51 to 60 AIBE-XXI - Set D with Answers and Explanation

Correct Option: (A) Strike out such pleadings at any stage of proceedings.

Explanation:

Under the Code of Civil Procedure, 1908, Order VI Rule 16 empowers the court to strike out or amend any matter in any pleading at any stage of the proceedings if such matter is unnecessary, scandalous, frivolous, vexatious, or tends to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit, or otherwise amounts to an abuse of the process of the court.

• Option (A) correctly reflects the power conferred upon the court under Order VI Rule 16.
• Option (B) is incorrect because the court may exercise this power at any stage of the proceedings and not merely after the commencement of trial.
• Option (C) is incorrect because the court is required to pass an appropriate order rather than simply ignoring such pleadings.
• Option (D) is incorrect because striking out objectionable averments does not necessarily require rejection of the entire plaint.

Conclusion: Therefore, the court may strike out such pleadings at any stage of the proceedings, and hence the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसे अभिवचनों को हटा सकता है।

व्याख्या :

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VI नियम 16 के अनुसार, न्यायालय किसी भी कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसे अभिवचनों या कथनों को हटाने या संशोधित करने का आदेश दे सकता है जो अनावश्यक, अपमानजनक, तुच्छ, उत्पीड़क हों अथवा निष्पक्ष विचारण में बाधा उत्पन्न करते हों या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हों।

• विकल्प (A) आदेश VI नियम 16 के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति को सही रूप में व्यक्त करता है।
• विकल्प (B) गलत है, क्योंकि यह शक्ति केवल विचारण प्रारम्भ होने के बाद तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रयोग की जा सकती है।
• विकल्प (C) गलत है, क्योंकि न्यायालय को उचित आदेश पारित करना आवश्यक होता है; केवल ऐसे कथनों की उपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है।
• विकल्प (D) गलत है, क्योंकि आपत्तिजनक अभिवचनों को हटाने का अर्थ यह नहीं है कि सम्पूर्ण वादपत्र को अस्वीकार कर दिया जाए।

निष्कर्ष : अतः न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसे अभिवचनों को हटा सकता है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) Void – trading with an enemy in war is prohibited and is against public policy.

Explanation:

Under the Indian Contract Act, 1872, an agreement whose object or consideration is opposed to public policy is void under Section 23. Trading with an enemy during wartime is regarded as being against public policy and is prohibited by law.

• Option (A) is incorrect because the humanitarian nature of the goods and the use of a neutral intermediary do not validate a transaction with an enemy nation.
• Option (B) is incorrect because such contracts are not valid merely until the Government expressly cancels them.
• Option (C) is incorrect because the contract is not merely voidable; it is void ab initio as being opposed to public policy.
• Option (D) correctly states the legal position that commercial dealings with an enemy during war are prohibited and any such agreement is void.

Conclusion: Since trading with an enemy during wartime is forbidden and contrary to public policy, the agreement is void. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) शून्य – युद्धकाल में शत्रु देश के साथ व्यापार करना मना है और यह लोकनीति के विरुद्ध है।

व्याख्या :

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अनुसार, ऐसा समझौता जिसका उद्देश्य या प्रतिफल लोकनीति (Public Policy) के विरुद्ध हो, शून्य (Void) होता है। युद्धकाल में शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार करना कानून तथा लोकनीति दोनों के विरुद्ध माना जाता है।

• विकल्प (A) गलत है, क्योंकि वस्तुओं का मानवीय स्वरूप तथा तटस्थ मध्यस्थ के माध्यम से भुगतान किया जाना शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार को वैध नहीं बनाता।
• विकल्प (B) गलत है, क्योंकि ऐसे अनुबंध केवल सरकार द्वारा रद्द किए जाने तक वैध नहीं माने जाते।
• विकल्प (C) गलत है, क्योंकि ऐसा अनुबंध केवल शून्यकरणीय (Voidable) नहीं, बल्कि प्रारम्भ से ही शून्य (Void ab initio) होता है।
• विकल्प (D) सही है, क्योंकि युद्धकाल में शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार करना निषिद्ध है और लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण ऐसा अनुबंध शून्य होता है।

निष्कर्ष : चूँकि युद्धकाल में शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार करना निषिद्ध तथा लोकनीति के विरुद्ध है, अतः ऐसा अनुबंध शून्य है। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (D) 60-90 Days, Regional Director.

Explanation:

Section 233 of the Companies Act, 2013 provides for a simplified procedure known as a "fast track merger". It applies mainly to mergers involving certain classes of companies, such as small companies and holding and wholly-owned subsidiary companies.

• The scheme of merger under Section 233 does not require approval from the National Company Law Tribunal (NCLT).
• Instead, the approval is granted by the Regional Director acting on behalf of the Central Government.
• The process is intended to be completed expeditiously and generally takes about 60-90 days.
• Therefore, neither the NCLT nor the NCLAT is the approving authority for a fast track merger under Section 233.

