21 to 30 AIBE-XXI - Set D with Answers

Correct Option: (C) Greene v. Secretary of State for Home Affairs (1942) AC 284

Explanation:

The famous observation of Lord Wright that:

“The incalculable value of habeas corpus is that it enables the immediate determination of the applicant’s freedom.”

was made in the case of Greene v. Secretary of State for Home Affairs (1942) AC 284.

• The case arose during the Second World War and concerned the detention of individuals under emergency powers.
• Lord Wright emphasized the importance of the writ of Habeas Corpus as a fundamental safeguard of personal liberty.
• The judgment highlighted that the primary purpose of habeas corpus is to secure a prompt judicial determination of the legality of a person's detention.
• The other cases listed are associated with different constitutional and administrative law principles and not with this specific observation.

Conclusion: The quoted observation was made by Lord Wright in Greene v. Secretary of State for Home Affairs (1942) AC 284. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) ग्रीन बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स (1942) एसी 284

व्याख्या:

लॉर्ड राइट (Lord Wright) द्वारा किया गया प्रसिद्ध कथन:

“हेबियस कॉर्पस का अमूल्य महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि यह आवेदक की स्वतंत्रता का तत्काल निर्धारण संभव बनाता है।”

Greene v. Secretary of State for Home Affairs (1942) AC 284 मामले में किया गया था।

• यह मामला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत किए गए निरोध (detention) से संबंधित था।
• लॉर्ड राइट ने हेबियस कॉर्पस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन बताया।
• निर्णय में यह रेखांकित किया गया कि हेबियस कॉर्पस का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के निरोध की वैधता का शीघ्र न्यायिक परीक्षण सुनिश्चित करना है।
• अन्य विकल्पों में उल्लिखित मामले भिन्न विधिक सिद्धांतों से संबंधित हैं और इस विशेष कथन से संबद्ध नहीं हैं।

निष्कर्ष: यह प्रसिद्ध टिप्पणी लॉर्ड राइट द्वारा Greene v. Secretary of State for Home Affairs (1942) AC 284 मामले में की गई थी। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) I, II and III

Explanation:

Order XXIII Rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908 governs withdrawal and abandonment of suits.

• Statement I is correct. A plaintiff may abandon the suit or withdraw it wholly or partly, subject to the provisions of Order XXIII CPC.
• Statement II is correct. If the plaintiff wishes to institute a fresh suit on the same cause of action, permission of the Court is required under Order XXIII Rule 1(3).
• Statement III is correct. Where a suit is withdrawn without obtaining liberty to file a fresh suit, the plaintiff is precluded from instituting any fresh suit on the same subject matter or cause of action.
• Statement IV is incorrect. The Court is not bound to grant permission merely because it is requested. Permission may be granted only when the Court is satisfied that the suit must fail due to a formal defect or that there are sufficient grounds for allowing a fresh suit.

Conclusion: Statements I, II and III are correct, whereas Statement IV is incorrect. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) I, II और III

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXIII नियम 1 में मुकदमों की वापसी (Withdrawal) एवं परित्याग (Abandonment) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

• कथन I सही है। वादी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपना वाद पूर्णतः या आंशिक रूप से वापस ले सकता है अथवा उसका परित्याग कर सकता है।
• कथन II सही है। यदि वादी उसी कारण-कार्यवाही (Cause of Action) पर नया वाद दायर करना चाहता है, तो उसे न्यायालय से अनुमति (Liberty) प्राप्त करनी होती है।
• कथन III सही है। यदि वादी बिना न्यायालय की अनुमति के वाद वापस लेता है, तो वह उसी विषय-वस्तु अथवा उसी कारण-कार्यवाही पर पुनः नया वाद दायर नहीं कर सकता।
• कथन IV गलत है। न्यायालय प्रत्येक अनुरोध पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुमति तभी दी जाती है जब न्यायालय यह संतुष्ट हो कि वाद किसी औपचारिक दोष (Formal Defect) के कारण विफल हो सकता है या नया वाद दायर करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

निष्कर्ष: कथन I, II और III सही हैं, जबकि कथन IV गलत है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (D)

Explanation:

The Eggshell Skull Rule (also known as the "thin skull rule") provides that a defendant must take the victim as he finds him. If a person suffers unusually severe injury because of a pre-existing physical or psychological vulnerability, the defendant remains liable for the full extent of the damage, even though the severity of the injury was not foreseeable.

