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Preamble of the Constitution of India
उद्देशिका हमारे संविधान का परिचय पत्र है। इसे संविधान की आत्मा कहते हैं।
हम, भारत के लोग, भारत को एक ‘सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य’ बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949
ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।
WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens :
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith
and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual
and the unity and integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this
twenty-sixth day of November, 1949,
do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.
हर शब्द का मतलब सरल भाषा में समझें
Sovereign
भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई दूसरा देश हमारे फैसलों में दखल नहीं दे सकता।
Socialist
गरीब-अमीर का फासला कम करना। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार का बराबर मौका मिले।
Secular
भारत का कोई राजकीय पंथ नहीं। सभी समुदायों और विश्वासों को बराबर सम्मान। राज्य किसी भी पंथ या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
Democratic
सरकार जनता चुनती है। 18 साल से ऊपर हर नागरिक को वोट का अधिकार। जनता द्वारा, जनता के लिए शासन।
Republic
देश का मुखिया राष्ट्रपति चुना जाता है, वंश से नहीं बनता। राजा-रानी का शासन नहीं, जनता का शासन।
Justice
3 तरह का न्याय: सामाजिक - भेदभाव नहीं। आर्थिक - काम का मौका। राजनैतिक - वोट का अधिकार सबको।
Liberty
सोचने, बोलने, लिखने, धर्म मानने, घूमने और संघ बनाने की आजादी। लेकिन कानून के दायरे में।
Equality
कानून के सामने सब बराबर। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
Fraternity
सभी भारतीयों में भाईचारे की भावना। व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता-अखंडता बनाए रखना।
कब और कैसे बनी भारत की प्रस्तावना
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया। यही प्रस्ताव बाद में उद्देशिका का आधार बना।
संविधान सभा ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया।
संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। इस दिन को अब 'संविधान दिवस' के रूप में मनाते हैं।
भारत का संविधान पूरी तरह लागू हो गया। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस दिन को 'गणतंत्र दिवस' कहते हैं।
उद्देशिका में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए। यह एकमात्र बार है जब उद्देशिका में बदलाव हुआ।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान बनाने में 299 सदस्यों ने योगदान दिया, जिनमें पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा के अध्यक्ष), मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। उद्देशिका का आधार नेहरू जी का 'उद्देश्य प्रस्ताव' था।
Preamble of India - Word by Word Explanation
"हम" बताता है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत कोई राजा, संसद या बाहरी ताकत नहीं, बल्कि भारत के लोग हैं। यह संविधान जनता ने खुद को दिया है।
लोकतंत्र में अंतिम बॉस जनता है, सरकार नहीं।
संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता बताई गई है। "भारत के लोग" का मतलब है:
1. सत्ता का स्रोत: "हम, भारत के लोग" मिलकर बताता है कि अंतिम शक्ति राजा या संसद में नहीं, जनता में है।
2. एकता का प्रतीक: जाति, धर्म, भाषा, राज्य के भेद के बिना सबको एक नाम दिया - "भारत के लोग"। ये विविधता में एकता दिखाता है।
3. अधिकार और कर्तव्य: संविधान जो भी अधिकार देता है या कर्तव्य लगाता है, वो इन्हीं "लोगों" के लिए है।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि "We, the people" अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका मकसद यह दिखाना था कि भारत की जनता ने ब्रिटिश संसद से नहीं, बल्कि खुद से संप्रभुता प्राप्त की है।
संविधान किसी बाहरी ताकत की देन नहीं, भारत के लोगों का खुद को दिया गया उपहार है।
संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न यानी भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में खुद फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।
