11 to 20 AIBE-XXI - Set D with Answers

Correct Option: (B) All persons interested in the land in question shall appear personally before the Collector.

Explanation:

Under the provisions relating to land acquisition, particularly the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector is required to issue a public notice to persons interested in the land and provide them an opportunity to state the nature of their interests and make their claims and objections in accordance with law.

• Option (A) is true. The notice under Section 22 provides for interested persons to state their claims and objections before the Collector. The period of appearance specified in the public notice must be not less than 30 days and not more than 6 months from the date of publication of the notice.
• Option (B) is not true. Personal appearance before the Collector is not compulsory. Under Section 22(2), persons interested in the land may appear personally or through an agent or advocate. Therefore, the statement that all interested persons shall appear personally is incorrect.
• Option (C) is true. The public notice must provide a minimum period of 30 days before the date fixed for appearance before the Collector.
• Option (D) is true. Section 22(1) requires the Collector to publish the public notice on his website, in addition to giving public notice at convenient places on or near the land.

Conclusion: The statement that all persons interested in the land shall appear personally before the Collector is incorrect because the law also permits appearance through an agent or advocate. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) विचाराधीन भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

व्याख्या:

भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधानों, विशेषकर उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को अपने हित, प्रतिकर संबंधी दावे तथा आवश्यक आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

• विकल्प (A) सत्य है। सार्वजनिक नोटिस में संबंधित व्यक्तियों को अपने दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। उपस्थित होने की तारीख नोटिस के प्रकाशन की तारीख से कम-से-कम 30 दिन और अधिकतम 6 माह के भीतर निर्धारित की जा सकती है।
• विकल्प (B) सत्य नहीं है। कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। Section 22(2) के अनुसार भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति स्वयं या अपने एजेंट अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य बताना गलत है।
• विकल्प (C) सत्य है। सार्वजनिक नोटिस में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होने के लिए कम-से-कम 30 दिनों का समय दिया जाना आवश्यक है।
• विकल्प (D) सत्य है। Section 22(1) के अनुसार कलेक्टर सार्वजनिक नोटिस को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा तथा भूमि के आसपास सुविधाजनक स्थानों पर भी सार्वजनिक सूचना देगा।

निष्कर्ष: सभी हित रखने वाले व्यक्तियों का कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। वे स्वयं या अपने एजेंट अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Shall be adjudicated by the executing court.

Explanation:

Under Order XXI Rules 58, 97 to 101 of the Code of Civil Procedure, 1908, when a third party claims an independent right, title, or interest in property attached or involved in execution proceedings, the executing court is empowered to adjudicate such claims.

• Option (C) is correct. The executing court itself must determine all questions relating to right, title, or interest in the property arising between the parties to such proceedings.
• Option (A) is incorrect. The claim need not wait until the completion of execution proceedings and can be decided during the execution process.
• Option (B) is incorrect. The CPC specifically bars a separate suit in respect of matters that are required to be adjudicated by the executing court.
• Option (D) is incorrect. No prior determination by the court that passed the decree is required; the executing court has jurisdiction to decide the claim.

Conclusion: A third-party claim asserting independent title over attached property is to be adjudicated by the executing court itself. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाएगा ।

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI नियम 58 तथा नियम 97 से 101 के अनुसार, यदि निष्पादन कार्यवाही के दौरान कुर्क की गई संपत्ति पर कोई तृतीय पक्ष अपना स्वतंत्र अधिकार, स्वामित्व या हित होने का दावा करता है, तो ऐसे दावे का निर्णय निष्पादन न्यायालय द्वारा ही किया जाता है।

• विकल्प (C) सही है। संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय निष्पादन न्यायालय स्वयं करेगा।
• विकल्प (A) गलत है। ऐसे दावों के निर्णय के लिए निष्पादन कार्यवाही समाप्त होने की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं है।
• विकल्प (B) गलत है। CPC के अनुसार इन प्रश्नों के लिए पृथक सिविल वाद दायर करना आवश्यक नहीं है, बल्कि सामान्यतः वर्जित है।
• विकल्प (D) गलत है। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा पूर्व-निर्धारण आवश्यक नहीं है; निष्पादन न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है।

निष्कर्ष: कुर्क संपत्ति पर तृतीय पक्ष द्वारा किए गए स्वतंत्र स्वामित्व के दावे का निर्णय निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) Both Statements I and II are true

Explanation:

• Statement I is true. Under Section 24 of the Copyright Act, 1957, in the case of a posthumous literary, dramatic, musical, or artistic work, copyright subsists for sixty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the work is first published.
• Statement II is true. Under the Copyright Act, publication means making a work available to the public by the issue of copies or by communicating the work to the public. Therefore, the statement correctly describes the legal meaning of publication.

