1 to 10 AIBE-XXI - Set D with Answers

Correct Option: (A) Prof. Abram Chayes

Explanation:

The term "Public Interest Litigation (PIL)" is generally attributed to Prof. Abram Chayes, a renowned legal scholar of Harvard Law School. He used the expression while discussing the expanded role of courts in public law litigation and the protection of collective rights.

• Prof. Abram Chayes is credited with first using the term.
• Justice P.N. Bhagwati played a major role in developing and expanding PIL in India.
• Prof. Upendra Baxi contributed significantly to PIL jurisprudence through his writings.
• Justice V.R. Krishna Iyer was one of the pioneers who promoted access to justice through PIL.

Conclusion: The term "Public Interest Litigation (PIL)" was first used by Prof. Abram Chayes; therefore, the correct answer is (A) Prof. Abram Chayes.

सही विकल्प: (A) प्रो. अब्राम चेयस

व्याख्या:

"जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL)" शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रो. अब्राम चेयस द्वारा किया गया माना जाता है। वे हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रसिद्ध विधि विद्वान थे। उन्होंने सार्वजनिक विधि वादों तथा सामूहिक अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया।

• प्रो. अब्राम चेयस को इस शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय दिया जाता है।
• न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने भारत में पीआईएल के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• प्रो. उपेन्द्र बख्शी ने अपने लेखन और शोध के माध्यम से पीआईएल न्यायशास्त्र को समृद्ध किया।
• न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्याय तक पहुंच को बढ़ावा दिया।

निष्कर्ष: "जनहित याचिका (पीआईएल)" शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रो. अब्राम चेयस द्वारा किया गया था, इसलिए सही उत्तर (A) प्रो. अब्राम चेयस है।

Correct Option: (A) Both Conclusions I and II follow

Explanation:

Section 5(2) of the Minimum Wages Act, 1948 provides that after considering the advice of the committees or representations received, the appropriate Government may fix or revise the minimum rates of wages by notification in the Official Gazette.

• If the notification specifies a particular date, the revised minimum wages shall come into force from that specified date.
• If the notification does not specify any date, then, unless the notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of three months from the date of its issue.

Therefore, both conclusions correctly reflect the legal position under Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Conclusion: Both Conclusion I and Conclusion II are correct; therefore the correct answer is (A) Both Conclusions I and II follow.

सही विकल्प: (A) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं

व्याख्या:

न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के अनुसार, समितियों की सलाह तथा प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मज़दूरी की दरों को निर्धारित या पुनरीक्षित कर सकती है।

• यदि अधिसूचना में कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित की गई है, तो न्यूनतम मज़दूरी की दरें उसी तिथि से प्रभावी होंगी।
• यदि अधिसूचना में कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, तो वे अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी होंगी।

अतः दोनों निष्कर्ष धारा 5 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। :contentReference[oaicite:1]{index=1}

निष्कर्ष: निष्कर्ष I और निष्कर्ष II दोनों सही हैं, इसलिए सही उत्तर (A) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं है।

Correct Option: (D) Planning and execution of a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution

Explanation:

Section 3(2)(ii) of the Environment (Protection) Act, 1986 empowers the Central Government to undertake the planning and execution of a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution.

• Option (A) relates to carrying out and sponsoring investigations and research regarding environmental pollution.
• Option (B) relates to laying down standards for the quality of the environment in its various aspects.
• Option (C) relates to the collection and dissemination of information concerning environmental pollution.
• Option (D) correctly reproduces the power specifically mentioned under Section 3(2)(ii).

Conclusion: Under Section 3(2)(ii) of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government is empowered to undertake the planning and execution of a nation-wide programme for the prevention, control and abatement of environmental pollution. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना

व्याख्या:

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(ii) केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन (abatement) के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की शक्ति प्रदान करती है।

• विकल्प (A) पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित अनुसंधान एवं अन्वेषण कराने तथा उन्हें प्रायोजित करने से संबंधित है।
• विकल्प (B) पर्यावरण की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के लिए मानक निर्धारित करने से संबंधित है।
• विकल्प (C) पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित जानकारी के संग्रह एवं प्रसार से संबंधित है।
• विकल्प (D) धारा 3(2)(ii) में वर्णित शक्ति का सही वर्णन करता है।