1949 के original Preamble में सिर्फ "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" था। 42वां संशोधन 1976 में "संपूर्ण" और "समाजवादी, पंथनिरपेक्ष" जोड़े गए।
"संपूर्ण" लगाकर साफ किया गया कि भारत की संप्रभुता पर कोई शर्त या सीमा नहीं है - न ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की, न किसी संधि की।
हाँ, लेकिन Synthetic & Ors. v. State of UP 1990 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में कोई देश 100% अलग-थलग नहीं रह सकता। WTO, UN जैसी संस्थाओं की सदस्यता से कुछ दायित्व आते हैं। फिर भी अंतिम फैसला भारत का ही होता है।
संप्रभुता का मतलब मनमानी नहीं, बल्कि बाहरी दबाव से मुक्त होकर फैसले लेना है।
समाजवादी का मतलब है कि राज्य का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करके "सबके लिए न्याय" स्थापित करना है। धन-दौलत कुछ हाथों में सिमट कर न रहे, बल्कि सबमें बंटे।
ध्यान रहे: ये Democratic Socialism है, Marxist या Communist Socialism नहीं।
Original Preamble 1949 में "समाजवादी" शब्द नहीं था। इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संशोधन 1976 में Emergency के दौरान इसे जोड़ा।
मकसद: गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स खत्म करना जैसे कामों को संवैधानिक आधार देना।
D.S. Nakara v. Union of India 1983: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाजवाद का मतलब है "गरीबी खत्म करना, जीवन स्तर उठाना"। इसका मतलब निजी संपत्ति छीनना नहीं है।
1991 के बाद: LPG Reforms आईं - Liberalization, Privatization, Globalization। कोर्ट ने माना कि समाजवाद का मतलब अब "Welfare State" है, न कि सबका राष्ट्रीयकरण।
आज समाजवाद = Mixed Economy + गरीबों के लिए योजनाएं + बाजार की आजादी
पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का कोई अपना पंथ/उपासना-पद्धति नहीं होगा। राज्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे उनकी उपासना-पद्धति कोई भी हो।
राज्य किसी एक पंथ को राजकीय पंथ घोषित नहीं करेगा और न ही किसी पंथ विशेष को प्राथमिकता देगा।
मूल उद्देशिका 1949 में "पंथनिरपेक्ष" शब्द नहीं था। यद्यपि संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से पंथनिरपेक्ष स्वरूप स्पष्ट था, फिर भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे उद्देशिका में स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया।
उद्देश्य: भारत के पंथनिरपेक्ष स्वरूप पर किसी प्रकार का संदेह न रहे।
S.R. बोम्मई वाद 1994: पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। इसे संसद संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं कर सकती। राज्य सरकार यदि पंथ के आधार पर कार्य करे तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है।
सर्व पंथ समभाव: भारतीय पंथनिरपेक्षता का अर्थ है सभी उपासना-पद्धतियों के प्रति समान आदर। राज्य सभी पंथों से समान दूरी अथवा समान निकटता का व्यवहार रखेगा।
पंथनिरपेक्ष राज्य किसी पंथ का विरोधी नहीं, अपितु सभी पंथों के प्रति तटस्थ है।
लोकतंत्रात्मक का अर्थ है "जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए"। भारत में अंतिम राजनीतिक शक्ति जनता के पास है। जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और वे प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र: भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। जनता प्रत्यक्ष रूप से विधि नहीं बनाती, अपितु अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। वे प्रतिनिधि संसद एवं विधान मंडलों में विधि निर्माण करते हैं।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्व: ग्राम पंचायत - अनुच्छेद 40, जनमत संग्रह का प्रावधान राज्य पुनर्गठन में।
लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, जीवन पद्धति है। - डॉ. बी.आर. अंबेडकर
केशवानंद भारती वाद 1973: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोकतंत्र संविधान का मूल ढांचा है। संसद संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक स्वरूप को समाप्त नहीं कर सकती।
इंदिरा गांधी वाद 1975: स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है।
गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, वंशानुगत शासक नहीं। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है।