Conclusion: Both Statement I and Statement II correctly reflect the provisions of the Copyright Act, 1957. Therefore, the correct answer is (A) Both Statements I and II are true.

सही विकल्प: (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

व्याख्या:

• कथन I सत्य है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 24 के अनुसार, मरणोपरांत साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक अथवा कलात्मक कृति के मामले में कॉपीराइट उस वर्ष के बाद आने वाले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्षों तक बना रहता है, जिसमें कृति का प्रथम प्रकाशन हुआ हो।
• कथन II सत्य है। अधिनियम के अनुसार प्रकाशन (Publication) का अर्थ है किसी कृति को प्रतियों के निर्गमन (issue of copies) या जनता तक संप्रेषण (communication to the public) के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराना। अतः यह कथन भी विधि के अनुरूप है।

निष्कर्ष: कथन I तथा कथन II दोनों कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। अतः सही उत्तर (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

Correct Option: (D) Not less than five years

Explanation:

Under Section 3 of the Dowry Prohibition Act, 1961, if any person gives, takes, or abets the giving or taking of dowry, he or she shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years and with a fine as prescribed under the Act.

• Option (D) is correct. The Act prescribes a minimum punishment of five years' imprisonment for giving, taking, or abetting the giving or taking of dowry.
• Option (A) is incorrect because the Act does not prescribe a minimum sentence of ten years.
• Option (B) is incorrect because three years is below the statutory minimum prescribed under Section 3.
• Option (C) is incorrect because the Act does not prescribe a minimum sentence of seven years.

Conclusion: The minimum term of imprisonment prescribed under the Dowry Prohibition Act, 1961 for giving or taking dowry is five years. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) पाँच वर्ष से कम नहीं

व्याख्या:

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है, लेता है, अथवा दहेज देने या लेने के कार्य में सहायता (abetment) करता है, तो वह दंडनीय होगा।

• विकल्प (D) सही है। अधिनियम के अनुसार ऐसे अपराध के लिए न्यूनतम पाँच वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
• विकल्प (A) गलत है क्योंकि अधिनियम में न्यूनतम दस वर्ष के कारावास का प्रावधान नहीं है।
• विकल्प (B) गलत है क्योंकि तीन वर्ष की अवधि वैधानिक न्यूनतम दंड से कम है।
• विकल्प (C) गलत है क्योंकि अधिनियम में न्यूनतम सात वर्ष के कारावास का प्रावधान नहीं है।

निष्कर्ष: दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दहेज देने या लेने के लिए न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास का प्रावधान है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) PUDR v. Union of India, (1982) 3 SCC 235

Explanation:

PUDR v. Union of India (1982), popularly known as the Asiad Workers Case, is the landmark judgment that significantly expanded the scope of Article 23 of the Constitution of India, which prohibits traffic in human beings, begar, and other forms of forced labour.

• The Supreme Court held that forced labour includes not only physical or legal compulsion but also labour extracted due to economic necessity.
• The Court ruled that payment of wages below the statutory minimum wage amounts to forced labour within the meaning of Article 23.
• The judgment broadened the protection available to workers and strengthened the constitutional guarantee against exploitation.
• The other cases relate to different legal issues and are not primarily concerned with expanding the scope of Article 23.

Conclusion: The landmark case that expanded the scope of Article 23 of the Constitution of India is PUDR v. Union of India (1982). Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) पीयूडीआर बनाम भारत संघ, (1982) 3 एससीसी 235

व्याख्या:

पीयूडीआर बनाम भारत संघ (1982), जिसे सामान्यतः एशियाड श्रमिक मामला (Asiad Workers Case) कहा जाता है, वह ऐतिहासिक निर्णय है जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के दायरे का व्यापक विस्तार किया। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार तथा अन्य प्रकार के बलात् श्रम (Forced Labour) का निषेध करता है।

• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात् श्रम केवल शारीरिक या कानूनी दबाव से ही नहीं, बल्कि आर्थिक विवशता से कराया गया श्रम भी हो सकता है।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करवाना अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात् श्रम माना जाएगा।
• इस निर्णय ने श्रमिकों को शोषण से संरक्षण प्रदान करने वाली संवैधानिक गारंटी को और अधिक मजबूत बनाया।
• अन्य विकल्पों में दिए गए मामले भिन्न विषयों से संबंधित हैं और अनुच्छेद 23 के दायरे के विस्तार से सीधे संबंधित नहीं हैं।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने वाला ऐतिहासिक मामला पीयूडीआर बनाम भारत संघ (1982) है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Dismiss the suit.

