81 to 90 AIBE-XXI - Set D with Answers and Explanation

Correct Option: (A) Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (IDR Act).

Explanation:

The Industrial Relations Code, 2020 consolidates and replaces three central labour laws relating to industrial relations.

• The Trade Unions Act, 1926
• The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
• The Industrial Disputes Act, 1947

The Industries (Development and Regulation) Act, 1951 deals with the regulation and development of industries and is not one of the enactments merged into the Industrial Relations Code, 2020.

• Option (B) is included in the Code.
• Option (C) is included in the Code.
• Option (D) is included in the Code.
• Only the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 remains outside the scope of the Industrial Relations Code, 2020.

Conclusion: Since the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 is not one of the statutes subsumed under the Industrial Relations Code, 2020, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) उद्योग (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1951 (आईडीआर अधिनियम)।

व्याख्या :

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने औद्योगिक संबंधों से संबंधित तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित (Consolidate) और प्रतिस्थापित किया है।

• ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
• औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
• औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

उद्योग (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1951 उद्योगों के विकास और विनियमन से संबंधित है तथा इसे औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में सम्मिलित नहीं किया गया है।

• विकल्प (B) संहिता में सम्मिलित है।
• विकल्प (C) संहिता में सम्मिलित है।
• विकल्प (D) संहिता में सम्मिलित है।
• केवल उद्योग (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1951 ही औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का भाग नहीं है।

निष्कर्ष : चूँकि उद्योग (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1951 को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) Fine up to one thousand rupees.

Explanation:

Under Section 33 of the Special Marriage Act, 1954, proceedings under the Act may be held in camera if either party so desires or if the court thinks fit.

• No person is permitted to print or publish any matter relating to such proceedings except a judgment of the High Court or Supreme Court printed with the previous permission of the court.
• Any person who prints or publishes material in violation of these provisions is liable to punishment.
• The Act prescribes a punishment of a fine which may extend to one thousand rupees.
• The object of this provision is to protect the privacy and dignity of the parties involved in matrimonial disputes.

Conclusion: The maximum fine prescribed for printing or publishing matter in contravention of provisions relating to in-camera proceedings under the Special Marriage Act, 1954, is one thousand rupees. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) एक हजार रुपये तक का जुर्माना।

व्याख्या :

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 33 के अनुसार, यदि पक्षकारों में से कोई एक अनुरोध करे अथवा न्यायालय उचित समझे, तो कार्यवाही इन-कैमरा (बंद कमरे में) की जा सकती है।

• ऐसी कार्यवाही से संबंधित किसी भी विषय का प्रकाशन या मुद्रण सामान्यतः निषिद्ध है, सिवाय इसके कि न्यायालय की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रकाशन किया जाए।
• इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सामग्री छापने या प्रकाशित करने वाला व्यक्ति दंडनीय होता है।
• अधिनियम के अनुसार, इसके लिए एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• इस प्रावधान का उद्देश्य वैवाहिक विवादों में पक्षकारों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा करना है।

निष्कर्ष : विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत इन-कैमरा कार्यवाही से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सामग्री प्रकाशित करने पर अधिकतम एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) Only Conclusion II follows.

Explanation:

Under Section 49(1)(c) of the Advocates Act, 1961, the Bar Council of India is empowered to frame rules relating to professional conduct and etiquette of advocates.

• Rule 20 of the Bar Council of India Rules expressly prohibits an advocate from stipulating for or receiving a fee contingent upon the result of litigation.
• An advocate is also prohibited from entering into any arrangement to share in the proceeds or subject matter of litigation.
• This prohibition applies irrespective of whether the client gives written or oral consent.
• A violation of this rule amounts to professional misconduct and may attract disciplinary proceedings under Section 35 of the Advocates Act, 1961.

Therefore, Conclusion I does not follow because client consent cannot validate a contingency fee arrangement prohibited by the Rules.

Conclusion II follows because an advocate violating the prohibition on outcome-based fees may be subjected to disciplinary action under the Advocates Act, 1961.

Conclusion: Only Conclusion II is correct. Hence, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) केवल निष्कर्ष II सही है।

व्याख्या :

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49(1)(c) के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण एवं शिष्टाचार से संबंधित नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।

• बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों का नियम 20 स्पष्ट रूप से अधिवक्ता को ऐसा शुल्क निर्धारित करने या प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है, जो मुकदमे के परिणाम पर निर्भर करता हो।
• अधिवक्ता को मुकदमे से प्राप्त धनराशि या विषय-वस्तु में हिस्सेदारी संबंधी किसी व्यवस्था में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं है।
• यह प्रतिबंध तब भी लागू रहता है जब मुवक्किल लिखित या मौखिक सहमति दे।
• इस नियम का उल्लंघन पेशेवर दुराचार (Professional Misconduct) माना जाता है और इसके लिए धारा 35 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अतः निष्कर्ष I सही नहीं है, क्योंकि मुवक्किल की सहमति होने पर भी परिणाम-आधारित शुल्क का समझौता वैध नहीं हो जाता।

निष्कर्ष II सही है, क्योंकि ऐसे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

निष्कर्ष : केवल निष्कर्ष II सही है। इसलिए सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) The Government may use the invention for its own purposes without the consent of the patentee.