निष्कर्ष: धारा 3(2)(ii) के अंतर्गत केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की शक्ति प्राप्त है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) I and II

Explanation:

• Statement I is correct. In the landmark Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case, the Supreme Court held that constitutional amendments are subject to judicial review and cannot damage or destroy the Basic Structure of the Constitution.
• Statement II is correct. In I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), the Supreme Court held that laws inserted into the Ninth Schedule after 24 April 1973 (the date of the Kesavananda Bharati judgment) can be examined by courts if they violate the Basic Structure of the Constitution.
• Statement III is incorrect. Parliament's power to amend the Constitution under Article 368 is not unlimited. It is restricted by the Basic Structure Doctrine, and any amendment that destroys or damages the basic structure can be struck down by the judiciary.

Conclusion: Statements I and II are correct, while Statement III is incorrect. Therefore, the correct answer is (B) I and II.

सही विकल्प: (B) I और II

व्याख्या:

• कथन I सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक संशोधन न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) के अधीन हैं और वे संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को नष्ट या क्षति नहीं पहुँचा सकते।
• कथन II सही है। I.R. Coelho बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है, यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हों।
• कथन III गलत है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। यह मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) द्वारा सीमित है और यदि कोई संशोधन मूल संरचना को नष्ट या क्षति पहुँचाता है, तो उसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

निष्कर्ष: कथन I और II सही हैं, जबकि कथन III गलत है। अतः सही उत्तर (B) I और II है।

Correct Option: (A) 'Burden of proof' which places the responsibility on the party making an affirmative claim to substantiate it with evidence.

Explanation:

Onus Probandi is a Latin legal term that literally means "burden of proof". It refers to the obligation imposed on a party to prove the facts that it asserts before a court of law.

• Option (A) correctly defines onus probandi as the burden of proof resting on the party making a claim.
• Option (B) refers to the fact or issue that must be proved, not the burden of proving it.
• Option (C) describes the standard and requirements of proof in criminal cases.
• Option (D) refers to the evidence itself, rather than the legal burden of producing or proving it.

Conclusion: The term Onus Probandi means the burden of proof; therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) 'प्रमाण का दायित्व', जिसके अंतर्गत कोई सकारात्मक दावा करने वाले पक्ष पर उसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने का दायित्व होता है ।

व्याख्या:

Onus Probandi एक लैटिन विधिक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ "प्रमाण का दायित्व" (Burden of Proof) होता है। इसका आशय उस दायित्व से है जो किसी पक्ष पर अपने द्वारा किए गए दावे या कथन को न्यायालय के समक्ष सिद्ध करने के लिए डाला जाता है।

• विकल्प (A) सही है क्योंकि यह Onus Probandi अर्थात् प्रमाण के दायित्व को परिभाषित करता है।
• विकल्प (B) उस तथ्य का वर्णन करता है जिसे सिद्ध किया जाना है, न कि उसे सिद्ध करने के दायित्व का।
• विकल्प (C) आपराधिक मामलों में प्रमाण के मानक (standard of proof) का वर्णन करता है।
• विकल्प (D) वास्तविक साक्ष्य, दस्तावेज़ों या गवाहों का उल्लेख करता है, न कि प्रमाण के दायित्व का।

निष्कर्ष: Onus Probandi का अर्थ प्रमाण का दायित्व (Burden of Proof) है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) Sufficient cause for not making the application within time.

Explanation:

Under Order XXII Rule 9 of the Code of Civil Procedure, 1908, where a suit has abated because no application was made within the prescribed period for bringing the legal representatives of a deceased party on record, the plaintiff or the person claiming to be the legal representative may apply to set aside the abatement.

• The court may set aside the abatement if the applicant proves that there was sufficient cause for not making the application within the prescribed time.
• The absence of a decree is not a ground for setting aside abatement.
• An error apparent on the face of the record relates to review jurisdiction and is not the requirement under Order XXII Rule 9.
• The defendant's knowledge of the death is irrelevant unless sufficient cause for delay is established.

