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Emergency Provisions
अनुच्छेद 352 से 360 | Articles 352 to 360
संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध हैं (अनुच्छेद 352-360)। इसमें तीन प्रकार की आपात स्थितियां हैं: राष्ट्रीय आपात (352), राज्य आपात/राष्ट्रपति शासन (356), और वित्तीय आपात (360)। ये उपबंध राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए हैं। 1975-77 में एक बार राष्ट्रीय आपात लगा।
National Emergency
State Emergency / President's Rule
Financial Emergency
352(1): यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है।
352(4): प्रत्येक उद्घोषणा 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
352(5): एक बार अनुमोदित होने पर 6 माह तक लागू। संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है।
44वां संशोधन 1978: "आंतरिक अशांति" शब्द हटाकर "सशस्त्र विद्रोह" जोड़ा गया। कैबिनेट की लिखित सिफारिश आवश्यक।
356(1): यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्यथा समाधान हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकती, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।
प्रभाव: राज्य सरकार भंग, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन, संसद राज्य के लिए कानून बनाती है।
अवधि: 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन। एक बार में 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष।
S.R. Bommai Case 1994: न्यायालय समीक्षा कर सकता है। दुरुपयोग पर रोक।
राष्ट्रीय आपात (युद्ध/बाह्य आक्रमण) के दौरान अनुच्छेद 19 (6 स्वतंत्रताएं) स्वतः निलंबित हो जाता है।
44वां संशोधन: केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण पर निलंबन। सशस्त्र विद्रोह पर नहीं।
राष्ट्रपति आदेश द्वारा राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है।
44वां संशोधन: अनुच्छेद 20, 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) को निलंबित नहीं किया जा सकता।
360(1): यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है।
प्रभाव: केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है। उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती।
अनुमोदन: 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन। अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है।
संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। केंद्र को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। राज्य सरकारें केंद्र के नियंत्रण में।
लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित (युद्ध/बाह्य आक्रमण पर)। अन्य अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित। 20, 21 कभी निलंबित नहीं।
केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है। राजस्व का वितरण बदल सकता है। वेतन कटौती।
राष्ट्रीय (352), राज्य (356), वित्तीय (360)। राष्ट्रीय 3 बार, राज्य 100+ बार, वित्तीय 0 बार।
इंदिरा गांधी द्वारा। आंतरिक अशांति के आधार पर। 21 माह। प्रेस सेंसरशिप, विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी। 1977 में चुनाव, कांग्रेस की हार।
दुरुपयोग रोकने के लिए। "आंतरिक अशांति" हटाकर "सशस्त्र विद्रोह"। कैबिनेट की लिखित सिफारिश। 20, 21 निलंबित नहीं।
1994। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा। दुरुपयोग पर रोक। बहुमत परीक्षण विधानसभा में।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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