Explanation:

Under the Patents Act, 1970, a patent grants the patentee exclusive rights over the invention. However, these rights are subject to certain statutory limitations.

• Sections 99 to 103 of the Act recognize the power of the Central Government to use a patented invention for governmental purposes.
• Such use may be made without obtaining the prior consent of the patentee.
• The exercise of this power does not render the patent void, nor does it extinguish the patentee's rights.
• The patentee is generally entitled to receive compensation or royalty in accordance with the provisions of the Act.

Therefore, the exclusive rights of the patentee are limited by the Government's statutory right to use the invention for its own purposes.

Conclusion: Under the Patents Act, 1970, the Government may use a patented invention for governmental purposes without the consent of the patentee. Hence, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) सरकार, पेटेंटधारक की सहमति के बिना अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए उस आविष्कार का उपयोग कर सकती है।

व्याख्या :

पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पेटेंटधारक को अपने आविष्कार पर विशिष्ट (Exclusive) अधिकार प्राप्त होते हैं। तथापि, ये अधिकार कुछ वैधानिक सीमाओं के अधीन होते हैं।

• अधिनियम की धारा 99 से 103 के अंतर्गत केंद्र सरकार को सरकारी प्रयोजनों के लिए पेटेंटयुक्त आविष्कार का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है।
• इस प्रकार का उपयोग करने के लिए सरकार को पेटेंटधारक की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
• सरकार द्वारा ऐसा उपयोग किए जाने से पेटेंट शून्य नहीं हो जाता और न ही पेटेंटधारक के सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं।
• सामान्यतः पेटेंटधारक को अधिनियम के अनुसार उपयुक्त प्रतिकर (Compensation) अथवा रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार बना रहता है।

अतः पेटेंटधारक के विशेष अधिकारों पर यह एक महत्वपूर्ण वैधानिक सीमा है कि सरकार अपने प्रयोजनों के लिए आविष्कार का उपयोग कर सकती है।

निष्कर्ष : पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सरकार, पेटेंटधारक की सहमति के बिना सरकारी प्रयोजनों के लिए पेटेंटयुक्त आविष्कार का उपयोग कर सकती है। इसलिए सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) I, II and III.

Explanation:

Under Section 2(1)(t) of the Information Technology Act, 2000, an “electronic record” means data, record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form or microfilm or computer-generated microfiche.

• Statement I is correct because data stored in digital form is an electronic record.
• Statement II is correct because images or sounds stored or transmitted electronically are expressly included.
• Statement III is correct because information generated in microfilm or computer-generated microfiche also falls within the definition.
• Statement IV is incorrect because information recorded only on paper without any electronic processing is not an electronic record.

Conclusion: Only Statements I, II and III are covered within the definition of “electronic record” under the Information Technology Act, 2000. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) I, II और III।

व्याख्या :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(1)(t) के अनुसार, “इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख” से अभिप्राय ऐसे डेटा, अभिलेख, चित्र अथवा ध्वनि से है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत, प्राप्त या प्रेषित किए गए हों, अथवा माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर-जनित माइक्रोफिश में उपलब्ध हों।

• कथन I सही है, क्योंकि डिजिटल रूप में संग्रहीत डेटा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है।
• कथन II सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत या प्रेषित चित्र एवं ध्वनि भी इसकी परिभाषा में सम्मिलित हैं।
• कथन III सही है, क्योंकि माइक्रोफिल्म अथवा कंप्यूटर-जनित माइक्रोफिश में उपलब्ध जानकारी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मानी जाती है।
• कथन IV सही नहीं है, क्योंकि केवल कागज पर दर्ज सूचना, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग न हुई हो, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख नहीं मानी जाती।

निष्कर्ष : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार केवल कथन I, II और III “इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख” की परिभाषा में आते हैं। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (A) It is a mortgage by conditional sale; B must seek foreclosure through court.

Explanation:

Under Section 58(c) of the Transfer of Property Act, 1882, a transaction amounts to a mortgage by conditional sale where the ostensible sale and the condition for reconveyance are contained in the same document.

