41. Question
Under the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, what is the current range of punishments available to a court for the offence of ‘Defamation’ ?
Select the correct answer:
- (A) Rigorous imprisonment for 5 years
- (B) Simple imprisonment, or fine, or both, or Community Service
- (C) Only an apology in open court
- (D) Only a fine
Answer
Correct Option: (B) Simple imprisonment, or fine, or both, or Community Service
Explanation:
Under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, the offence of defamation is retained as a punishable offence with updated sentencing options.
- The court may impose simple imprisonment.
- It may also impose a fine, or both imprisonment and fine depending on the facts of the case.
- Additionally, the new criminal law framework introduces community service as an alternative corrective punishment in suitable cases.
- The provision reflects a shift towards reformative justice in certain categories of offences.
Conclusion: For defamation under BNS, 2023, the court has discretion to impose imprisonment, fine, both, or community service. Hence, the correct answer is (B).
41. प्रश्न
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के प्रावधानों के तहत, ‘मानहानि’ के अपराध के लिए वर्तमान में न्यायालय द्वारा कौन-कौन से दंड दिए जा सकते हैं ?
सही उत्तर का चयन करें:
- (A) 5 वर्ष का कठोर कारावास
- (B) साधारण कारावास, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा
- (C) खुले न्यायालय में केवल माफी
- (D) केवल जुर्माना
उत्तर
सही विकल्प: (B)
व्याख्या:
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में मानहानि को अपराध के रूप में बनाए रखा गया है, लेकिन दंडात्मक ढांचे में कुछ आधुनिक सुधार किए गए हैं।
- न्यायालय साधारण कारावास का आदेश दे सकता है।
- जुर्माना या दोनों दंड लगाए जा सकते हैं।
- कुछ मामलों में सामुदायिक सेवा का भी विकल्प उपलब्ध है।
- यह सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक कदम है।
निष्कर्ष: मानहानि के मामले में न्यायालय को कारावास, जुर्माना, दोनों या सामुदायिक सेवा का विकल्प प्राप्त है। अतः सही उत्तर (B) है।
42. Question
“Administrative law is the law concerning the powers and procedures of administrative agencies, including especially the law governing judicial review of administrative action.” This definition was given by :
Select the correct answer:
- (A) H.W.R. Wade
- (B) A.V. Dicey
- (C) K.C. Davis
- (D) Ivor Jennings
Answer
Correct Option: (C) K.C. Davis
Explanation:
The quoted definition of administrative law is attributed to Kenneth Culp Davis (K.C. Davis), a leading American administrative law scholar.
- He defined administrative law broadly to include the powers, procedures, and judicial review of administrative agencies.
- His work significantly influenced modern understanding of administrative governance and control over executive discretion.
- The definition emphasizes not only administrative powers but also the importance of judicial review as a controlling mechanism.
Conclusion: The correct answer is (C) K.C. Davis.
42. प्रश्न
“प्रशासनिक कानून वह कानून है जो प्रशासनिक अभिकरणों की शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, जिसमें विशेष रूप से प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन को नियंत्रित करने वाला कानून सम्मिलित है ।” यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी ?
सही उत्तर का चयन करें:
- (A) एच.डब्ल्यू.आर. वेड
- (B) ए.वी. डाइसी
- (C) के.सी. डेविस
- (D) आइवर जेनिन्स
उत्तर
सही विकल्प: (C)
व्याख्या:
के.सी. डेविस (K.C. Davis) एक प्रमुख अमेरिकी विधिशास्त्री थे जिन्होंने प्रशासनिक कानून की आधुनिक परिभाषा प्रस्तुत की।
- उन्होंने प्रशासनिक अभिकरणों की शक्तियों और प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से परिभाषित किया।
- उनकी परिभाषा में न्यायिक पुनर्विलोकन को विशेष महत्व दिया गया।
- यह दृष्टिकोण प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण को मजबूत करता है।
निष्कर्ष: यह परिभाषा के.सी. डेविस द्वारा दी गई थी। अतः सही उत्तर (C) है।
43. Question
Which of the following innovative penal measures has been officially incorporated into the sentencing framework under Section 4 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 ?
Select the correct answer:
- (A) Solitary confinement
- (B) Life imprisonment without the possibility of parole
- (C) Compulsory forfeiture of ancestral property
- (D) Community Service
Answer
Correct Option: (D) Community Service
Explanation:
The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 introduces community service as an innovative and reformative sentencing option for certain offences.