• Option (A) is an example of the eggshell skull rule. The victim's unknown medical condition made the injury far more serious than expected, but the defendant remains liable for the full consequences.
• Option (B) is also consistent with the principle. Once nervous shock to a person of ordinary fortitude is foreseeable, the defendant is liable for the full extent of the psychiatric injury suffered by the claimant.
• Option (C) is another classic example. A latent heart condition causing death after a seemingly minor injury does not reduce the defendant's liability.
• Option (D) is not an example of the eggshell skull rule. It is a case of medical negligence (res ipsa loquitur/professional negligence), where injury results from leaving a surgical needle inside the patient's body. The harm is caused by negligent treatment rather than an unusual vulnerability of the victim.

Conclusion: Options (A), (B), and (C) illustrate the eggshell skull rule because the injury becomes more severe due to the claimant's special condition or susceptibility. Option (D) concerns medical negligence and therefore is not an example of the eggshell skull rule.

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

एगशेल स्कल नियम (Eggshell Skull Rule) या थिन स्कल नियम के अनुसार, प्रतिवादी को पीड़ित को उसी स्थिति में स्वीकार करना होता है जैसा वह है। यदि किसी व्यक्ति की कोई पूर्ववर्ती शारीरिक या मानसिक कमजोरी चोट को अपेक्षा से अधिक गंभीर बना देती है, तो प्रतिवादी पूरे नुकसान के लिए उत्तरदायी रहेगा।

• विकल्प (A) एगशेल स्कल नियम का उदाहरण है। पीड़ित की अज्ञात बीमारी के कारण चोट असाधारण रूप से गंभीर हो गई, फिर भी प्रतिवादी पूर्ण हानि के लिए उत्तरदायी होगा।
• विकल्प (B) भी इस सिद्धांत के अनुरूप है। यदि मानसिक आघात का जोखिम पूर्वानुमानित है, तो प्रतिवादी उसके पूर्ण परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
• विकल्प (C) भी एगशेल स्कल नियम का उदाहरण है। यदि छिपी हुई हृदय-समस्या के कारण मामूली चोट मृत्यु का कारण बन जाए, तब भी प्रतिवादी उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता।
• विकल्प (D) एगशेल स्कल नियम का उदाहरण नहीं है। यह चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) का मामला है, जहाँ सर्जरी के दौरान सुई शरीर में छोड़ दी गई। यहाँ हानि का कारण पीड़ित की विशेष कमजोरी नहीं, बल्कि चिकित्सक की लापरवाही है।

निष्कर्ष: विकल्प (A), (B) और (C) एगशेल स्कल नियम के उदाहरण हैं, जबकि विकल्प (D) चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) 14 days

Explanation:

Under Section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS), where the officer in charge of a police station concludes that there is no sufficient ground for entering on an investigation because the case is not of sufficient seriousness, he is required to record the reasons and inform the informant accordingly.

• The provision aims to ensure transparency and accountability in police decision-making.
• The informant must be notified of such a decision within 14 days.
• This safeguard enables the informant to take appropriate legal remedies if dissatisfied with the decision not to investigate.
• The provision reflects the BNSS objective of enhancing victim and informant rights in criminal justice administration.

