31 to 40 AIBE-XXI - Set D with Answers

Correct Option: (A) Section 125

Explanation:

Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides a quick and summary remedy for maintenance to wives, legitimate or illegitimate minor children, and parents who are unable to maintain themselves.

• It is a social welfare provision intended to prevent destitution and vagrancy.
• The proceedings under Section 125 are summary in nature, ensuring speedy relief.
• It is independent of personal laws and can be invoked by eligible dependents.
• The purpose is to provide immediate financial support where a person has sufficient means but neglects or refuses to maintain dependents.

Conclusion: Section 125 CrPC is the correct provision dealing with maintenance of spouses, children, and parents. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 जीवनसाथी, अवयस्क संतान तथा माता-पिता के भरण-पोषण के लिए त्वरित एवं संक्षिप्त उपचार प्रदान करती है।

• यह एक कल्याणकारी प्रावधान है जिसका उद्देश्य उपेक्षा और दरिद्रता को रोकना है।
• इसकी कार्यवाही संक्षिप्त (summary) प्रकृति की होती है।
• यह व्यक्तिगत विधियों से स्वतंत्र रूप से लागू हो सकता है।
• यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद अपने आश्रितों का भरण-पोषण नहीं करता।

निष्कर्ष: धारा 125 CrPC ही सही प्रावधान है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) By applying for setting aside the ex-parte decree.

Explanation:

Under the Code of Civil Procedure, 1908, when a defendant has not been duly served with summons and has no opportunity to present his case, any decree passed against him may be treated as an ex-parte decree to that extent.

• The appropriate remedy is to file an application under Order IX Rule 13 CPC for setting aside the ex-parte decree.
• This provision ensures that no party is condemned unheard, in line with the principle of audi alteram partem.
• An appeal is also possible in some situations, but the specific and direct remedy for non-service is setting aside the ex-parte decree.
• Filing a separate suit or review is not the primary remedy in such cases.

Conclusion: The proper legal remedy is to apply for setting aside the ex-parte decree under Order IX Rule 13 CPC. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार यदि किसी प्रतिवादी को समन की तामील नहीं हुई है और उसके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित हो गई है, तो उसके लिए उपयुक्त उपचार Order IX Rule 13 के अंतर्गत आवेदन करना है।

• Order IX Rule 13 CPC के तहत वह एकपक्षीय डिक्री को रद्द कराने का आवेदन कर सकता है।
• यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत audi alteram partem को सुनिश्चित करता है।
• अपील या पुनर्विलोकन सामान्यतः वैकल्पिक या अप्रत्यक्ष उपाय हैं, परंतु यह प्राथमिक और प्रत्यक्ष उपाय है।
• पृथक मुकदमा दायर करना इस स्थिति में उपयुक्त नहीं है।

निष्कर्ष: उचित कानूनी उपाय एकपक्षीय डिक्री को रद्द कराने हेतु Order IX Rule 13 CPC के अंतर्गत आवेदन करना है। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) Permit substitution or addition of the proper defendant.

Explanation:

Under the Code of Civil Procedure, 1908, the court has wide discretionary powers under provisions such as Order I Rule 10 CPC to ensure that proper parties are before the court.

• If a wrong person has been impleaded as a defendant, the court may direct substitution or addition of the correct party.
• This power is exercised to avoid failure of justice due to technical defects in parties.
• The objective is to ensure that the real dispute is effectively adjudicated.
• Dismissal of suit or return of plaint is not necessary merely due to misjoinder or wrong impleadment.

Conclusion: The court may allow correction of parties by substitution or addition under Order I Rule 10 CPC. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वास्तविक विवाद के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक पक्षकारों को जोड़े या प्रतिस्थापित करे।

• Order I Rule 10 CPC के तहत न्यायालय गलत रूप से जोड़े गए प्रतिवादी को हटाकर सही प्रतिवादी को जोड़ सकता है।
• इसका उद्देश्य तकनीकी त्रुटियों के कारण न्याय में बाधा न आने देना है।
• न्यायालय का उद्देश्य वास्तविक विवाद का प्रभावी निस्तारण करना होता है।
• ऐसी स्थिति में वाद को खारिज करना या वापस करना आवश्यक नहीं होता।

निष्कर्ष: न्यायालय Order I Rule 10 CPC के अंतर्गत उचित पक्षकार को जोड़ या प्रतिस्थापित कर सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Both Statements I and II are true

Explanation:

Under the Arbitration and Conciliation Act, 1996, the doctrine of kompetenz-kompetenz is recognized, allowing the arbitral tribunal to determine its own jurisdiction.

