित नहीं किया गया है।

• विकल्प (B) संहिता में सम्मिलित है।
• विकल्प (C) संहिता में सम्मिलित है।
• विकल्प (D) संहिता में सम्मिलित है।
• केवल उद्योग (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1951 ही औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का भाग नहीं है।

निष्कर्ष : चूँकि उद्योग (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1951 को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) Caricature.

Explanation:

Under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, a "document" means any matter expressed, described or recorded upon any substance by means of letters, figures, marks or any other means intended to be used, or which may be used, for the purpose of recording that matter.

• Private papers are documents because they contain recorded matter intended to convey information.
• Maps are specifically recognized as documents as they represent information through symbols and figures.
• Inscriptions engraved on stones, metals or other substances are also documents.
• A caricature, being merely a humorous or exaggerated artistic representation and not ordinarily intended for recording information or matter in the sense contemplated by the Act, is not regarded as a document.

Conclusion: Therefore, among the given options, Caricature is not a document under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) व्यंग्यचित्र।

व्याख्या :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार "दस्तावेज़" से अभिप्राय किसी भी ऐसे विषय से है जिसे अक्षरों, अंकों, चिह्नों अथवा किसी अन्य माध्यम से किसी पदार्थ पर अभिव्यक्त, वर्णित या अभिलिखित किया गया हो और जिसका उद्देश्य उस विषय का अभिलेखन करना हो।

• निजी कागजात दस्तावेज़ हैं क्योंकि उनमें सूचना या कथन का अभिलेखन होता है।
• मानचित्र दस्तावेज़ माने जाते हैं क्योंकि वे चिह्नों एवं आकृतियों के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करते हैं।
• शिलालेख भी दस्तावेज़ हैं, क्योंकि उनमें किसी पदार्थ पर स्थायी रूप से अभिलेख अंकित होता है।
• व्यंग्यचित्र सामान्यतः हास्य या अतिशयोक्ति पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्ति होता है और अधिनियम के अर्थ में अभिलेखित विषय के रूप में इसका उद्देश्य नहीं माना जाता, इसलिए इसे दस्तावेज़ नहीं माना जाता।

निष्कर्ष : अतः दिए गए विकल्पों में व्यंग्यचित्र (Caricature) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दस्तावेज़ नहीं है। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Dismiss the suit.

Explanation:

Under Order IX Rule 2 of the Code of Civil Procedure, 1908, where summons has not been served upon the defendant due to the plaintiff's failure to pay the requisite court fee, postal charges, or to comply with directions necessary for service of summons within the time fixed by the Court, the Court may dismiss the suit.

• Option (B) is correct. The Court is empowered to dismiss the suit when the plaintiff fails to take the necessary steps for service of summons within the prescribed time.
• Option (A) is incorrect because return of the plaint is governed by different provisions and is not the consequence contemplated under Order IX Rule 2.
• Option (C) is incorrect because the CPC specifically authorizes dismissal of the suit rather than merely staying the proceedings.
• Option (D) is incorrect because, in the absence of proper service of summons due to the plaintiff's default, the Court cannot proceed to decide the suit on merits.

Conclusion: If the plaintiff fails to pay the required court fee or postal charges for service of summons within the time allowed by the Court, the Court may dismiss the suit. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) मुकदमे को खारिज कर सकता है ।

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 2 के अनुसार, यदि प्रतिवादी को समन की तामील वादी द्वारा आवश्यक न्यायालय शुल्क, डाक शुल्क जमा न करने अथवा समन की तामील हेतु आवश्यक निर्देशों का पालन न करने के कारण नहीं हो पाती है, तो न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है।

• विकल्प (B) सही है। वादी द्वारा समन की तामील हेतु आवश्यक कदम निर्धारित समय में न उठाने पर न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है।
• विकल्प (A) गलत है क्योंकि वादपत्र की वापसी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत होती है और यह आदेश IX नियम 2 का परिणाम नहीं है।
• विकल्प (C) गलत है क्योंकि CPC न्यायालय को केवल कार्यवाही स्थगित करने के बजाय वाद खारिज करने की शक्ति प्रदान करता है।
• विकल्प (D) गलत है क्योंकि समुचित तामील के अभाव में, जो वादी की त्रुटि के कारण हुई हो, न्यायालय गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं दे सकता।

निष्कर्ष: यदि वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर समन की तामील हेतु आवश्यक न्यायालय शुल्क या डाक शुल्क जमा नहीं करता है, तो न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) She has ceased to be a Hindu by conversion.

Explanation:

Under Section 7 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, a male Hindu having a wife living cannot adopt a child except with the consent of his wife.

• However, the consent of the wife is not necessary if she has completely and finally renounced the world, has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court to be of unsound mind.
• Mere personal disagreement or refusal to consent does not dispense with the requirement of obtaining her consent.
• Living separately without a legal dissolution of marriage also does not make her consent unnecessary.
• Therefore, where the wife has ceased to be a Hindu by conversion, her consent is not required.

Conclusion: Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, the consent of the wife is unnecessary where she has ceased to be a Hindu. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) वह धर्मांतरण के कारण हिंदू नहीं रह गई है।

व्याख्या :

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अनुसार, यदि किसी पुरुष हिंदू की पत्नी जीवित है, तो वह सामान्यतः पत्नी की सहमति के बिना दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता।

• किन्तु यदि पत्नी ने संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वह हिंदू धर्म का त्याग कर चुकी हो, अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विक्षिप्त घोषित किया गया हो, तो उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती।
• केवल व्यक्तिगत असहमति या सहमति देने से इंकार कर देना, इस आवश्यकता को समाप्त नहीं करता।
• विवाह विच्छेद के बिना अलग-अलग रहना भी पत्नी की सहमति की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता।
• अतः धर्मांतरण के कारण पत्नी के हिंदू न रहने की स्थिति में उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती।

निष्कर्ष : हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार, यदि पत्नी धर्मांतरण के कारण हिंदू नहीं रह गई है, तो दत्तक ग्रहण के लिए उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती। अतः सही उत्तर (B) है।