• In the present case, A executed a single document providing that on repayment within three years, B would retransfer the property, and on failure, the sale would become absolute.
• Since both the sale and the condition are embodied in the same instrument, the transaction is treated as a mortgage by conditional sale and not as an absolute sale.
• Mere default by A does not automatically confer absolute ownership upon B.
• B must institute a suit for foreclosure and obtain a decree from the court before the mortgagor's right of redemption is extinguished.

Conclusion: The transaction is a mortgage by conditional sale under Section 58(c) of the Transfer of Property Act, 1882, and B must seek foreclosure through the court. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) यह सशर्त बिक्री द्वारा बंधक है; B को न्यायालय के माध्यम से पुरोबंध (Foreclosure) की माँग करनी होगी ।

व्याख्या :

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58(c) के अनुसार, यदि प्रत्यक्ष बिक्री तथा पुनः हस्तांतरण की शर्त एक ही दस्तावेज़ में निहित हो, तो ऐसा लेनदेन सशर्त बिक्री द्वारा बंधक (Mortgage by Conditional Sale) माना जाता है।

• वर्तमान मामले में, A ने एक ही दस्तावेज़ में यह शर्त रखी कि तीन वर्षों के भीतर राशि चुकाने पर B संपत्ति वापस हस्तांतरित करेगा और भुगतान न होने पर बिक्री पूर्ण हो जाएगी।
• चूँकि बिक्री और शर्त दोनों एक ही दस्तावेज़ में निहित हैं, इसलिए यह पूर्ण बिक्री नहीं बल्कि सशर्त बिक्री द्वारा बंधक है।
• A के भुगतान में चूक करने मात्र से B स्वतः ही पूर्ण स्वामी नहीं बन जाता।
• B को पुरोबंध (Foreclosure) के लिए न्यायालय में वाद दायर कर डिक्री प्राप्त करनी होगी; तभी मोचन (Redemption) का अधिकार समाप्त होगा।

निष्कर्ष : यह लेनदेन धारा 58(c), संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अंतर्गत सशर्त बिक्री द्वारा बंधक है और B को न्यायालय के माध्यम से पुरोबंध की डिक्री प्राप्त करनी होगी। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (C) By the High Court.

Explanation:

Under Section 24 of the Code of Civil Procedure, 1908, the High Court or the District Court has the power to transfer or withdraw any suit, appeal or other proceeding pending before a subordinate court.

• Where the transfer sought is from one district to another district within the same State, the High Court may order such transfer.
• The transfer need not await the conclusion of the trial.
• The court in which the suit is pending cannot itself transfer the case to another district.
• Consent or agreement between the parties is not a prerequisite for the exercise of the power of transfer.

Conclusion: In accordance with Section 24 of the Code of Civil Procedure, 1908, transfer of a case from one district to another district within the same State may be ordered by the High Court. Therefore, the correct answer is (C).

सही विकल्प : (C) उच्च न्यायालय द्वारा ।

व्याख्या :

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अनुसार, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने अथवा अपने पास मंगाने की शक्ति प्राप्त है।

• यदि किसी वाद को एक जिले से उसी राज्य के दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाना हो, तो ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है।
• इसके लिए विचारण की समाप्ति की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है।
• जिस न्यायालय में वाद लंबित है, वह स्वयं उसे दूसरे जिले में स्थानांतरित नहीं कर सकता।
• पक्षकारों की सहमति स्थानांतरण की शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्त नहीं है।

निष्कर्ष : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अनुसार, एक जिले से उसी राज्य के दूसरे जिले में वाद का स्थानांतरण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अतः सही उत्तर (C) है।

Correct Option: (B) After 60 days or 90 days, contingent upon the maximum punishment prescribed for the offence.

Explanation:

Under Section 167(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, an accused becomes entitled to ‘default bail’ or ‘statutory bail’ if the investigation is not completed within the prescribed period and he is prepared to furnish bail.

• The period is 90 days where the investigation relates to offences punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term of not less than ten years.
• In all other cases, the period prescribed is 60 days.
• Upon expiry of the relevant period, the accused acquires an indefeasible right to be released on bail, subject to furnishing the required bond.
• Default bail does not arise immediately after the first 15 days of police custody, nor is there a uniform period of 30 days applicable to all offences.