• Statement I is correct because Section 16 of the Act empowers the arbitral tribunal to rule on its own jurisdiction, including objections relating to the existence or validity of the arbitration agreement.
• Statement II is also correct as jurisdictional objections must generally be raised no later than the submission of the statement of defence, unless delay is permitted by the tribunal.
• This ensures that jurisdictional objections are raised at the earliest stage to avoid unnecessary delay in arbitration proceedings.

Conclusion: Both statements correctly reflect the provisions and principles under the Arbitration and Conciliation Act, 1996. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में "kompetenz-kompetenz" सिद्धांत को मान्यता दी गई है, जिसके अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्वयं अपने क्षेत्राधिकार पर निर्णय ले सकता है।

• कथन I सत्य है, क्योंकि धारा 16 के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने क्षेत्राधिकार (jurisdiction) पर निर्णय देने के लिए सक्षम है।
• कथन II भी सत्य है, क्योंकि क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति बचाव-कथन प्रस्तुत करने से पहले उठाई जानी चाहिए, अन्यथा विलंब के लिए न्यायाधिकरण की अनुमति आवश्यक होती है।
• यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि प्रारंभिक चरण में ही आपत्तियाँ उठाई जाएँ और कार्यवाही अनावश्यक रूप से विलंबित न हो।

निष्कर्ष: दोनों कथन सही हैं, अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Circumstances of the case, including the convenience of the parties.

Explanation:

Section 20 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 deals with the place (seat) of arbitration. While the parties are free to agree upon the place of arbitration, where no such agreement exists, the arbitral tribunal has the authority to determine the place.

• Section 20(2) specifically provides that in the absence of an agreement between the parties, the arbitral tribunal shall determine the place of arbitration.
• Such determination must be made having regard to the circumstances of the case.
• The tribunal must also consider the convenience of the parties.
• The law does not require the tribunal to select the place solely on the basis of the jurisdiction of a civil court, the place of execution of the contract, or the location of the subject matter of the dispute.

Conclusion: Where the parties have not agreed on the place of arbitration, the arbitral tribunal shall determine it by considering the circumstances of the case and the convenience of the parties. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C) मामले की परिस्थितियाँ, जिनमें पक्षकारों की सुविधा भी सम्मिलित है ।

व्याख्या:

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20 मध्यस्थता के स्थान (Place/Seat of Arbitration) से संबंधित है। पक्षकारों को मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करने की स्वतंत्रता है, किन्तु यदि उन्होंने इस विषय में कोई सहमति नहीं की है, तो इसका निर्धारण मध्यस्थ न्यायाधिकरण करेगा।

• धारा 20(2) के अनुसार, ऐसी स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करेगा।
• यह निर्धारण मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
• साथ ही पक्षकारों की सुविधा भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय तत्व है।
• कानून यह नहीं कहता कि केवल अनुबंध के निष्पादन स्थल, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार या विवादित संपत्ति के स्थान के आधार पर ही मध्यस्थता का स्थान तय किया जाए।

निष्कर्ष: पक्षकारों के बीच सहमति न होने पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण मामले की परिस्थितियों तथा पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखकर मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करेगा। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D) 2019

Explanation:

The mandatory implementation of High Security Registration Plates (HSRP) for new vehicles was enforced in India through amendments and government notifications under the Motor Vehicles Act, 1988 and related Central Motor Vehicle Rules.

• The Union Government mandated the pre-fitment of HSRP for all new vehicles to enhance security and prevent vehicle theft and cloning.
• This requirement became effectively applicable nationwide around 2019 through phased implementation and enforcement under the Central Motor Vehicle Rules framework.
• HSRP includes a chromium-based hologram, laser-etched code, and non-removable snap lock system for enhanced security.
• The aim is to standardize vehicle registration plates across India and improve traceability.

Conclusion: The mandatory pre-fitment of High Security Registration Plates (HSRP) for new vehicles came into effect in the implementation phase around 2019. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

भारत सरकार द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को वाहन सुरक्षा बढ़ाने तथा चोरी एवं क्लोनिंग रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया।

• यह व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अंतर्गत अनिवार्य की गई।
• नई वाहनों के लिए HSRP का प्री-फिटमेंट चरणबद्ध रूप से लगभग 2019
• इसमें क्रोमियम होलोग्राम, लेज़र कोड और नॉन-रिमूवेबल स्नैप लॉक जैसी सुरक्षा विशेषताएँ होती हैं।
• इसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान एवं सुरक्षित नंबर प्लेट प्रणाली लागू करना है।

निष्कर्ष: HSRP का अनिवार्य प्री-फिटमेंट लगभग 2019 से लागू माना जाता है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) It is exempt, subject to fulfilment of prescribed conditions.

