61 to 70 AIBE-XXI - Set D with Answers and Explanation

Correct Option: (A) Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, 1984 AIR 1622.

Explanation:

In Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, AIR 1984 SC 1622, the Supreme Court of India laid down the celebrated Five Golden Principles (Panchsheel) governing cases based on circumstantial evidence. These principles are regarded as the foundation for appreciating circumstantial evidence in criminal trials.

• The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn must be fully established.
• The facts so established must be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused.
• The circumstances should be of a conclusive nature and tendency.
• They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved.
• There must be a complete chain of evidence which leaves no reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused.

Conclusion: The Five Golden Principles relating to circumstantial evidence were authoritatively laid down by the Supreme Court in Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, AIR 1984 SC 1622. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 एआईआर 1622।

व्याख्या :

शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1984 SC 1622 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) के आधार पर दोषसिद्धि के लिए प्रसिद्ध पाँच स्वर्णिम सिद्धांत (पंचशील) प्रतिपादित किए थे। ये सिद्धांत आपराधिक न्यायशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

• जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए।
• स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए।
• परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।
• वे अभियुक्त की निर्दोषता से संबंधित प्रत्येक अन्य संभावित परिकल्पना को समाप्त करती हों।
• साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुकूल कोई युक्तिसंगत संभावना शेष न रहे।

निष्कर्ष : परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में पाँच स्वर्णिम सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1984 SC 1622 में प्रतिपादित किए गए थे। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) Unassailable proof.

Explanation:

Section 2 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 defines and explains various expressions relating to presumptions. The Act recognizes concepts such as “May Presume,” “Shall Presume,” and “Conclusive Proof.”

• “May Presume” gives the court discretion either to regard a fact as proved unless disproved or to call for proof of it.
• “Shall Presume” requires the court to presume a fact as proved unless and until it is disproved.
• “Conclusive Proof” creates an irrebuttable presumption and excludes evidence to disprove the fact so established.
• The expression “Unassailable Proof” is not defined or recognized under Section 2 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

Conclusion: Since “Unassailable Proof” is not one of the categories of presumptions recognized under Section 2 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) अकाट्य प्रमाण।

व्याख्या :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2 में पूर्वधारणाओं (Presumptions) से संबंधित विभिन्न अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है। अधिनियम में “May Presume”, “Shall Presume” तथा “Conclusive Proof” को मान्यता दी गई है।

• “May Presume” के अंतर्गत न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी तथ्य को सिद्ध मान ले या उसके लिए अतिरिक्त प्रमाण की अपेक्षा करे।
• “Shall Presume” के अंतर्गत न्यायालय किसी तथ्य को तब तक सिद्ध मानेगा जब तक कि उसका खंडन न कर दिया जाए।
• “Conclusive Proof” ऐसी स्थिति है जिसमें किसी तथ्य को अंतिम रूप से सिद्ध मान लिया जाता है और उसके विरुद्ध साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाता।
• “अकाट्य प्रमाण (Unassailable Proof)” शब्दावली का प्रयोग धारा 2 में नहीं किया गया है और यह अधिनियम के अंतर्गत मान्य पूर्वधारणाओं में सम्मिलित नहीं है।

निष्कर्ष : चूँकि “अकाट्य प्रमाण (Unassailable Proof)” भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पूर्वधारणाओं का भाग नहीं है, इसलिए सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation:

Under the Income-tax Act, 1961, income-tax is charged on the total income of a person for the previous year. However, such income is assessed and taxed in the immediately succeeding assessment year.

• The Assertion (A) correctly states that tax is levied with reference to the total income of the previous year.
• The Reason (R) is also correct because the income earned during the previous year is assessed in the next assessment year.
• The concept of the assessment year explains how and when the income of the previous year becomes subject to taxation.
• Therefore, the Reason (R) correctly explains the Assertion (A).

Conclusion: Since both statements are true and the Reason provides the correct explanation for the Assertion, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

व्याख्या :

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष (Previous Year) की कुल आय पर लगाया जाता है। किन्तु उस आय का कर-निर्धारण अगले निर्धारण वर्ष (Assessment Year) में किया जाता है।

• अभिकथन (A) सही है क्योंकि कराधान का आधार पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय होती है।
• कारण (R) भी सही है क्योंकि पूर्ववर्ती वर्ष में अर्जित आय का निर्धारण अगले निर्धारण वर्ष में किया जाता है।
• निर्धारण वर्ष की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि पूर्ववर्ती वर्ष की आय पर कर किस प्रकार और कब लगाया जाता है।
• अतः कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

निष्कर्ष : चूँकि दोनों कथन सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (C) Between six in the morning and seven in the evening.