Conclusion: A suit that has abated may be restored if the plaintiff shows sufficient cause for not making the application within time. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) समय के भीतर आवेदन न कर पाने का पर्याप्त कारण था ।

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXII नियम 9 के अनुसार, यदि किसी पक्षकार की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक प्रतिनिधियों को निर्धारित समय में अभिलेख पर नहीं लाया जाता और मुकदमा उपशमित (abate) हो जाता है, तो वादी अथवा विधिक प्रतिनिधि न्यायालय से उपशमन को निरस्त करने का आवेदन कर सकता है।

• न्यायालय उपशमन को तभी निरस्त कर सकता है जब आवेदक यह सिद्ध कर दे कि समय के भीतर आवेदन न कर पाने का पर्याप्त कारण (Sufficient Cause) था।
• डिक्री का पारित न होना उपशमन निरस्त करने का आधार नहीं है।
• अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि पुनर्विलोकन (Review) का आधार हो सकती है, उपशमन निरस्तीकरण का नहीं।
• प्रतिवादी को मृत्यु की जानकारी होना अपने आप में पर्याप्त आधार नहीं है।

निष्कर्ष: यदि वादी यह सिद्ध कर दे कि समय के भीतर आवेदन न कर पाने का पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय उपशमन को निरस्त कर सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Continue the proceedings without treating such failure as admission.

Explanation:

Section 25(b) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 provides that where the respondent fails to communicate his statement of defence in accordance with Section 23, without showing sufficient cause, the arbitral tribunal shall continue the proceedings without treating such failure in itself as an admission of the claimant's allegations.

• The tribunal is not required to treat the claimant's allegations as admitted merely because the respondent has failed to file a statement of defence.
• The proceedings continue, and the tribunal may decide the dispute on the basis of the material available before it.
• The Act expressly states that such failure shall not be treated as an admission of the claimant's allegations.
• The proceedings are not terminated on this ground.

Conclusion: Under Section 25(b), the arbitral tribunal shall continue the proceedings without treating the respondent's failure as an admission of the claimant's allegations. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) ऐसी विफलता को स्वीकृति माने बिना कार्यवाही जारी रखेगा ।

व्याख्या:

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 25(b) के अनुसार, यदि प्रतिवादी धारा 23 के अनुरूप अपना बचाव-कथन प्रस्तुत करने में बिना पर्याप्त कारण के विफल रहता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसी विफलता को दावेदार के आरोपों की स्वीकृति न मानते हुए कार्यवाही जारी रखेगा।

• केवल बचाव-कथन प्रस्तुत न करने के आधार पर दावेदार के आरोप स्वतः स्वीकार नहीं माने जाते।
• मध्यस्थ न्यायाधिकरण उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है।
• धारा 25(b) स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसी विफलता को स्वीकृति (Admission) नहीं माना जाएगा।
• इस आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जाती।

निष्कर्ष: धारा 25(b) के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसी विफलता को स्वीकृति माने बिना कार्यवाही जारी रखेगा। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) For a term not exceeding the life of the plaintiff

Explanation:

Under Section 40 of the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936, the Court may order the defendant to pay maintenance (permanent alimony) to the plaintiff, having regard to the income and property of the parties, the conduct of the parties, and other circumstances of the case.

• The Court may direct payment of a gross sum or periodical sums.
• Such maintenance may be awarded for a term not exceeding the life of the plaintiff.
• The duration is not restricted to five years or ten years.
• The Registrar has no authority to determine the duration independently; the power rests with the Court.

Conclusion: Under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936, maintenance may be awarded for a term not exceeding the life of the plaintiff. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) ऐसी अवधि के लिए, जो वादी के जीवनकाल से अधिक न हो

व्याख्या:

पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 की धारा 40 के अनुसार, न्यायालय वादी के पक्ष में स्थायी भरण-पोषण (Permanent Alimony) का आदेश दे सकता है। इस संबंध में न्यायालय पक्षकारों की आय, संपत्ति, आचरण तथा मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करता है।

• न्यायालय एकमुश्त राशि अथवा आवधिक भुगतान का आदेश दे सकता है।
• भरण-पोषण की अवधि वादी के जीवनकाल से अधिक नहीं हो सकती।
• अधिनियम में पाँच वर्ष या दस वर्ष की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
• इस अवधि का निर्धारण रजिस्ट्रार नहीं, बल्कि न्यायालय करता है।

निष्कर्ष: पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 के अंतर्गत भरण-पोषण वादी के जीवनकाल से अधिक न होने वाली अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Right to emergency medical care

Explanation:

In Parmanand Katara v. Union of India (1989), the Supreme Court of India held that every doctor, whether in a government hospital or a private hospital, has the professional obligation to extend immediate medical aid to an injured person in order to preserve life.

