91 to 100 AIBE-XXI - Set D with Answers and Explanation

Correct Options: (A) Unfair trade practices and (D) Unconscionable.

Explanation:

Under the Consumer Protection Act, 2019, one-sided agreements may be understood in the context of both unfair trade practices and unconscionable or unfair contractual terms. Such agreements may place the consumer at an unreasonable disadvantage and confer excessive benefits upon the other party.

• Option (A) is accepted. One-sided and unfair practices affecting consumers may fall within the broader framework of unfair trade practices.
• Option (D) is also accepted. One-sided contractual terms may be characterised as unconscionable where they are excessively unfair, unreasonable or heavily tilted in favour of the manufacturer, trader or service provider.
• Option (B) is incorrect. A quasi contract is a legal obligation imposed by law and is conceptually different from a one-sided consumer agreement.
• Option (C) is incorrect. A unilateral contract refers to the manner in which acceptance takes place and does not mean an unfair or one-sided contractual arrangement.

Conclusion: In AIBE XXI, the final answer key accepts both (A) Unfair trade practices and (D) Unconscionable. Therefore, the correct answers are (A) and (D).

सही विकल्प : (A) अनुचित व्यापार प्रथाएँ और (D) अत्यंत अन्यायपूर्ण (Unconscionable)।

व्याख्या :

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत एकतरफा समझौतों को उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध अनुचित व्यापारिक व्यवहार तथा अत्यंत अन्यायपूर्ण (Unconscionable) संविदात्मक शर्तों के संदर्भ में समझा जा सकता है। ऐसे समझौते उपभोक्ता को अनुचित स्थिति में डाल सकते हैं और दूसरे पक्ष को अत्यधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं।

• विकल्प (A) स्वीकार्य है। उपभोक्ता के विरुद्ध किए जाने वाले एकतरफा एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार व्यापक अर्थ में अनुचित व्यापार प्रथाओं (Unfair Trade Practices) के अंतर्गत आ सकते हैं।
• विकल्प (D) भी स्वीकार्य है। ऐसी संविदात्मक शर्तें जो अत्यधिक अनुचित, असंगत या एक पक्ष के पक्ष में अत्यधिक झुकी हुई हों, Unconscionable कही जा सकती हैं।
• विकल्प (B) गलत है। अर्ध-अनुबंध (Quasi Contract) एक अलग विधिक अवधारणा है और इसका संबंध एकतरफा उपभोक्ता समझौते से नहीं है।
• विकल्प (C) गलत है। एकपक्षीय अनुबंध (Unilateral Contract) अनुबंध की स्वीकृति के तरीके से संबंधित अवधारणा है, न कि अनुबंध की अनुचित या एकतरफा शर्तों से।

निष्कर्ष : AIBE XXI की final answer key में इस प्रश्न के लिए (A) और (D) दोनों विकल्प स्वीकार किए गए हैं। अतः सही उत्तर (A) और (D) है।

Correct Option: (A) Deduction is allowed subject to prescribed limits and conditions.

Explanation:

Under Section 80D of the Income-tax Act, 1961, an assessee is entitled to claim a deduction in respect of medical insurance premium paid for himself, his spouse, dependent children and, subject to specified conditions, parents.

• The deduction is available only up to the limits prescribed under Section 80D.
• The amount of deduction varies depending upon whether the insured persons are senior citizens or non-senior citizens.
• The benefit is not restricted only to senior citizens.
• The deduction is subject to statutory conditions and is not available without any monetary ceiling.

Conclusion: Medical insurance premium paid by an assessee for himself and his family qualifies for deduction under Section 80D, subject to prescribed limits and conditions. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) कटौती निर्धारित सीमाओं एवं शर्तों के अधीन अनुमत है।

व्याख्या :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के अंतर्गत, करदाता अपने, अपने पति/पत्नी, आश्रित बच्चों तथा निर्धारित शर्तों के अधीन माता-पिता के लिए भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर कटौती का दावा कर सकता है।

• यह कटौती अधिनियम में निर्धारित अधिकतम सीमा और शर्तों के अधीन उपलब्ध होती है।
• वरिष्ठ नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के लिए कटौती की सीमा अलग-अलग हो सकती है।
• यह लाभ केवल वरिष्ठ नागरिकों तक सीमित नहीं है।
• यह कटौती किसी असीमित राशि के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि निर्धारित मौद्रिक सीमा के अधीन है।

निष्कर्ष : चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर धारा 80D के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं एवं शर्तों के अधीन कटौती उपलब्ध है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) Impose costs as a precondition for allowing further prosecution.