- This reflects a shift from purely retributive punishment towards reformative justice.
- Community service is intended for minor or less serious offences where rehabilitation is preferred over incarceration.
- Other options such as solitary confinement or life imprisonment without parole are not introduced as new “innovative measures” under Section 4 in this context.
Conclusion: The correct answer is (D) Community Service.
43. प्रश्न
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 4 के अंतर्गत दंड व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस अभिनव दंडात्मक उपाय को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है ?
सही उत्तर का चयन करें:
- (A) एकांत कारावास
- (B) पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास
- (C) पैतृक संपत्ति को अनिवार्य रूप से जब्त करना
- (D) सामुदायिक सेवा
उत्तर
सही विकल्प: (D)
व्याख्या:
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में कुछ मामलों में सुधारात्मक न्याय (reformative justice) को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया है।
- यह दंडात्मक व्यवस्था का एक नया एवं सुधारात्मक उपाय है।
- इसका उद्देश्य छोटे अपराधों में कारावास के बजाय सुधार पर जोर देना है।
- अन्य विकल्प इस संदर्भ में “अभिनव दंडात्मक उपाय” के रूप में शामिल नहीं हैं।
निष्कर्ष: अतः सही उत्तर (D) है।
44. Question
Directions: The following question consists of two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). You are to examine these two statements carefully and decide whether they are individually true and whether the Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
Assertion (A): An ex parte decree may be set aside if the defendant satisfies the court that he was prevented by sufficient cause from appearing when the suit was called for hearing.
Reason (R): Under Order IX Rule 13 of the Code of Civil Procedure, 1908, the court must be satisfied that the summons was not duly served or that the defendant was prevented by sufficient cause from appearing when the suit was called for hearing.
Select the correct answer:
- (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) (A) is false, but (R) is true.
- (D) (A) is true, but (R) is false.
Answer
Correct Option: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
Explanation:
Under Order IX Rule 13 of the Code of Civil Procedure, 1908, an ex parte decree can be set aside by the court if certain statutory conditions are satisfied.
- The defendant must show that either the summons was not duly served, or
- He was prevented by sufficient cause from appearing when the case was called for hearing.
These conditions directly support the Assertion (A), making the Reason (R) a correct legal basis and explanation for it.
Conclusion: Since both statements are correct and the Reason explains the Assertion, the correct answer is (A).
44. प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है। आपको यह निर्धारित करना है कि दोनों कथन सत्य हैं या नहीं, और क्या कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
अभिकथन (A): यदि प्रतिवादी न्यायालय को यह संतुष्ट कर दे कि सुनवाई के समय उपस्थित न हो पाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, तो एकपक्षीय डिक्री को रद्द किया जा सकता है।
कारण (R): आदेश IX नियम 13, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि या तो समन विधिवत तामील नहीं हुआ था या प्रतिवादी पर्याप्त कारण से उपस्थित नहीं हो सका था।
सही उत्तर का चयन करें:
- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (C) (A) असत्य है, किंतु (R) सत्य है।
- (D) (A) सत्य है, किंतु (R) असत्य है।
उत्तर
सही विकल्प: (A)
व्याख्या:
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत, एकपक्षीय डिक्री को रद्द किया जा सकता है यदि प्रतिवादी यह सिद्ध कर दे कि उसे समन की विधिवत तामील नहीं हुई थी या वह पर्याप्त कारण से उपस्थित नहीं हो सका।
- यह प्रावधान अभिकथन (A) का आधार है।
- कारण (R) वही वैधानिक शर्तें बताता है जो (A) को लागू करने के लिए आवश्यक हैं।
निष्कर्ष: दोनों कथन सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। इसलिए सही उत्तर (A) है।
45. Question
Which provision of the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973, stipulates that a police officer must produce a person arrested without a warrant before a Magistrate within a maximum period of 24 hours ?
Select the correct answer:
- (A) Section 51
- (B) Section 57
- (C) Section 41
- (D) Section 164
Answer
Correct Option: (B) Section 57
Explanation:
Section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides that a person arrested without warrant cannot be detained in police custody for more than 24 hours without being produced before the nearest Magistrate.
- This rule ensures protection of personal liberty under criminal procedure safeguards.
- It is closely linked with Article 22(2) of the Constitution of India.
Conclusion: The correct answer is (B) Section 57.
