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अनुच्छेद 361 से 367 | Articles 361 to 367
संविधान के भाग 19 में विविध विषयों के प्रावधान हैं (अनुच्छेद 361-367)। इसमें राष्ट्रपति/राज्यपाल को न्यायालय से संरक्षण, न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, और संविधान का निर्वचन शामिल है। यह भाग विविध महत्वपूर्ण प्रावधानों का संग्रह है।
361(1): राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
361(2): राष्ट्रपति/राज्यपाल के विरुद्ध उनके पद पर रहते हुए कोई दांडिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी, न ही गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा।
361(3): सिविल कार्यवाही के लिए 2 माह का नोटिस आवश्यक। केवल व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्यों के लिए।
361(4): पद छोड़ने के बाद भी पदकाल के कार्यों के लिए कोई कार्यवाही नहीं।
संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों के सत्यनिष्ठ प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय में दायी नहीं होगा।
शर्त: प्रकाशन सद्भावनापूर्वक और सार्वजनिक हित में हो।
जोड़ा गया: 44वां संशोधन 1978
निरसित: 26वां संशोधन 1971 द्वारा निरसित।
पूर्व प्रावधान: देशी राज्यों के शासकों के निजी अधिकारों, विशेषाधिकारों और भत्तों की गारंटी।
देशी राज्यों के शासकों के साथ भारत सरकार द्वारा की गई संधियों, करारों, सनदों से उत्पन्न विवादों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
क्षेत्र: विलय, एकीकरण, संधियों से संबंधित विवाद।
363A: 26वां संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया।
देशी राज्यों के शासकों की मान्यता समाप्त। Privy Purse समाप्त।
प्रभाव: सभी विशेषाधिकार, भत्ते, व्यक्तिगत अधिकार समाप्त।
राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकता है कि कोई कानून महापत्तन या विमानपत्तन पर लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा।
उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन की सुविधा।
यदि कोई राज्य संघ द्वारा अनुच्छेद 256, 257 के अधीन दिए गए निदेशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती।
परिणाम: अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू हो सकता है।
इस संविधान में विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं। 30 खंड।
महत्वपूर्ण परिभाषाएं:
367(1): इस संविधान के निर्वचन के लिए साधारण खंड अधिनियम 1897 लागू होगा।
367(2): संविधान में किसी अधिनियम का उल्लेख उस समय प्रवृत्त अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जाएगा।
367(3): राष्ट्रपति किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश द्वारा अनुकूलन कर सकता है (2 वर्ष तक)।
पद के कार्यों के लिए न्यायालय से संरक्षण। दांडिक कार्यवाही नहीं। सिविल के लिए 2 माह नोटिस। महाभियोग ही उपाय।
361A - संसदीय कार्यवाहियों के सत्यनिष्ठ प्रकाशन पर न्यायालय में मुकदमा नहीं। 44वां संशोधन 1978।
362 निरसित, 363A जोड़ा गया। 26वां संशोधन 1971। राजाओं के सभी विशेषाधिकार समाप्त।
367 - साधारण खंड अधिनियम 1897 लागू। संविधान की व्याख्या के नियम। राष्ट्रपति को अनुकूलन की शक्ति।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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