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Tribunals
अनुच्छेद 323A से 323B | Articles 323A to 323B
संविधान के भाग 14क में अधिकरणों का वर्णन है (अनुच्छेद 323A-323B)। यह 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 323A - प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 323B - अन्य विषयों के लिए अधिकरण। इसका उद्देश्य न्यायालयों का बोझ कम करना और विशेषज्ञ न्याय प्रदान करना है।
संसद कानून द्वारा संघ या राज्य या स्थानीय निकायों के अधीन लोक सेवाओं और पदों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित कर सकती है।
शक्तियाँ:
उदाहरण: Central Administrative Tribunal (CAT), State Administrative Tribunals (SAT)
संसद या राज्य विधानमंडल निम्नलिखित विषयों के लिए अधिकरण बना सकते हैं:
शक्ति: उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र समाप्त कर सकते हैं (अनुच्छेद 136 को छोड़कर)।
Central Administrative Tribunal
केंद्रीय कर्मचारियों के सेवा मामले
Income Tax Appellate Tribunal
आयकर विवाद
National Company Law Tribunal
कंपनी कानून मामले
National Green Tribunal
पर्यावरण मामले
Appellate Tribunal for Electricity
बिजली विवाद
State Administrative Tribunals
राज्य कर्मचारी सेवा मामले
न्यायालयों की तुलना में तेज़ निपटान। विशेषज्ञ सदस्य। तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता।
न्यायालय शुल्क कम। वकील अनिवार्य नहीं। सरल प्रक्रिया। गरीबों के लिए सुलभ।
तकनीकी/विशिष्ट विषयों के विशेषज्ञ। न्यायिक + तकनीकी सदस्य। बेहतर समझ।
CPC लागू नहीं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। साक्ष्य के कठोर नियम नहीं।
1976 में भाग 14क जोड़ा गया। अनुच्छेद 323A और 323B। न्यायालयों का बोझ कम करने के लिए।
L. Chandra Kumar केस (1997): अधिकरणों के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय कर सकता है।
1985 में Administrative Tribunals Act। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। 17 बेंच। अपील उच्च न्यायालय में।
न्यायालयों का बोझ कम करना। विशेषज्ञ न्याय। त्वरित निपटान। सस्ता न्याय। तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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