71 to 80 AIBE-XXI - Set D with Answers and Explanation

Correct Option: (B) Article 253.

Explanation:

Under Article 253 of the Constitution of India, Parliament has the power to make laws for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries, or any decision made at an international conference, association or other body. This power extends even to matters falling within the State List.

• Article 253 confers special legislative competence on Parliament to implement international obligations.
• This power may be exercised notwithstanding the distribution of legislative subjects contained in the Seventh Schedule.
• Article 250 applies when a Proclamation of Emergency is in operation.
• Article 249 requires a Rajya Sabha resolution in the national interest, while Article 252 requires resolutions passed by two or more State Legislatures.

Conclusion: Since Parliament is legislating to give effect to an international environmental agreement and no resolution under Article 252 has been passed, the source of legislative competence is Article 253 of the Constitution of India. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) अनुच्छेद 253।

व्याख्या :

भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी संधि, समझौते, अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या निकाय के निर्णयों को लागू करने के लिए भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सके। यह शक्ति उन विषयों तक भी विस्तृत है जो सामान्यतः राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।

• अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु विशेष विधायी शक्ति प्रदान करता है।
• इस शक्ति का प्रयोग सातवीं अनुसूची में वर्णित विधायी विषयों के वितरण के बावजूद किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू होता है।
• अनुच्छेद 249 के लिए राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का विशेष संकल्प आवश्यक होता है, जबकि अनुच्छेद 252 के लिए दो या अधिक राज्य विधानमंडलों के संकल्प की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष : चूँकि संसद एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बना रही है और अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है, इसलिए संसद की विधायी क्षमता का स्रोत अनुच्छेद 253 है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) An assault committed with the specific intention of kidnapping or abducting a person.

Explanation:

Under Section 100 of the Indian Penal Code, 1860, the right of private defence of the body extends, under certain circumstances, to the voluntary causing of death of the assailant. One such circumstance is an assault committed with the intention of kidnapping or abducting a person.

• The law permits the use of force causing death when there is a reasonable apprehension of certain grave offences.
• An assault intended to kidnap or abduct a person is specifically included among such situations.
• The value of stolen property has no relevance to the right of private defence of the body.
• Simple assault or mere criminal trespass does not ordinarily justify causing the death of the aggressor.

Conclusion: Since Section 100 IPC expressly includes assault with the intention of kidnapping or abducting a person as a circumstance where the right of private defence extends to causing death, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण के विशिष्ट इरादे से किया गया हमला।

व्याख्या :

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 100 के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु तक पहुँचाने की सीमा तक विस्तृत होता है। ऐसी परिस्थितियों में से एक है किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण के इरादे से किया गया हमला।

• कानून उन गंभीर अपराधों के संबंध में, जिनसे युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न होती है, मृत्यु कारित करने तक की प्रतिरक्षा की अनुमति देता है।
• अपहरण या व्यपहरण के उद्देश्य से किया गया हमला धारा 100 में विशेष रूप से शामिल है।
• चोरी की गई संपत्ति का मूल्य शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए प्रासंगिक नहीं है।
• साधारण हमला या मात्र आपराधिक अतिचार सामान्यतः हमलावर की मृत्यु कारित करने का औचित्य प्रदान नहीं करते।

निष्कर्ष : चूँकि धारा 100 आईपीसी में किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण के उद्देश्य से किए गए हमले को उन परिस्थितियों में सम्मिलित किया गया है, जिनमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (D) Both Conclusions I and II follow.

Explanation:

Under the Companies Act, 2013, minority shareholders are provided with remedies against actions prejudicial to the interests of the company or its members.

• Conclusion I is correct. Under Section 245, eligible members may institute a class action before the NCLT seeking appropriate orders to restrain or reverse acts detrimental to the company or to obtain compensation for losses caused by wrongful acts.
• Conclusion II is also correct. Under Section 241, members who are aggrieved by acts of oppression or mismanagement may seek relief before the NCLT for protection of their rights and the interests of the company.
• The alleged sale of securities at prices substantially below fair market value to a trust controlled by the promoters may amount to conduct prejudicial to the company and minority shareholders.
• Therefore, remedies under both Sections 241 and 245 are available in appropriate circumstances.