Conclusion: If the police officer decides that investigation is not required because the matter lacks sufficient gravity, the informant must be informed within 14 days. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) 14 दिन

व्याख्या:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 173 के अनुसार, यदि थाना प्रभारी यह निष्कर्ष निकालता है कि मामला इतना गंभीर नहीं है कि उसमें जाँच प्रारंभ की जाए, तो उसे अपने कारण दर्ज करने होंगे तथा सूचनादाता को इसकी सूचना देनी होगी।

• यह प्रावधान पुलिस की कार्यवाही में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
• ऐसी स्थिति में सूचनादाता को 14 दिनों के भीतर निर्णय की सूचना देना अनिवार्य है।
• इससे सूचनादाता को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग करने का अवसर मिलता है।
• यह प्रावधान आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों एवं सूचनादाताओं के अधिकारों को सुदृढ़ करने की दिशा में BNSS का महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष: यदि थाना प्रभारी मामले की अपर्याप्त गंभीरता के कारण जाँच न करने का निर्णय लेता है, तो उसे सूचनादाता को 14 दिनों के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) Section 2(a)

Explanation:

Under the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC), the term "Bailable Offence" is defined in Section 2(a).

• Section 2(a) states that a bailable offence means an offence which is shown as bailable in the First Schedule of the Code, or which is made bailable by any other law for the time being in force.
• All other offences are classified as non-bailable offences.
• The distinction is important because, in a bailable offence, the accused has a statutory right to be released on bail, subject to compliance with legal requirements.
• The other provisions mentioned in the options define different terms under the CrPC and do not contain the definition of a bailable offence.

Conclusion: The legal definition of a "Bailable Offence" is provided under Section 2(a) of the CrPC, 1973. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) धारा 2(a)

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) में "जमानती अपराध (Bailable Offence)" की परिभाषा धारा 2(a) में दी गई है।

• धारा 2(a) के अनुसार, जमानती अपराध वह अपराध है जिसे संहिता की प्रथम अनुसूची (First Schedule) में जमानती दर्शाया गया हो अथवा जो किसी अन्य प्रचलित विधि द्वारा जमानती घोषित किया गया हो।
• इसके अतिरिक्त सभी अपराध अजमानती (Non-Bailable) माने जाते हैं।
• जमानती अपराधों में अभियुक्त को विधि द्वारा जमानत प्राप्त करने का अधिकार होता है, बशर्ते वह आवश्यक कानूनी शर्तों का पालन करे।
• अन्य विकल्पों में उल्लिखित धाराएँ भिन्न शब्दों की परिभाषा से संबंधित हैं और जमानती अपराध की परिभाषा प्रदान नहीं करतीं।

निष्कर्ष: 'जमानती अपराध' की कानूनी परिभाषा सीआरपीसी, 1973 की धारा 2(a) में दी गई है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (D)

Explanation:

Under the Transfer of Property Act, 1882, the rule against perpetuity is contained in Section 14, while Section 18 provides an exception for transfers made for the benefit of the public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety, or other objects beneficial to mankind.

• The establishment and maintenance of a public library and reading room is a purpose advancing knowledge and public welfare. Therefore, the transfer falls within the public-benefit exception and is not invalid merely because it is intended to continue indefinitely.
• The clause providing that the property shall revert to the transferor's heirs if it ceases to be used for the stated purpose is a valid condition subsequent and does not by itself render the transfer void.
• However, the direction that the income must be accumulated for 50 years attracts the rule relating to accumulation. A direction for accumulation beyond the period permitted by law cannot be enforced.
• Accordingly, the charitable/public-purpose transfer remains valid, but the accumulation clause is void to the extent that it exceeds the statutory limit.