Explanation:

Section 35B of the Code of Civil Procedure, 1908 deals with costs for causing delay. Where, on any date fixed for hearing, a party fails to take a step which he was required to take under the Code or obtains an adjournment for any reason, the Court may impose costs.

• Such costs may be made a condition precedent for the further prosecution of the suit or defence by the defaulting party.
• The provision is intended to discourage unnecessary delays and ensure expeditious disposal of proceedings.
• The Court is not bound to dismiss the suit merely because of such default.
• Adjournment is not a matter of right and may be granted subject to payment of costs.

Conclusion: Under Section 35B CPC, the Court may impose costs as a condition precedent for permitting further prosecution of the suit or defence. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) मुकदमे को आगे चलाने की अनुमति देने के लिए पूर्व-शर्त के रूप में व्यय अधिरोपित कर सकता है।

व्याख्या :

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35बी कार्यवाही में अनावश्यक विलंब के कारण होने वाले व्यय (Costs) से संबंधित है। यदि किसी नियत तिथि पर कोई पक्षकार न्यायालय द्वारा अपेक्षित कोई आवश्यक कदम उठाने में विफल रहता है या स्थगन प्राप्त करता है, तो न्यायालय उस पर व्यय अधिरोपित कर सकता है।

• ऐसे व्यय का भुगतान, उस पक्षकार द्वारा मुकदमे या प्रतिरक्षा को आगे बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने की पूर्व-शर्त बनाया जा सकता है।
• इस प्रावधान का उद्देश्य अनावश्यक विलंब को रोकना तथा न्यायिक कार्यवाही के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करना है।
• केवल इस आधार पर न्यायालय के लिए मुकदमे को खारिज करना अनिवार्य नहीं है।
• स्थगन प्राप्त करना किसी पक्षकार का अधिकार नहीं है; इसे न्यायालय उपयुक्त शर्तों के अधीन प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष : धारा 35बी के अंतर्गत न्यायालय, मुकदमे या प्रतिरक्षा को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए पूर्व-शर्त के रूप में व्यय अधिरोपित कर सकता है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (A) The documentation of the entire search and seizure process via audio-video electronic recording.

Explanation:

Section 105 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 introduces a significant procedural safeguard by making it mandatory that the process of search and seizure carried out by the police be documented through audio-video electronic recording.

• The purpose of this requirement is to ensure transparency and accountability in criminal investigations.
• Electronic recording helps prevent allegations of fabrication, misuse, or procedural irregularities during searches.
• The law does not require the presence of a Judicial Magistrate during every search.
• Nor does it mandate the presence of five local residents or the obtaining of a written confession from the occupant.

Conclusion: Under Section 105 of the BNSS, 2023, the entire search and seizure process must be documented through audio-video electronic recording. Therefore, the correct answer is (A).

सही विकल्प : (A) ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के रूप में संपूर्ण तलाशी और ज़ब्ती प्रक्रिया का प्रलेखन।

व्याख्या :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के अंतर्गत पुलिस द्वारा की जाने वाली तलाशी एवं ज़ब्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि संपूर्ण प्रक्रिया का ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रलेखन किया जाए।

• इस प्रावधान का उद्देश्य जाँच प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और निष्पक्ष बनाना है।
• इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग से झूठे आरोपों, साक्ष्यों में छेड़छाड़ तथा प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं की संभावना कम होती है।
• प्रत्येक तलाशी के समय न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
• न ही पाँच स्थानीय निवासियों की उपस्थिति या परिसर के कब्जेदार से लिखित स्वीकारोक्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

निष्कर्ष : बीएनएसएस, 2023 की धारा 105 के अंतर्गत तलाशी एवं ज़ब्ती की पूरी प्रक्रिया का ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग द्वारा प्रलेखन अनिवार्य किया गया है। अतः सही उत्तर (A) है।

Correct Option: (B) She has ceased to be a Hindu by conversion.

Explanation:

Under Section 7 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, a male Hindu having a wife living cannot adopt a child except with the consent of his wife.

• However, the consent of the wife is not necessary if she has completely and finally renounced the world, has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court to be of unsound mind.
• Mere personal disagreement or refusal to consent does not dispense with the requirement of obtaining her consent.
• Living separately without a legal dissolution of marriage also does not make her consent unnecessary.
• Therefore, where the wife has ceased to be a Hindu by conversion, her consent is not required.