Conclusion: Since both the class action remedy under Section 245 and the remedy against oppression and mismanagement under Section 241 are available, the correct answer is (D).

सही विकल्प : (D) निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं।

व्याख्या :

कंपनी अधिनियम, 2013 अल्पसंख्यक शेयरधारकों को कंपनी अथवा उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्यों के विरुद्ध विभिन्न विधिक उपाय प्रदान करता है।

• निष्कर्ष I सही है। धारा 245 के अंतर्गत पात्र सदस्य एनसीएलटी के समक्ष वर्ग कार्रवाई (Class Action) प्रस्तुत कर सकते हैं तथा कंपनी के हितों के प्रतिकूल कार्यों को निरस्त कराने अथवा उससे हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं।
• निष्कर्ष II भी सही है। धारा 241 के अंतर्गत उत्पीड़न (Oppression) या कुप्रबंधन (Mismanagement) से पीड़ित सदस्य अपने अधिकारों तथा कंपनी के हितों की रक्षा के लिए उचित राहत प्राप्त कर सकते हैं।
• प्रवर्तकों द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट को प्रतिभूतियों की बिक्री उचित बाजार मूल्य से काफी कम मूल्य पर किया जाना कंपनी तथा अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों के प्रतिकूल आचरण माना जा सकता है।
• इसलिए परिस्थितियों के अनुसार धारा 241 तथा धारा 245 दोनों के अंतर्गत उपाय उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष : चूँकि धारा 245 के अंतर्गत वर्ग कार्रवाई तथा धारा 241 के अंतर्गत उत्पीड़न एवं कुप्रबंधन के विरुद्ध राहत दोनों उपलब्ध हैं, इसलिए सही उत्तर (D) है।

Correct Option: (C) Administrative Reforms Commission, 1966.

Explanation:

The idea of establishing an Ombudsman-type institution in India was first recommended by the First Administrative Reforms Commission (ARC), 1966, headed by Morarji Desai. The Commission suggested the creation of two independent authorities, namely Lokpal at the Centre and Lokayuktas in the States, to investigate complaints against public functionaries and combat corruption.

• The First Administrative Reforms Commission submitted its report on problems relating to redress of citizens' grievances in 1966.
• It recommended the establishment of the institution of Lokpal based on the Scandinavian Ombudsman model.
• The Santhanam Committee dealt with corruption but did not first recommend the Ombudsman institution.
• The India Against Corruption Movement of 2011 revived public demand for a Lokpal but was not the original source of the recommendation.

Conclusion: The recommendation for adopting an Ombudsman-type institution in India was first made by the Administrative Reforms Commission, 1966. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966।

व्याख्या :

भारत में ओम्बुड्समैन प्रकार की संस्था स्थापित करने का विचार सर्वप्रथम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission), 1966 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। आयोग ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई तथा लोक शिकायतों के निवारण के लिए केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी।

• प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में नागरिकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
• इसने स्कैंडिनेवियाई ओम्बुड्समैन मॉडल के आधार पर लोकपाल संस्था की स्थापना की अनुशंसा की थी।
• संथानम समिति ने भ्रष्टाचार से संबंधित विषयों का अध्ययन किया था, परन्तु ओम्बुड्समैन संस्था की पहली सिफारिश उसी ने नहीं की थी।
• 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन लोकपाल की स्थापना की मांग को पुनः प्रमुखता देने वाला आंदोलन था, किंतु यह मूल सिफारिश का स्रोत नहीं था।

निष्कर्ष : भारत में लोकपाल जैसी संस्था को अपनाने की सिफारिश सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 द्वारा की गई थी। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) Y is not liable at all because the principal debtor defaulted after the contract modification.

Explanation:

Under Section 133 of the Indian Contract Act, 1872, any variance made in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor, without the surety's consent, discharges the surety as to transactions subsequent to the variance.