Explanation:

Under Order IX Rule 2 of the Code of Civil Procedure, 1908, where summons has not been served upon the defendant due to the plaintiff's failure to pay the requisite court fee, postal charges, or to comply with directions necessary for service of summons within the time fixed by the Court, the Court may dismiss the suit.

• Option (B) is correct. The Court is empowered to dismiss the suit when the plaintiff fails to take the necessary steps for service of summons within the prescribed time.
• Option (A) is incorrect because return of the plaint is governed by different provisions and is not the consequence contemplated under Order IX Rule 2.
• Option (C) is incorrect because the CPC specifically authorizes dismissal of the suit rather than merely staying the proceedings.
• Option (D) is incorrect because, in the absence of proper service of summons due to the plaintiff's default, the Court cannot proceed to decide the suit on merits.

Conclusion: If the plaintiff fails to pay the required court fee or postal charges for service of summons within the time allowed by the Court, the Court may dismiss the suit. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) मुकदमे को खारिज कर सकता है ।

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 2 के अनुसार, यदि प्रतिवादी को समन की तामील वादी द्वारा आवश्यक न्यायालय शुल्क, डाक शुल्क जमा न करने अथवा समन की तामील हेतु आवश्यक निर्देशों का पालन न करने के कारण नहीं हो पाती है, तो न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है।

• विकल्प (B) सही है। वादी द्वारा समन की तामील हेतु आवश्यक कदम निर्धारित समय में न उठाने पर न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है।
• विकल्प (A) गलत है क्योंकि वादपत्र की वापसी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत होती है और यह आदेश IX नियम 2 का परिणाम नहीं है।
• विकल्प (C) गलत है क्योंकि CPC न्यायालय को केवल कार्यवाही स्थगित करने के बजाय वाद खारिज करने की शक्ति प्रदान करता है।
• विकल्प (D) गलत है क्योंकि समुचित तामील के अभाव में, जो वादी की त्रुटि के कारण हुई हो, न्यायालय गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं दे सकता।

निष्कर्ष: यदि वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर समन की तामील हेतु आवश्यक न्यायालय शुल्क या डाक शुल्क जमा नहीं करता है, तो न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) The Parliament

Explanation:

Under the Constitution of India, legislative powers are distributed between the Union and the States through the Union List, State List, and Concurrent List contained in the Seventh Schedule.

• Article 248 of the Constitution vests the residuary power of legislation in Parliament.
• Entry 97 of the Union List also empowers Parliament to legislate on matters not enumerated in the State List or the Concurrent List.
• Residuary subjects include matters that were not contemplated when the Constitution was enacted or new subjects emerging due to technological and social developments.
• Neither the Supreme Court, the State Legislatures, nor the President possesses residuary legislative power.

Conclusion: A subject not enumerated in either the State List or the Concurrent List falls within the residuary field of legislation, and such power is vested in Parliament. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) संसद

व्याख्या:

भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों का वितरण सातवीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है।

• अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद में निहित है।
• संघ सूची की प्रविष्टि 97 भी संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में वर्णित नहीं हैं।
• अवशिष्ट विषयों में वे विषय शामिल होते हैं जो संविधान निर्माण के समय अस्तित्व में नहीं थे या बाद में वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा सामाजिक विकास के कारण उत्पन्न हुए।
• न तो सर्वोच्च न्यायालय, न राज्य विधानमंडल और न ही राष्ट्रपति को अवशिष्ट विधायी शक्ति प्राप्त है।

निष्कर्ष: जो विषय राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं हैं, उन पर विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) Only Statement II is true

Explanation:

• Statement I is false. An ossification test is not the final or primary test for determining the age of a juvenile. Courts have consistently held that medical age-determination tests are to be used only when reliable documentary evidence is unavailable.
• Statement II is true. Documents such as a birth certificate, matriculation certificate, or school records are given priority in determining the age of a juvenile. Medical examination, including ossification tests, is resorted to only in the absence of such authentic records.
• The law relating to juvenility gives precedence to documentary evidence because medical age estimation is only an approximate assessment and may involve a margin of error.

