41 to 50 AIBE-XXI - Set D with Answers and Explanation

Correct Option: (B) Simple imprisonment, or fine, or both, or Community Service

Explanation:

Under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, the offence of defamation is retained as a punishable offence with updated sentencing options.

• The court may impose simple imprisonment.
• It may also impose a fine, or both imprisonment and fine depending on the facts of the case.
• Additionally, the new criminal law framework introduces community service as an alternative corrective punishment in suitable cases.
• The provision reflects a shift towards reformative justice in certain categories of offences.

Conclusion: For defamation under BNS, 2023, the court has discretion to impose imprisonment, fine, both, or community service. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में मानहानि को अपराध के रूप में बनाए रखा गया है, लेकिन दंडात्मक ढांचे में कुछ आधुनिक सुधार किए गए हैं।

• न्यायालय साधारण कारावास का आदेश दे सकता है।
• जुर्माना या दोनों दंड लगाए जा सकते हैं।
• कुछ मामलों में सामुदायिक सेवा का भी विकल्प उपलब्ध है।
• यह सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक कदम है।

निष्कर्ष: मानहानि के मामले में न्यायालय को कारावास, जुर्माना, दोनों या सामुदायिक सेवा का विकल्प प्राप्त है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) K.C. Davis

Explanation:

The quoted definition of administrative law is attributed to Kenneth Culp Davis (K.C. Davis), a leading American administrative law scholar.

• He defined administrative law broadly to include the powers, procedures, and judicial review of administrative agencies.
• His work significantly influenced modern understanding of administrative governance and control over executive discretion.
• The definition emphasizes not only administrative powers but also the importance of judicial review as a controlling mechanism.

Conclusion: The correct answer is (C) K.C. Davis.

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

के.सी. डेविस (K.C. Davis) एक प्रमुख अमेरिकी विधिशास्त्री थे जिन्होंने प्रशासनिक कानून की आधुनिक परिभाषा प्रस्तुत की।

• उन्होंने प्रशासनिक अभिकरणों की शक्तियों और प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से परिभाषित किया।
• उनकी परिभाषा में न्यायिक पुनर्विलोकन को विशेष महत्व दिया गया।
• यह दृष्टिकोण प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण को मजबूत करता है।

निष्कर्ष: यह परिभाषा के.सी. डेविस द्वारा दी गई थी। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (D) Community Service

Explanation:

The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 introduces community service as an innovative and reformative sentencing option for certain offences.

• This reflects a shift from purely retributive punishment towards reformative justice.
• Community service is intended for minor or less serious offences where rehabilitation is preferred over incarceration.
• Other options such as solitary confinement or life imprisonment without parole are not introduced as new “innovative measures” under Section 4 in this context.

Conclusion: The correct answer is (D) Community Service.

सही विकल्प: (D)

व्याख्या:

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में कुछ मामलों में सुधारात्मक न्याय (reformative justice) को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया है।

• यह दंडात्मक व्यवस्था का एक नया एवं सुधारात्मक उपाय है।
• इसका उद्देश्य छोटे अपराधों में कारावास के बजाय सुधार पर जोर देना है।
• अन्य विकल्प इस संदर्भ में “अभिनव दंडात्मक उपाय” के रूप में शामिल नहीं हैं।

निष्कर्ष: अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation:

Under Order IX Rule 13 of the Code of Civil Procedure, 1908, an ex parte decree can be set aside by the court if certain statutory conditions are satisfied.

• The defendant must show that either the summons was not duly served, or
• He was prevented by sufficient cause from appearing when the case was called for hearing.

These conditions directly support the Assertion (A), making the Reason (R) a correct legal basis and explanation for it.

Conclusion: Since both statements are correct and the Reason explains the Assertion, the correct answer is (A).

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत, एकपक्षीय डिक्री को रद्द किया जा सकता है यदि प्रतिवादी यह सिद्ध कर दे कि उसे समन की विधिवत तामील नहीं हुई थी या वह पर्याप्त कारण से उपस्थित नहीं हो सका।

• यह प्रावधान अभिकथन (A) का आधार है।
• कारण (R) वही वैधानिक शर्तें बताता है जो (A) को लागू करने के लिए आवश्यक हैं।

निष्कर्ष: दोनों कथन सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) Section 57

Explanation:

Section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides that a person arrested without warrant cannot be detained in police custody for more than 24 hours without being produced before the nearest Magistrate.

• This rule ensures protection of personal liberty under criminal procedure safeguards.
• It is closely linked with Article 22(2) of the Constitution of India.

Conclusion: The correct answer is (B) Section 57.

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

CrPC की धारा 57 के अनुसार, बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

• यह प्रावधान अनावश्यक हिरासत को रोकने के लिए बनाया गया है।
• यह संवैधानिक संरक्षण (Article 22(2)) के अनुरूप है।

निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) The injunction may be granted to enforce the negative covenant.

Explanation:

Under the Specific Relief Act, 1963, courts generally do not enforce positive covenants in contracts of personal service (i.e., they will not compel a person to perform), but they may enforce negative covenants through injunction.