Conclusion: Under Section 233 of the Companies Act, 2013, a fast track merger is approved by the Regional Director and the process generally takes 60-90 days. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) 60-90 दिन, क्षेत्रीय निदेशक।

व्याख्या :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 में "फास्ट ट्रैक विलय" (Fast Track Merger) की सरल एवं त्वरित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यह मुख्यतः लघु कंपनियों तथा होल्डिंग एवं उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच विलय पर लागू होती है।

• धारा 233 के अंतर्गत विलय योजना के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती।
• इसका अनुमोदन केंद्र सरकार की ओर से क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) द्वारा किया जाता है।
• यह प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाती है और सामान्यतः 60-90 दिनों के भीतर सम्पन्न हो जाती है।
• अतः न तो NCLT और न ही NCLAT इस प्रकार के विलय के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं।

निष्कर्ष : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विलय का अनुमोदन क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किया जाता है और इसकी सामान्य समयावधि 60-90 दिन होती है। इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (D) A cannot recover the cost because A did not give B prior notice.

Explanation:

Under Section 20 of the Specific Relief Act, 1963, substituted performance is permitted when a party suffering from breach gives a written notice of not less than thirty days to the defaulting party calling upon him to perform the contract. If the defaulting party fails to do so within the notice period, the aggrieved party may get the contract performed through a third party and recover the expenses incurred.

• In the present case, B failed to perform the contract within the stipulated period.
• However, A immediately engaged C to complete the work without first giving the mandatory prior notice to B.
• Since compliance with the notice requirement is a condition precedent for claiming the expenses of substituted performance, A cannot recover the additional amount of ₹ 10 lakh from B.
• Therefore, mere breach of contract by B does not automatically entitle A to reimbursement of the substituted performance cost.

Conclusion: As A did not give prior notice to B before employing C, the cost of substituted performance cannot be recovered. Hence, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) A लागत की वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि A ने B को कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया था।

व्याख्या :

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20 के अनुसार, यदि किसी पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष को प्रतिस्थापित निष्पादन (Substituted Performance) कराने से पूर्व उल्लंघन करने वाले पक्ष को कम-से-कम तीस दिनों का लिखित नोटिस देना आवश्यक है। नोटिस अवधि के भीतर अनुबंध का पालन न होने पर ही वह किसी तीसरे व्यक्ति से कार्य पूरा करवा सकता है तथा उस पर हुए व्यय की वसूली कर सकता है।

• वर्तमान मामले में B ने निर्धारित समय के भीतर अनुबंध का पालन नहीं किया।
• किन्तु A ने B को आवश्यक पूर्व नोटिस दिए बिना ही तुरंत C को कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त कर दिया।
• चूँकि प्रतिस्थापित निष्पादन की लागत की वसूली के लिए पूर्व नोटिस देना एक अनिवार्य शर्त है, इसलिए A ₹ 10 लाख की अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकता।
• अतः केवल अनुबंध का उल्लंघन हो जाने मात्र से A को प्रतिस्थापित निष्पादन की लागत प्राप्त करने का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता।

निष्कर्ष : क्योंकि A ने C को नियुक्त करने से पूर्व B को आवश्यक नोटिस नहीं दिया, इसलिए वह अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं कर सकता। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) Section 190(2) of the Motor Vehicles Act, 1988 and Rules 115 and 116 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

Explanation:

Under the Motor Vehicles Act, 1988, compliance with emission standards is mandatory. The requirement relating to the Pollution Under Control (PUC) Certificate is connected with Section 190(2) of the Act, while the detailed procedure regarding emission standards and testing is prescribed under Rules 115 and 116 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

• Rule 115 lays down the standards regarding emission of smoke, vapour and other pollutants from motor vehicles.
• Rule 116 provides for the testing and certification procedure, including the issue of the Pollution Under Control (PUC) Certificate.
• The other provisions mentioned in options (B), (C) and (D) do not deal with the statutory framework relating to PUC Certificates.

Conclusion: Therefore, the mandatory PUC Certificate is governed by Section 190(2) of the Motor Vehicles Act, 1988 and Rules 115 and 116 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 115 एवं 116।

व्याख्या :

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों के नियंत्रण हेतु प्रदूषण मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (Pollution Under Control Certificate – PUC) का वैधानिक आधार धारा 190(2) से संबंधित है तथा इसके विस्तृत प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 एवं 116 में निहित हैं।

• नियम 115 वाहनों से निकलने वाले धुएँ तथा अन्य प्रदूषकों के मानकों का निर्धारण करता है।
• नियम 116 परीक्षण एवं प्रमाणन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
• विकल्प (B), (C) और (D) में उल्लिखित प्रावधान पीयूसी प्रमाणपत्र से संबंधित नहीं हैं।

निष्कर्ष : अतः अनिवार्य पीयूसी प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 एवं 116 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) When the Act expressly permits such intervention.