Explanation:

Under the Indian Christian Marriage Act, 1872, a marriage is generally required to be solemnized between 6:00 a.m. and 7:00 p.m. This requirement is contained in the Act to regulate the timing of Christian marriages.

• The Act prescribes that marriages should ordinarily be solemnized during the prescribed daytime hours.
• In certain exceptional circumstances, a special licence or authorization may permit solemnization outside these hours.
• However, as a general rule, the statutory time limit is from six in the morning until seven in the evening.
• Therefore, the timings mentioned in options (A), (B), and (D) do not reflect the general rule under the Act.

Conclusion: Under the Indian Christian Marriage Act, 1872, a marriage must generally be solemnized between 6:00 a.m. and 7:00 p.m. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) प्रातः छह बजे से सायं सात बजे के बीच।

व्याख्या :

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के अनुसार सामान्य नियम यह है कि ईसाई विवाह प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे के बीच संपन्न किया जाना चाहिए। अधिनियम में विवाह के समय को विनियमित करने हेतु यह प्रावधान किया गया है।

• अधिनियम के अनुसार विवाह सामान्यतः निर्धारित दिवसकालीन समय के भीतर ही संपन्न किया जाता है।
• विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञा (Special Licence) प्रदान किए जाने पर इस समय-सीमा से छूट दी जा सकती है।
• किन्तु सामान्य नियम के रूप में विवाह का समय प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे तक निर्धारित है।
• अतः विकल्प (A), (B) और (D) अधिनियम में निर्धारित सामान्य समय-सीमा के अनुरूप नहीं हैं।

निष्कर्ष : भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के अनुसार विवाह सामान्यतः प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे के बीच संपन्न किया जाना चाहिए। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) The promissory note is valid; A is liable to pay B.

Explanation:

Under the Negotiable Instruments Act, 1881, a promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking, signed by the maker, to pay a certain sum of money to a certain person or to his order. In the present case, A is an adult of sound mind, has signed the instrument, and all the essential ingredients of a promissory note are satisfied.

• A, being 18 years of age and of sound mind, is competent to contract.
• The written instrument contains an unconditional promise to pay ₹ 75,000 to B on a specified date.
• No law requires that a promissory note must be attested by a witness to be valid.
• Consideration is presumed under the Negotiable Instruments Act, and its express recital in the note is not essential for validity.

Conclusion: Since A is competent and the instrument fulfills all the essential requirements of a promissory note, it is valid and enforceable. Therefore, B is entitled to recover the amount from A, and the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) वचनपत्र वैध है; A, B को भुगतान करने के लिए दायी है।

व्याख्या :

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार वचनपत्र (Promissory Note) एक लिखित दस्तावेज़ है, जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित बिना शर्त धनराशि अदा करने का वचन दिया जाता है। वर्तमान मामले में A वयस्क एवं स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है तथा वचनपत्र के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं।

• A, 18 वर्ष का वयस्क होने के कारण संविदा करने के लिए सक्षम है।
• दस्तावेज़ में ₹ 75,000 की निश्चित राशि को एक निश्चित तिथि पर B को अदा करने का स्पष्ट और बिना शर्त वचन दिया गया है।
• वचनपत्र की वैधता के लिए किसी गवाह के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती।
• परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल (Consideration) की उपस्थिति की पूर्वधारणा की जाती है; उसका स्पष्ट उल्लेख आवश्यक नहीं है।

निष्कर्ष : चूँकि A संविदा करने के लिए सक्षम है और दस्तावेज़ वचनपत्र के सभी आवश्यक तत्वों को पूरा करता है, इसलिए यह वैध एवं प्रवर्तनीय है। अतः B, A से राशि की वसूली करने का अधिकारी है और सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) Section 113.

Explanation:

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 has, for the first time, incorporated the concept and definition of a “Terrorist Act” within the general criminal law of India. This has been done through Section 113, thereby bringing certain provisions that were previously dealt with mainly under special legislations into the framework of the country's general penal law.

• Section 113 specifically deals with terrorist acts and prescribes punishment for such offences.
• This marks the first formal incorporation of the definition of a terrorist act in India's general penal legislation.
• Section 152 relates to acts endangering the sovereignty, unity and integrity of India.
• Section 109 concerns attempt to murder, whereas Section 121 deals with offences relating to waging war against the Government of India.