• Ajeet Singh cannot be forced to sing for a particular company (no specific performance of personal service).
• However, the court can restrain him from performing for others if there is a valid negative covenant.
• This distinction is well-established in contract and specific relief jurisprudence.

Conclusion: The correct legal position is that an injunction can be granted to enforce the negative covenant, hence option (C) is correct.

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अनुसार व्यक्तिगत सेवा के अनुबंधों में न्यायालय सामान्यतः सकारात्मक प्रदर्शन (positive enforcement) नहीं कराता, लेकिन नकारात्मक प्रसंविदा (negative covenant) को निषेधाज्ञा द्वारा लागू किया जा सकता है।

• गायक को किसी विशेष कंपनी के लिए गाने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।
• लेकिन उसे अन्य कंपनियों के लिए प्रदर्शन से रोका जा सकता है यदि अनुबंध में ऐसा प्रतिबंध है।

निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) Article 253

Explanation:

Article 253 of the Constitution of India empowers Parliament to make laws for the whole or any part of India for implementing international treaties, agreements, or conventions.

• The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 was enacted to implement international environmental commitments.
• Therefore, Article 253 provides the constitutional basis for such legislation.
• Article 252 deals with legislation by consent of States, which is not applicable here.

Conclusion: The correct answer is (A) Article 253.

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने हेतु विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है।

• वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन हेतु बनाया गया था।
• इसलिए इसका विधायी आधार अनुच्छेद 253 है।

निष्कर्ष: अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) When the act is done dishonestly or fraudulently in addition to unauthorised access

Explanation:

Under the Information Technology Act, 2000, civil liability generally arises for unauthorised access or damage (e.g., compensation under Section 43), whereas criminal liability arises when the act involves dishonest or fraudulent intent.

• Simple unauthorised access may lead to compensation.
• However, when access is coupled with dishonesty or fraud, it becomes a criminal offence under provisions such as Section 66.
• Thus, mens rea (criminal intent) is the key distinguishing factor.

Conclusion: The correct answer is (B).

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत केवल अनधिकृत पहुँच पर सिविल दायित्व (compensation) हो सकता है, लेकिन जब इसमें बेईमानी या धोखाधड़ी का आशय जुड़ जाता है तो यह आपराधिक अपराध बन जाता है।

• सिर्फ unauthorized access पर civil liability लगती है।
• धोखाधड़ी/बेईमानी होने पर criminal liability (जैसे Section 66) लागू होती है।

निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Qualification of an expert.

Explanation:

Section 63(4) of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 primarily deals with the format and procedural requirements of the certificate for electronic evidence, including signatures and technical requirements like hash values.

• It specifies who must sign the certificate (person in charge and expert).
• It also refers to prescribed format requirements, including hash value verification.
• However, it does not prescribe or define the qualification of the expert in that sub-section.

Conclusion: Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

धारा 63(4) मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रमाणपत्र के प्रारूप और तकनीकी आवश्यकताओं से संबंधित है। इसमें हस्ताक्षर और हैश वैल्यू जैसी आवश्यकताएँ शामिल हैं।

• कंप्यूटर प्रभारी और विशेषज्ञ के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
• हैश वैल्यू का उल्लेख अनुसूची के अनुसार किया जाता है।
• लेकिन विशेषज्ञ की योग्यता का विवरण इस उपधारा में नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation:

Under the Industrial Disputes Act, 1947, the expression "industry" under Section 2(j) has received a wide interpretation by courts. Even charitable institutions may fall within the scope of an industry when they carry on systematic and organized activities with the help of employees receiving remuneration.

• The Assertion (A) correctly states the factual background and the plea raised by the charitable trust regarding its status under Section 2(j) and the applicability of Section 25-F.
• The Reason (R) correctly states that the trust carried on various activities, including commercial ventures, and employed persons in an organized manner for both commercial and charitable purposes.
• These facts justify treating the trust as an "industry" within the meaning of the Industrial Disputes Act, thereby making labour law protections available to the employee.

Conclusion: Since both the Assertion and the Reason are true, and the Reason properly explains why the trust could be regarded as an industry, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।

व्याख्या :

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) के अंतर्गत "उद्योग" शब्द की न्यायालयों द्वारा व्यापक व्याख्या की गई है। यदि कोई धर्मार्थ संस्था कर्मचारियों की सहायता से संगठित एवं व्यवस्थित गतिविधियाँ संचालित करती है और उन्हें पारिश्रमिक प्रदान करती है, तो वह "उद्योग" की परिभाषा में आ सकती है।

• अभिकथन (A) विवाद के तथ्यों तथा न्यास द्वारा धारा 2(j) और धारा 25-F के संबंध में उठाई गई आपत्ति को सही रूप में प्रस्तुत करता है।
• कारण (R) यह स्पष्ट करता है कि न्यास विभिन्न गतिविधियों, जिनमें वाणिज्यिक उपक्रम भी सम्मिलित थे, को संगठित रूप से संचालित कर रहा था तथा कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्रदान कर रहा था।
• यही तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि न्यास औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत "उद्योग" माना जा सकता है और कर्मचारी को श्रम कानूनों का संरक्षण प्राप्त होगा।

निष्कर्ष : चूँकि अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, अतः सही उत्तर (B) है।