Conclusion: The transfer for maintaining a public library is protected by the public-benefit exception, but the direction to accumulate income for 50 years is ineffective beyond the legally permissible period. Therefore, the most accurate answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 14 शाश्वतता-विरोधी नियम (Rule Against Perpetuity) से संबंधित है, जबकि धारा 18 लोकहित, ज्ञान-वृद्धि, धर्म, स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा मानव-कल्याण के उद्देश्यों के लिए किए गए अंतरणों को इस नियम से अपवाद प्रदान करती है।

• सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन ज्ञान एवं जनकल्याण से संबंधित उद्देश्य है। अतः यह अंतरण लोकहित संबंधी अपवाद के अंतर्गत आता है और केवल इसलिए अवैध नहीं होगा कि उसका उद्देश्य स्थायी रूप से जारी रहना है।
• यदि संपत्ति का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए न हो तो उसे हस्तांतरक के वारिसों को लौटाने की शर्त (reversionary clause) अपने-आप में अवैध नहीं है।
• किन्तु आय को 50 वर्षों तक संचय करने का निर्देश संचय (accumulation) संबंधी नियमों के अधीन आता है। विधि द्वारा अनुमत अवधि से अधिक संचय का निर्देश प्रभावी नहीं माना जाएगा।
• अतः सार्वजनिक उद्देश्य हेतु किया गया अंतरण वैध रहेगा, लेकिन संचय संबंधी शर्त उतनी सीमा तक शून्य होगी, जितनी सीमा तक वह वैधानिक सीमा से अधिक है।

निष्कर्ष: सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए किया गया अंतरण लोकहित अपवाद के कारण वैध है, किन्तु 50 वर्षों तक आय संचय करने की शर्त विधिक सीमा से अधिक होने पर उस सीमा तक अमान्य होगी। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) The accused is entitled to file an appeal before the Court of Session.

Explanation:

Under Section 374(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973, a person convicted on a trial held by a Magistrate of the First Class or a Magistrate of the Second Class has a statutory right to appeal to the Court of Session, unless the case falls within a specific statutory bar.

• A conviction and sentence passed by a Magistrate of the Second Class are ordinarily appealable before the Court of Session.
• The CrPC provides the accused with a right of appeal against such conviction.
• The appeal does not lie directly to the High Court in such cases.
• The right of appeal is not dependent upon the imposition of a fine in addition to imprisonment.

Conclusion: An accused convicted and sentenced by a Magistrate of the Second Class to one month's imprisonment may file an appeal before the Court of Session. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A) अभियुक्त को सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार है ।

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(3) के अनुसार, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति को सामान्यतः सत्र न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है, जब तक कि कोई विशेष वैधानिक प्रतिबंध लागू न हो।

• द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध सामान्यतः सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है।
• सीआरपीसी अभियुक्त को ऐसे मामलों में अपील का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है।
• ऐसी अपील सीधे उच्च न्यायालय में नहीं की जाती।
• अपील का अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया गया है या नहीं।

निष्कर्ष: द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा एक माह के कारावास से दंडित अभियुक्त सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) The person abducted must be a minor

Explanation:

Section 362 of the Indian Penal Code, 1860 defines abduction as compelling or inducing any person by force or by deceitful means to go from any place.

• Compelling or inducing a person to move from one place to another is an essential ingredient of abduction.
• Use of force or deceitful means is also a mandatory requirement under Section 362 IPC.
• Abduction is often described as a continuing offence, because the offence continues as long as the person is being moved from place to place under force or deceit. This is a recognized legal characteristic of the offence.
• However, unlike kidnapping from lawful guardianship, the victim need not be a minor. Abduction may be committed against any person, whether a minor or a major.

The requirement that the victim must be a minor is relevant to certain forms of kidnapping under Sections 361 and 363 IPC, but it is not an ingredient of abduction under Section 362 IPC.