Explanation:

Section 5 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 embodies the principle of minimum judicial intervention. It provides that in matters governed by Part I of the Act, no judicial authority shall intervene except where so provided in the Act.

• Option (A) is incorrect because the consent or request of the parties cannot enlarge the court's power beyond what the Act permits.
• Option (B) is incorrect because mere allegations of procedural irregularity do not authorize judicial intervention unless a specific provision of the Act provides for such intervention.
• Option (C) is incorrect because a court cannot interfere merely on the ground that it considers the award unjust on facts.
• Option (D) correctly reflects the mandate of Section 5, according to which judicial intervention is permissible only when the Act expressly provides for it.

Conclusion: Since Section 5 restricts judicial interference to situations specifically provided under the Act, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) जब अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसे हस्तक्षेप की अनुमति देता हो।

व्याख्या :

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 5 न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप (Minimum Judicial Intervention) के सिद्धांत को स्थापित करती है। इसके अनुसार, अधिनियम के भाग-I द्वारा शासित मामलों में न्यायालय केवल उन्हीं परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता है, जिनकी स्पष्ट रूप से अधिनियम में व्यवस्था की गई है।

• विकल्प (A) गलत है, क्योंकि पक्षकारों की सहमति अथवा अनुरोध न्यायालय की शक्तियों का विस्तार नहीं कर सकता।
• विकल्प (B) गलत है, क्योंकि केवल प्रक्रिया संबंधी अनियमितता का आरोप, बिना किसी वैधानिक प्रावधान के, न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता।
• विकल्प (C) गलत है, क्योंकि न्यायालय केवल इस आधार पर कि उसे अधिनिर्णय तथ्यात्मक रूप से अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
• विकल्प (D) सही है, क्योंकि धारा 5 के अनुसार न्यायालय का हस्तक्षेप केवल उन्हीं मामलों में संभव है, जहाँ अधिनियम स्वयं इसकी स्पष्ट अनुमति देता है।

निष्कर्ष : चूँकि धारा 5 न्यायिक हस्तक्षेप को केवल अधिनियम द्वारा अनुमत परिस्थितियों तक सीमित करती है, अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (B) Caricature.

Explanation:

Under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, a "document" means any matter expressed, described or recorded upon any substance by means of letters, figures, marks or any other means intended to be used, or which may be used, for the purpose of recording that matter.

• Private papers are documents because they contain recorded matter intended to convey information.
• Maps are specifically recognized as documents as they represent information through symbols and figures.
• Inscriptions engraved on stones, metals or other substances are also documents.
• A caricature, being merely a humorous or exaggerated artistic representation and not ordinarily intended for recording information or matter in the sense contemplated by the Act, is not regarded as a document.

Conclusion: Therefore, among the given options, Caricature is not a document under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) व्यंग्यचित्र।

व्याख्या :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार "दस्तावेज़" से अभिप्राय किसी भी ऐसे विषय से है जिसे अक्षरों, अंकों, चिह्नों अथवा किसी अन्य माध्यम से किसी पदार्थ पर अभिव्यक्त, वर्णित या अभिलिखित किया गया हो और जिसका उद्देश्य उस विषय का अभिलेखन करना हो।

• निजी कागजात दस्तावेज़ हैं क्योंकि उनमें सूचना या कथन का अभिलेखन होता है।
• मानचित्र दस्तावेज़ माने जाते हैं क्योंकि वे चिह्नों एवं आकृतियों के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करते हैं।
• शिलालेख भी दस्तावेज़ हैं, क्योंकि उनमें किसी पदार्थ पर स्थायी रूप से अभिलेख अंकित होता है।
• व्यंग्यचित्र सामान्यतः हास्य या अतिशयोक्ति पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्ति होता है और अधिनियम के अर्थ में अभिलेखित विषय के रूप में इसका उद्देश्य नहीं माना जाता, इसलिए इसे दस्तावेज़ नहीं माना जाता।

निष्कर्ष : अतः दिए गए विकल्पों में व्यंग्यचित्र (Caricature) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दस्तावेज़ नहीं है। इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) SIA and Gram Sabha consultation/consent are mandatory for ST land; acquisition can't proceed without consent.

Explanation:

Under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, special safeguards have been provided for the acquisition of land belonging to Scheduled Tribes. Social Impact Assessment (SIA) and consultation with the Gram Sabha are essential requirements, and acquisition of Scheduled Tribes land is subject to stringent conditions intended to protect their rights and interests.