Conclusion: Since the definition and punishment relating to a “Terrorist Act” have been expressly incorporated under Section 113 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) धारा 113।

व्याख्या :

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पहली बार ‘आतंकवादी कृत्य’ (Terrorist Act) की अवधारणा और उसकी परिभाषा को सामान्य दंड विधान का भाग बनाया गया है। यह प्रावधान धारा 113 के अंतर्गत किया गया है, जिससे ऐसे अपराधों को सामान्य आपराधिक कानून के ढाँचे में सम्मिलित किया गया है।

• धारा 113 आतंकवादी कृत्यों तथा उनके लिए दंड का प्रावधान करती है।
• यह भारत के सामान्य दंड विधान में आतंकवादी कृत्य की पहली औपचारिक प्रविष्टि है।
• धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है।
• धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित है, जबकि धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से संबंधित अपराधों का प्रावधान करती है।

निष्कर्ष : चूँकि ‘आतंकवादी कृत्य’ की परिभाषा तथा उससे संबंधित दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 113 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) (A) is true, but (R) is false.

Explanation:

In Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, (2017) 10 SCC 1, a nine-judge Bench of the Supreme Court unanimously held that the right to privacy is a fundamental right and forms an intrinsic part of the rights guaranteed under Article 21 and other freedoms contained in Part III of the Constitution.

• The Assertion (A) is true because the right to privacy has been judicially recognized as an integral part of the right to life and personal liberty under Article 21.
• The Reason (R) is false because the Constitution of India does not expressly enumerate privacy as a separate Fundamental Right in Part III.
• The recognition of privacy as a Fundamental Right is the result of judicial interpretation and not an express constitutional provision.
• Therefore, the Reason does not explain the Assertion and is itself incorrect.

Conclusion: Since the right to privacy has been judicially recognized under Article 21, but is not expressly mentioned as a separate Fundamental Right in Part III of the Constitution, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

व्याख्या :

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, (2017) 10 SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह घोषित किया कि निजता का अधिकार (Right to Privacy) एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।

• अभिकथन (A) सत्य है क्योंकि निजता के अधिकार को न्यायिक व्याख्या द्वारा अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है।
• कारण (R) असत्य है क्योंकि संविधान के भाग III में निजता को पृथक मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
• निजता के अधिकार की मान्यता न्यायिक व्याख्या का परिणाम है, न कि संविधान में किसी स्पष्ट प्रावधान का।
• अतः कारण (R), अभिकथन (A) की व्याख्या नहीं करता और स्वयं भी सही नहीं है।

निष्कर्ष : चूँकि निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है, किन्तु इसे संविधान के भाग III में पृथक मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (D) D.C. Wadhwa v. State of Bihar, AIR 1987 SC 579.

Explanation:

In D.C. Wadhwa v. State of Bihar, AIR 1987 SC 579, the Supreme Court strongly condemned the practice of repeatedly re-promulgating ordinances without placing them before the Legislature. The Court held that such a practice amounted to a “fraud on the Constitution” and was a subversion of the democratic legislative process envisaged under the Constitution.

• The Court emphasized that the ordinance-making power is intended to meet extraordinary situations and cannot be used as a substitute for regular legislation.
• Repeated re-promulgation without legislative approval was held to be inconsistent with constitutional principles.
• The decision in Krishna Kumar Singh v. State of Bihar, (2017) 3 SCC 1 reaffirmed and expanded the principles laid down in D.C. Wadhwa.
• The cases of R.C. Cooper and Shamsher Singh dealt with different constitutional issues and are not concerned with repeated re-promulgation of ordinances.

Conclusion: The expression “fraud on the Constitution” in relation to repeated re-promulgation of ordinances was used by the Supreme Court in D.C. Wadhwa v. State of Bihar, AIR 1987 SC 579. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1987 एससी 579।

व्याख्या :

डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य, AIR 1987 SC 579 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विधानमंडल के समक्ष अध्यादेश प्रस्तुत किए बिना उन्हें बार-बार पुनः प्रख्यापित करने की प्रथा की कड़ी आलोचना की। न्यायालय ने कहा कि ऐसी प्रथा “संविधान के साथ धोखाधड़ी” (Fraud on the Constitution) के समान है और यह संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को निष्प्रभावी करती है।

• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश बनाने की शक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए है और इसका उपयोग नियमित विधायन के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता।
• विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत माना गया।
• कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, (2017) 3 SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय ने डी.सी. वाधवा के सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की और उन्हें आगे विकसित किया।
• आर.सी. कूपर तथा शमशेर सिंह के मामले अन्य संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित थे और उनका संबंध अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन से नहीं था।

निष्कर्ष : अध्यादेशों के बार-बार पुनः प्रख्यापन को “संविधान के साथ धोखाधड़ी” के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य, AIR 1987 SC 579 में वर्णित किया था। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (D) Misappropriation of a client’s money constitutes one of the gravest forms of professional misconduct and ordinarily warrants removal of the advocate’s name from the State roll.