Explanation:

Section 10(37) of the Income-tax Act, 1961 provides exemption for capital gains arising from compulsory acquisition of agricultural land in certain cases.

• The exemption applies when the land is urban agricultural land and is compulsorily acquired under any law.
• The assessee must be an individual or HUF.
• The land should have been used for agricultural purposes by the assessee or his parent(s) for a specified period prior to acquisition.
• Compensation received in such cases is exempt from tax, subject to fulfilment of statutory conditions.

Conclusion: Compensation received on compulsory acquisition of qualifying agricultural land is exempt under Section 10(37), subject to prescribed conditions. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(37) कुछ परिस्थितियों में अनिवार्य अधिग्रहण से प्राप्त मुआवजे को कर-मुक्त (exempt) बनाती है।

• यह छूट तब लागू होती है जब भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया गया हो।
• यह प्रावधान विशेष रूप से व्यक्तियों या HUF पर लागू होता है।
• निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर प्राप्त मुआवजा कर से मुक्त होता है।

निष्कर्ष: धारा 10(37) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन यह आय कर-मुक्त है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (D) A.K. Kraipak v. Union of India AIR 1970 SC 150

Explanation:

The landmark judgment in A.K. Kraipak v. Union of India significantly expanded the application of the principles of natural justice in Indian administrative law.

• The Supreme Court held that the distinction between administrative and quasi-judicial functions is becoming increasingly blurred.
• It laid down that rules of natural justice apply even to administrative actions where civil consequences are involved.
• The Court observed that natural justice is not confined within the narrow traditional definition of quasi-judicial functions.
• This case is considered a foundational authority expanding procedural fairness in administrative decision-making.

Conclusion: The principle stated in the question was laid down in A.K. Kraipak v. Union of India. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

A.K. Kraipak बनाम भारत संघ भारतीय प्रशासनिक विधि में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विस्तार किया गया।

• इस निर्णय में यह माना गया कि प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के बीच अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है।
• न्यायालय ने कहा कि जहाँ भी नागरिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे।
• यह सिद्धांत कि प्राकृतिक न्याय केवल अर्द्ध-न्यायिक कार्यों तक सीमित नहीं है, इसी मामले में स्थापित हुआ।

निष्कर्ष: यह सिद्धांत ए.के. क्राइपाक बनाम भारत संघ में प्रतिपादित किया गया था। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C) Advisory in nature and not strictly binding

Explanation:

Article 143 of the Constitution of India empowers the President to refer questions of law or fact of public importance to the Supreme Court for its opinion. This is known as the Presidential Reference.

• The opinion given by the Supreme Court under Article 143 is advisory in nature.
• Such opinion is not legally binding in the same manner as a judgment under Article 141.
• However, it carries significant persuasive value and is generally followed due to the authority of the Supreme Court.
• The President is not constitutionally bound to accept the opinion.

Conclusion: The opinion under Article 143 is advisory and not strictly binding. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर राय मांग सकते हैं, जिसे Presidential Reference कहा जाता है।

• इसमें दी गई राय परामर्शात्मक (advisory) होती है।
• यह सामान्य निर्णयों की तरह बाध्यकारी नहीं होती।
• फिर भी इसका अत्यधिक प्रेरक (persuasive) महत्व होता है।
• राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं होते कि वे इसे स्वीकार करें।

निष्कर्ष: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई राय परामर्शात्मक होती है, अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) July 1, 2024

Explanation:

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 was brought into force as part of India’s criminal law reform package, replacing the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC).

• The Act was officially enforced from 1 July 2024 by notification of the Central Government.
• It forms part of the broader criminal law overhaul along with Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA).
• The transition marked a shift toward a new procedural criminal justice framework in India.

Conclusion: BNSS, 2023 came into force on 1 July 2024. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर लागू किया गया, जिसने CrPC, 1973

• यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ।
• यह नए आपराधिक कानून सुधारों का हिस्सा है।
• इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना है।

निष्कर्ष: BNSS, 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। अतः सही उत्तर (B) है।