45. प्रश्न
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 का कौन-सा प्रावधान यह निर्धारित करता है कि बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अधिकतम 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ?
सही उत्तर का चयन करें:
- (A) धारा 51
- (B) धारा 57
- (C) धारा 41
- (D) धारा 164
उत्तर
सही विकल्प: (B)
व्याख्या:
CrPC की धारा 57 के अनुसार, बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- यह प्रावधान अनावश्यक हिरासत को रोकने के लिए बनाया गया है।
- यह संवैधानिक संरक्षण (Article 22(2)) के अनुरूप है।
निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (B) है।
46. Question
Ajeet Singh, a famous singer, enters into a contract with Yash Aditya Music Company agreeing to perform exclusively for them for 2 years and not to perform for any other company during that period. After one year, he refuses to perform for Yash Aditya Music Company and starts performing for BR Chopra & Company. The company files a suit seeking an injunction to restrain him from performing for BR Chopra & Company.
Select the correct answer under the Specific Relief Act, 1963:
- (A) The court must compel Ajeet Singh to sing for Yash Aditya Music Company.
- (B) Only damages can be granted.
- (C) The injunction may be granted to enforce the negative covenant.
- (D) The injunction must be refused because contracts of personal service cannot be enforced.
Answer
Correct Option: (C) The injunction may be granted to enforce the negative covenant.
Explanation:
Under the Specific Relief Act, 1963, courts generally do not enforce positive covenants in contracts of personal service (i.e., they will not compel a person to perform), but they may enforce negative covenants through injunction.
- Ajeet Singh cannot be forced to sing for a particular company (no specific performance of personal service).
- However, the court can restrain him from performing for others if there is a valid negative covenant.
- This distinction is well-established in contract and specific relief jurisprudence.
Conclusion: The correct legal position is that an injunction can be granted to enforce the negative covenant, hence option (C) is correct.
46. प्रश्न
अजीत सिंह, जो एक मशहूर गायक हैं, यश आदित्य म्यूज़िक कंपनी के साथ एक अनुबंध करते हैं, जिसमें वे 2 वर्षों तक केवल उसी कंपनी के लिए गाने पर सहमत होते हैं और उस अवधि में किसी अन्य कंपनी के लिए नहीं गाएँगे। एक वर्ष बाद वे यश आदित्य म्यूज़िक कंपनी के लिए गाना बंद कर देते हैं और बी.आर. चोपड़ा एंड कंपनी के लिए गाना शुरू कर देते हैं। कंपनी उनके विरुद्ध निषेधाज्ञा (injunction) की मांग करती है।
सही उत्तर चुनिए:
- (A) न्यायालय उन्हें गाने के लिए बाध्य करेगा।
- (B) केवल क्षतिपूर्ति दी जा सकती है।
- (C) निषेधाज्ञा दी जा सकती है ताकि नकारात्मक प्रसंविदा (negative covenant) लागू हो सके।
- (D) निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध लागू नहीं कराए जा सकते।
उत्तर
सही विकल्प: (C)
व्याख्या:
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अनुसार व्यक्तिगत सेवा के अनुबंधों में न्यायालय सामान्यतः सकारात्मक प्रदर्शन (positive enforcement) नहीं कराता, लेकिन नकारात्मक प्रसंविदा (negative covenant) को निषेधाज्ञा द्वारा लागू किया जा सकता है।
- गायक को किसी विशेष कंपनी के लिए गाने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।
- लेकिन उसे अन्य कंपनियों के लिए प्रदर्शन से रोका जा सकता है यदि अनुबंध में ऐसा प्रतिबंध है।
निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (C) है।
47. Question
Which of the following Articles of the Constitution of India forms the primary legislative basis for Parliament enacting the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 ?
Select the correct answer:
- (A) Article 253
- (B) Article 252
- (C) Article 233
- (D) None of the above
Answer
Correct Option: (A) Article 253
Explanation:
Article 253 of the Constitution of India empowers Parliament to make laws for the whole or any part of India for implementing international treaties, agreements, or conventions.
- The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 was enacted to implement international environmental commitments.
- Therefore, Article 253 provides the constitutional basis for such legislation.
- Article 252 deals with legislation by consent of States, which is not applicable here.
Conclusion: The correct answer is (A) Article 253.
47. प्रश्न
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संसद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को अधिनियमित करने के लिए प्राथमिक विधायी आधार प्रदान करता है ?