• Bank A altered the original contract by reducing the interest rate and extending the repayment period by six months.
• These changes were made without obtaining the consent of Y, the surety.
• According to Section 133, such a material variation discharges the surety from liability for subsequent defaults.
• A creditor is not required to first sue the principal debtor before proceeding against the surety, but this principle applies only when the contract remains unchanged.

Conclusion: Since the terms of the loan agreement were varied without Y's consent, Y stands discharged from liability in respect of the subsequent default by X. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) Y बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि मुख्य देनदार ने अनुबंध में संशोधन के बाद ऋण को चुकाने में चूक की ।

व्याख्या :

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 133 के अनुसार, यदि लेनदार और मुख्य देनदार के बीच मूल अनुबंध की शर्तों में जमानतदार की सहमति के बिना कोई परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन के पश्चात होने वाले लेन-देन के संबंध में जमानतदार मुक्त हो जाता है।

• बैंक A ने मूल अनुबंध में ब्याज दर कम करके तथा भुगतान की अवधि छह माह बढ़ाकर परिवर्तन किया।
• यह परिवर्तन Y, जो कि जमानतदार था, की सहमति के बिना किया गया।
• धारा 133 के अनुसार, इस प्रकार का परिवर्तन जमानतदार को बाद में होने वाली चूक के लिए दायित्व से मुक्त कर देता है।
• यद्यपि सामान्यतः जमानतदार की देनदारी सहविस्तृत (co-extensive) होती है, किन्तु अनुबंध में बिना सहमति के परिवर्तन होने पर वह देनदारी समाप्त हो जाती है।

निष्कर्ष : चूँकि Y की सहमति के बिना ऋण अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन किया गया था, इसलिए X द्वारा बाद में की गई चूक के लिए Y उत्तरदायी नहीं होगा। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C) The landowner is not a consumer as the transaction constitutes a commercial joint venture.

Explanation:

Under the Consumer Protection Act, 2019, a person is a consumer only when goods or services are availed for consideration and not for commercial purposes. Where a landowner enters into a Joint Development Agreement (JDA) with a builder, contributes land, and receives a share in the developed property along with monetary consideration, the arrangement is generally regarded as a commercial joint venture rather than a simple consumer-service relationship.

• The landowner and the builder participate as partners in the development project.
• The transaction involves sharing of risks and benefits arising from the development.
• Such an arrangement does not ordinarily create the relationship of consumer and service provider.
• Therefore, allegations regarding delay or construction defects are generally not maintainable under the Consumer Protection Act, 2019.

Conclusion: Since a Joint Development Agreement involving sharing of developed property and monetary benefits amounts to a commercial joint venture, the landowner is not a consumer under the Consumer Protection Act, 2019. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) भू-स्वामी एक उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि यह लेनदेन एक वाणिज्यिक संयुक्त उपक्रम है ।

व्याख्या :

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी सेवा या वस्तु को प्रतिफल देकर गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य से प्राप्त करता है। जब कोई भू-स्वामी किसी बिल्डर के साथ संयुक्त विकास समझौता (Joint Development Agreement) करता है और अपनी भूमि के बदले विकसित संपत्ति में हिस्सा तथा धनराशि प्राप्त करता है, तब यह संबंध सामान्य उपभोक्ता और सेवा प्रदाता का न होकर एक वाणिज्यिक संयुक्त उपक्रम (Commercial Joint Venture) का स्वरूप धारण कर लेता है।

• भू-स्वामी और बिल्डर दोनों विकास परियोजना में सहभागी होते हैं।
• दोनों पक्ष विकास से उत्पन्न लाभ और जोखिम को साझा करते हैं।
• ऐसी स्थिति में सामान्यतः उपभोक्ता और सेवा प्रदाता का संबंध नहीं माना जाता।
• अतः निर्माण दोषों या विलंब के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत शिकायत सामान्यतः ग्राह्य नहीं होती।

निष्कर्ष : चूँकि विकसित संपत्ति और आर्थिक लाभ के साझाकरण पर आधारित संयुक्त विकास समझौता एक वाणिज्यिक संयुक्त उपक्रम माना जाता है, इसलिए भू-स्वामी उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (A) The movement of movable property out of a person’s possession without their consent.

