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Elections
अनुच्छेद 324 से 329A | Articles 324 to 329A
संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है (अनुच्छेद 324-329A)। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है - स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। इसमें वयस्क मताधिकार, निर्वाचक नामावली, परिसीमन और चुनाव विवादों के प्रावधान हैं। यह लोकतंत्र की आत्मा है।
Election Commission of India (ECI)
अनुच्छेद 324: संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
324(1): संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित।
324(2): निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
324(5): CEC को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। अन्य आयुक्त CEC की सिफारिश पर।
निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर शामिल होने से वंचित नहीं किया जाएगा।
सिद्धांत: समानता। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य।
लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचनों के लिए वयस्क मताधिकार होगा।
योग्यता: भारत का नागरिक, 18 वर्ष की आयु (61वें संशोधन 1988, पहले 21 वर्ष)
अयोग्यता: अनिवासी, विकृत चित्त, अपराध, भ्रष्ट आचरण
संसद कानून द्वारा निम्नलिखित के संबंध में उपबंध कर सकती है:
उदाहरण: Representation of the People Act, 1950 & 1951
राज्य विधानमंडल राज्य विधानसभा/परिषद के निर्वाचनों के संबंध में कानून बना सकता है।
शर्त: संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन।
329(a): परिसीमन या सीटों के आवंटन की वैधता पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
329(b): चुनाव के बाद ही चुनाव याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।
मतदाता सूची तैयार करना, संशोधन, नाम जोड़ना/हटाना। हर साल अपडेट।
निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना। परिसीमन आयोग के साथ समन्वय।
Model Code of Conduct लागू करना। स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।
दलों को मान्यता देना। चुनाव चिह्न आवंटित करना। पंजीकरण।
मतदान तिथि तय करना। EVM/VVPAT। मतगणना। परिणाम घोषणा।
चुनाव संबंधी विवादों पर सलाह। अयोग्यता पर निर्णय। राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह।
18 वर्ष की आयु। 61वें संशोधन 1988। पहले 21 वर्ष था। विश्व का सबसे बड़ा मतदाता समूह।
CEC को महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। कार्यकाल सुरक्षित। सरकार से स्वतंत्र।
Electronic Voting Machine। Voter Verifiable Paper Audit Trail। पारदर्शिता, तेज़ गणना।
None of the Above। 2013 से। मतदाताओं को अस्वीकृति का अधिकार। लोकतांत्रिक विकल्प।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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