सही उत्तर चुनिए:
- (A) अनुच्छेद 253
- (B) अनुच्छेद 252
- (C) अनुच्छेद 233
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर
सही विकल्प: (A)
व्याख्या:
अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने हेतु विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन हेतु बनाया गया था।
- इसलिए इसका विधायी आधार अनुच्छेद 253 है।
निष्कर्ष: अतः सही उत्तर (A) है।
48. Question
The Information Technology Act, 2000, distinguishes between civil liability and criminal liability in cases of misuse of computer resources. In which of the following situations would such conduct attract criminal punishment rather than mere compensation ?
Select the correct answer:
- (A) When the affected party chooses to initiate criminal proceedings
- (B) When the act is done dishonestly or fraudulently in addition to unauthorised access
- (C) When the damage to computer resources exceeds a prescribed monetary limit
- (D) When access to a computer system is without permission, irrespective of intent
Answer
Correct Option: (B) When the act is done dishonestly or fraudulently in addition to unauthorised access
Explanation:
Under the Information Technology Act, 2000, civil liability generally arises for unauthorised access or damage (e.g., compensation under Section 43), whereas criminal liability arises when the act involves dishonest or fraudulent intent.
- Simple unauthorised access may lead to compensation.
- However, when access is coupled with dishonesty or fraud, it becomes a criminal offence under provisions such as Section 66.
- Thus, mens rea (criminal intent) is the key distinguishing factor.
Conclusion: The correct answer is (B).
48. प्रश्न
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में कंप्यूटर संसाधनों के दुरुपयोग के मामलों में सिविल और आपराधिक दायित्व के बीच अंतर किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में ऐसा आचरण केवल मुआवजे तक सीमित न रहकर आपराधिक दंड को आकर्षित करेगा ?
सही उत्तर चुनिए:
- (A) जब प्रभावित पक्ष आपराधिक कार्यवाही शुरू करे
- (B) जब अनधिकृत पहुँच के साथ-साथ कार्य बेईमानी या धोखाधड़ी से किया गया हो
- (C) जब क्षति एक निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक हो
- (D) जब बिना अनुमति पहुँच हो, चाहे आशय कुछ भी हो
उत्तर
सही विकल्प: (B)
व्याख्या:
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत केवल अनधिकृत पहुँच पर सिविल दायित्व (compensation) हो सकता है, लेकिन जब इसमें बेईमानी या धोखाधड़ी का आशय जुड़ जाता है तो यह आपराधिक अपराध बन जाता है।
- सिर्फ unauthorized access पर civil liability लगती है।
- धोखाधड़ी/बेईमानी होने पर criminal liability (जैसे Section 66) लागू होती है।
निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (B) है।
49. Question
Which of the following is not stated in Section 63(4) of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, with regard to a certificate to verify the authenticity of electronic evidence ?
Select the correct answer:
- (A) Signed by both the person in charge of the computer or communication device and an expert, with the certificate adhering to the format prescribed in the Adhiniyam's Schedule.
- (B) The form specified in the Schedule requires that electronic evidence be accompanied by a 'hash value'.
- (C) Qualification of an expert.
- (D) None of the above
Answer
Correct Option: (C) Qualification of an expert.
Explanation:
Section 63(4) of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 primarily deals with the format and procedural requirements of the certificate for electronic evidence, including signatures and technical requirements like hash values.
- It specifies who must sign the certificate (person in charge and expert).
- It also refers to prescribed format requirements, including hash value verification.
- However, it does not prescribe or define the qualification of the expert in that sub-section.
Conclusion: Therefore, the correct answer is (C).
49. प्रश्न
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4) में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता सत्यापित करने वाले प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सी बात उल्लेखित नहीं है ?
सही उत्तर चुनिए:
- (A) यह प्रमाणपत्र कंप्यूटर/उपकरण के प्रभारी और विशेषज्ञ दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा अनुसूची के अनुसार होगा।
- (B) अनुसूची में 'हैश वैल्यू' संलग्न करने की अपेक्षा है।
- (C) विशेषज्ञ की योग्यता
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर
सही विकल्प: (C)
व्याख्या:
धारा 63(4) मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रमाणपत्र के प्रारूप और तकनीकी आवश्यकताओं से संबंधित है। इसमें हस्ताक्षर और हैश वैल्यू जैसी आवश्यकताएँ शामिल हैं।
- कंप्यूटर प्रभारी और विशेषज्ञ के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
- हैश वैल्यू का उल्लेख अनुसूची के अनुसार किया जाता है।
- लेकिन विशेषज्ञ की योग्यता का विवरण इस उपधारा में नहीं दिया गया है।
निष्कर्ष: इसलिए सही उत्तर (C) है।
50. Question
Directions : The following question consists of two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). You are to examine these two statements carefully and decide if the Assertion (A) and the Reason (R) are individually true and if so, whether the Reason (R) is a correct explanation of the Assertion (A).