गणराज्य में सर्वोच्च पद पर कोई भी नागरिक पहुँच सकता है, जन्म या वंश के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं।
भारत केवल "लोकतंत्र" नहीं, "लोकतंत्रात्मक गणराज्य" है। इसका अर्थ है:
1. लोकतंत्रात्मक: जनता द्वारा शासन। राजनीतिक शक्ति जनता के पास।
2. गणराज्य: राज्य का प्रमुख भी जनता द्वारा निर्वाचित। कोई राजवंश नहीं।
गणराज्य का अर्थ है कि सर्वोच्च पद भी जनता की सेवा के लिए है, विशेषाधिकार के लिए नहीं।
भारत ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाते हुए गणराज्य की स्थापना की - विश्व में अद्वितीय प्रयोग।
न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को वह प्राप्त होना जिसका वह अधिकारी है। उद्देशिका में तीन प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं, अपितु संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार है।
समाज में जन्म, जाति, पंथ, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं। सभी को समान प्रतिष्ठा एवं अवसर।
धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों।
सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने का अधिकार।
अनुच्छेद 32 एवं 226: उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार। इसे डॉ. अंबेडकर ने संविधान का "हृदय एवं आत्मा" कहा।
जनहित याचिका: न्यायालय ने न्याय को सुलभ बनाने के लिए जनहित याचिका का विकास किया। कोई भी नागरिक सार्वजनिक हित में न्यायालय जा सकता है।
न्याय में विलंब, न्याय से वंचित करना है। - विधिक सिद्धांत
अनुच्छेद 38(1): राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक - सभी राष्ट्रीय संस्थाओं को अनुप्राणित करे।
अनुच्छेद 39A: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था।
स्वतंत्रता का अर्थ है बाह्य नियंत्रणों का अभाव। उद्देशिका में पाँच प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
परंतु यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है। यह विधि द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत बनाने एवं विचार रखने की स्वतंत्रता। राज्य किसी विचारधारा को थोप नहीं सकता।
अपने विचारों को मौखिक, लिखित, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य माध्यम से प्रकट करने की स्वतंत्रता।
किसी सिद्धांत, दर्शन या मत में विश्वास रखने की स्वतंत्रता। राज्य किसी विश्वास को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
किसी भी पंथ को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अपनी पद्धति से उपासना करने, प्रार्थना करने, धार्मिक अनुष्ठान करने की स्वतंत्रता।
निरंकुश स्वतंत्रता नहीं: स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। प्रत्येक स्वतंत्रता अन्य नागरिकों के अधिकारों एवं राज्य की सुरक्षा के अधीन है।
A.K. गोपालन वाद 1950: स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही सीमित की जा सकती है।
मेनका गांधी वाद 1978: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए।
स्वतंत्रता उत्तरदायित्व के बिना नहीं रह सकती। - महात्मा गांधी
समता का अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। उद्देशिका में दो प्रकार की समता की गारंटी है: प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
समता का अर्थ सबको समान बनाना नहीं, अपितु समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है।
जन्म, पंथ, मूलवंश, लिंग के आधार पर किसी को उच्च या निम्न नहीं माना जाएगा। सभी नागरिकों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान।
सभी नागरिकों को शिक्षा, नियुक्ति एवं विकास के समान अवसर उपलब्ध हों।
अनुच्छेद 14 निरपेक्ष समता नहीं देता। यह युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है।
युक्तियुक्त वर्गीकरण के दो परीक्षण:
1. वर्गीकरण सुबोध विभेद पर आधारित हो।
2. विभेद का उस उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो जिसे प्राप्त करना है।
उदाहरण: महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध - अनुच्छेद 15(3), सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण - अनुच्छेद 15(4), 16(4)।
समता का अर्थ समान व्यवहार है, न कि सबको समान बना देना।
समाज के दुर्बल वर्गों को समान स्तर पर लाने के लिए विशेष उपबंध - यह समता के विरुद्ध नहीं, अपितु वास्तविक समता की स्थापना के लिए आवश्यक।