Conclusion: Since statutory documents like a birth certificate are given precedence and an ossification test is not the final test for age determination, only Statement II is true. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) केवल कथन II सत्य है

व्याख्या:

• कथन I असत्य है। आयु निर्धारण के लिए अस्थिभवन परीक्षण (Ossification Test) अंतिम या प्राथमिक परीक्षण नहीं माना जाता। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सा परीक्षण का सहारा तभी लिया जाता है जब विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हों।
• कथन II सत्य है। जन्म प्रमाणपत्र, विद्यालय अभिलेख या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र जैसे वैधानिक दस्तावेजों को आयु निर्धारण में प्राथमिकता दी जाती है। इनके अभाव में ही चिकित्सा परीक्षण, जैसे अस्थिभवन परीक्षण, कराया जाता है।
• कानून दस्तावेजी साक्ष्य को प्राथमिक महत्व देता है क्योंकि चिकित्सा आयु-निर्धारण केवल अनुमानित (approximate) होता है तथा उसमें त्रुटि की संभावना रहती है।

निष्कर्ष: जन्म प्रमाणपत्र जैसे वैधानिक दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि अस्थिभवन परीक्षण अंतिम परीक्षण नहीं माना जाता। अतः केवल कथन II सत्य है और सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) Jus Naturale

Explanation:

In Roman jurisprudence, the idea most closely resembling the modern concept of the Rule of Law was Jus Naturale (Natural Law). It referred to universal principles of justice derived from nature and reason, which were considered superior to arbitrary human authority.

• Jus Naturale embodied the belief that law should conform to principles of fairness, justice, and reason.
• It influenced later theories of natural rights and constitutionalism, which became important foundations of the modern Rule of Law.
• Jus Civile referred to the civil law applicable specifically to Roman citizens.
• Jus Gentium referred to the law of nations, governing relations involving foreigners and non-citizens.
• Lex Regia denoted the authority or law derived from the sovereign ruler and is not associated with the concept of the Rule of Law.

Conclusion: The concept in Roman jurisprudence most similar to the modern doctrine of the Rule of Law was Jus Naturale. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) जस नेचुरल (Jus Naturale)

व्याख्या:

रोमन विधिशास्त्र में आधुनिक विधि के शासन (Rule of Law) के सबसे निकट की अवधारणा जस नेचुरल (Jus Naturale) थी। यह प्रकृति और तर्क पर आधारित सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांतों को व्यक्त करती थी, जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाए गए कानूनों से भी उच्च माना जाता था।

• जस नेचुरल का आधार न्याय, समता और तर्कसंगतता के सिद्धांत थे।
• इसने आगे चलकर प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights) तथा संवैधानिक शासन की अवधारणाओं को प्रभावित किया, जो आधुनिक Rule of Law की नींव बने।
• जस सिविल (Jus Civile) रोमन नागरिकों पर लागू होने वाला नागरिक कानून था।
• जस जेंटियम (Jus Gentium) विदेशियों एवं विभिन्न समुदायों के बीच लागू होने वाले "राष्ट्रों के कानून" को दर्शाता था।
• लेक्स रेजिया (Lex Regia) शासक की सत्ता से संबंधित अवधारणा थी और Rule of Law के समकक्ष नहीं मानी जाती।

निष्कर्ष: रोमन विधिशास्त्र में Rule of Law के समान अवधारणा जस नेचुरल (Jus Naturale) थी। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation:

• Assertion (A) is true. The Constitution of India does not provide for a strict or rigid separation of powers as found in some other constitutional systems. Instead, it adopts a functional separation among the Legislature, Executive, and Judiciary.
• Reason (R) is true. The constitutional framework establishes a system of checks and balances, under which each organ exercises certain controls over the others, resulting in limited functional overlap.
• For example, the Executive is accountable to the Legislature, the Judiciary can exercise judicial review over legislative and executive actions, and the President performs certain legislative functions such as promulgating ordinances.
• Thus, the existence of checks and balances and limited overlap among the organs explains why the Constitution does not follow a rigid doctrine of separation of powers.

Conclusion: Both the Assertion and the Reason are true, and the Reason correctly explains the Assertion. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है ।

व्याख्या:

• अभिकथन (A) सत्य है। भारतीय संविधान शक्तियों के पूर्ण या कठोर पृथक्करण (Rigid Separation of Powers) को स्वीकार नहीं करता। इसके स्थान पर यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यात्मक विभाजन का सिद्धांत अपनाता है।
• कारण (R) सत्य है। संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन (Checks and Balances) की व्यवस्था निहित है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर कुछ सीमा तक नियंत्रण रखता है और उनके कार्यों में सीमित अतिव्यापन पाया जाता है।
• उदाहरणार्थ, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न्यायपालिका विधायी एवं कार्यकारी कार्यों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, तथा राष्ट्रपति कुछ विधायी कार्य जैसे अध्यादेश जारी करना भी कर सकते हैं।
• इसी नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था तथा सीमित कार्यात्मक अतिव्यापन के कारण भारतीय संविधान कठोर शक्तिपृथक्करण का अनुसरण नहीं करता।

निष्कर्ष: अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। अतः सही उत्तर (D) है।