Conclusion: Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, the consent of the wife is unnecessary where she has ceased to be a Hindu. Hence, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) वह धर्मांतरण के कारण हिंदू नहीं रह गई है।

व्याख्या :

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अनुसार, यदि किसी पुरुष हिंदू की पत्नी जीवित है, तो वह सामान्यतः पत्नी की सहमति के बिना दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता।

• किन्तु यदि पत्नी ने संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वह हिंदू धर्म का त्याग कर चुकी हो, अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विक्षिप्त घोषित किया गया हो, तो उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती।
• केवल व्यक्तिगत असहमति या सहमति देने से इंकार कर देना, इस आवश्यकता को समाप्त नहीं करता।
• विवाह विच्छेद के बिना अलग-अलग रहना भी पत्नी की सहमति की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता।
• अतः धर्मांतरण के कारण पत्नी के हिंदू न रहने की स्थिति में उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती।

निष्कर्ष : हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार, यदि पत्नी धर्मांतरण के कारण हिंदू नहीं रह गई है, तो दत्तक ग्रहण के लिए उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (B) Article 250.

Explanation:

Under the Constitution of India, when a Proclamation of Emergency under Article 352 is in operation, the legislative competence of Parliament is expanded. In such a situation, Parliament can legislate on subjects in the State List by virtue of Article 250.

• Article 250 specifically empowers Parliament to make laws on State List subjects during the operation of a National Emergency.
• Article 249 applies when Rajya Sabha passes a resolution of national importance, not under Article 352 emergency.
• Article 356 deals with President’s Rule in states.
• Article 360 deals with Financial Emergency.

Conclusion: During a National Emergency under Article 352, Parliament’s power to legislate on State List subjects arises under Article 250. Therefore, the correct answer is (B).

सही विकल्प : (B) अनुच्छेद 250।

व्याख्या :

भारतीय संविधान के अनुसार, जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) लागू होता है, तब संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।

• अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है।
• अनुच्छेद 249 राज्यसभा के विशेष संकल्प के आधार पर लागू होता है।
• अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
• अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।

निष्कर्ष : अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्ति अनुच्छेद 250 से प्राप्त होती है। अतः सही उत्तर (B) है।

Correct Option: (C)

Explanation:

Under Section 9(1) of the Advocates Act, 1961, a Disciplinary Committee of a Bar Council consists of three members: two elected from amongst the members of the Bar Council and one co-opted member who is an advocate possessing the prescribed qualifications but is not a member of the Bar Council.

Therefore, option (C) correctly reflects the statutory composition.

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 9(1) के अनुसार अनुशासन समिति में तीन सदस्य होते हैं— दो सदस्य बार काउंसिल से और एक सह-चयनित योग्य अधिवक्ता जो काउंसिल का सदस्य नहीं होता।

इसलिए विकल्प (C) सही है।

Correct Option: (B)

Explanation:

The issue relates to Article 14 of the Constitution of India, which deals with equality before law and permits reasonable classification. A pension scheme based on a cut-off date is examined to determine whether it is arbitrary or has a rational nexus with the objective of the scheme.

Therefore, the constitutional challenge primarily falls under Article 14 and the principle of reasonable classification.

सही विकल्प: (B)

व्याख्या:

यह मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से संबंधित है, जो समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है। कट-ऑफ तिथि के आधार पर किया गया वर्गीकरण तभी वैध माना जाएगा जब उसका उद्देश्य से तार्किक संबंध (reasonable nexus) हो।

अतः यह मामला अनुच्छेद 14 और उचित वर्गीकरण के सिद्धांत से संबंधित है।

Correct Option: (C)

Explanation:

Under the Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025, if the Registrar does not take action within the prescribed time period, the application for declaration of legal heir(s) is forwarded to the Registrar General after fifteen days of receipt.

Hence, option (C) is correct.

सही विकल्प: (C)

व्याख्या:

उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता नियमावली, 2025 के अनुसार यदि रजिस्ट्रार निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं करता है, तो आवेदन को 15 दिनों के बाद रजिस्ट्रार जनरल को अग्रेषित किया जाता है।

अतः विकल्प (C) सही है।

Correct Option: (A)

Explanation:

Under Section 120A IPC, criminal conspiracy is constituted by an agreement between two or more persons to do an illegal act or a legal act by illegal means. When the agreement is to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment, the mere agreement itself is sufficient to constitute the offence of conspiracy.

Hence, option (A) correctly reflects the legal position.

सही विकल्प: (A)

व्याख्या:

धारा 120A आईपीसी के अनुसार, यदि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने का समझौता होता है, और वह अपराध मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडनीय है, तो केवल समझौता ही आपराधिक षड्यंत्र का गठन कर देता है।

अतः विकल्प (A) सही है।