• Social Impact Assessment is a mandatory step before proceeding with acquisition.
• In the case of Scheduled Tribes, Gram Sabha consultation and consent assume special significance and are required to safeguard the interests of the affected community.
• Final notification cannot be issued before completion of the prescribed procedure, including SIA and Gram Sabha consultation.
• Therefore, the acquisition process cannot validly proceed in disregard of these statutory protections.

Conclusion: Since Social Impact Assessment and Gram Sabha consultation/consent are mandatory safeguards in respect of Scheduled Tribes land, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) अनुसूचित जनजाति की भूमि के लिए एसआईए और ग्राम सभा से परामर्श/सहमति अनिवार्य हैं; सहमति के बिना अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती।

व्याख्या :

उचित प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अधिग्रहण के संबंध में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) तथा ग्राम सभा से परामर्श इस प्रक्रिया के अनिवार्य अंग हैं, ताकि प्रभावित समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके।

• भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) कराया जाना आवश्यक है।
• अनुसूचित जनजातियों की भूमि के मामले में ग्राम सभा से परामर्श एवं उसकी सहमति का विशेष महत्व है।
• एसआईए तथा ग्राम सभा से संबंधित वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण किए बिना अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती।
• अतः इन वैधानिक सुरक्षा उपायों की उपेक्षा करके भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

निष्कर्ष : चूँकि अनुसूचित जनजाति की भूमि के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन तथा ग्राम सभा से परामर्श/सहमति आवश्यक है, इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) Organized Crime (Section 111).

Explanation:

Under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, "forfeiture of property" is one of the punishments recognized under Section 4. This punishment is particularly associated with offences relating to organized crime under Section 111, where property derived from or used in the commission of such offences may be subjected to forfeiture.

• Section 111 deals with organized crime and provides stringent punishments, including confiscation or forfeiture of property connected with such criminal activities.
• Simple hurt and minor bodily injuries generally attract imprisonment or fine, but not forfeiture of property.
• Rash or negligent driving offences do not ordinarily involve forfeiture of property as a punishment.
• Minor theft cases are punishable with imprisonment and/or fine, and forfeiture is not the usual consequence.

Conclusion: Since forfeiture of property is most commonly associated with offences of organized crime under Section 111 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) संगठित अपराध (धारा 111)।

व्याख्या :

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 4 में "संपत्ति की जब्ती" (Forfeiture of Property) को दंड के एक प्रकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसका प्रयोग विशेष रूप से धारा 111 के अंतर्गत संगठित अपराध से संबंधित मामलों में किया जाता है, जहाँ अपराध से अर्जित अथवा अपराध के लिए प्रयुक्त संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

• धारा 111 संगठित अपराध से संबंधित है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है, जिसमें संपत्ति की जब्ती भी सम्मिलित है।
• साधारण चोट अथवा मामूली शारीरिक क्षति वाले अपराधों में सामान्यतः कारावास या जुर्माने का प्रावधान होता है, न कि संपत्ति की जब्ती का।
• उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाने के अपराधों में भी सामान्यतः संपत्ति की जब्ती का दंड नहीं दिया जाता।
• छोटी-मोटी चोरी के मामलों में सामान्यतः कारावास अथवा जुर्माना लगाया जाता है और संपत्ति की जब्ती सामान्य परिणाम नहीं है।

निष्कर्ष : चूँकि संपत्ति की जब्ती का दंड मुख्यतः भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 के अंतर्गत संगठित अपराध के मामलों में लागू होता है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) 30 days.

Explanation:

Under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the provisions relating to Plea Bargaining are substantially based upon the earlier scheme contained in the Code of Criminal Procedure. An accused person who wishes to avail the benefit of Plea Bargaining is required to file an application within 30 days from the date of framing of charges.

• The application must be made voluntarily by the accused.
• The purpose of Plea Bargaining is to facilitate speedy disposal of criminal cases and reduce the burden on courts.
• Applications filed beyond the prescribed period are not contemplated under the statutory scheme.
• Therefore, the period prescribed for making such an application is thirty days from the formal framing of charges.

Conclusion: According to the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, an accused intending to apply for Plea Bargaining must do so within 30 days after the framing of charges. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) 30 दिन।

व्याख्या :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में प्ली बार्गेनिंग से संबंधित प्रावधान पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था के अनुरूप बनाए गए हैं। इसके अनुसार, जो अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे आरोप तय होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

• यह आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से किया जाना आवश्यक है।
• प्ली बार्गेनिंग का उद्देश्य आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे तथा न्यायालयों पर भार को कम करना है।
• निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत आवेदन वैधानिक योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं माना जाता।
• अतः आरोप तय होने के बाद आवेदन करने की निर्धारित अवधि तीस दिन है।

निष्कर्ष : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार, प्ली बार्गेनिंग हेतु आवेदन करने के इच्छुक अभियुक्त को आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना चाहिए। इसलिए सही उत्तर (C) है।