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अनुच्छेद 343 से 351 | Articles 343 to 351
संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है (अनुच्छेद 343-351)। अनुच्छेद 343 - संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 345 - राज्यों की राजभाषा। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं। अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्ष तक जारी।
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अनुच्छेद 343-344
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अनुच्छेद 348-349
Special Directives
अनुच्छेद 350-351
343(1): संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी।
343(2): संविधान प्रारंभ से 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा उन सभी सरकारी कार्यों के लिए जिनके लिए 1950 से पहले प्रयोग हो रहा था।
343(3): संसद 15 वर्ष के बाद भी कानून द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है।
344(1): राष्ट्रपति 5 वर्ष और 10 वर्ष पर राजभाषा आयोग गठित करेगा।
कार्य: हिंदी के प्रगामी प्रयोग, अंग्रेजी पर प्रतिबंध, संख्याओं का रूप आदि की सिफारिश।
344(4): 30 सदस्यीय संसदीय समिति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करेगी।
राज्य विधानमंडल कानून द्वारा राज्य के सभी या किन्हीं सरकारी कार्यों के लिए हिंदी या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा को अपना सकता है।
उदाहरण: तमिलनाडु - तमिल, महाराष्ट्र - मराठी, पश्चिम बंगाल - बंगाली
348(1): उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी।
348(2): राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य भाषा का प्रयोग अधिकृत कर सकता है।
उदाहरण: इलाहाबाद, पटना, मध्य प्रदेश, राजस्थान उच्च न्यायालय - हिंदी
संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
साधन: हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के रूप, शैली, पदों को आत्मसात करना।
आठवीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं। 21वां संशोधन (1967) - सिंधी, 71वां (1992) - कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92वां (2003) - बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
देवनागरी लिपि। 15 वर्ष तक अंग्रेजी जारी। 1963 से हिंदी + अंग्रेजी दोनों। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा।
राज्य अपनी राजभाषा चुन सकते हैं। तमिल, मराठी, बंगाली आदि। केंद्र-राज्य संचार अंग्रेजी/हिंदी में।
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी। कुछ उच्च न्यायालयों में हिंदी की अनुमति।
आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं। संवैधानिक मान्यता। साहित्य, शिक्षा, प्रशासन में प्रयोग।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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