इंद्रा साहनी वाद 1992: आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। "क्रीमी लेयर" को आरक्षण का लाभ नहीं। समता का अर्थ अवसर की समानता है।
राज्य बनाम मेनका गांधी 1978: अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर संबंधित हैं। समता का अधिकार केवल विवेकहीन वर्गीकरण से संरक्षण नहीं, अपितु विवेकहीन राज्य कार्रवाई से भी संरक्षण देता है।
केशवानंद भारती वाद 1973: समता संविधान के मूल ढांचे का भाग है।
बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। उद्देशिका के अनुसार बंधुता से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित होगी।
बंधुता नागरिकों के मध्य पारस्परिक सम्मान, सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना है। यह राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है।
संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा:
"बंधुता के बिना स्वतंत्रता एवं समता प्राकृतिक विकास का मार्ग नहीं बन सकेंगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता से कुछ लोगों की अनेक पर प्रभुता स्थापित हो जाएगी। बंधुता के बिना समता से व्यक्तिगत पहल का वध हो जाएगा।"
स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता - ये तीनों एक त्रिवेणी हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
बंधुता इन सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का सिद्धांत है।
मूल उद्देशिका में "राष्ट्र की एकता" शब्द थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें "अखंडता" शब्द जोड़ा गया।
एकता: भावनात्मक एकीकरण - सभी नागरिक स्वयं को एक राष्ट्र का अंग मानें।
अखंडता: भौगोलिक एवं संवैधानिक एकीकरण - भारत के राज्यक्षेत्र का विभाजन न हो सके।
इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करना था।
व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। राज्य एवं समाज द्वारा व्यक्ति के साथ अमानवीय, अपमानजनक या हीन व्यवहार नहीं किया जाएगा।
उद्देशिका में बंधुता का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। यह संविधान का केंद्रीय मूल्य है।
मेनका गांधी वाद 1978: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में केवल पाशविक अस्तित्व का अधिकार नहीं, अपितु गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सम्मिलित है।
गरिमापूर्ण जीवन में सम्मिलित अधिकार:
फ्रांसिस कोराली वाद 1981: जीवन का अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार सम्मिलित है। इसमें पर्याप्त पोषण, वस्त्र, आश्रय, सुविधाएं एवं स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता सम्मिलित।
विशाखा वाद 1997: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिला की गरिमा के विरुद्ध। न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किए।
नालसा वाद 2014: तृतीय लिंग के व्यक्तियों को उनकी लैंगिक पहचान का अधिकार - यह उनकी गरिमा का भाग।
मानव गरिमा का उल्लंघन संविधान की आत्मा पर आघात है।
राष्ट्र की एकता और अखंडता का अर्थ है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में भावनात्मक एवं भौगोलिक रूप से अविभाज्य है।
एकता: भावनात्मक एकीकरण - विविधताओं के होते हुए भी सभी नागरिक स्वयं को एक राष्ट्र का अंग मानें।
अखंडता: भौगोलिक एवं संवैधानिक एकीकरण - भारत के राज्यक्षेत्र का विभाजन नहीं हो सकता।
मूल उद्देशिका 1949 में केवल "राष्ट्र की एकता" शब्द थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा "अखंडता" शब्द जोड़ा गया।
उद्देश्य: 1960-70 के दशक में अलगाववादी प्रवृत्तियों को देखते हुए राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करना। यह स्पष्ट करना कि भारत का विभाजन स्वीकार्य नहीं।
| चुनौती | संवैधानिक समाधान |
|---|---|
| क्षेत्रवाद | अनुच्छेद 371 - विशेष उपबंध, परंतु पृथकतावाद नहीं |
| भाषावाद | अनुच्छेद 343-351 - हिंदी राजभाषा, अंग्रेजी सह-राजभाषा, सभी भाषाओं का सम्मान |
| सांप्रदायिकता | अनुच्छेद 25-28 - पंथनिरपेक्षता, अनुच्छेद 51A(e) - समरसता का कर्तव्य |
| जातिवाद | अनुच्छेद 15, 17 - विभेद निषेध, अस्पृश्यता अंत |
बेरुबारी वाद 1960: उद्देशिका में वर्णित एकता-अखंडता संविधान का मूल उद्देश्य है।
S.R. बोम्मई वाद 1994: पंथनिरपेक्षता एवं संघवाद की तरह राष्ट्र की एकता-अखंडता भी मूल ढांचे का भाग। यदि राज्य सरकार पृथकतावाद को बढ़ावा दे तो अनुच्छेद 356 लागू।