Explanation:

Under Section 378 of the Indian Penal Code, 1860, a person commits theft when, with dishonest intention, he moves movable property out of the possession of another person without that person's consent.

• Movable property is the subject matter of theft; immovable property cannot be stolen unless it is severed from the earth and becomes movable.
• The property need not be removed from a public place; theft may occur anywhere.
• Use of physical force or violence is not an essential ingredient of theft. Such elements are associated with offences like robbery.
• The act of moving the property without the consent of the person in possession, coupled with dishonest intention, completes the offence.

Conclusion: An essential ingredient of theft is the moving of movable property from another person's possession without his consent. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति को हटाना।

व्याख्या :

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 378 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बेईमानी के आशय से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति को हटाता है, तो वह चोरी का अपराध करता है।

• चोरी का विषय केवल चल संपत्ति (Movable Property) हो सकती है; अचल संपत्ति चोरी का विषय नहीं होती, जब तक कि उसे पृथक करके चल संपत्ति न बना दिया जाए।
• यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति किसी सार्वजनिक स्थान से ही हटाई जाए; चोरी कहीं भी हो सकती है।
• शारीरिक बल या हिंसा का प्रयोग चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है; ऐसे तत्व सामान्यतः डकैती या लूट जैसे अपराधों से संबंधित हैं।
• किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति को बेईमानी के आशय से हटाना ही अपराध को पूर्ण करता है।

निष्कर्ष : चोरी के अपराध का एक अनिवार्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति को हटाना है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) The evolution of Public Interest Litigation.

Explanation:

Under the constitutional framework of India, the Supreme Court relaxed the traditional doctrine of locus standi to ensure access to justice for disadvantaged and weaker sections of society. This development gave rise to the concept of Public Interest Litigation (PIL).

• Traditionally, only a person whose own legal rights were violated could approach the court.
• Through the development of Public Interest Litigation, the Supreme Court permitted public-spirited individuals and organizations to seek enforcement of the fundamental rights of others who were unable to approach the court themselves.
• Landmark decisions such as S.P. Gupta v. Union of India (1981) and subsequent cases expanded access to justice and liberalized the rule of locus standi.
• This development is distinct from judicial review of administrative action and from the ordinary enforcement of rights through individual petitions.

Conclusion: The relaxation of the traditional rule of locus standi is most closely associated with the evolution of Public Interest Litigation (PIL). Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) जनहित याचिका के विकास से ।

व्याख्या :

भारत के संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से लोकस स्टैंडी (Locus Standi) के पारंपरिक सिद्धांत को उदार बनाया। इसी के परिणामस्वरूप जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) की अवधारणा का विकास हुआ।

• परंपरागत रूप से केवल वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता था जिसके स्वयं के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो।
• जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे जनहितैषी व्यक्तियों और संस्थाओं को भी न्यायालय में आने की अनुमति दी, जो उन लोगों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर करते हैं जो स्वयं न्यायालय तक पहुँचने में असमर्थ हैं।
• S.P. Gupta v. Union of India (1981) तथा अन्य निर्णयों के माध्यम से इस सिद्धांत का विस्तार किया गया।
• यह विकास प्रशासनिक कार्रवाई के न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा केवल व्यक्तिगत याचिकाओं के माध्यम से अधिकारों के प्रवर्तन से भिन्न है।

निष्कर्ष : लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में शिथिलता का संबंध मुख्यतः जनहित याचिका (Public Interest Litigation) के विकास से है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) Void – restrains lawful profession after employment ends.

Explanation:

Under Section 27 of the Indian Contract Act, 1872, every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade, or business is void, subject to limited exceptions.