Conclusion: Minority of the victim is not an essential element of the offence of abduction. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D) अपहृत व्यक्ति का अवयस्क (Minor) होना

व्याख्या:

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 362 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बल प्रयोग या कपटपूर्ण साधनों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए विवश या प्रेरित करता है, तो यह अपहरण (Abduction) कहलाता है।

• किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या जाने के लिए प्रेरित करना अपहरण का आवश्यक तत्व है।
• बल प्रयोग या कपटपूर्ण साधनों का उपयोग भी धारा 362 के अंतर्गत अनिवार्य तत्व है।
• अपहरण को प्रायः सतत अपराध (Continuing Offence) माना जाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को बल या कपट से स्थानांतरित किया जाता रहता है, अपराध जारी रहता है।
• किन्तु अपहृत व्यक्ति का अवयस्क होना आवश्यक नहीं है। अपहरण किसी भी व्यक्ति — चाहे वह बालिग हो या अवयस्क — के विरुद्ध किया जा सकता है।

अवयस्कता की शर्त मुख्यतः वैध संरक्षकता से व्यपहरण (Kidnapping from Lawful Guardianship) से संबंधित है, न कि धारा 362 के अंतर्गत अपहरण (Abduction) से।

निष्कर्ष: अपहृत व्यक्ति का अवयस्क होना अपहरण (Abduction) के अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) Arbitral Tribunal

Explanation:

The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 primarily governs the rules of evidence applicable to judicial proceedings before courts. However, certain tribunals and quasi-judicial bodies are either expressly exempted or are guided by their own procedural framework.

• Under the Arbitration and Conciliation Act, 1996, an arbitral tribunal is not bound by the provisions of the law of evidence.
• Section 19 of the Arbitration and Conciliation Act provides that an arbitral tribunal shall not be bound by the Code of Civil Procedure, 1908 or by the rules of evidence.
• Arbitration proceedings are intended to be flexible and less formal than court proceedings, allowing parties and arbitrators greater procedural freedom.
• Therefore, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 does not strictly apply to proceedings before an arbitral tribunal.

Conclusion: Since an arbitral tribunal is not bound by the rules of evidence, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 is not applicable to such proceedings. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) मध्यस्थता न्यायाधिकरण

व्याख्या:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 न्यायालयों में साक्ष्य के नियमों को नियंत्रित करता है। किन्तु कुछ न्यायाधिकरणों एवं वैकल्पिक विवाद निपटान संस्थाओं के लिए पृथक प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

• माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अनुसार, मध्यस्थता न्यायाधिकरण न तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से और न ही साक्ष्य संबंधी विधि से बाध्य होता है।
• मध्यस्थता कार्यवाही को अधिक लचीला एवं कम औपचारिक बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।
• पक्षकार और मध्यस्थ अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता रखते हैं।
• इस कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधान मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी रूप से लागू नहीं होते।

निष्कर्ष: मध्यस्थता न्यायाधिकरण साक्ष्य संबंधी विधि से बाध्य नहीं होता, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 उस पर लागू नहीं होता। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Within 30 days (extendable to 45 days)

Explanation:

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) introduces a structured timeline to ensure timely delivery of judgments after the conclusion of arguments.

• The judgment should ordinarily be pronounced within 30 days after the conclusion of arguments.
• In exceptional circumstances, this period may be extended up to 45 days, provided sufficient reasons are recorded in writing.
• This provision aims to reduce delays in criminal adjudication and improve efficiency in the justice delivery system.
• The timeline reflects the legislative intent to ensure speedy disposal while maintaining judicial flexibility in complex cases.

Conclusion: Under BNSS, 2023, the judgment should be delivered within 30 days, extendable up to 45 days in justified cases. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B) 30 दिनों के भीतर (जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)

व्याख्या:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में तेजी लाना और निर्णयों में अनावश्यक विलंब को रोकना है।

• बहस समाप्त होने के बाद सामान्यतः 30 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए।
• विशेष परिस्थितियों में, उचित कारण दर्ज करके इस अवधि को अधिकतम 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
• यह प्रावधान न्यायिक दक्षता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है।
• साथ ही यह न्यायालयों को जटिल मामलों में आवश्यक लचीलापन भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष: BNSS, 2023 के अनुसार निर्णय 30 दिनों के भीतर तथा आवश्यक कारणों पर 45 दिनों तक दिया जा सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।