Conclusion: Under Section 167(2) CrPC, the right to default bail accrues after the expiry of 60 days or 90 days depending upon the nature and maximum punishment of the offence. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड के आधार पर आकस्मिक 60 दिन या 90 दिन के बाद ।

व्याख्या :

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167(2) के अनुसार, यदि निर्धारित अवधि के भीतर जाँच पूरी नहीं की जाती और अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे ‘डिफ़ॉल्ट जमानत’ या ‘सांविधिक जमानत’ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

• जिन अपराधों में मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अथवा कम से कम दस वर्ष के कारावास का प्रावधान है, उनमें जाँच की अधिकतम अवधि 90 दिन है।
• अन्य सभी मामलों में यह अवधि 60 दिन निर्धारित की गई है।
• निर्धारित अवधि समाप्त होने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अविच्छेद्य (indefeasible) अधिकार प्राप्त हो जाता है, बशर्ते वह आवश्यक जमानत प्रस्तुत करे।
• यह अधिकार प्रारम्भिक 15 दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होते ही उत्पन्न नहीं होता और न ही सभी अपराधों के लिए 30 दिनों की एक समान अवधि लागू होती है।

निष्कर्ष : धारा 167(2) सीआरपीसी के अनुसार, अपराध की प्रकृति तथा उसके लिए निर्धारित अधिकतम दंड के आधार पर 60 दिन या 90 दिन की अवधि समाप्त होने पर अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार प्राप्त होता है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Within three months.

Explanation:

Under Section 6 of the Dowry Prohibition Act, 1961, where any dowry is received by a person other than the woman in connection with whose marriage it is given, such person is required to transfer the same to the woman within the prescribed period.

• If the dowry is received before the marriage, it must be transferred to the woman within three months from the date of marriage.
• If it is received at the time of or after the marriage, different periods are prescribed under the Act.
• Until such transfer, the person receiving the dowry holds it in trust for the benefit of the woman.
• Failure to transfer the dowry within the prescribed period attracts penal consequences under the Act.

Conclusion: Under Section 6 of the Dowry Prohibition Act, 1961, dowry received before marriage must be transferred to the woman within three months from the date of marriage. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) तीन माह के भीतर।

व्याख्या :

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अनुसार, यदि विवाह के संबंध में दिया गया कोई दहेज स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वह व्यक्ति उसे निर्धारित अवधि के भीतर उस स्त्री को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य है।

• यदि दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त हुआ है, तो उसे विवाह की तिथि से तीन माह के भीतर स्त्री को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
• विवाह के समय अथवा विवाह के बाद प्राप्त दहेज के लिए अधिनियम में पृथक अवधि निर्धारित की गई है।
• हस्तांतरण होने तक दहेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे स्त्री के हितार्थ न्यास (trust) के रूप में धारण करता है।
• निर्धारित अवधि के भीतर दहेज हस्तांतरित न करने पर अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं।

निष्कर्ष : दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अनुसार, विवाह से पूर्व प्राप्त दहेज को विवाह की तिथि से तीन माह के भीतर स्त्री को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) The husband must be considered unfit by the Court.

Explanation:

Under Section 19(b) of the Guardians and Wards Act, 1890, the Court shall not appoint or declare a guardian of the person of a married female minor whose husband is not, in the opinion of the Court, unfit to be guardian of her person.

• The law recognizes the husband as the natural guardian of a married minor female, unless he is found unfit.
• Therefore, the Court can appoint another guardian only when it forms an opinion that the husband is unfit to act as guardian.
• There is no requirement that the husband must be declared legally incompetent.
• Similarly, joint application by parents or the husband's consent is not a statutory requirement under the Act.

Conclusion: Under Section 19(b) of the Guardians and Wards Act, 1890, a guardian for a married female minor may be appointed only if the Court considers the husband unfit to be her guardian. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) न्यायालय द्वारा पति को अयोग्य माना जाना चाहिए।

व्याख्या :

संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 19(b) के अनुसार, न्यायालय किसी विवाहित नाबालिग स्त्री के व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं करेगा, यदि उसकी राय में उसका पति उसके व्यक्ति का संरक्षक बनने के लिए अयोग्य नहीं है।

• विधि सामान्यतः विवाहित नाबालिग स्त्री के पति को उसका प्राकृतिक संरक्षक मानती है, जब तक कि वह अयोग्य न पाया जाए।
• अतः किसी अन्य संरक्षक की नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब न्यायालय यह माने कि पति संरक्षक के रूप में उपयुक्त नहीं है।
• पति का विधिक रूप से अक्षम घोषित किया जाना आवश्यक नहीं है।
• इसी प्रकार, माता-पिता द्वारा संयुक्त आवेदन या पति की सहमति अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य शर्त नहीं है।

निष्कर्ष : संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 19(b) के अनुसार, विवाहित नाबालिग महिला के लिए संरक्षक की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब न्यायालय पति को संरक्षक बनने के लिए अयोग्य माने। अतः सही उत्तर (B) है।