Assertion (A) : The respondent was engaged as a Safai Karamchari in a charitable trust. The dispute originated when he was terminated due to repeated absence from duty. The trust challenged the award on the grounds that it was not an 'industry' under Section 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947, and therefore the worker was not a workman, making Section 25-F inapplicable.
Reason (R) : The trust engaged in multifarious activities including commercial ventures and hired employees for commercial and charitable activities in an organized manner with proper remuneration.
In the context of the above Assertion and Reason under the Industrial Disputes Act, 1947, which one of the following is correct ?
- (A) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
- (B) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
- (C) (A) is false, but (R) is true.
- (D) (A) is true, but (R) is false.
Answer
Correct Option: (B) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
Explanation:
Under the Industrial Disputes Act, 1947, the expression "industry" under Section 2(j) has received a wide interpretation by courts. Even charitable institutions may fall within the scope of an industry when they carry on systematic and organized activities with the help of employees receiving remuneration.
- The Assertion (A) correctly states the factual background and the plea raised by the charitable trust regarding its status under Section 2(j) and the applicability of Section 25-F.
- The Reason (R) correctly states that the trust carried on various activities, including commercial ventures, and employed persons in an organized manner for both commercial and charitable purposes.
- These facts justify treating the trust as an "industry" within the meaning of the Industrial Disputes Act, thereby making labour law protections available to the employee.
Conclusion: Since both the Assertion and the Reason are true, and the Reason properly explains why the trust could be regarded as an industry, the correct answer is (B).
50. प्रश्न
निर्देश : निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। आपको इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करके यह निर्णय करना है कि क्या अभिकथन (A) और कारण (R) पृथक-पृथक सत्य हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
अभिकथन (A) : प्रतिवादी एक धर्मार्थ न्यास में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उसे बार-बार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण सेवामुक्त कर दिया गया। न्यास ने इस आधार पर अधिनिर्णय को चुनौती दी कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) के अंतर्गत 'उद्योग' नहीं है, और इसलिए वह कर्मचारी 'कामगार' नहीं है, जिसके कारण धारा 25-F उस पर लागू नहीं होती।
कारण (R) : न्यास कई तरह की गतिविधियों में संलग्न था, जिनमें वाणिज्यिक उपक्रम भी शामिल थे; और उसने वाणिज्यिक तथा धर्मार्थ गतिविधियों के लिए कर्मचारियों को संगठित तरीके से, उचित पारिश्रमिक देकर नियुक्त किया था।
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत, ऊपर दिए गए अभिकथन और कारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?
- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (C) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
- (D) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
उत्तर
सही विकल्प : (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
व्याख्या :
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) के अंतर्गत "उद्योग" शब्द की न्यायालयों द्वारा व्यापक व्याख्या की गई है। यदि कोई धर्मार्थ संस्था कर्मचारियों की सहायता से संगठित एवं व्यवस्थित गतिविधियाँ संचालित करती है और उन्हें पारिश्रमिक प्रदान करती है, तो वह "उद्योग" की परिभाषा में आ सकती है।
- अभिकथन (A) विवाद के तथ्यों तथा न्यास द्वारा धारा 2(j) और धारा 25-F के संबंध में उठाई गई आपत्ति को सही रूप में प्रस्तुत करता है।
- कारण (R) यह स्पष्ट करता है कि न्यास विभिन्न गतिविधियों, जिनमें वाणिज्यिक उपक्रम भी सम्मिलित थे, को संगठित रूप से संचालित कर रहा था तथा कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्रदान कर रहा था।
- यही तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि न्यास औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत "उद्योग" माना जा सकता है और कर्मचारी को श्रम कानूनों का संरक्षण प्राप्त होगा।
निष्कर्ष : चूँकि अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, अतः सही उत्तर (B) है।