Explanation:

In Harish Chandra Tiwari v. Baiju, (2002) 2 SCC 67, the Supreme Court emphasized that an advocate occupies a position of trust and confidence. Misappropriation of a client's money is a serious breach of professional ethics and amounts to one of the gravest forms of professional misconduct.

• The Court held that an advocate is expected to maintain the highest standards of integrity and honesty.
• Misappropriation of money entrusted by a client destroys the confidence reposed in the legal profession.
• Such misconduct ordinarily justifies the extreme penalty of removing the advocate's name from the State roll.
• The Court did not prescribe a fixed monetary penalty or a standard five-year suspension as the appropriate punishment.

Conclusion: Since misappropriation of a client's money is regarded as one of the most serious forms of professional misconduct, the normal consequence is removal of the advocate's name from the State roll. Therefore, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) मुवक्किल के पैसे का गबन पेशेवर दुराचार के सबसे गंभीर रूपों में से एक है, और आम तौर पर इसके लिए अधिवक्ता का नाम राज्य की सूची (रोल) से हटाया जाना उचित दंड है।

व्याख्या :

Harish Chandra Tiwari v. Baiju, (2002) 2 SCC 67 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ता अपने मुवक्किल के प्रति विश्वास और निष्ठा के विशेष दायित्व से बंधा होता है। मुवक्किल की धनराशि का गबन करना पेशेवर नैतिकता का गंभीर उल्लंघन है और यह पेशेवर दुराचार के सबसे गंभीर रूपों में से एक माना जाता है।

• न्यायालय ने अधिवक्ताओं से उच्चतम स्तर की ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने की अपेक्षा की है।
• मुवक्किल द्वारा सौंपी गई धनराशि का दुरुपयोग विधि व्यवसाय में जनता के विश्वास को आघात पहुँचाता है।
• ऐसे मामलों में सामान्यतः अधिवक्ता का नाम राज्य अधिवक्ता सूची (State Roll) से हटाया जाना उचित दंड माना जाता है।
• न्यायालय ने न तो दोगुने आर्थिक दंड का सिद्धांत स्वीकार किया और न ही पाँच वर्ष के निलंबन को मानक दंड माना।

निष्कर्ष : मुवक्किल के धन का गबन पेशेवर दुराचार के सबसे गंभीर रूपों में से एक है और सामान्यतः इसके लिए अधिवक्ता का नाम राज्य की सूची से हटाया जाना उचित दंड है। अतः सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (A) It is taxable under the head ‘Income from Other Sources’.

Explanation:

Under Section 56(2)(x) of the Income-tax Act, 1961, where an individual receives any sum of money without consideration from a person other than a relative and the amount exceeds the prescribed limit, such amount is chargeable to tax under the head “Income from Other Sources”, subject to the exceptions provided in the Act.

• The provision applies to gifts or sums received without consideration from non-relatives.
• If the amount received exceeds the prescribed threshold, the amount becomes taxable.
• Such receipts are not treated as exempt or as non-taxable capital receipts.
• The taxability does not depend upon whether the amount is received in cash or through any other mode.

Conclusion: Since a sum of money received without consideration from a person other than a relative, exceeding the prescribed limit, is taxable under the head “Income from Other Sources”, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) यह ‘अन्य स्रोतों से आय’ शीर्षक के अंतर्गत कर-योग्य होगी ।

व्याख्या :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(x) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी गैर-संबंधी (Non-relative) से बिना प्रतिफल के धनराशि प्राप्त होती है और वह राशि निर्धारित सीमा से अधिक है, तो ऐसी राशि अधिनियम में प्रदत्त अपवादों के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” (Income from Other Sources) के अंतर्गत कर-योग्य होती है।

• यह प्रावधान गैर-संबंधियों से प्राप्त उपहार या अन्य धनराशियों पर लागू होता है।
• निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्राप्त होने पर वह कराधान के दायरे में आ जाती है।
• ऐसी प्राप्ति को न तो पूर्णतः कर-मुक्त माना जाता है और न ही इसे गैर-करयोग्य पूँजीगत प्राप्ति माना जाता है।
• इसकी कर-योग्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि राशि नकद में प्राप्त हुई है या किसी अन्य माध्यम से।

निष्कर्ष : चूँकि गैर-संबंधी से बिना प्रतिफल के प्राप्त निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि ‘अन्य स्रोतों से आय’ के अंतर्गत कर-योग्य होती है, इसलिए सही उत्तर (A) है।