• The Court emphasized that preservation of human life is of paramount importance.
• No hospital or doctor can refuse immediate treatment to an accident victim on procedural or legal grounds.
• The judgment established the principle that emergency medical treatment must be provided without delay.
• This right has been recognized as flowing from Article 21 of the Constitution, but the case is specifically known for recognizing the right to emergency medical care.

Conclusion: The case of Parmanand Katara v. Union of India (1989) is primarily associated with the Right to Emergency Medical Care. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) आपातकालीन चिकित्सीय सहायता का अधिकार

व्याख्या:

परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रत्येक चिकित्सक, चाहे वह सरकारी अस्पताल में कार्यरत हो या निजी अस्पताल में, घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए तत्काल चिकित्सीय सहायता प्रदान करने का दायित्व रखता है।

• न्यायालय ने कहा कि मानव जीवन की रक्षा सर्वोच्च महत्व की है।
• कोई भी चिकित्सक या अस्पताल केवल कानूनी औपचारिकताओं अथवा पुलिस प्रक्रिया के आधार पर उपचार देने से इंकार नहीं कर सकता।
• इस निर्णय ने दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के सिद्धांत को स्थापित किया।
• यद्यपि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) से संबंधित है, फिर भी यह मामला विशेष रूप से आपातकालीन चिकित्सीय सहायता के अधिकार के लिए प्रसिद्ध है।

निष्कर्ष: परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) का मामला मुख्य रूप से आपातकालीन चिकित्सीय सहायता के अधिकार से संबंधित है। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D)

Explanation:

Section 65B of the Indian Evidence Act, 1872 deals with the admissibility of electronic records. The law on this subject has evolved through a series of important Supreme Court decisions.

• Option (A) is true. Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal (2020) is the leading authority on Section 65B and reaffirmed the mandatory nature of the certificate requirement, subject to limited exceptions.
• Option (B) is true. The Supreme Court has held that a certificate under Section 65B(4) is generally a condition precedent for the admissibility of electronic evidence when it is produced in the form of a copy.
• Option (C) is true. In P.V. Anvar v. P.K. Basheer (2014), the Court described Section 65B as a “complete code” governing the admissibility of electronic records.
• Option (D) is not true. Although State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu (2005) had adopted a more liberal approach regarding electronic evidence, the statement incorrectly suggests that electronic records could be admitted without authentication. This position was later overruled and clarified by P.V. Anvar and reaffirmed in Arjun Panditrao Khotkar, which emphasized compliance with Section 65B.

Conclusion: Statements (A), (B), and (C) are correct. Statement (D) is not true in the context of the present legal position under Section 65B. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता (admissibility) से संबंधित है। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में महत्वपूर्ण व्याख्याएँ की हैं।

• विकल्प (A) सत्य है। अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंटयाल (2020) वर्तमान में धारा 65B की प्रमुख व्याख्या है और इसने प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को पुनः स्थापित किया।
• विकल्प (B) सत्य है। धारा 65B(4) के अंतर्गत प्रमाणपत्र की आवश्यकता सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए पूर्व-शर्त मानी गई है।
• विकल्प (C) सत्य है। पी.वी. अनवर बनाम पी.के. बशीर (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए एक “पूर्ण संहिता” (Complete Code) है।
• विकल्प (D) सत्य नहीं है। यद्यपि नवजोत संधू (2005) मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण अपनाया गया था, किन्तु यह कहना कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को बिना प्रमाणीकरण स्वीकार किया जा सकता है, वर्तमान विधिक स्थिति के अनुरूप नहीं है। बाद में पी.वी. अनवर तथा अर्जुन पंडितराव खोतकर के निर्णयों ने धारा 65B के अनुपालन को आवश्यक माना।

निष्कर्ष: विकल्प (A), (B) और (C) सही हैं, जबकि विकल्प (D) सत्य नहीं है। अतः सही उत्तर (D) है।