• A negative covenant restricting an employee during the period of employment may be valid.
• However, a restraint operating after the termination of employment is generally void because it restricts the employee's freedom to pursue a lawful occupation.
• The fact that the employee consented to the clause voluntarily does not make such a restraint enforceable.
• Indian law does not recognize the doctrine of “reasonable restraint” in the same manner as English law, except in certain statutory exceptions.
• Therefore, the employer cannot enforce a clause prohibiting the employee from joining a competing company after resignation.

Conclusion: Since the clause restrains Ramesh from carrying on a lawful profession after the termination of employment, it is void under Section 27 of the Indian Contract Act, 1872. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) शून्य – यह रोज़गार समाप्त होने के बाद कानूनसम्मत व्यवसाय/रोज़गार करने पर प्रतिबंध लगाता है ।

व्याख्या :

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार, ऐसा प्रत्येक समझौता शून्य होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी वैध व्यवसाय, व्यापार या पेशे का पालन करने से रोका जाता है, सिवाय कुछ सीमित अपवादों के।

• सेवा अवधि के दौरान लगाया गया प्रतिबंधात्मक अनुबंध कुछ परिस्थितियों में वैध हो सकता है।
• किन्तु रोजगार समाप्त होने के बाद कर्मचारी को किसी अन्य संस्था में कार्य करने से रोकने वाला प्रतिबंध सामान्यतः शून्य माना जाता है।
• केवल यह तथ्य कि कर्मचारी ने स्वेच्छा से ऐसी शर्त स्वीकार की थी, उसे वैध नहीं बनाता।
• भारतीय विधि में अंग्रेजी विधि की भाँति "युक्तिसंगत प्रतिबंध (Reasonable Restraint)" के सिद्धांत को सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।
• अतः नियोक्ता कर्मचारी को त्यागपत्र के पश्चात प्रतिस्पर्धी कंपनी में कार्य करने से रोकने वाली शर्त को लागू नहीं कर सकता।

निष्कर्ष : चूँकि यह शर्त रोजगार समाप्त होने के बाद रमेश के वैध व्यवसाय/रोज़गार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, इसलिए यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अंतर्गत शून्य है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) Executive Committee.

Explanation:

Rule 8 of the Standards of Professional Conduct and Etiquette, framed by the Bar Council of India under the Advocates Act, 1961, lays down that an advocate shall not appear before any court, tribunal or authority for or against an organization or institution if he is a member of its Executive Committee.

• The rule seeks to maintain professional independence and avoid conflicts of interest.
• Membership in the Executive Committee creates a close connection with the management and decision-making of the organization.
• Therefore, an advocate must refrain from appearing either for or against such an organization before any judicial or quasi-judicial authority.
• Mere membership of the General Body or other committees is not specifically covered under Rule 8.

Conclusion: Under Rule 8 of the Bar Council of India Rules, an advocate is prohibited from appearing for or against an organization or institution of whose Executive Committee he is a member. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) कार्यकारी समिति।

व्याख्या :

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए पेशेवर आचरण एवं शिष्टाचार के मानकों के नियम 8 के अनुसार, कोई अधिवक्ता किसी ऐसे संगठन या संस्था के पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता, जिसकी कार्यकारी समिति (Executive Committee) का वह सदस्य हो।

• इस नियम का उद्देश्य अधिवक्ता की पेशेवर स्वतंत्रता बनाए रखना तथा हितों के टकराव (Conflict of Interest) से बचना है।
• कार्यकारी समिति की सदस्यता संस्था के प्रबंधन और निर्णय-निर्माण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है।
• इसलिए ऐसा अधिवक्ता उस संस्था के पक्ष या विपक्ष में किसी न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक मंच के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता।
• केवल सामान्य सभा (General Body) अथवा अन्य समितियों की सदस्यता के संबंध में ऐसा निषेध विशेष रूप से नियम 8 में नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष : बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 8 के अनुसार, कोई अधिवक्ता उस संगठन या संस्था के पक्ष या विपक्ष में उपस्थित नहीं हो सकता जिसकी कार्यकारी समिति का वह सदस्य हो। अतः सही उत्तर (C) है।