केदारनाथ वाद 1962: राजद्रोह विधि वैध है यदि वह हिंसा या लोक व्यवस्था भंग करने के लिए प्रेरित करती है - क्योंकि यह अखंडता के विरुद्ध है।
विविधता में एकता भारत की शक्ति है, कमजोरी नहीं।
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
दृढ़संकल्प = Firm resolve / Solemn resolve
संविधान सभा के सदस्य पूरी निष्ठा एवं संकल्प के साथ संविधान को अपना रहे हैं। यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि दृढ़ प्रतिज्ञा है।
संविधान सभा - Constituent Assembly
"अपनी" शब्द महत्वपूर्ण है - यह दर्शाता है कि संविधान किसी बाहरी शक्ति ने नहीं, बल्कि भारतीयों ने स्वयं बनाया।
महत्व: इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया।
26 नवम्बर को अब संविधान दिवस / Constitution Day के रूप में मनाया जाता है - 2015 से।
नोट: 26 नवंबर 1949 को केवल कुछ अनुच्छेद लागू हुए। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
भारतीय पंचांग के अनुसार तिथि - विक्रम संवत 2006
महत्व: संविधान में अंग्रेजी कैलेंडर के साथ-साथ भारतीय तिथि भी दी गई - भारतीय संस्कृति का सम्मान।
मार्गशीर्ष = अगहन मास, शुक्ला सप्तमी = शुक्ल पक्ष की सातवीं तिथि
तीन महत्वपूर्ण शब्द:
"हम, भारत के लोग" - संविधान की संप्रभुता का स्रोत जनता है, न कि राजा या संसद।
26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसी ऐतिहासिक दिन के सम्मान में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया।
Landmark Judgments on Preamble of Indian Constitution
Berubari Union Case
AIR 1960 SC 845
निर्णय: Preamble संविधान का भाग नहीं है
प्रभाव: Preamble प्रवर्तनीय नहीं, केवल व्याख्या में सहायक
Kesavananda Bharati v. State of Kerala
AIR 1973 SC 1461
निर्णय: Preamble संविधान का भाग है
मूल ढांचा: संप्रभु, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य मूल ढांचे के अंग
13 जज | 68 दिन सुनवाई | ऐतिहासिक निर्णय
S.R. Bommai v. Union of India
AIR 1994 SC 1918
निर्णय: पंथनिरपेक्षता मूल ढांचे का भाग
प्रभाव: राज्य सरकार पंथनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करे तो अनुच्छेद 356 लागू
LIC v. Consumer Education Centre
AIR 1995 SC 1811
निर्णय: "समाजवादी" = लोकतांत्रिक समाजवाद
उद्देश्य: गरीबी, अज्ञानता, रोग, असमानता समाप्त करना
Union of India v. Naveen Jindal
AIR 2004 SC 1559
निर्णय: तिरंगा फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
आधार: Preamble में "स्वतंत्रता" + "व्यक्ति की गरिमा"
I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu
AIR 2007 SC 861
निर्णय: 9वीं अनुसूची के कानून भी मूल ढांचे के अधीन
Preamble: न्याय, स्वतंत्रता, समता मूल ढांचे में
संविधान का भाग?
हाँ - 1973 से
प्रवर्तनीय?
नहीं - अधिकार नहीं देती
उपयोग?
व्याख्या में सहायक
संशोधन?
हाँ, पर मूल ढांचा नहीं बदल सकते
उद्देशिका के बारे में आम सवाल-जवाब
उद्देशिका संविधान का परिचय है। इसमें बताया गया है कि हमारा देश कैसा होगा और नागरिकों को क्या-क्या अधिकार मिलेंगे। इसे संविधान की आत्मा और कुंजी कहते हैं।
उद्देशिका 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाई गई। इसीलिए इस दिन को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाते हैं। लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।
हाँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में तीन शब्द जोड़े गए - 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता'। यह एकमात्र बार है जब उद्देशिका बदली गई।
उद्देशिका का आधार पं. जवाहरलाल नेहरू का 'उद्देश्य प्रस्ताव' था। डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसका अंतिम रूप दिया। पूरी संविधान सभा ने इसे मंजूर किया।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, उद्देशिका संविधान का हिस्सा है लेकिन इसे अदालत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता। यह संविधान की व्याख्या करने में मदद करती है।
इसका मतलब है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है। भारत की जनता ने खुद मिलकर तय किया कि देश कैसे चलेगा। यह दर्शाता है कि भारत में लोकतंत्र है।
Source: Government of India Acts, Official Gazettes and Public Legal Documents.
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